पहिचानसहितको संघीयताको लागि विद्रोह भएको छ: हामीले साथ पाएका छौं
(कुमार लिङ्देन ‘मिराक’)
संविधानसभाको सङ्ख्या ६०१ लाई घटाएर ३०१ बनाउने जुन षड्यन्त्र छ, त्यो हामी कुनै हालतमा पनि मान्दैनौँ । यदि त्यसो गरियो भने देश सीधै गृहयुद्धमा जान्छ ।
—–
हामी आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित गराउने ठाउँ संविधानसभाको हत्या गर्न एमाले–काङ्ग्रेसहरू जोडदार लागे । त्यसको मूल्य उनीहरूको पार्टी विस्तारै खिँइदै गएर चुकाउनु पर्नेछ ।
——-
ढिलै भए पनि, पहिचान सहितको संघीयताको लागि विद्रोह भएको छ, हामीले साथी पाएका छौँ । अबका हरेक यात्रामा सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछौँ |
——–
हरेक आन्दोलनहरू स्वायत्त÷स्वतन्त्र किसिमले गर्दै गइयो भने मात्र त्यो शक्तिशाली हुँदोरहेछ । त्यसैले, हामीले स्वायत्त किसिमले हाम्रो आवाजहरू बुलन्द गरिरहनु पर्छ । यसमै, हाम्रो अस्तित्व र लडाइँको सार्थकता रहेको छ ।
——–
‘‘हामी लिम्बुवानवासीहरू जति उत्पीडनमा रहेका छौँ, त्यति नै तमुवान, खम्बुवान, थरुहट, मैथिल, मगरातलाई पनि उत्पीडन छ । त्यसैले, ती सबैलाई सङ्गठित गर्न सकियो भने विना क्षति यस आन्दोलनलाई पार लगाउन सकिन्छ । यसैले, यस आन्दोलनलाई उग्र गतिमा नभई निरन्तर, सक्रिय र सशक्त रुपमा अघि बढाइरहेका छौं । यसको असर एकात्मक सिंहदरवारलाई प्रत्यक्ष नपरेको जस्तो देखिए पनि भुसको आगो जस्तो भित्रभित्रै सल्काइरहेका छौं ।’’
–––––––––––———
पहिचान र संघीयताको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर अघि बढ्नेक्रम्मा अहिले लिम्बुवानमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचानसहितको संघीयता लिम्बुवान, खम्बुवान(किरात), तामाङसालिङ, थरुहट, नेवाः, तमुवान, मगरातजस्ता राष्ट्र–राज्यहरू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आजसम्म निरन्तर लडाइँ लडिरहेको, योगदान दिइरहेको कुरा सर्वविदितै छ । विशेष गरेर, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दालाई बोकेर निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । पछिल्लो समयमा एकात्मकवादीहरूले जुन ढङ्गले संविधानसभाको हत्या गरेपछि एकात्मकवादीहरूले जुन किसिमले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम तथा सम्पूर्ण उत्पीडितहरूको हक–अधिकार सुनिश्चित हुने देखेपछि अर्थात् पहिचानसहितको संघीयता संस्थागत हुनेभयो भनेर यस मुद्दालाई बिस्तारै सधैँका लागि सुताउने वा खत्तम पार्ने खालको षड्यन्त्र यिनीहरूले गरिरहेका छन् । त्यसमा यी मुद्दाहरू हराउने, बिलाउने नभएर यी त धरतीका मुद्दाहरू हुन्, भूमिका मुद्दाहरू हुन् । त्यसैल,े यी मुद्दालाई टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि अझ सशक्त रुपमा आन्दोलनका विभिन्न रुपहरूमा अगाडि बढ्नेछ । हामी अहिले यही पहिचानसहितको संघीयतालाई कसरी टुङ्गो लगाउने अर्थात् राज्यपक्षबाट यसको सम्बोधन गराउनका लागि विभिन्न दबाबमुलक कार्यहरू÷आन्दोलनहरू सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने कार्यमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ ।
संविधानसभाको हत्यापछि अन्योलको अवस्था छ, यस्को उत्तम निकास के हुनसक्छ ?
पहिलो कुरो त, यहाँ जसरी संविधानसभाको हत्या भयो, त्यहाँ नै सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र भएको छ । संविधानसभाको विघटन हुने भनेर अन्तरिम संविधानको कुनै भाग र धारामा लेखेकै छैन । यो त एकात्मकवादीहरूको एक प्रमुख अङ्ग सर्वोच्च अदालतको बद्नियतपूर्ण षड्यन्त्र र निर्णयले अर्थात भनौँ एकात्मकवादीहरूको साँठगाँठले गर्दा यतिसम्मको दुर्भाग्य हामीले भोग्नुपरेको हो । त्यसरी नै संविधानसभा भनेको संविधान बनाइसकेपछि मात्र त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने हो । तर, यसमा नै एकात्मकवादीहरूले ठूलो षड्यन्त्र गरेका छन् । त्यसरी नै यस्ता विभिन्न षड्यन्त्रहरू हुनुमा जुन किसिमले लिम्बुवानबाट उठेको पहिचानसहितको संघीयताको आन्दोलनको ज्वारभाटालाई खत्तम पार्नको लागि पनि हो । अहिले एकातिर चुनाव पनि हुन नसक्ने स्थिति देखिएको छ । अर्कोतिर, एमाले र काङ्ग्रेसहरू सरकार हातमा लिएर कहिल्यै चुनाव नगराउने षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहेका छन् । बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई पनि तत्कालै चुनाव हुन्न भन्ने थाहा छ । यसरी, यी दुवै नियतहरू बद्नियत भएकाले नै संविधानसभालाई नै केही समय ब्युँताएर त्यहीभित्रबाट सरकारको एउटा कल्प वा विकल्प खोजेर अगाडि बढ्नु नै आजको सबभन्दा उत्तम हो । यसमा पछिल्लो समय, जसरी संविधानसभाको सङ्ख्या ६०१ लाई घटाएर ३०१ बनाउने जुन षड्यन्त्र छ, त्यो हामी कुनै हालतमा पनि मान्दैनौँ । यदि त्यसो गरियो भने देश सिधै गृहयुद्धमा जान्छ ।
षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरिएको संविधानसभाको दोषी को त ?
यसमा एमाले र काङ्ग्रेस त पूरै नाङ्गै भएर, ज्यानै दिएर संविधानसभाको हत्याको लागि प्रस्तुत भएकै हुन्, यसमा विवादै छैन । यसमा उनीहरू लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । किनभने, संघीयता, पहिचानजस्ता कुराहरू उनीहरूको एजेण्डै होइनन् । उनीहरू भनेका एकात्मकवादी पार्टीहरू हुन् । त्यसरी नै एमाओवादीको घुमाउरो पाराको झन डरलाग्दो षड्यन्त्र छ । मधेसी दलहरूको सत्तालिप्सा र सुवास नेम्बाङको एमालेको अन्धभक्त घोडा भएको कारण संविधानसभाको हत्या भएको हो । संविधानसभाको हत्यामा मुख्यतः यी ५ वटा पक्षको हदैसम्मको दोष रहेको छन् ।
संविधानसभाको हत्यापछि नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको ध्रुवीकरणको स्थिति आएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो ध्रुवीकरण अति स्वाभाविक छ । २४० वर्षसम्मको घोर अन्याय, अत्याचारपछि यहाँका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला तथा सम्पूर्ण उत्पीडितहरूले एउटा मुक्तिको आशा गरेका थिए । त्यस आशालाई बीच बाटैमा तुहाउनका लागि यहाँका एकात्मकवादीहरू नाङ्गै भएर लाग्छन् भने त्यसको विरुद्धमा सम्पूर्ण मुक्तिकामी, स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा पहिचानवादीहरू गोलबन्द हुनु संसारमा कुनै अनौठो र अस्वाभाविक होइन । यो संसारले अँगालेको एउटा सर्वव्यापी चलन हो । अहिले एमाले फुट्नु, काङ्ग्रेस फुट्नु, माओवादी फुट्नु र त्यसबाट छुटेर पहिचानवादीहरू अलग्गिएर एकगठ हुनु भनेको एउटा सकारात्मक मुक्तिको प्रक्रिया नै हो । जसरी हामी आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित गराउने ठाउँ संविधानसभाको हत्यामा एमाले काङ्ग्रेसहरू जोडदार सहभागी भए, त्यसको मूल्य भनेको उनीहरूको पार्टी विस्तारै खिँइदै गएर उनीहरूले चुकाउनु पर्नेछ ।
मूलतः आदिवासी जनजातिहरूको नेतृत्वमा एउटै पार्टी बन्नेछ भन्ने जुन चाहना पूरा भएन र अन्तमा दुईवटा पार्टी खडा हुनपुगे, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
यो २०औँ शताब्दीको सुरुवातदेखि नै विश्व एउटा ठूलो २ ध्रुवमा बाँडियो– पँुजीवाद र साम्यवादमा । यसकारण, विश्वमा ठूल्ठूला युद्धहरू भए, जर्मनी र कोरियाहरू टुक्रिए । लाखौँ मानिसको ज्यान गयो । त्यसको सबैभन्दा ठूलो असरचाहिँ नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित जातिहरूमा पर्न गयो । एक खालका उत्पीडितहरू पुँजीवादले हामी सबैको समस्याको समाधान गर्छ भन्नेतिर लागे भने एक खालकाहरू साम्यवादी(कम्युनिष्ट) विचारले मात्र हाम्रा विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्नसक्छ भन्नेतिर लागे । त्यसैबीचमा यी दुवै धार÷विचारले समाधान दिन सक्दैन भनेर हामीहरूले भने हामी सबैको मुक्ति भनेको संघीय सह–अस्तित्ववादले मात्र गर्नसक्छ भन्नेतर्फ लाग्यौँ । तर, अब ३÷३ वटा धार आयो भनेर हामीले सानो मन गर्ने हो भने त यो एउटा निराशाबाहेक केही हुँदैन । तर होइन, हिजोसम्म कुनै धार थिएनन् । हामी सबै एमाले–काङ्ग्रेसका गुलाम÷दास भएका थियौँ । ५०औँ वर्षसम्म हामीले हाम्रो आँखा खोल्न सकेनौँ । कम्तीमा अहिले आएर यसरी पो हुन्छ कि त्यसरी पो हुन्छ कि भनेर त्यसबाट विद्रोह गरेर केही अभ्यास र प्रक्षेपणहरू भएका छन् । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनु जरुरी छ । अब यहाँ किन २ दल निर्माण भए भन्ने कुरामा विश्वको विभिन्न अभ्यासहरूले यही देखाउँछ कि कम्युनिष्ट विचारधारामा हिँडेकालाई कम्युनिष्टहरूले नै सम्हाल्नुपर्छ र काङ्ग्रेस(पुँजीवादी) धारकालाई काङ्ग्रेसले नै सम्हाल्नु पर्छ । जसरी एउटा मोहनी लगाउनेले जसरी मोहनी लगाएको थियो, त्यो मोहनी फुकाउन त अरुले जान्दैन, भनिन्छ । त्यसैले, हिजो जजसले एमाले र काङ्ग्रेस हुन वैचारिक हिसाबले सिकाएका थिए, त्यस मुन्धुमलाई फुकाउने तरिका त तिनैलाई मात्र थाहा हुन्छ । त्यसर्थ, काङ्ग्रेस(पुँजीवादी)मा रहेका पहिचानवादीलाई सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीले र एमाले(कम्युनिष्ट)मा रहेकालाई संघीय समाजवादी पार्टीले नै आफ्नो दलमा ल्याउन सफल हुन्छन् । त्यसैले, यी दुईटै धारका पार्टीहरू स्थापना हुन जरुरी थियो र त्यो भएरै छाड्यो । त्यसमा, अझ हामी त के भन्छौँ भने ती दुईटै विचारभन्दा पनि संघीय सह–अस्तित्ववादलाई अँगालेर अगाडि बढौँ भन्छौँ । किनभने, देश त पहिले नै थियो नि, जतिबेला अमेरिका, स्वीजरल्यान्डहरू संघीय राज्य भए त्यतिखेर त माक्र्सहरू जन्मेकै थिएनन् । पुँजीवादका ठूल्ठूला दार्शनिकहरू हौँ भन्नेहरू पनि जन्मेकै थिएनन् । तर त्यतिखेर पनि संघीयता भन्ने त थियो । त्यसैले, हामीहरू यो संघीय सह–अस्तित्ववाद भनेको माक्र्सवाद र पुँजीवादभन्दा फरक धार हो भनेर बुझाउने, सम्झाउने कोसिस गरिरहेका छौँ । जेहोस्, उहाँहरूले लामो समयपछि भएपनि आफ्नो जातीय, भाषिक, सामुदायिक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताबाट मुक्तिको लागि जुन किसिमले पार्टीबाट विद्रोह गर्नुभयो, यो अति नै सराहनीय कुरा हो । अब हाम्रो उहाँहरूसँग विभिन्न मोर्चाबन्दीहरू हुनेछन्, चुनावी तालमेलहरू र सहकार्यहरू हुनेछन् । अबका दिनमा हामी यसरी नै अगाडि बढेर हाम्रो मुद्दालाई टुङ्गो लगाउनेछौँ ।
संघीय समाजवादी पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र संघीय सह–अस्तित्ववादी तपाईंहरू एउटै वैचारिक बाटोबाट हिँड्नचाहिँ कतिको सम्भव छ ?
आजको लोकतान्त्रिक युगमा सबैलाई एउटै पार्टीमा अटाउनु त एकदम गाह्रो कुरा हो । किनभने, पुँजीवादमा विश्वास गर्नेहरूलाई त्यो आफ्नै दुनियाँ राम्रो लाग्छ । त्यस्तै साम्यवादमा विश्वास गर्नेहरूलाई आफ्नै विश्वास लाग्छ । त्यसरी नै, यी दुई धारभन्दा धेरै पहिला स्थापित भएको फरक धार संघीय सहअस्तित्ववाद हो । यस मुद्दामा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । पुँजीवाद र साम्यवादले हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन । यिनीहरूले त जस्तो, अफ्रिकाको कुनै ठाउँमा एउटा प्रश्न गरियो कि ‘नेपालको पान्थरको २ कि ४ वटा खुट्टाहरू छन् ?’ भन्ने जस्तै हो । त्यसमा २ र ४ भन्नेमा पूरै मारामार हुन्छ र अन्तमा एकजना दार्शनिक आएर प्रश्न गर्नेलाई भन्छ– ‘‘वास्तवमा, नेपालको पान्थर भन्नेको कुनै खुट्टै हुँदैन । त्यो भनेको भूगोलको नाम हो । अनि, त्यसको कसरी खुट्टा हुन्छ त ?’’ भनेपछि त्यसका प्रतियोगीहरू सबै निराश हुने भए । त्यसैले, जातीय समस्याको समाधान पुँजीवादले गर्छ कि साम्यवादले भन्ने प्रश्न नै गलत छ । यी दुईले गर्ने भए त नेपालमा पुँजीवाद(काङ्ग्रेस) र साम्यवाद(कम्युनिस्ट) भित्रिएको त लगभग ७० वर्ष भयो । खोइ त, नेपालको जातीय समस्याको समाधान गरेको ? त्यसैले, सबैले जब यी दुई धारले हाम्रो समस्या समाधान गर्दैन । त्यसर्थ, तेस्रो धार संघीय सह–अस्तित्ववादले माात्र हाम्रो समस्याको समाधान गर्छ भन्ने बुझिन्छ । तब हाम्रो एउटै सङ्गठन बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ । त्यसो भन्दैमा, हामी नमिलीकन अगाडि बढ्ने भन्ने कदापि हुन्न । हामी भनेको असल साथीहरू हौँ । हामी सबै संघीयता र पहिचानको मुद्दामा अडिग भएर अगाडि बढ्ने पार्टीहरू हौँ । जसरी पञ्चायत ढाल्न सबै दलहरू मिले । राजतन्त्र फाल्न सबै दलहरू मिले । त्यसरी नै संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी एक हुनको विकल्प छैन ।
मधेसवादीहरू संविधानसभा अगावै आफू रहेको पार्टीबाट विद्रोह गरेर आफ्नै दल खोलेर अगाडि बढे । तर आदिवासी जनजातिहरू भने किन अहिले आएर पीडाबोधपछि मात्र दल निर्माण गर्नमा लागे, यसको वास्तविकता के हो ?
हामी आदिवासी जनजातिहरूको प्रमुख दुर्भाग्य भनेकै यही हो । जुन मधेसीहरूलाई हामीले पिछडा भनेका थियौँ, उनीहरूले नै सबैभन्दा पहिले राजनीतिक रुपमा विद्रोह गरेर आफ्नो राजनीतिक कुशलता, क्षमता प्रदर्शन गरे । त्यसरी नै अशोक राईजी र चैतन्य सुब्बाजीहरूले संविधानसभा चुनावअगाडि विद्रोह गर्नुभएको भए उहाँहरूलाई नेपाली जनताले यति धेरै धन्यवाद दिन्थे कि ! तर, दुर्भाग्य हामीमा भएको एउटा राजनीतिक गुलामी÷दास मनोवृत्तिका कारण त्यो हुन सकेन । ढिलै भए पनि, त्यो भएको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । यसमा हामीले २ वटा चिजलाई विशेष रुपमा लिएका छौँ । एउटा, एकात्मकवादीहरूबाट जहिले पनि अपमानित हुँदै पाखा पारिएको छ भने अर्को हाम्रै समुदायका टाठाबाठा हुँ भन्नेहरूबाट जहिले गद्दारी हुने गरेको छ । त्यस्तै, अर्को कुरा एकजना विद्वान मित्रले के भन्नुभएको छ भने, ‘‘जेलको पर्खाल केही पनि होइन तर सबैभन्दा खतरनाक भनेको तिम्रो दिमागमा उभिएको दासताको पर्खाल हो ।’’ हामीहरू जेलमा परे पनि हाम्रो मनलाई कसैले बन्धक बनाउन सक्दैन । तर, दिमागमा कसैले दासताको पर्खाल उभ्याइदियो भने त्यसले हामीलाई सदिँयौँसम्म बन्धक बनाउँछ । त्यसैले, पहिलो कुरा त दास मानसिकताबाट मुक्त हुन जरुरी छ । ढिलै भए पनि, पहिचान सहितको संघीयताको लागि विद्रोह भएको छ, हामीले साथी पाएका छौँ । अबका हरेक यात्रामा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।
अहिले पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दालाई सम्बोधन नगरी किन लम्ब्याइँदै छ ?
नेपालका एकात्मकवादीहरू ‘‘हामी जन्मकै आधारमा संसारका सर्वश्रेष्ठ हौं’’ भन्ने एउटा दर्शनबाट निर्देशित भएका छन् । नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितहरूले हकअधिकार पाउनुभन्दा, उनीहरूको हातमुख जोडिनुभन्दा, उनीहरूको ओठमा हाँसो छाउनुभन्दा बरु देशै खत्तम होस् भन्ने सोचाइमा यहाँका एकात्मकवादीहरू रहेका छन् । त्यसैले, हामीले चाहेको यो पहिचानसहितको संघीयता; लिम्बुवान, खम्बुवान(किरात), ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, थरुहटजस्ता स्वायत्त राज्यहरू कुनै हालतमा दिन चाहँदैनन् । यसको अर्थ, हामीले उनीहरूसँग मागेर लिनुको सट्टा स्थापित गर्दै खोसेरै लिने नीति अवलम्बन नगरिञ्जेलसम्म उनीहरूले समयलाई यतिकै लम्ब्याइ रहन्छन् । ७२ प्रतिशत बहुसङ्ख्यक जनताको विरुद्धमा षड्यन्त्र भइरहेको छ भने निश्चय पनि ती जनताहरूले कुरा बुझिरहेका छैनन् वा हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौँ । त्यसलाई अझ भाँड्नका लागि एकात्मकवादीहरूले हाम्रै अनुहारका एकात्मक ब्वाँसाहरू हामीमाँझ पठाएका छन् । जबसम्म तिनीहरूलाई हामी चिनेर बहिष्कृत गर्न सक्दैनौँ र दुईतिहाइभन्दा बढी बहुसङ्ख्यक जनतालाई जब हामी एकीकृत गर्न सफल हुन्छौँ तब हाम्रो यो मुद्दा टुङ्गो लाग्छ ।
अहिलेको जनगणनाले पनि हामीलाई बहुसङ्ख्यक नै मानेको छ त ?
किन छैन, मानेकै छ नि । अहिले हाम्रो मुलुक संघीयतामा गइसकेको हो । त्यसो भएपछि, राज्यका विभिन्न अङ्गमा हामी सबै सरोकारवालालाई पनि समावेश गराऊ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । तर, एकात्मक राज्य पक्षबाट मात्र त्यसको गणना गरिन्छ भने त्यो तथ्याङ्क नभएर मिथ्याङ्क नै हो । यस पालिको जनगणनाको तथ्याङ्कलाई विभिन्न ठाउँमा जलाइयो । यसो हुनु अस्वाभाविक होइन । जबसम्म यसमा सबैलाई समावेश गरिँदैन तबसम्म यो विरोधको प्रक्रिया चलि नै रहन्छ ।
यसको मत्लव, राज्यको विभिन्न निकायमा ती उत्पीडित समुदायको सहभागिता नभएसम्म विरोध जारी रहने हो ?
यो हुन जरुरी छ । हिजो हामीले स्वतन्त्र रुपमा यसको विरोध गर्न सकेनौँ । अलिकति विरोध ग¥यौँ– एमाले भएर; अलिकति विरोध ग¥यौँ– काङ्ग्रेस भएर । अलिकति विरोध ग¥या–ैँ माओवादी भएर । अनि माथि केन्द्रबाट निर्देशन आयो– ‘चुप’ भनेर, चुप लाग्यौँ । हामीले स्वतन्त्र भएर कहिल्यै पनि विरोध गर्न सकेनौँ, हामी त्यही अन्धगधा मात्र भएर बाँचिरह्यौँ । उदाहरणको लागि मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवानको आवाजलाई एकदम स्वतन्त्र किसिमले बुलन्द गरिरहेको छ । उसलाई कसैले पनि निर्देशन दिन सक्दैन । निर्देशन दिन्छ त त्यहीको केन्द्रीय समितिले मात्र । त्यसैले, हामी आफ्नो आन्दोलनलाई हाँक्नको लागि त स्वतन्त्र भयौँ र छौं । हामीलाई कतिखेर प्रचण्डजीको, कतिखेर सुसीलजीको, कतिखेर झलनाथजीको फोन आउँछ कि भनेर हामीले ढाड खुम्चयाउनु पर्ने त भएन नि । हरेक आन्दोलनहरू स्वायत्त÷स्वतन्त्र किसिमले गर्दै गइयो भने मात्र त्यो शक्तिशाली हुँदोरहेछ । त्यसैले, हामीले स्वायत्त किसिमले हाम्रो आवाजहरू बुलन्द गरिरहनुपर्छ । यसमै हाम्रो अस्तित्व र लडाइँको सार्थकता रहेको छ ।
संविधान सभाको विघटनपछि संघीयताको मुद्दालाई तुहाउने षडयन्त्र भइरहेको बेला पनि लिम्बुवान आन्दोलनलाई सशक्तताका साथ अघि बढाइरहनु भएको छ । यासको खास आधार के छ ?
पहिलो कुरा त लिम्बुवान आफैमा महान् गौरवशाली इतिहास हो । ऐतिहासिक कालदेखि नै लिम्बुवानी पुर्खाहरूले ‘‘लिम्बुवानको आफ्नै पहिचान छ है’’ भन्दै त्यही अनुसार सङ्घर्ष गर्दै आए । तपाईंले जयस्थिति मल्लकालीन महान् सिरिजङ्गा सिङ्थेबेलाई सम्झिनुभयो भने त्यतिखेर लिम्बुवानमा मुस्लिम, हिन्दू, क्रिस्चियन, बुद्धिष्ट धर्महरूको एकदम चापाचाप रहेको थियो । त्यही समयमा उहाँले ‘‘लिम्बुवानको पनि आफ्नै पहिचान र अस्तित्व छ है’’ भन्ने जुन अवधारण जन्माउनुभयो त्यो आफैमा संसारको कुनै पनि सभ्यताभन्दा कम थिएन । त्यसरी, अभिव्यक्ति दिएवापत नै उहाँलाई मृत्युदण्ड दिइयो । त्यस्तै, त्यसपछि काङ्सोरेको कुरा आयो । उनले पनि लिम्बुवानको आफ्नै अर्थ र महत्व छ भनी यसको पहिचानलाई सुरक्षित राख्न खोज्दा पृथ्वीनारायण साहका सेनाहरूले उनको हत्या गरे । त्यस्तै, फाल्गुनन्द र इमानसिंहको योगदान पनि कम छैन । उनीहरूले विदेशी शिक्षादीक्षा हासिल गरे पनि लिम्बुवानमा आएर कहिल्यै पनि मैले विदेशी ज्ञान हासिल गरेको छ नभनी आफ्नै स्थानीय भाषा, लिपि र ज्ञानलाई प्रयोग गरे । यिनै विविध कारण र आधारहरूले नै लिम्बुवान वि. सं.२०२१ सालसम्म स्वायत्त रहन सफल भयो ।
त्यसरी नै पछिल्लो समयमा २०६२÷६३ को आन्दोलन पश्चात मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवानको आन्दोलनलाई नेतृत्व दिइरहेको छ । हामीले प्रस्ट भनेका छौँ कि लिम्बुवान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरू प्राप्त नभइञ्जेलसम्म हामी सिंहदरबारको सरकारमा नजाने भनेको छौँ । लिम्बुवानलाई संघीय गणतान्त्रिक धारमा उभ्याउने भनेका छौँ । लिम्बुवानको आन्दोलनलाई पृथकतावादी आन्दोलनमा नलाने भनेका छौँ । लिम्बुवान जहिले पनि नेपाल अन्तर्गत नै अरुणपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको रुपमा रहनेछ भनिरहेका छौँ । यसका साथै लिम्बुवान ९ जिल्लाका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, उत्पीडितहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै जानुपर्छ भनिरहेका छौँ । त्यस्तै अहिलेको समयमा दर्शन छाँटेर मात्र पुग्दैन, एकदम क्रियाशील भएर नेता कार्यकताहरू गाउँ गाउँमा खट्नुपर्छ भनेर व्यावहारिक हिसाबले नै हामीले भनिरहेका छौँ । यसका साथै लिम्बुवानी जनता भनेको विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहनुभएको छ, उहाँहरूलाई लिम्बुवान आन्दोलनमा सहभागी नगराइकन नहुने भएको छ । त्यसको लागि हामीले देश–विदेशका सबैलाई सक्दो समेट्ने प्रयास गरिहेका छौँ । यसरी देशविदेशका लिम्बुवानी जनतालाई मिलाएर अगाडि लान सफल भएको कारणले नै लिम्बुवान आन्दोलन आज विभिन्न निराशा र बाधाअड्चनका बाबजुद पनि अगाडि बढिरहेको छ ।
लिम्बुवान आन्दोलन बेजोडका साथ अगाडि बढे पनि सिंहदरबारलाई जसरी धक्का दिनुपर्ने हो, त्यो धक्का पुगिरहेको छैन भनिन्छ नि ?
त्यो दिन पनि आउँछ, धेरै टाढा छैन । तर त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिले हामीले सहज र मध्यमार्गी ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने हेतुले नै अहिले यो संघीय लडाइँलाई त्यति माथि नलगिएको हो । हामी अहिले देशको विरुद्धमा नभएर राज्यको विरुद्धमा लडिरहेको र हामीलाई हाम्रो देशको माया भएकोले भोलि आन्दोलन चर्केर गयो भने भूगोलको कुरा उठ्न सक्छ । त्यसैले, हामी विना आधार हतार गरेर त्यति माथि नपुगौँ पुग्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो भित्री चाहना हो । हामी लिम्बुवानवासीहरू जति उत्पीडनमा रहेका छौँ, त्यति नै तमुवान, खम्बुवान, थरुहट, मैथिल, मगरातलाई पनि छ । त्यसैले उनीहरू सबैलाई सङ्गठित गर्न सकियो भने विना क्षति यस आन्दोलनलाई पार लगाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले नै यस आन्दोलनलाई उग्र गतिमा नभई निरन्तर, सक्रिय र सशक्त रुपमा अघि बढाइरहेका छौं । यसको असर एकात्मक सिंहदरवारलाई प्रत्यक्ष नपरेको जस्तो देखिए पनि भुसको आगो जस्तो भित्रभित्रै सल्काइरहेका छौं ।
अन्त्यमा, सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई के भन्नुहुन्छ ?
यो संघीय मासिक पत्रिकाको निरन्तताले अत्यन्त हर्षित भएको छु । यसको प्रकाशनले यसरी नै निरन्तरता पाओस् भन्न चाहन्छु । यो पत्रिकामार्फत् देशविदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण पहिचान सहितको संघीयवादी साथीहरूमा नयाँ इच्छाशक्ति बढाओस् र छरिएका भावनाहरूलाई एकीकृत गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।
E-mail: kumarlingden@gmail.com
(यो अन्तर्वार्ता संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’सँग संघीय मासिकका लागि सह–सम्पादक पदम माबोद्वारा लिएको हो । – सम्पादक)