संसारमा कहाँ कहाँ छ जातीय पहिचानसहितको संघीयता ?

अफ्रिकादेखि अमेरिकासम्म पहिचानसहितको सङ्घीयता
-राजेन्द्र श्रेष्ठ, महासचिव, सङ्घीय समाजवादी

नेपालमा जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक तथा भौगोलिक निरन्तरतालाई प्रमुख आधार तथा सामथ्र्यलाई त्यसको सहायक मानी राज्यको पुनसर्ंरचना गर्ने सहमति बनेको छ । यस सहमतिपछि नेपालका प्रमुख पार्टीका केही नेताहरूले यस्तो व्यवस्था संसारमा कहीँ पनि नभएको भन्ने भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् ।

तिनीहरूले राज्य चाहे केन्द्र होस्, चाहे प्रदेश होस् त्यसको नामाकरण जाति सापेक्ष हुन सक्दैन, त्यो लोकतन्त्रको आम मूल्य र मान्यतासँग मेल नखाने मात्र होइन, विरोधाभाषपूर्ण पनि हुन्छ भनिरहेका छन् ।

के साँच्चै जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता संसारमा नभएकै हो त ? के देश या प्रदेशको नामकरण जाति सापेक्ष रूपमा भएका छैनन् ? के त्यसो गर्ने वित्तिकै त्यो लोकतन्त्रको आम मूल्य र मान्यतासँग विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ ?

यस सन्दर्भमा विभिन्न देश र प्रदेशहरूको नामकरणका आधारहरू अध्ययन गर्दा त्यो गलत सावित हुन्छ । युरोपमा हेर्ने हो भने त्यहाँका विभिन्न देशहरूको नामकरण जातीय आधारमा भएको छ । जस्तो ब्रिटन जातिको नामले ब्रिटेन, फ्रान्क जातिको नामले फ्रान्स, रुसी जातिको नामबाट रुस, डेनिस जातिको नामबाट डेनमार्क, स्लोभन जातिको नामले स्लोभेनिया आदि ।

त्यसरी नै अन्यत्र हेर्दा पनि आष्ट्रिक (Astro-nesian) जातिको नामबाट अष्ट्रेलिया, मले जातिको नामबाट मेलेसिया, बङ्गाली जातिको नामबाट बङ्गला देश आदि । त्यहाँ उक्त जातिका मानिसहरू बाहेक अरु जातिका मानिसहरू पनि बसोवास गरिरहेका छन् ।

युरोपेलीहरूले विजय नै गर्दा पनि अमेरिका, अष्ट्रेलिया आदि देशको नाम परिवर्तन गरेनन् । त्यसरी नै सङ्घीय राज्यहरूमा प्रदेशहरूको नामकरणमा पनि जातीय, भाषिक र ऐतिहासिक नामकरण नै सबैभन्दा बढी प्रचलित छन् ।

उपरोक्त आधारमा भन्दा विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश रुसमा बासकोर्तोस्तान, चेचेनिया, चुभास, खकेसिया, मोर्दाेभिया, ततारस्तान लगायत २२ वटा जातीय स्वायत्ततामा आधारित सङ्घीय गणराज्यहरू छन् भने भूगोलको हिसाबले सानो ओसेनियाको सङ्घ राज्य माइक्रोनेसियामा चुक, कोसराइ, पोहची र याप चारवटा जातीय पहिचानमा आधारित राज्यहरू छन् ।

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा गुजरात, नागालैन्ड, आसाम, जम्मु कश्मिर, मिजोरम, मणिपुर, उडीसा, पञ्जाब, तामिलनाडु, पश्चिम बङ्गाल, तेलङ्गना आदि जातीय/भाषिक पहिचानयुक्त राज्यहरू छन् ।

पाकिस्तानमा चारवटा प्रदेशमध्ये पञ्जाब, सिन्ध तथा बालुचिस्तान प्रदेशहरू जातीय आधारमा बनेका छन् । त्यसरी नै कान्छो सङ्घीय राज्य इराकमा पनि कुर्दहरूको पहिचानमा आधारित कुर्दिस्तान सङ्घीय क्षेत्र रहेको छ ।

युरोपको केन्द्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको बेल्जियम अहिले भौगोलक रूपमा तिन प्रदेशको सङ्घ मात्र होइन, जातीय रूपमा तीन र भाषिक रूपमा चार भाषाको गैर भौगोलिक सङ्घ पनि हो ।

स्पेनमा आरागोन, क्याटालोनिया, ग्यालिसिया, बास्क कन्ट्री लगायत १७ वटा स्वायत्त समुदायहरू जातीय/सामुदायिक पहिचानमा आधारित छन् । बोस्निया-हर्जगोविना मुस्लिम-क्रोट सङ्घ र बोस्निक सर्व गणतन्त्र जातीय पहिचानसहितको महासङ्घ हो ।

त्यसरी नै अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा अम्हारा, ओरोमिया, सोमाली, टिग्रे, अफार आदि राज्यहरू जातीय पहिचानमा आधारित छन् । अपि|mकाको सानो मुलुक कोमोरसमा कोमोर जातिको पहिचानमा आधारित ग्राण्ड कोमोर रहेको छ ।

क्यानाडामा पनि क्युबेकी भनिने फ्रेञ्चहरूको पहिचानमा आधारित क्युबेक मात्र होइन । त्यहाँ आदिवासीहरूको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्रहरू पनि छन् ।अमेरिकामा अलावामा, अलास्का, अर्कान्सस, कोलोराडो, डेलावर, इलिन्वाइस, इन्डियाना, क्यान्सस, लोवा, म्यासाच्युसेट, मिसाउरी, न्यूमेक्सिको, डाकोटा -नर्थ र साउथ), ओक्लाहोमा, युटाहआदि जातीय पहिचानयुक्त राज्यहरू र १६० वटा आदिवासीहरूका स्वायत्त क्षेत्रहरू रहेका छन् ।

जर्मनीमा पनि बाभेरिया, हेसेन, साच्सेन जस्ता जर्मन जातिभित्रका प्रजातिहरूको पहिचान झल्किने ल्याण्डरहरू छन् ।

यसरी जातीय पहिचानको आधारमा देश वा प्रदेशको नामकरण हुने वित्तिकै लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतासँग विरोधाभाष हुने हो भने अमेरिका, रुस, भारत, बेलायत, फ्रान्स आदि देशहरूलाई अलोकतान्त्रिक भन्नुपर्ने हुन्छ ।

के नेपालका नेताहरूमा यो हिम्मत छ ? वास्तवमा पहिचानसहितको सङ्घीयता भनेको जातिहरूको ऐतिहासिक सभ्यताको सम्मान हो । जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको प्रचलन कुनै एउटा देशमा मात्र होइन, विश्वमा सङ्घीयता अपनाएका सबै महादेशहरूमा यो प्रचलित छ ।

(श्रेष्ठको नयाँ पुस्तक “सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल- समावेशी लोकतन्त्रको उच्चतम रूप” बाट)