अहिलेको मुल राजनीतिक असहमति ‘जातीय स्वायत्ततामा’ हो, अरु त देखावटी मात्र हुन्
१. अहिले नेपालमा भएका आम साचारका माध्यमहरुलाई तपाइँ कसरी मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यिनीहरु कहीँ न कतै पक्षपाती छन् वा निष्पक्ष नै ?
– यो मिडियामा यस्तो छ । पहिले सन् १९९५९६ तिर मैले एउटा पेपर प्रजेण्ट गरेको थिएँ । त्यो बेला मैले के भनेको थिएँ भने यो विद्युतीय र छापा दुबैले ‘वाच डग’ को रुपमा काम गर्नुपर्नेमा ‘ल्याप डग’को भूमिका छ । ल्याप डग पनि दुईवटाको एउटा पार्टीको र अर्को कर्पोरेट ग्रुपको । कर्पोरेट ग्रुप भनेको कुनै व्यापारिक स्वार्थ भएका कम्पनी वा व्यापारीहरुको स्वार्थलाई वाच डगको रुपमा काम दिने । अर्को पब्लिक अपिनियन क्रिएट गर्नुपर्ने ठाउँमा प्राइभेट अपिनियन क्रिएट गरिदिने काम गर्छ । त्यसमा कुनै निश्चित पार्टी र कर्पोरेट ग्रुपको व्यक्तिगत धारणा:प्राइभेट अपिनियन सिर्जना गरेर बाहिर ल्याइदिन्छ । यसलाई नोअम्स चम्स्कीले ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्स’ भनेका छन् । ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्स’ भनेको स्वीकृतिलाई उत्पादन गर्ने र त्यसलाई कुनै पार्टी वा कर्पोरेट ग्रुपको स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने हन्छ र नेपाली आम सञ्चारको माध्यमले त्यही गरिरहेको छ भन्ने मेरो त्यो बेलाको समीक्षा थियो ।
साथै, सामाजिक भलाईका लागि काम गर्नुपर्ने ठाउँमा फेरि त्यो पार्टी र कर्पोरेट ग्रुपको भलाइको लागि गर्छ भन्ने मेरो आरोप थियॊ । त्यो मेरो आरोप अहिले पनि सावित नै छ ।
– यो मिडियामा यस्तो छ । पहिले सन् १९९५९६ तिर मैले एउटा पेपर प्रजेण्ट गरेको थिएँ । त्यो बेला मैले के भनेको थिएँ भने यो विद्युतीय र छापा दुबैले ‘वाच डग’ को रुपमा काम गर्नुपर्नेमा ‘ल्याप डग’को भूमिका छ । ल्याप डग पनि दुईवटाको एउटा पार्टीको र अर्को कर्पोरेट ग्रुपको । कर्पोरेट ग्रुप भनेको कुनै व्यापारिक स्वार्थ भएका कम्पनी वा व्यापारीहरुको स्वार्थलाई वाच डगको रुपमा काम दिने । अर्को पब्लिक अपिनियन क्रिएट गर्नुपर्ने ठाउँमा प्राइभेट अपिनियन क्रिएट गरिदिने काम गर्छ । त्यसमा कुनै निश्चित पार्टी र कर्पोरेट ग्रुपको व्यक्तिगत धारणा:प्राइभेट अपिनियन सिर्जना गरेर बाहिर ल्याइदिन्छ । यसलाई नोअम्स चम्स्कीले ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्स’ भनेका छन् । ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्स’ भनेको स्वीकृतिलाई उत्पादन गर्ने र त्यसलाई कुनै पार्टी वा कर्पोरेट ग्रुपको स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने हन्छ र नेपाली आम सञ्चारको माध्यमले त्यही गरिरहेको छ भन्ने मेरो त्यो बेलाको समीक्षा थियो ।
साथै, सामाजिक भलाईका लागि काम गर्नुपर्ने ठाउँमा फेरि त्यो पार्टी र कर्पोरेट ग्रुपको भलाइको लागि गर्छ भन्ने मेरो आरोप थियॊ । त्यो मेरो आरोप अहिले पनि सावित नै छ ।
२. अब त्यहाँबाट यहाँसम्म आईपुग्दा करिब डेढ् दशकमा के परिवर्तन भयो या भएन त ?
– धेरै पत्र-पत्रिकाहरुमा साप्ताहिक त पार्टीकै थिए त्यो बेला । विगतमा दैनिक पनि पार्टीकै लाइनमा आउँथ्यो । त्यो बेला सगरमाथा एमालेले चलाइरहेको थियो र कान्तिपुरचाहिँ अलिक कांग्रेस पक्षधर थियो । विभिन्न पत्रिकाको आ-आफ्नै राजनीतिक पक्ष र लाइन थिए ।
अहिले भन्ने बेलामा त ‘फोर्थ स्टेट्’ वा स्वतन्त्र प्रेसको कुरा गर्छन् । तर, अझै पनि पत्र-पत्रिकाहरुको राजनीतिक पूर्वाग्रह पत्रिकाको संस्थापन र त्यसमा लाग्ने सञ्चारकर्मी दुवैको छ । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल जो आएपनि सत्तापक्षको भयो । बाँकी, प्राइभेट मिडियाको कुरा गर्ने हो भने कोही कुनै दलको र कोही कुनै दलको नै छन् । एकातिर यो किसिम्ले गएको छ भने अर्कोतिर केही मिडियाहरु कुनै विशेष कर्पोरेट ग्रुपको सहयोग गर्ने पनि छन् । कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट साचालित र त्यसकै लागि पनि सहयोगी छन् । त्यहाँ लगानी गर्नेहरुको स्वार्थ भिन्नै खालको हुन्छ । काम गर्नेहरुको सवालमा त्यहाँ समावेशी संलग्नताको कुरा आउँदैन । किनभने त्यहाँ त नाफा गर्नुपर्यो पत्रिका चलाउनु पर्यो त्यसमा जल्लाई लिँदा उनीहरुको मिडिया चल्छ त्यसैलाई लिने हो । अन्ततगोत्व पत्रिका चलाउने प्रधान सम्पादकदेखि रिपोर्टरसम्म जम्मै बाहुनक्षेत्री नै बढी हुने भए ।
अब, त्यसमा आदिवासी÷जनजातिलाई राख्नुपर्छ भन्यो भने उसले किन राख्ने उसले आफ्नो लगानी त डुबाउनु चाहँदैन । अनि आदिवासीको सवाल राख्ने कि नराख्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो त राज्य पक्ष राजनीतिक दल र डोमिनेन्ट ग्रुपलाई रुचिकर नहुने कुरा भयो । यसर्थ, उसले ती पक्षको स्वार्थ विपरीतको सवाल राखेर आफ्नो खुट्टामा आफैले बाचरो हान्दैन । यसरी उसले आदिवासी÷जनजातिको सवाल पनि राख्ने कुरै आएन ।
त्यसमा आदिवासी/जनजाति साचारकर्मीको सवाल पनि मिडियामा राख्नू भनेर दवाब दिँदा पनि राज्यको मिडियामा त भागको लागि दवाब दिने कुरा जायज होला । तर, प्राइभेट मिडियामा त त्यो दवाब दिने कुरा गाह्रो पर्छ र धेरै मिडिया प्राइभेट नै छन् । त्यहाँ आदिवासी/जनजाति नै व्यवस्थापन सम्पादक बोर्ड र रिपोर्टर हुँदा त केही फरक पर्छ नै । त्यसमा आदिवासी/जनजाति पनि दुई थरीके हुन्छन् । एकथरी आदिवासी/जनजातिकै सवाल बोक्ने हुन्छन् । त्यस्ता आदिवासी/जनजातिलाई त्यो मिडियाले सकभर लिँदैलिँदैन । अर्कोथरी ऊ आदिवासी/जनजाति हुनु र नहुनुमा केही फरक नपर्ने खालका पनि छन् । आदिवासी/जनजातिको विरुद्धको कुरा पनि सत्य कुरा हो भन्ने आदिवासी/जनजातिहरु पनि छन् । त्यसैले मिडियाका संस्थापन पक्षले त्यस्ता सञ्चारकर्मी वा पत्रकारलाई लिने बेलामा आदिवासीको खाँटी कुरा उठाउनेलाई होइन कि त्यसको विरुद्धमा लाग्नेहरुलाई नै उसले बढावा दिन्छ र लिन्छ । अब त्यसमा आदिवासी/जनजातिले बढी ठाउँ खोज्दा पनि त्यहाँ उसको लगानी के छ त भन्ने कुरा उठ्छ । जब लगानी नै नभएपछि बढी ठाउँ खोज्ने कुरा पनि भएन । तर त्यसको अर्थ यो होइन कि आदिवासी/जनजातिले साचार माध्यम चालाएकै छैनन् । जस्तो अहिलेको सगरमाथामा हेर्यो भने त्यहाँ आदिवासी गुरुङ हुनुहुन्छ । त्यसमा गुरुङ भएकै कारणले आदिवासी/जनजातिका सवाल र आदिवासी/जनजातिको छुट्टै कार्यक्रमहरु र आदिवासी/जनजातिको भाषामा समाचाहरु आइराखेको छ । तर त्यही कुरा कान्तिपुरमा त छैन । किनकि त्यो त नाफामुलक हो । उसलाई जहाँबाट जे गर्दा नाफा बढी आउँछ त्यही गर्छ र उसको जे उद्देश्य हो त्यही उद्देश्यको लागि काम गर्छ ।
त्यसकारण, हामीले ठाउँ खोज्नेक्रम्मा आदिवासी÷जनजातिहरुले आफ्नै लगानीमा आफ्नै दैनिक पत्रिका आफ्नै टेलिभिजन र आफ्नै एपुएम्हरु चलाउनु पर्छ । तर चलाउँदा खेरी आदिवासी/जनजातिको मात्रै हो भन्ने होइन कि भन्ने बेलामा यो सबैको लागि हो भन्ने तर जुनबेला सार्वजनिक अभिमतहरु सोझ्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो बेलामा जसरी यो कथित मुल प्रवाहका मिडियाहरुले आवश्यक बेलामा जनमतलाई प्रभावित गर्छ त्यसरी नै प्रभावित गर्ने मिडिया हाम्रो पनि चाहिन्छ । अहिले जे छ त्यो त भुरेटाकुरे मात्र भएको छ । आ-आफ्नो उपनिवेश बनाएर सानो सिमित क्षेत्रमा भइरहेको छ । फेरि त्यो पनि चाहिन्छ नचाहिने त होइन । किनकि, त्यल्ले पहुँच पुर्याउने आदिवासी वा गैर आदिवासीको अभिमत बनाउन सचेतना बढाउन जागरुक गराउन सहमतिका कुरामा आउन अथवा असहमिका कुराहरु बारे प्रष्ट हुनमा मद्दत गर्छ । तर जसरी हामीले जातीय स्वायत्ततको पक्षमा एउटा लेख लेख्यौं भने यो कथित् मुल प्रवाहको मिडियाहरुले जस्तो अर्को पक्षको ‘जातीय स्वायत्तताले त विखण्डन ल्याउँछ’ भन्ने विचारको बाँढी नै ल्याइदिन्छ । त्यसरी नै त्यसको मुकाविला गर्नसक्ने मिडिया हामीमा पनि हुनु आवश्यक छ ।
यसकारण अहिलेका कथित् मुल प्रवाहका मिडियाहरु जति नै तटस्थ छौं भने पनि आदिवासी÷जनजातिप्रति बायस वा पूर्वाग्रही नै छन् ।
– धेरै पत्र-पत्रिकाहरुमा साप्ताहिक त पार्टीकै थिए त्यो बेला । विगतमा दैनिक पनि पार्टीकै लाइनमा आउँथ्यो । त्यो बेला सगरमाथा एमालेले चलाइरहेको थियो र कान्तिपुरचाहिँ अलिक कांग्रेस पक्षधर थियो । विभिन्न पत्रिकाको आ-आफ्नै राजनीतिक पक्ष र लाइन थिए ।
अहिले भन्ने बेलामा त ‘फोर्थ स्टेट्’ वा स्वतन्त्र प्रेसको कुरा गर्छन् । तर, अझै पनि पत्र-पत्रिकाहरुको राजनीतिक पूर्वाग्रह पत्रिकाको संस्थापन र त्यसमा लाग्ने सञ्चारकर्मी दुवैको छ । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल जो आएपनि सत्तापक्षको भयो । बाँकी, प्राइभेट मिडियाको कुरा गर्ने हो भने कोही कुनै दलको र कोही कुनै दलको नै छन् । एकातिर यो किसिम्ले गएको छ भने अर्कोतिर केही मिडियाहरु कुनै विशेष कर्पोरेट ग्रुपको सहयोग गर्ने पनि छन् । कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट साचालित र त्यसकै लागि पनि सहयोगी छन् । त्यहाँ लगानी गर्नेहरुको स्वार्थ भिन्नै खालको हुन्छ । काम गर्नेहरुको सवालमा त्यहाँ समावेशी संलग्नताको कुरा आउँदैन । किनभने त्यहाँ त नाफा गर्नुपर्यो पत्रिका चलाउनु पर्यो त्यसमा जल्लाई लिँदा उनीहरुको मिडिया चल्छ त्यसैलाई लिने हो । अन्ततगोत्व पत्रिका चलाउने प्रधान सम्पादकदेखि रिपोर्टरसम्म जम्मै बाहुनक्षेत्री नै बढी हुने भए ।
अब, त्यसमा आदिवासी÷जनजातिलाई राख्नुपर्छ भन्यो भने उसले किन राख्ने उसले आफ्नो लगानी त डुबाउनु चाहँदैन । अनि आदिवासीको सवाल राख्ने कि नराख्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो त राज्य पक्ष राजनीतिक दल र डोमिनेन्ट ग्रुपलाई रुचिकर नहुने कुरा भयो । यसर्थ, उसले ती पक्षको स्वार्थ विपरीतको सवाल राखेर आफ्नो खुट्टामा आफैले बाचरो हान्दैन । यसरी उसले आदिवासी÷जनजातिको सवाल पनि राख्ने कुरै आएन ।
त्यसमा आदिवासी/जनजाति साचारकर्मीको सवाल पनि मिडियामा राख्नू भनेर दवाब दिँदा पनि राज्यको मिडियामा त भागको लागि दवाब दिने कुरा जायज होला । तर, प्राइभेट मिडियामा त त्यो दवाब दिने कुरा गाह्रो पर्छ र धेरै मिडिया प्राइभेट नै छन् । त्यहाँ आदिवासी/जनजाति नै व्यवस्थापन सम्पादक बोर्ड र रिपोर्टर हुँदा त केही फरक पर्छ नै । त्यसमा आदिवासी/जनजाति पनि दुई थरीके हुन्छन् । एकथरी आदिवासी/जनजातिकै सवाल बोक्ने हुन्छन् । त्यस्ता आदिवासी/जनजातिलाई त्यो मिडियाले सकभर लिँदैलिँदैन । अर्कोथरी ऊ आदिवासी/जनजाति हुनु र नहुनुमा केही फरक नपर्ने खालका पनि छन् । आदिवासी/जनजातिको विरुद्धको कुरा पनि सत्य कुरा हो भन्ने आदिवासी/जनजातिहरु पनि छन् । त्यसैले मिडियाका संस्थापन पक्षले त्यस्ता सञ्चारकर्मी वा पत्रकारलाई लिने बेलामा आदिवासीको खाँटी कुरा उठाउनेलाई होइन कि त्यसको विरुद्धमा लाग्नेहरुलाई नै उसले बढावा दिन्छ र लिन्छ । अब त्यसमा आदिवासी/जनजातिले बढी ठाउँ खोज्दा पनि त्यहाँ उसको लगानी के छ त भन्ने कुरा उठ्छ । जब लगानी नै नभएपछि बढी ठाउँ खोज्ने कुरा पनि भएन । तर त्यसको अर्थ यो होइन कि आदिवासी/जनजातिले साचार माध्यम चालाएकै छैनन् । जस्तो अहिलेको सगरमाथामा हेर्यो भने त्यहाँ आदिवासी गुरुङ हुनुहुन्छ । त्यसमा गुरुङ भएकै कारणले आदिवासी/जनजातिका सवाल र आदिवासी/जनजातिको छुट्टै कार्यक्रमहरु र आदिवासी/जनजातिको भाषामा समाचाहरु आइराखेको छ । तर त्यही कुरा कान्तिपुरमा त छैन । किनकि त्यो त नाफामुलक हो । उसलाई जहाँबाट जे गर्दा नाफा बढी आउँछ त्यही गर्छ र उसको जे उद्देश्य हो त्यही उद्देश्यको लागि काम गर्छ ।
त्यसकारण, हामीले ठाउँ खोज्नेक्रम्मा आदिवासी÷जनजातिहरुले आफ्नै लगानीमा आफ्नै दैनिक पत्रिका आफ्नै टेलिभिजन र आफ्नै एपुएम्हरु चलाउनु पर्छ । तर चलाउँदा खेरी आदिवासी/जनजातिको मात्रै हो भन्ने होइन कि भन्ने बेलामा यो सबैको लागि हो भन्ने तर जुनबेला सार्वजनिक अभिमतहरु सोझ्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो बेलामा जसरी यो कथित मुल प्रवाहका मिडियाहरुले आवश्यक बेलामा जनमतलाई प्रभावित गर्छ त्यसरी नै प्रभावित गर्ने मिडिया हाम्रो पनि चाहिन्छ । अहिले जे छ त्यो त भुरेटाकुरे मात्र भएको छ । आ-आफ्नो उपनिवेश बनाएर सानो सिमित क्षेत्रमा भइरहेको छ । फेरि त्यो पनि चाहिन्छ नचाहिने त होइन । किनकि, त्यल्ले पहुँच पुर्याउने आदिवासी वा गैर आदिवासीको अभिमत बनाउन सचेतना बढाउन जागरुक गराउन सहमतिका कुरामा आउन अथवा असहमिका कुराहरु बारे प्रष्ट हुनमा मद्दत गर्छ । तर जसरी हामीले जातीय स्वायत्ततको पक्षमा एउटा लेख लेख्यौं भने यो कथित् मुल प्रवाहको मिडियाहरुले जस्तो अर्को पक्षको ‘जातीय स्वायत्तताले त विखण्डन ल्याउँछ’ भन्ने विचारको बाँढी नै ल्याइदिन्छ । त्यसरी नै त्यसको मुकाविला गर्नसक्ने मिडिया हामीमा पनि हुनु आवश्यक छ ।
यसकारण अहिलेका कथित् मुल प्रवाहका मिडियाहरु जति नै तटस्थ छौं भने पनि आदिवासी÷जनजातिप्रति बायस वा पूर्वाग्रही नै छन् ।
३. यी मिडियाहरु जातीय हिसाबले मात्र बायस वा पूर्वाग्रही छन् कि लैङ्गिक क्षेत्रगत र वर्गीय हिसाबले पनि ?
– यो अघिकै कुरासँग जोडिएको छ । अब जातीय हिसाबमा मिडियामा धेरै प्रभुत्व बाहुन-क्षेत्रीकै छ । उनीहरु नितान्त रुपमा जातीय स्वायत्तता स्वशासन आत्मनिर्णयको अधिकार र धर्मनिरपेक्षतालगायतका कुराका विरोधी छन् । त्यसको मत्लव त्यहाँ आदिवासी/जनजातिको पुख्र्यौली भूमिमा स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकारको विरोधीहरु छन् । त्यसोभएपछि, त्यो अधिकार प्राप्तिको बारेमा उनीहरुको सरोकारभन्दा पनि त्यो अधिकार प्राप्त हुनबाट रोक्नमा उनीहरुको सरोकार बढी हुने भयो । त्यो वहाँहरुको जातिगत कुरा भयो ।
यसैगरी, लैङ्गिक कुरा गर्यो भने पुरुषको वर्चस्वलाई कायम राख्नुमा उनीहरुको स्वार्थ छ । त्यसकारण, अहिलेका मिडियाहरु लैङ्गिक रुपमा जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यति संवेदनशील छैन । तर, जातीय र लैङ्गिक सवाललाई सापेक्षरुपमा रुपले भने जातीयभन्दा लैङ्गिकरुपमा बढी संवेदनशील भने छ । किनभने, लैङ्गिक भनेको उनीहरुको लागि पनि आफ्नै घरको आधा आकाशको पनि कुरा आयो । तर, जातीय सवालमा त नितान्त अर्कैको कुरा भयो । त्यसरकाण चाहे त्यो विद्युतीय रेडियो टीभी वा छापा पत्र-पत्रिकाहरु हुन् यी सबैमा जातीय आधारमा पूर्वाग्रह छ ।
अर्को क्षेत्रगत आधारमा पनि पक्षपात छ । किनभने यसमा पहाडीयाको प्रभुत्व छ । लैङ्गिक आधारमा पुरुषहरुको प्रभुत्व छ । धार्मिक-सांस्कृतिका आधारमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको भएको हुनाले त्यो गैर हिन्दू धर्मावलम्बीप्रति बायस् छ । भाषिक हिसाबले खस नेपाली भाषीहरु भा’ हुनाले आदिवासी मातृभाषीहरुविरुद्ध उनीहरुको बायसनेस् छ । अनि, शहरीया भएको हुनाले ग्रामीण भेगका जनाताप्रति बायस् छ । त्यसकारण, सबै तह र क्षेत्र पक्ष र वर्गमा पक्षपात वा पूर्वाग्रह छ ।
– यो अघिकै कुरासँग जोडिएको छ । अब जातीय हिसाबमा मिडियामा धेरै प्रभुत्व बाहुन-क्षेत्रीकै छ । उनीहरु नितान्त रुपमा जातीय स्वायत्तता स्वशासन आत्मनिर्णयको अधिकार र धर्मनिरपेक्षतालगायतका कुराका विरोधी छन् । त्यसको मत्लव त्यहाँ आदिवासी/जनजातिको पुख्र्यौली भूमिमा स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकारको विरोधीहरु छन् । त्यसोभएपछि, त्यो अधिकार प्राप्तिको बारेमा उनीहरुको सरोकारभन्दा पनि त्यो अधिकार प्राप्त हुनबाट रोक्नमा उनीहरुको सरोकार बढी हुने भयो । त्यो वहाँहरुको जातिगत कुरा भयो ।
यसैगरी, लैङ्गिक कुरा गर्यो भने पुरुषको वर्चस्वलाई कायम राख्नुमा उनीहरुको स्वार्थ छ । त्यसकारण, अहिलेका मिडियाहरु लैङ्गिक रुपमा जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यति संवेदनशील छैन । तर, जातीय र लैङ्गिक सवाललाई सापेक्षरुपमा रुपले भने जातीयभन्दा लैङ्गिकरुपमा बढी संवेदनशील भने छ । किनभने, लैङ्गिक भनेको उनीहरुको लागि पनि आफ्नै घरको आधा आकाशको पनि कुरा आयो । तर, जातीय सवालमा त नितान्त अर्कैको कुरा भयो । त्यसरकाण चाहे त्यो विद्युतीय रेडियो टीभी वा छापा पत्र-पत्रिकाहरु हुन् यी सबैमा जातीय आधारमा पूर्वाग्रह छ ।
अर्को क्षेत्रगत आधारमा पनि पक्षपात छ । किनभने यसमा पहाडीयाको प्रभुत्व छ । लैङ्गिक आधारमा पुरुषहरुको प्रभुत्व छ । धार्मिक-सांस्कृतिका आधारमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको भएको हुनाले त्यो गैर हिन्दू धर्मावलम्बीप्रति बायस् छ । भाषिक हिसाबले खस नेपाली भाषीहरु भा’ हुनाले आदिवासी मातृभाषीहरुविरुद्ध उनीहरुको बायसनेस् छ । अनि, शहरीया भएको हुनाले ग्रामीण भेगका जनाताप्रति बायस् छ । त्यसकारण, सबै तह र क्षेत्र पक्ष र वर्गमा पक्षपात वा पूर्वाग्रह छ ।
४. आदिवासीहरु जनजातिहरुले आफ्नै मिडिया साचालन गर्नका लागि अलिक बढी ज्ञान र अनुभव भएका आदिवासी÷जनजाति साचारकर्मीहरु जो अहिलेको कथित मूल प्रवाहको मिडियामा छन् ती साथीहरु यसरी आफ्नै मिडिया चाहिँन्छ भनेर लागेको पाइँदैन । यो अवस्था कसरी निर्माण गर्ने वा कहिले हुने त ?
– मिडियालाई फोर्थ स्टेट् ‘राज्यको चौथो अङ्ग’ को रुपमा लिइन्छ । पश्चिमा मुलुकमा आमचुनावदेखि राज्यका सबै कुरालाई जनतासमक्ष ठ्याक्राक्कै थाहा पाउने भनेकै मिडियाहरुको उपयोग हो । तर, यहाँ भने एक थरीको राज्य नै छैन । र सबै जनताको पहुँच सबै मिडियामा छैन ।
नेपालको ग्रामीण इलाकामा अझै पनि छापा पत्रपत्रिका माध्यम् समयमै पुग्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसको विकल्प विद्युतीय रॆडियो एफएम् र टेलिभिजन हो । फेरि, टेलिभिजनमा सबैको पहुँच छैन । सबैभन्दा सजिलो रेडियो हो र रेडियोमा रेडियो नेपाल जहीँतहीँ पुग्छ । फेरि, रेडियो नेपाल जातीय भाषिक लैङ्गिक र क्षेत्रगत हिसाबले संवेदनशील छैन । रह्यो एफएम् एफएमहरुमा पनि आदिवासी/जनजातिले लगानी गरेको र साचालन गरेका छैनन् । भएपनि, एक्दमै नगण्य मात्र छन् । त्यो पनि उई गैर आदिवासीहरुकै हातमा छ । अर्काकोमा हाम्रो कुरा आउँछ भन्ने आसा गर्न सकिएन । आफ्नो कुरा आउनुको लागि त आफ्नै मिडिया चहिने भयो । त्यसको लागि आदिवासी/जनजातिले पनि आफैले लगानी गरेर आफ्नै मिडिया सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, लगानी गर्नेलाई चेतना चाहिन्छ । यो मिडिया महत्वपूर्ण क्षेत्र हो यसमा म लगानी गर्छु, नाफा निकाल्छु र एउटा उद्देश्य वा कारणको लागि पनि काम गर्छु भन्ने चेतना र चाहना हुनुपर्यो । तर, त्यसमा जोसँग पैसा छ, उसमा जातीय चेतना नहुनसक्छ र जातीय चेतना हुनेमा स्रोत साधन नहुनसक्छ । त्यसकारण, जातीय चेतना नहुनेले लगानी गरेर चलायो भने पनि अरुले जस्तै हुन्छ । चलाउनचाहिँ आदिवासी/जनजातिले नै चलाएको छ तर तेल्ले दिने विषयवस्तुहरुचाहिँ सारभूत रुपमा अरु मिडियाको भन्दा फरक नहुनसक्छ । लगानी गर्नसक्ने आदिवासी÷जनजाति लगानी गर्नुपर् यो र त्यो गर्नेहरु जातीय रुपमा सचेत पनि हुनुपर्यो । त्यो दुईवटै हुनसक्यो भने राम्रो हुन्छ ।
– मिडियालाई फोर्थ स्टेट् ‘राज्यको चौथो अङ्ग’ को रुपमा लिइन्छ । पश्चिमा मुलुकमा आमचुनावदेखि राज्यका सबै कुरालाई जनतासमक्ष ठ्याक्राक्कै थाहा पाउने भनेकै मिडियाहरुको उपयोग हो । तर, यहाँ भने एक थरीको राज्य नै छैन । र सबै जनताको पहुँच सबै मिडियामा छैन ।
नेपालको ग्रामीण इलाकामा अझै पनि छापा पत्रपत्रिका माध्यम् समयमै पुग्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसको विकल्प विद्युतीय रॆडियो एफएम् र टेलिभिजन हो । फेरि, टेलिभिजनमा सबैको पहुँच छैन । सबैभन्दा सजिलो रेडियो हो र रेडियोमा रेडियो नेपाल जहीँतहीँ पुग्छ । फेरि, रेडियो नेपाल जातीय भाषिक लैङ्गिक र क्षेत्रगत हिसाबले संवेदनशील छैन । रह्यो एफएम् एफएमहरुमा पनि आदिवासी/जनजातिले लगानी गरेको र साचालन गरेका छैनन् । भएपनि, एक्दमै नगण्य मात्र छन् । त्यो पनि उई गैर आदिवासीहरुकै हातमा छ । अर्काकोमा हाम्रो कुरा आउँछ भन्ने आसा गर्न सकिएन । आफ्नो कुरा आउनुको लागि त आफ्नै मिडिया चहिने भयो । त्यसको लागि आदिवासी/जनजातिले पनि आफैले लगानी गरेर आफ्नै मिडिया सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, लगानी गर्नेलाई चेतना चाहिन्छ । यो मिडिया महत्वपूर्ण क्षेत्र हो यसमा म लगानी गर्छु, नाफा निकाल्छु र एउटा उद्देश्य वा कारणको लागि पनि काम गर्छु भन्ने चेतना र चाहना हुनुपर्यो । तर, त्यसमा जोसँग पैसा छ, उसमा जातीय चेतना नहुनसक्छ र जातीय चेतना हुनेमा स्रोत साधन नहुनसक्छ । त्यसकारण, जातीय चेतना नहुनेले लगानी गरेर चलायो भने पनि अरुले जस्तै हुन्छ । चलाउनचाहिँ आदिवासी/जनजातिले नै चलाएको छ तर तेल्ले दिने विषयवस्तुहरुचाहिँ सारभूत रुपमा अरु मिडियाको भन्दा फरक नहुनसक्छ । लगानी गर्नसक्ने आदिवासी÷जनजाति लगानी गर्नुपर् यो र त्यो गर्नेहरु जातीय रुपमा सचेत पनि हुनुपर्यो । त्यो दुईवटै हुनसक्यो भने राम्रो हुन्छ ।
५. तर कहिले हुन्छ त त्यस्तो अवसथा ?
– यो अवस्था जति चाडो भयो त्यति राम्रो । तर जहिलेसम्म त्यो जातीय चेतना आउँदैन तहिलेसम्म हुँदैन । यसको लागि समय भा’ छैन भने कुर्नुपर्छ । तर, केचाहिँ तुरुन्तै गर्न सक्छौं भने त्यसको लागि कन्भिन्स गराएर त्यस्तो लगानीको वातावरण एक्लैले बनाउन नसके पनि एउटा को-अपरेटिभ्को रुपमा सेयर राखेर कर्पोरेट ग्रुपमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि जातीय रुपमा संवेदनशील भएको र लगानीको कुराहरुमा पनि अनुभव भएकाहरु अगाडि आउनु पर्दछ ।
– यो अवस्था जति चाडो भयो त्यति राम्रो । तर जहिलेसम्म त्यो जातीय चेतना आउँदैन तहिलेसम्म हुँदैन । यसको लागि समय भा’ छैन भने कुर्नुपर्छ । तर, केचाहिँ तुरुन्तै गर्न सक्छौं भने त्यसको लागि कन्भिन्स गराएर त्यस्तो लगानीको वातावरण एक्लैले बनाउन नसके पनि एउटा को-अपरेटिभ्को रुपमा सेयर राखेर कर्पोरेट ग्रुपमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि जातीय रुपमा संवेदनशील भएको र लगानीको कुराहरुमा पनि अनुभव भएकाहरु अगाडि आउनु पर्दछ ।
६. मिडियाभन्दा अलिक फरक प्रसङ्ग आदिवासी÷जनजातिहरु बाहुल्य रहेको ठाउँबाट अरु जातजातिहरु तराईतिर वा अन्य कतै बसाई सर्नेक्रम् जुन छ र त्यसमा लिम्बुवान-खम्बुवानलगायतको जातीय राजीतिक कारण हो भनेर आरोप लगाइन्छ । त्यो बसाइँसराईको कारण आरोप लगाइएकोजस्तो राजनीतिक कारण नै हो वा समाजशास्त्रीय हिसाबले यसमा अरु कारण पनि छ ?
– नेपालको पूर्वतिर त गैर आदिवासीहरु सबैभन्दा पछि पुगेका हुन् । सातसालमै नारदमणि थुलुङ र रामप्रसाद राईहरुले नेपाली कांग्रेसको लागि सशस्त्र आन्दोलन वा क्रान्ति गर्ने बेलामा बाहुनक्षेत्रीहरु आफै डराएर भागेर तल झापा मोरङतिर आएर बसेका हुन् । त्यहाँ आउँदाखेरी उनीहरुलाई फाईदा के भयो भने प्रसाईं सिटौला ओली जतिपनि छन् सबैले त्यहाँको आदिवासीहरुको जङ्गल, जमिन जम्मै उनीहरुले आफ्नो नाममा गर्न पाए । विभिन्न कारणले त्यहाँ तराईबाट त्यहाँका आदिवासीहरुलाई धपाइ दिए । कतिलाई तमुसुक लेखेर उडाए कतिलाई बन्दुक राखेर तर्छाएर भगाइ दिए । कतिको चाहिँ मरेको मान्छेको पनि ल्याप्चे लगाएर जग्गा हडपे । त्यो सबै गरेपछि उनीहरुको समुन्नति त त्यहाँ तराईबाट भयो ।
त्यसपछि, राजनीतिक उथलपुथल नभएको बेलामा ती गैर आदिवासीहरु फेरि त्यही लिम्बुवानमै बसे । त्यसकारण, अहिले पनि लिम्बुवानमा जातीय सवालका कुराहरु आउँदाखेरी फेरि डराउँदै छन् । किनभने, उनीहरुलाई के थाहा छ भने उनीहरु त त्यहाँको त्यही माटोका होइनन् । माटोको कुरो उठ्यो भने गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण, उनीहरुलाई त्यहाँको लिम्बुवानी पहाडको माटोसँग कुनै माया छैन । माया केको छ भने आफ्नो जीविका सुतिधन्दा गर्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने हो । त्यो हिसाबबाट अहिलेको लिम्बुवान र खम्बुवानको आन्दोलने गर्दाखेरी उनीहरुले बढी सुरक्षित तल तराई ठानेर त्यहाँ गएको हुनसक्छ । तर एता मधेशमा त पस्न सक्दैनन् । यो बसाई सर्नेचाहिँ त्यो हिसाबबाट हुनुपर्छ ।
तर जसरी नागरिक पत्रिकाले ताप्लिजोङको एउटा केसलाई लिएर छापेको प्रसङ्गमाचाहिँ मिडियाले के गर्छ भने मिडियाले दिएन भने ठूलो कुरा पनि केही भा’छैनजस्तो बुझिन्छ । मिडियाले एउटा कुरालाई प्रचारमा ल्यायो भने र त्यसको खेदो खन्यो भने ध्वस्त पनि पारिदिन सक्छ । मिडियाको त्यत्रो शक्ति हुन्छ । त्यसकारण त्यस्तो ताप्लिजोङको एक गैर आदिवासी विर्तामोडमा बसाई सरेको खबर दिनुको पछाडि राजनीतिक रुपमा प्रभावित गर्ने आतङ्कित गराउने र लिम्बूलगायतले मागेको लिम्बुवान स्वायत्तताको सवालचाहिँ बढी साम्प्रदायिक र खराब हो यसले अरु जातजातिहरुलाई विस्थापित गराउँछ । यसैले राज्यको पुनस्रंरचनामा यस्तो कुराहरु आउनु हुँदैन भन्ने मनसायबाट बढी प्रभावित भएको हुनसक्छ । किनकि, एउडा विडम्बना के छ भने आईएल्ओ महासन्धी १६९ लाई अनुमोदन नगर्दा र आदिवासी/जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र ‘यूएनड्रीप’ लाई अनुमोदन नगर्दासम्म मुस्ताङका आदिवासी/जनजातिहरुले निरन्तररुपमा स्वशासन उपभोग गरिहेका थिए । राज्यको कुनैपनि अङ्ग त्यहाँ काम लाग्दैन । मुस्ताङ्गे राजा त हिजो अस्तिसम्मै राजा थिए । बरु त्यो ठाउँको स्रोत-साधनहरु केन्द्रले खाएको छ- टुरिष्टहरु गयो भने छ सय डलर लिनेगर्छ केन्द्रले । त्यसमा साठी प्रतिशत स्थानीयलाई दिने भन्ने हुन्छ तर त्यहाँको स्थानीय आदिवासीहरुको लागि राज्यले एक पैसा पनि दिँदैन । उनीहरुको जीवन यापनलगायत सारा कुरा आफैले दिगो रुपमा धानीरहेका छन् । त्यहाँका बारगाउँलेहरुले आफ्नो स्वशासन प्रयोग गरिरहेका छन् । मार्फालीहरुले आफ्नो तीनगाउँले स्वशासन प्रयोग गरिरहेका छन् । थकालीहरुको तेह्रमुखिया अद्यावधि छँदैछ । त्यहाँ अदालतहरुको काम छैन । त्यहाँ राज्यको कुनै पनि निकायहरु गयो भने त्यहाँको परम्परागत निकायसँग कुरा नगरीकन उनीहरुले केही पनि गर्न सक्दैन । स्थानीय मानिसले पुलिसलाई फाइन तिर्ने होइन कि बरु पुलिसले नै स्थानीय समूहहरुलाई फाइन तिर्छ । त्यसो गर्ने अधिकार नपाउँदासम्म त्यहाँ त्यो थियो । अब जब आई एल् ओ कन्भेन्सन १६९ लाई नेपाल सरकारले महासन्धिको हैसियत दिइसक्यो यूएनड्रीपलाई पास गरिसक्यो अनि मिडियामा के आउँछ भने ओहो ! त्यहाँ त आ-आफ्नै शासनहरु रै’छ लु । आ-आफ्नै परम्पराहरु पो रै’छन् । यस्तो दोहोरो शासन कसरी हुन्छ भनेर आदिवासीले खास अधिकार पाउने बेलामा अधिकार खोस्ने कुराहरु यी कथित् मुलधारका मिडियाहरुबाट आइरहेको हुन्छ । भनेपछि त्यो त मिडियामा भएको नितान्त बाहुनवादी सोचका मान्छेहरुको पूर्वाग्रह हो भन्ने त स्पष्टै छ नि ।
त्यसैगरी, भर्खरै लिम्बुवान-खम्बुवानलाई ईयूले भेट्न खोज्दा कथित मुल प्रवाहको मिडिया र सरकारले समेत ती गैरकानुनी अनधीकृत भनेर भन्यो ।
– नेपालको पूर्वतिर त गैर आदिवासीहरु सबैभन्दा पछि पुगेका हुन् । सातसालमै नारदमणि थुलुङ र रामप्रसाद राईहरुले नेपाली कांग्रेसको लागि सशस्त्र आन्दोलन वा क्रान्ति गर्ने बेलामा बाहुनक्षेत्रीहरु आफै डराएर भागेर तल झापा मोरङतिर आएर बसेका हुन् । त्यहाँ आउँदाखेरी उनीहरुलाई फाईदा के भयो भने प्रसाईं सिटौला ओली जतिपनि छन् सबैले त्यहाँको आदिवासीहरुको जङ्गल, जमिन जम्मै उनीहरुले आफ्नो नाममा गर्न पाए । विभिन्न कारणले त्यहाँ तराईबाट त्यहाँका आदिवासीहरुलाई धपाइ दिए । कतिलाई तमुसुक लेखेर उडाए कतिलाई बन्दुक राखेर तर्छाएर भगाइ दिए । कतिको चाहिँ मरेको मान्छेको पनि ल्याप्चे लगाएर जग्गा हडपे । त्यो सबै गरेपछि उनीहरुको समुन्नति त त्यहाँ तराईबाट भयो ।
त्यसपछि, राजनीतिक उथलपुथल नभएको बेलामा ती गैर आदिवासीहरु फेरि त्यही लिम्बुवानमै बसे । त्यसकारण, अहिले पनि लिम्बुवानमा जातीय सवालका कुराहरु आउँदाखेरी फेरि डराउँदै छन् । किनभने, उनीहरुलाई के थाहा छ भने उनीहरु त त्यहाँको त्यही माटोका होइनन् । माटोको कुरो उठ्यो भने गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण, उनीहरुलाई त्यहाँको लिम्बुवानी पहाडको माटोसँग कुनै माया छैन । माया केको छ भने आफ्नो जीविका सुतिधन्दा गर्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने हो । त्यो हिसाबबाट अहिलेको लिम्बुवान र खम्बुवानको आन्दोलने गर्दाखेरी उनीहरुले बढी सुरक्षित तल तराई ठानेर त्यहाँ गएको हुनसक्छ । तर एता मधेशमा त पस्न सक्दैनन् । यो बसाई सर्नेचाहिँ त्यो हिसाबबाट हुनुपर्छ ।
तर जसरी नागरिक पत्रिकाले ताप्लिजोङको एउटा केसलाई लिएर छापेको प्रसङ्गमाचाहिँ मिडियाले के गर्छ भने मिडियाले दिएन भने ठूलो कुरा पनि केही भा’छैनजस्तो बुझिन्छ । मिडियाले एउटा कुरालाई प्रचारमा ल्यायो भने र त्यसको खेदो खन्यो भने ध्वस्त पनि पारिदिन सक्छ । मिडियाको त्यत्रो शक्ति हुन्छ । त्यसकारण त्यस्तो ताप्लिजोङको एक गैर आदिवासी विर्तामोडमा बसाई सरेको खबर दिनुको पछाडि राजनीतिक रुपमा प्रभावित गर्ने आतङ्कित गराउने र लिम्बूलगायतले मागेको लिम्बुवान स्वायत्तताको सवालचाहिँ बढी साम्प्रदायिक र खराब हो यसले अरु जातजातिहरुलाई विस्थापित गराउँछ । यसैले राज्यको पुनस्रंरचनामा यस्तो कुराहरु आउनु हुँदैन भन्ने मनसायबाट बढी प्रभावित भएको हुनसक्छ । किनकि, एउडा विडम्बना के छ भने आईएल्ओ महासन्धी १६९ लाई अनुमोदन नगर्दा र आदिवासी/जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र ‘यूएनड्रीप’ लाई अनुमोदन नगर्दासम्म मुस्ताङका आदिवासी/जनजातिहरुले निरन्तररुपमा स्वशासन उपभोग गरिहेका थिए । राज्यको कुनैपनि अङ्ग त्यहाँ काम लाग्दैन । मुस्ताङ्गे राजा त हिजो अस्तिसम्मै राजा थिए । बरु त्यो ठाउँको स्रोत-साधनहरु केन्द्रले खाएको छ- टुरिष्टहरु गयो भने छ सय डलर लिनेगर्छ केन्द्रले । त्यसमा साठी प्रतिशत स्थानीयलाई दिने भन्ने हुन्छ तर त्यहाँको स्थानीय आदिवासीहरुको लागि राज्यले एक पैसा पनि दिँदैन । उनीहरुको जीवन यापनलगायत सारा कुरा आफैले दिगो रुपमा धानीरहेका छन् । त्यहाँका बारगाउँलेहरुले आफ्नो स्वशासन प्रयोग गरिरहेका छन् । मार्फालीहरुले आफ्नो तीनगाउँले स्वशासन प्रयोग गरिरहेका छन् । थकालीहरुको तेह्रमुखिया अद्यावधि छँदैछ । त्यहाँ अदालतहरुको काम छैन । त्यहाँ राज्यको कुनै पनि निकायहरु गयो भने त्यहाँको परम्परागत निकायसँग कुरा नगरीकन उनीहरुले केही पनि गर्न सक्दैन । स्थानीय मानिसले पुलिसलाई फाइन तिर्ने होइन कि बरु पुलिसले नै स्थानीय समूहहरुलाई फाइन तिर्छ । त्यसो गर्ने अधिकार नपाउँदासम्म त्यहाँ त्यो थियो । अब जब आई एल् ओ कन्भेन्सन १६९ लाई नेपाल सरकारले महासन्धिको हैसियत दिइसक्यो यूएनड्रीपलाई पास गरिसक्यो अनि मिडियामा के आउँछ भने ओहो ! त्यहाँ त आ-आफ्नै शासनहरु रै’छ लु । आ-आफ्नै परम्पराहरु पो रै’छन् । यस्तो दोहोरो शासन कसरी हुन्छ भनेर आदिवासीले खास अधिकार पाउने बेलामा अधिकार खोस्ने कुराहरु यी कथित् मुलधारका मिडियाहरुबाट आइरहेको हुन्छ । भनेपछि त्यो त मिडियामा भएको नितान्त बाहुनवादी सोचका मान्छेहरुको पूर्वाग्रह हो भन्ने त स्पष्टै छ नि ।
त्यसैगरी, भर्खरै लिम्बुवान-खम्बुवानलाई ईयूले भेट्न खोज्दा कथित मुल प्रवाहको मिडिया र सरकारले समेत ती गैरकानुनी अनधीकृत भनेर भन्यो ।
७. विशेषगरी आदिवासीहरु पनि जो विभिन्न कारणले आफ्नो पुख्यौंली थात्थलो छोडेर अन्यत्र गएर बसेको छन् पछि कुनै कारण वा आसाले पुनः आफ्नै पुख्र्यौली थात्थलोमा फर्केर आउने वा जानुपर्ने पर्ने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन यो सङ्घीयता र स्वायत्ताको अभ्यासमा के हुन्छ ?
– यसमा जो आफ्नो पुख्र्यौलीथलोबाट बाहिर गएको छ उनीहरुको दुईवटा कुरा हुनसक्छ । एउटा कतिपयले जब आफ्नै पुख्र्यौली थलोमा सबै कुराहरु सुनिश्चित हुन्छ । सब अबसरहरु उपलब्ध छ र सबै कुरा सम्भव छ भने उनीहरु फर्कन सक्छ । तर, त्यसको अर्थ सतप्रतिशत मान्छे फर्कन्छ भन्नेचाहिँ होइन । दोस्रो जो पुख्र्यौली थलोमा बसेको छ सबका सब फेरि त्यही ठाउँमा बस्छन् भन्ने पनि छैन । यो दुइटै कुरा हुन्छ । तर, मुख्य कुरा के हो भने लिम्बुवानम बसेका मगरहरु छन् भने लिम्बुवानमा लिम्बुवानको कर्तव्य र मगरातको कर्तव्य मगरातमा फर्कन चाहनेलाई त्यो अवसरचाहिँ त्यहाँनेर सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मोटिभेट गर्नुपर्छ । तर, वहाँहरु मगरातमा जान चाहनु हुन्न भने बाध्य पार्नुहुन्न र वहाँहरुको अल्पसङ्ख्यक्को अधिकार वा अन्य आदिवासी/जनजातिको अधिकारहरु अथवा त्यहाँ बाहुनक्षेत्री नै छन् भने उनीहरुले नागरिकको रुपमा पाउनु पर्ने अधिकारहरु त्यहाँ सुनिश्चित हुनुपर्छ । अधिकारविहीन त बनाउँन मिल्दैन र हुँदैन । तर, यसको अर्थ त्यो होइन कि त्यहाँको मुल आदिवासी/जनजातिहरुको आफ्नो पुख्र्यौली भूमिको सामुहिक स्वामित्व र अधिकारका कुराहरुदेखि लिएर प्राकृतिक स्रोतहरुमाथिको अधिकारको कुराहरुमा फेरि योचाहिँ बराबर हुनुपर्छ यो सबैको उही हो भन्ने हिसाबले दावी गर्नुचाहिँ मिल्दैन । साथै, लिम्बुवानबाहिर बस्ने लिम्बूहरुले पनि त्यही कुरामा राजी हुनुपर्दछ । तर यहाँ के छ भने नेवाःमा बस्ने लिम्बूले नेवाःकै विरोध गर्ने तामाङसालीङमा बस्ने नेवारले तामाङसालीङकै विरोध गर्ने अनि लिम्बुवानमा बस्ने तामाङ र नेवारले फेरि लिम्बुवानको विरोध गर्ने भयो भने त्यो त ‘न रहे बाँस न रहे बाँसुरी’ भनेझैँ दुइटै कुरा हुँदैन । त्यसकारण, लिम्बुवानमा बस्ने अन्य आदिवासी/जनजातिले लिम्बुवान स्वायत्तताको लागि सहयोग गर्नुपर्छ विरोध गर्नुहुँदैन ।
– यसमा जो आफ्नो पुख्र्यौलीथलोबाट बाहिर गएको छ उनीहरुको दुईवटा कुरा हुनसक्छ । एउटा कतिपयले जब आफ्नै पुख्र्यौली थलोमा सबै कुराहरु सुनिश्चित हुन्छ । सब अबसरहरु उपलब्ध छ र सबै कुरा सम्भव छ भने उनीहरु फर्कन सक्छ । तर, त्यसको अर्थ सतप्रतिशत मान्छे फर्कन्छ भन्नेचाहिँ होइन । दोस्रो जो पुख्र्यौली थलोमा बसेको छ सबका सब फेरि त्यही ठाउँमा बस्छन् भन्ने पनि छैन । यो दुइटै कुरा हुन्छ । तर, मुख्य कुरा के हो भने लिम्बुवानम बसेका मगरहरु छन् भने लिम्बुवानमा लिम्बुवानको कर्तव्य र मगरातको कर्तव्य मगरातमा फर्कन चाहनेलाई त्यो अवसरचाहिँ त्यहाँनेर सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मोटिभेट गर्नुपर्छ । तर, वहाँहरु मगरातमा जान चाहनु हुन्न भने बाध्य पार्नुहुन्न र वहाँहरुको अल्पसङ्ख्यक्को अधिकार वा अन्य आदिवासी/जनजातिको अधिकारहरु अथवा त्यहाँ बाहुनक्षेत्री नै छन् भने उनीहरुले नागरिकको रुपमा पाउनु पर्ने अधिकारहरु त्यहाँ सुनिश्चित हुनुपर्छ । अधिकारविहीन त बनाउँन मिल्दैन र हुँदैन । तर, यसको अर्थ त्यो होइन कि त्यहाँको मुल आदिवासी/जनजातिहरुको आफ्नो पुख्र्यौली भूमिको सामुहिक स्वामित्व र अधिकारका कुराहरुदेखि लिएर प्राकृतिक स्रोतहरुमाथिको अधिकारको कुराहरुमा फेरि योचाहिँ बराबर हुनुपर्छ यो सबैको उही हो भन्ने हिसाबले दावी गर्नुचाहिँ मिल्दैन । साथै, लिम्बुवानबाहिर बस्ने लिम्बूहरुले पनि त्यही कुरामा राजी हुनुपर्दछ । तर यहाँ के छ भने नेवाःमा बस्ने लिम्बूले नेवाःकै विरोध गर्ने तामाङसालीङमा बस्ने नेवारले तामाङसालीङकै विरोध गर्ने अनि लिम्बुवानमा बस्ने तामाङ र नेवारले फेरि लिम्बुवानको विरोध गर्ने भयो भने त्यो त ‘न रहे बाँस न रहे बाँसुरी’ भनेझैँ दुइटै कुरा हुँदैन । त्यसकारण, लिम्बुवानमा बस्ने अन्य आदिवासी/जनजातिले लिम्बुवान स्वायत्तताको लागि सहयोग गर्नुपर्छ विरोध गर्नुहुँदैन ।
८. भारतको उत्तर पूर्व मेघालयमा नेपालीहरुमाथि त्यहाँका आदिवासी खासीहरुको आक्रमणको कारण र त्यसले सिकाएको पाठ के हो ?
– त्यहाँका आदिवासी खासीहरु आदिवासी हुनुको बोध उनीहरु राज्यसँगै लडिरहेका छन्- ती ठाउँहरुमा । त्यहाँ नेपालबाट गएका नेपालीहरु उनीहरुको लागि आदिवासी होइनन् । त्यहाँ उनीहरु गैर आदिवासी भए । त्यसकारण, चाहे ती इण्डियाका अरु हुन् या नेपाली हुन् । उनीहरुको लागि मत्लव भएन । उनीहरुको मुल पुख्यौंली थलोमा अर्कोले आएर रोजगारी लिएको खेतीपाती गरेको वा सारा कुरा गरेको र उनीहरुसामू आफू सबै अधिकारविहीन भएर बसेको त उनीहरु पक्कै पनि चाहँदैनन् । उनीहरुको त्यो आन्दोलन एक दशकको मात्र होइन दशकौंदेखि चलिरहेको छ । त्यसक्रम्मा त्यहाँ जोसुकै भएपनि बाहिरका भएकोले तिनीहरुलाई खेदेको हुनुपर्छ । त्यहाँ नेपाली नभइकन जापानिजहरु गएको भएता पनि उनीहरुलाई खेद्ने थिए । उनीहरुको लागि नेपाली र अरु हुनुको खासै अर्थ होइन ।
– त्यहाँका आदिवासी खासीहरु आदिवासी हुनुको बोध उनीहरु राज्यसँगै लडिरहेका छन्- ती ठाउँहरुमा । त्यहाँ नेपालबाट गएका नेपालीहरु उनीहरुको लागि आदिवासी होइनन् । त्यहाँ उनीहरु गैर आदिवासी भए । त्यसकारण, चाहे ती इण्डियाका अरु हुन् या नेपाली हुन् । उनीहरुको लागि मत्लव भएन । उनीहरुको मुल पुख्यौंली थलोमा अर्कोले आएर रोजगारी लिएको खेतीपाती गरेको वा सारा कुरा गरेको र उनीहरुसामू आफू सबै अधिकारविहीन भएर बसेको त उनीहरु पक्कै पनि चाहँदैनन् । उनीहरुको त्यो आन्दोलन एक दशकको मात्र होइन दशकौंदेखि चलिरहेको छ । त्यसक्रम्मा त्यहाँ जोसुकै भएपनि बाहिरका भएकोले तिनीहरुलाई खेदेको हुनुपर्छ । त्यहाँ नेपाली नभइकन जापानिजहरु गएको भएता पनि उनीहरुलाई खेद्ने थिए । उनीहरुको लागि नेपाली र अरु हुनुको खासै अर्थ होइन ।
९. के त्यसको अर्थ भारतका आदिवासी खासीहरुले आफ्नो राज्यबाट अधिकार नपाएको कुण्ठा त्यहाँका नेपालीहरुमा पोखेका हुन् ?
– आदिवासी खासीहरुको थात्थलोमा उनीहरुलाई अधिकार दिइएन । बाहिरबाट आएर अरुले स्रोतसाधनहरु लिँदा पनि सरकारले केही गरेन र आखिरमा उनीहरु आफैले त्यस्तो खालको अमानवीय कार्वाहीसम्म गर्न पुगे । जस्तो भुटानको उदाहरण लिऔं, भुटानमा नेपालका बाहुनक्षेत्रीदेखि जनजातिहरु गए । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न पुस्तामा त्यहाँ गएर बसे । बसेपछि, कालान्तरमा नेपालीहरु यति हाबी भए कि त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र राज्य संयन्त्रको विभिन्न तहहरुमा र प्रतिनिधीसभा यी सबैमा उनीहरुको यति धेरै हाबी भयो कि उनीहरुलाई पछि डर भयो यो हिसाबले त भुटानको आफ्नो संस्कृति भाषा धर्म सबै इतिहासहरु लोप हुनेभयो नेपालमा जस्तै । नेपालमा जसरी लिम्बू , राई, तामाङ, मगर, गुरुङ, आदिले अस्तित्व गुमाए त्यसरी नै हामीले पनि गुमाउनु पर्छ भन्ने चेतना पलाएपछि उनीहरुले धपाइदिए सबैलाई । त्यो हाम्रो हिसाबले हेर्दा राम्रो होइन । तर, उसको हिसाबले हेर्दा त उसले दूरगामी सोचले आफ्नो पहिचानलाई जोगाउनु त उसलाई त्योबाहेक अर्को विकल्प थिएन । अनि भुटानी सरणार्थी फर्काउने सन्दर्भमा पनि के कुरा उठेको थियो भने यो थेप्चे आदिवासीलाई फर्काउन हामी तयार छौं तर चुच्चे क्षेत्रीबाहुन वा नेपाली मातृभाषीलाई भने फर्काउँदैनौं भन्ने कुरासम्म भएको थियो रे । किनभने, क्षेत्रीबाहुनलाई त्यहाँ लग्यो भने त फेरि त्यहाँको सबै सिध्याइ दिने भए । तर, यहाँचाहिँ सरणार्थीलाई सूचीकरण गर्ने बेलामा त्यो जातीय आधारमा गर्न दिएनन् र सबैलाई मिसाएर राखेपछि कोही पनि भुटान फर्कन पाएनन् । यसरी भुटानमा अरुलाई जसरी रोकेर वा खेदाएर आफ्नो पहिचानलाई बचायो इण्डियाका खासीहरुले पनि त्यही गर्न चाहेको हुनुपर्छ । सायद, त्यहाँ लिम्बू-राई नै गएर रहेको भए पनि खासीहरुले खेद्थे वा आक्रमण गर्थे होलान् ।
१०. यो मिडियाको माध्यमबाट हेर्दा त्यो खासीहरुको नेपालीलाई भएको आक्रमण्मा कान्तिपुरका प्रतिनिधी नै गएर स्थलगन रिपोर्टिङ गरेको पाइयो । तर त्यस्तैमा हिजोअस्ति दार्जिलिङमा एक तामाङलाई मारियो त्यसको त खासै जोडका साथ प्रचार गरेनन् । यो के त्यहाँको आदिवासी खासी र खेदिएका नेपाली भएकैले यसो गरेको हो यहाँका मिडियाले ?
– यसमा नेपाली मिडियाकै बायसनेस् वा पूर्वाग्रहसँग मिल्छ । त्यो त्यहाँको आदिवासीकै कुरा भयो र एतापट्टि नेपाली भनेको एउटा जातको कुरा भयो । आदिवासीहरु भनेको साम्प्रदायिक हुन्छन् उनीहरुको राज्य भयो भने अरुलाई चाहिँ खेदेर धपाइ दिन्छन् । त्यसकारणले नेपालमा यो जातीय राज्य हुनुहुँदैन भन्ने मक्सदबाट त्यल्लाई बढावा दिनको लागि कथित मुलधारको नेपाली मिडियाले त्यसो गर्न खोजको हुनुपर्छ । त्यसको दोस्रो पक्ष नेपाली भएकोले नेपालीहरुप्रति सहानुभूति राख्दै त्यहाँका गरिखानेहरुको विरुद्धमा यस्तो गर्नुचाहिँ मानवीय र नागरिक आधारमा पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखिने उद्देश्य हुनसक्छ । तर, यथार्थमा त्यो देखिनेभन्दा पनि नदेखिने कुरा यहाँ ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ति तर्साउने’ कुरासँग बढी सम्बन्धित छ जस्तो देखिन्छ ।
– यसमा नेपाली मिडियाकै बायसनेस् वा पूर्वाग्रहसँग मिल्छ । त्यो त्यहाँको आदिवासीकै कुरा भयो र एतापट्टि नेपाली भनेको एउटा जातको कुरा भयो । आदिवासीहरु भनेको साम्प्रदायिक हुन्छन् उनीहरुको राज्य भयो भने अरुलाई चाहिँ खेदेर धपाइ दिन्छन् । त्यसकारणले नेपालमा यो जातीय राज्य हुनुहुँदैन भन्ने मक्सदबाट त्यल्लाई बढावा दिनको लागि कथित मुलधारको नेपाली मिडियाले त्यसो गर्न खोजको हुनुपर्छ । त्यसको दोस्रो पक्ष नेपाली भएकोले नेपालीहरुप्रति सहानुभूति राख्दै त्यहाँका गरिखानेहरुको विरुद्धमा यस्तो गर्नुचाहिँ मानवीय र नागरिक आधारमा पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखिने उद्देश्य हुनसक्छ । तर, यथार्थमा त्यो देखिनेभन्दा पनि नदेखिने कुरा यहाँ ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ति तर्साउने’ कुरासँग बढी सम्बन्धित छ जस्तो देखिन्छ ।
११. अहिलेको आदिवासी÷जनजातिसँग सम्बद्ध आन्दोलनहरुमा जसरी लिम्बुवान खम्बुवान र तामाङसालीङलगायत बाट राजनीतिक हिसाबले स्वायत्तताको आन्दोलनहरु उठ्यो र एउटा प्रभाव छ यसको अर्कोतिर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र तपाइँकै नेतृत्वमा भएको आदिवासी/जनजाति वृहत मोर्चा नेपालले गरेका आन्दोलन र यसका लक्ष्यहरुमा लिम्बुवान खम्बुवान तामाङसालीङलगायतको आन्दोलनले केवल स्वायत्तताको राजनीतिक कुरामात्र उठायो र महासंघलगायत बृहत मोर्चाको आन्दोलनले केवल आदिवासीय अधिकारको कुरा मात्र गर् यो भनेर एकापसमा विरोधाभाषको अवस्था पनि सिर्जना भएको पाइन्छ नि यसमा खास भएको र हुनुपर्ने के हो ?
– आदिवासीहरुको अधिकार भनेको कसैले खोस्ने कसैले कटौती गर्ने वा भाग गर्ने भन्ने हुँदैन । यी सार्वकालिक अधिकारका कुरा हुन् पहिलो । दोस्रो कुरा रणनीतिक हिसाबले कति अगाडि गयो भने कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा सुधारवादी हो कि आन्दोलनकारी हो वा आमूल परिवर्तनकारी हो त्यो शक्तिमा निर्भर हुन्छ । आदिवासी/जनजातिले चाह्यो भने जनसङ्ख्याको हिसाबले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको आधारबाट नेपालको विगत २४० वर्षको आधारबाट र अहिले जुन सङ्क्रमणकालीन परिवर्तनको लहर चलेको छ त्यो सबै आधारबाट पनि यदि आदिवासी/जनजातिहरु सबै एक भए भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको दस्तावेजहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेका आदिवासीका मानवअधिकारहरुचाहिँ सुनिश्चित हुनसक्छ ।
तर, ती सबै एक ठाउँमा आइरहेको छैनन् । किनभने पुराना राजनीतिक दलहरुले ‘फुटाऊ र शासन गर’ गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि केही आदिवासी/जनजातिहरुको व्यक्तिगत आकाङ्क्षा महत्वकाङ्क्षा स्वार्थहरु र केही संस्थाहरुको स्वार्थले गर्दाखेरी त्यो एकताको परिस्थिति निर्माण हुन दिइराखेको छैन । तर, त्यसको अर्थ जे पाउँछ त्यो मात्र लिने हो भने त्यो पाउने त नाममात्रको हुनसक्छ अहिले जसको केही अर्थ नहुन सक्छ । मानौ दुईवटा मन्त्री दिने भयो त्यो भएपछि सबै पुगी हाल्यो सुभाष नेम्बाङ सभाध्यक्ष भएपछि के अब पुग्यो त । २१८ जना सभासद पुगेर त केही भइहेको छैन ।
यसमा हाम्रो के दृष्टिकोण हुनुपर्छ भने जहिलेसम्म अधिकार प्राप्ति हुँदैन तहिलेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ एक । त्यो हाम्रो आधारभूत अधिकार भनेको हाम्रो सामुहिक जीवनपद्धतिमा हाम्रो अधिकारको कुरा हाम्रो सामुहिक र आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा जातीय स्वायत्तता र स्वशानको अधिकारको कुरा पुख्र्यौंली भूमिप्रति स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकारको कुरा परम्परागत जुन प्रणालीका कुराहरु छ- न्यायप्रणालीदेखि ज्ञानप्रणाली यी सप्पैमा हाम्रो अधिकारको कुराहरु जहिलेसम्म प्राप्त हुँदैन तहिलेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । त्यो जारी किन त भन्दा हामीलाई संविधानमा ती अधिकाहरुको संवैधानिक सुनिश्चितता चाहिएको छ । कानुनमा कानुनी सुनिश्चिता चाहियो । प्रशाशनिक क्षेत्रमा नीतिगत र कार्यक्रमगत सुनिश्चिताहरु चाहियो । व्यवहारमा सप्पैले त्यो अधिकारहरु उपभोग गर्न सकेको हुनुपर् यो । तर त्यसका लागि आफ्नो हातमा अधिकार भयो भने पो आफूले जे चाह्यो त्यो गर्न सकिन्छ त । आफ्नो अधिकारचाहिँ अरुले खोसेर लगेको छ र त्यो अधिकार लिनुछ भने कि त खोसेर लिनुसक्नु पर्यो या त फकाएर लिनुसक्नु पर् यो । अब त्यो अधिकारहरु कुनै न कुनै तरिकाले लिन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो तागतमा निर्भर हुन्छ । हामी शक्तिशाली छौं भने ऊ आफै डराएर पनि दिन सक्छ । हामी शक्तिशाली छौं र उसले दिँदैन भने हामीले उसलाई तर्साएर पनि लिन सकिन्छ । हामी शक्तिशाली छौ र उसले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्छ भने हामी ऊसँग लडेर परास्त गरेरै भए पनि अधिकार लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी अधिकार लिने सवाल हाम्रो शक्तिमा निर्भर हुन्छ । शक्ति छ भने जसरी पनि अधिकार आउँछ शक्ति छैन भने कसैगरी पनि अधिकार आउँदैन । र शक्ति छ तर चेतना छैन भने पनि अधिकार आउँदैन । यसर्थ हामीमा शक्ति र चेतना दुवै हुनुपर्छ ।
– आदिवासीहरुको अधिकार भनेको कसैले खोस्ने कसैले कटौती गर्ने वा भाग गर्ने भन्ने हुँदैन । यी सार्वकालिक अधिकारका कुरा हुन् पहिलो । दोस्रो कुरा रणनीतिक हिसाबले कति अगाडि गयो भने कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा सुधारवादी हो कि आन्दोलनकारी हो वा आमूल परिवर्तनकारी हो त्यो शक्तिमा निर्भर हुन्छ । आदिवासी/जनजातिले चाह्यो भने जनसङ्ख्याको हिसाबले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको आधारबाट नेपालको विगत २४० वर्षको आधारबाट र अहिले जुन सङ्क्रमणकालीन परिवर्तनको लहर चलेको छ त्यो सबै आधारबाट पनि यदि आदिवासी/जनजातिहरु सबै एक भए भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको दस्तावेजहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेका आदिवासीका मानवअधिकारहरुचाहिँ सुनिश्चित हुनसक्छ ।
तर, ती सबै एक ठाउँमा आइरहेको छैनन् । किनभने पुराना राजनीतिक दलहरुले ‘फुटाऊ र शासन गर’ गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि केही आदिवासी/जनजातिहरुको व्यक्तिगत आकाङ्क्षा महत्वकाङ्क्षा स्वार्थहरु र केही संस्थाहरुको स्वार्थले गर्दाखेरी त्यो एकताको परिस्थिति निर्माण हुन दिइराखेको छैन । तर, त्यसको अर्थ जे पाउँछ त्यो मात्र लिने हो भने त्यो पाउने त नाममात्रको हुनसक्छ अहिले जसको केही अर्थ नहुन सक्छ । मानौ दुईवटा मन्त्री दिने भयो त्यो भएपछि सबै पुगी हाल्यो सुभाष नेम्बाङ सभाध्यक्ष भएपछि के अब पुग्यो त । २१८ जना सभासद पुगेर त केही भइहेको छैन ।
यसमा हाम्रो के दृष्टिकोण हुनुपर्छ भने जहिलेसम्म अधिकार प्राप्ति हुँदैन तहिलेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ एक । त्यो हाम्रो आधारभूत अधिकार भनेको हाम्रो सामुहिक जीवनपद्धतिमा हाम्रो अधिकारको कुरा हाम्रो सामुहिक र आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा जातीय स्वायत्तता र स्वशानको अधिकारको कुरा पुख्र्यौंली भूमिप्रति स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकारको कुरा परम्परागत जुन प्रणालीका कुराहरु छ- न्यायप्रणालीदेखि ज्ञानप्रणाली यी सप्पैमा हाम्रो अधिकारको कुराहरु जहिलेसम्म प्राप्त हुँदैन तहिलेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । त्यो जारी किन त भन्दा हामीलाई संविधानमा ती अधिकाहरुको संवैधानिक सुनिश्चितता चाहिएको छ । कानुनमा कानुनी सुनिश्चिता चाहियो । प्रशाशनिक क्षेत्रमा नीतिगत र कार्यक्रमगत सुनिश्चिताहरु चाहियो । व्यवहारमा सप्पैले त्यो अधिकारहरु उपभोग गर्न सकेको हुनुपर् यो । तर त्यसका लागि आफ्नो हातमा अधिकार भयो भने पो आफूले जे चाह्यो त्यो गर्न सकिन्छ त । आफ्नो अधिकारचाहिँ अरुले खोसेर लगेको छ र त्यो अधिकार लिनुछ भने कि त खोसेर लिनुसक्नु पर्यो या त फकाएर लिनुसक्नु पर् यो । अब त्यो अधिकारहरु कुनै न कुनै तरिकाले लिन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो तागतमा निर्भर हुन्छ । हामी शक्तिशाली छौं भने ऊ आफै डराएर पनि दिन सक्छ । हामी शक्तिशाली छौं र उसले दिँदैन भने हामीले उसलाई तर्साएर पनि लिन सकिन्छ । हामी शक्तिशाली छौ र उसले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्छ भने हामी ऊसँग लडेर परास्त गरेरै भए पनि अधिकार लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी अधिकार लिने सवाल हाम्रो शक्तिमा निर्भर हुन्छ । शक्ति छ भने जसरी पनि अधिकार आउँछ शक्ति छैन भने कसैगरी पनि अधिकार आउँदैन । र शक्ति छ तर चेतना छैन भने पनि अधिकार आउँदैन । यसर्थ हामीमा शक्ति र चेतना दुवै हुनुपर्छ ।
१२. आदिवासी/जनजाति आन्दोलन यसरी पनि विभाजित छ नि- एकातिर केही जातीय संगठन गैर सरकारी सस्था एक भएर र अरुचाहिँ लिम्बुवान खम्बुवान तामाङसालीङ बेग्लाबेग्लै भएर आन्दोलन गरेर पनि हामी विभाजित भइरहेका छौ नि होइन ?
– यो सवाल र प्रयास नौलो होइन । यसमा म आफैले पनि निकै प्रयास गरिरहेको छु । यसमा हामी पूर्ण सफल भएका छैनौं । म आफैले पनि सन् १९९८ तिर अल्पसङ्ख्यक्को अधिकार सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम भएको थियो । त्यहाँ मैले भनेको थिएँ- आदिवासी÷जनजाति दलित मधेशी आन्दोलन एकीकृत रुपमा एकाकार भएर एकतावद्ध संयुक्त आन्दोलन नउठएसम्म कसैले पनि एक्ला एक्लै रही आन्दोलन गरेर केही पाउँदैन । त्यसैले, मैले त्यतिखेर आदिवासी÷जनजाति महासंघको महासचिव मधेशी दलित र मुस्लिमका चार पक्षलाई राखेर तपाइँहरु सहाकार्य कसरी गर्ने यसबारे कुरा गर्नुस् भनेपछि कोसिस् गरेका थियौं । पछि अन्तिम प्रयासस्वरुप तेस्रो बैठक मधेशी आन्दोलन सुरुहुनु अघि गरेका थियौं । त्यसपछि, मधेशी आन्दोलन सुरु भयो गौर हत्याकाण्ड भयो । त्यसपछि त सबै आ-आफ्नै बाटो लागे र त्यो प्रयास अझैसम्म सफल भएको छैन । जबसम्म यी सबै एक ठाउँमा हुँदैन यो २४० वर्षको राज्य सत्तामा जसको नियन्त्रण र हालीमुहाली छ उनीहरुलाई हल्लाउन त्यति सजिलो छैन पहिलो । अब दोसो नम्बरमा आदिवासी÷जनजाति मुस्लिम दलित सबै एकै ठाउँमा नमिल्ने भयो अहिलेलाई । तरपनि कम्तीमा आदिवासी/जनजाति त सबै एक ठाउँमा हुनुपर् यो भन्ने कुराचाहिँ सबैले स्वीकार गरेका छन् । आदिवासी/जनजातिको सवाल- सामुहिक अधिकार आत्मनिर्णयो अधिकार हो जातीय स्वायत्तता र स्वशान हो पुख्यौंली भूमिमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणलगायतका कुरामा पनि कसैको विमति छैन । जति पनि आदिवासी÷जनजातिका नेता तथा संघसंस्थाहरु छन् आन्दोलन र मोर्चाहरु छन् सबै एकै ठाउँमा एउटै माचमा आएर आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्यो भन्ने कुरा तल्लो तहसम्म छ त्यो पनि सबैलाई प्रष्ट छ । तर यहाँ सबै एक ठाउँमा आइरहेको छैन ।
यो एकै ठाउँमा आउने प्रयास गर्नलाई गतवर्ष धुलिखेलमा यी सबै प्रयास सुरु नै गर्नुपर्यो भनेर एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले नै यसका सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर त्यो कुरालाई बढाउनु पर्यो भनी मेरो संयोजकत्वमा त्यो बेला तीन सदस्यीय एक सहजकर्ता टोली बनाइयो । यो महासंघ महिला महासंघ एनजीओ फोनिन् र लाहुर्निपलगायतले गरेको कार्यक्रम थियो । त्यसपछि फेरि सिड्सले गरेको आदिवासी बुद्धिजीवीकहरुको अर्को कार्यक्रम भयो । यसमा आदिवासी/जनजाति बुद्धिजीवीहरु सबै थिए । यसले त्यो सहजकर्ताको समूहलाई तीनको ठाउँमा ७ जना बनायो । यसपछि हामीले सबै पक्षसँग कुरा गरेर एउटा आधारभुत सहमति पत्र तयार गरी मंसिर ६ गते किरात याक्थुङको चुम्लुङहिम् ललितपुरमा बृहत भेला गरायौं । बृहत भेलामा पनि सबैको एउटै राय रह्यो । त्यसपछि सङ्घर्ष समिति बनाइयो ।
अब सङ्घर्ष समिति बनाएपछिचाहिँ यहाँ राजनीतिक दलहरुले ‘फुटाउ र शासन गरु भन्ने खेल सुर’ गरे । त्यो गर्नेक्रम्मा जनजाति महासंघमा एमालेले पकड बनाउँदै लगेकोमा अहिलेसम्म आइपुग्दा त आधारभुत पदाधिकारीहरु सबै एकलौटी एमालेले आफ्नो पडकमा लिएको छ । यहाँ के भयो भने यो मोर्चामा सबै सभासदहरु महासंघ आदिवासी/जनजातिको सबै एन्जीओ पेशागत संघसंस्थाहरु र बुद्धिजिवीहरु पनि एकै ठाउँमा आएभने त यहाँ डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा पुराना राजनीतिक दलहरुले बोध गरेपछि यसलाई ‘फुटाऊ र शासन गर’ कसरी गर्ने भन्ने खेल भयो । महासंघ एमालेको पकडमा भएको हुनाले महासंघलाई चाहिँ कुनै पनि मोर्चामा बस्न दिइरहेको छैन । तर महासंघ भनेको त फेरि अध्यक्ष महासचिव र कोषाध्यक्ष मात्र होइन । महासंघ भनेको जातीय संघसंस्था सबै नै हो र जातीय संघसस्था सबैको जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व त मोर्चामा छ । खाली सचिवालयका आधारभुत पदाधिकारीहरुको मात्रै असपष्ट कुरा त्यहाँ आयो । तर त्यो प्रतिनिधित्व हुँदा पनि नहुँने गर्दाखेरी आधारभूत समस्या के देखियो भने जस्तो यो भन्दा पहिलेको अध्यक्षको पालामा मोर्चामा छैन पनि नभन्ने बस्ने तर जिल्लाको कुरा गर्दाचाहिँ मोर्चाले गरेको कार्यक्रमको विरोध जनाउने ! यसरी दोधारे पाराले गर्दा आन्दोलनलाई बाधा पार्ने कुरा आयो । अनि आदिवासी/जनजातिकै आन्दोलन गर्दाखेरी पनि पार्टीबाट निर्देशित भएर जुनरुपमा उठाउनु पर्ने त्यो रुपमा उठाउनुको सट्टामा सुताउने र अहिले पनि जुन खालको आन्दोलनको आवश्यकता छ त्योचाहिँ नगर्ने खाली सत्तापक्षलाई सघाउने खालको आन्दोलनमात्र गर्ने ! यो सब पुराना पार्टीको ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने नीतिमा आधारित छ । अब यस्तो भयो भने के हुन्छ त भन्दा आदिवासी÷जनजाति सबै एक ठाउँमा भएर आन्दोलन गरेन भने आदिवासी÷जनजातिले पाउने न्यूनतम् अधिकार पनि पाउँदैन ।
त्यसकारण, आवश्यकताचाहिँ विभाजित नभइकन अहिलेको संविधान सभाले संविधान बनाउने घडिमा सबै एक ठाउँमा बसेर आन्दोलन गर्नु आवश्यक छ । त्यो आवश्यकता हो यथार्थता हो । तर तीतो यथार्थताचाहिँ के हो भने अहिले सबै आदिवासी÷जनजातिलाई यो पार्टीहरुले विभिन्न किसिम्ले प्रभाव पार्नेक्रम्मा केही साथीहरु केही नेतृत्वहरु पार्टीको पुच्छर हुनु भएको छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले आफ्नो भविष्यको राजनीतिक स्वार्थले अथवा लोभले जुन गर्नुभाुछ त्यो आदिवासी÷जनजाति आन्दोलनको लागि आत्मघाती काम भएको छ । यसमा इतिहासले माफ चाहिँ गर्दैन । तर अहिले यही रुपमा हामी अगाडि गयौं भने लिम्बुवानले नामको ‘लिम्बुवान’ पाउला कामको पाउनु गाह्रो छ । अथवा नाम मात्रको लिम्बुवान मात्रै पनि नपाइने अवस्था बढी टड्कारो छ । किनकि घेराबन्दी सुरु भइसकेको छ । दल त्याग ऐनमा ह्वीप लगाउने ऐन आदिवासी/जनजाति सभासदलाई थाहै नदिइकन पारित गरिसकेको छ- राज्यले एउटा । अनि दोस्रो चाहिँ अहिले जुन राजनीतिक डेड्लकहरु छन् यी सबैका पछाडि सेना समायोजन लुटेका सम्पत्ति फिर्ता सरकारमा सहभागिता र शक्तिको बाँडफाँडजस्ता कुराहरु बाहिर देखिन्छ । तर यथार्थतामा त्यो होइन । यथार्थमा राज्यको पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ वटा स्वायत्त प्रान्तको जुन सिफारिश गर् यो । यसमा लिम्बुवान किरातखम्बुवान तामाङसालीङ जस्ता जातीय आधारमा भएका राज्यहरुको कुरा आएको हुनाले जुन केवल नाम मात्रका हुन् र त्यसैमा पनि नेपाली कांग्रेस-एमालेको बाहुनवादी नेताहरुको बढी आपत्ति रहेको कारणले त्यसलाई शून्यमा पुर्याउनुको लागि यो सबै खेलहरु भइरहेको छ । अनि अर्को जनजाति महासंघमा फेरि पनि एमालेले पकड गर्यो त्यो पनि यही ग्र्याण्ड डिजाइनअन्तर्गतकै कुरा हो ।
अहिले सहमतिको कुराहरु आइरहेको छ । अहिलेको मुल राजनीतिक असहमति जातीय स्वायत्ततामा हो अरु त देखावटी मात्र हुन् । सहमति भयो भने माओवादीलाई घुँडा टेकाउनु नै प्रयत्न हुन्छ एमाले-कांग्रेसको । अहिलेसम्म त्यही नै भइआएको छ । र माओवादीलाई घुँडा टेकाउने भनेको यो जातीय स्वायत्तता छोडॆर भौगोलिक स्वायत्ततामै जाने कुरा हो । अन्ततः यो एक वर्षमा यी ६ वा ७ वटा भौगोलिक क्षेत्र जुन कांग्रेस-एमालले प्रस्ताव गरिरहेको छ त्यो कुरा आउने सम्भावना बढी छ । यसरी एक्दमै घेरा बन्दी भइरहेको छ । यो अवस्थामा सबै आदिवासी/जनजातिहरु सचेत हुनु एकदमै जरुरी छ । एउटै छातामुनि आउनु जरुरी छ । यसमा व्यत्तिगत स्वार्थ लोभ लालच संस्थाको लोभ-लालच आदि इत्यादिलाई पर पन्छ्याएर एक ठाउँमा आउन सकेनौं भने ऐतिहासिक गल्ती हुन्छ पछि पछुताएर केही फाइदा छैन । र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनमा कल्ले ठीक र बेठीक कामकुरा गरेको छ यसमा जसले बेठीक कामकुराहरु लिएर अगाडि बढिरहेको छ उल्लाई समयमै सामाजिक नसिहत दिनसक्ने हैसियत पनि हामी आदिवासी/जनजातिमा हुनु आवश्यक छ ।
– यो सवाल र प्रयास नौलो होइन । यसमा म आफैले पनि निकै प्रयास गरिरहेको छु । यसमा हामी पूर्ण सफल भएका छैनौं । म आफैले पनि सन् १९९८ तिर अल्पसङ्ख्यक्को अधिकार सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम भएको थियो । त्यहाँ मैले भनेको थिएँ- आदिवासी÷जनजाति दलित मधेशी आन्दोलन एकीकृत रुपमा एकाकार भएर एकतावद्ध संयुक्त आन्दोलन नउठएसम्म कसैले पनि एक्ला एक्लै रही आन्दोलन गरेर केही पाउँदैन । त्यसैले, मैले त्यतिखेर आदिवासी÷जनजाति महासंघको महासचिव मधेशी दलित र मुस्लिमका चार पक्षलाई राखेर तपाइँहरु सहाकार्य कसरी गर्ने यसबारे कुरा गर्नुस् भनेपछि कोसिस् गरेका थियौं । पछि अन्तिम प्रयासस्वरुप तेस्रो बैठक मधेशी आन्दोलन सुरुहुनु अघि गरेका थियौं । त्यसपछि, मधेशी आन्दोलन सुरु भयो गौर हत्याकाण्ड भयो । त्यसपछि त सबै आ-आफ्नै बाटो लागे र त्यो प्रयास अझैसम्म सफल भएको छैन । जबसम्म यी सबै एक ठाउँमा हुँदैन यो २४० वर्षको राज्य सत्तामा जसको नियन्त्रण र हालीमुहाली छ उनीहरुलाई हल्लाउन त्यति सजिलो छैन पहिलो । अब दोसो नम्बरमा आदिवासी÷जनजाति मुस्लिम दलित सबै एकै ठाउँमा नमिल्ने भयो अहिलेलाई । तरपनि कम्तीमा आदिवासी/जनजाति त सबै एक ठाउँमा हुनुपर् यो भन्ने कुराचाहिँ सबैले स्वीकार गरेका छन् । आदिवासी/जनजातिको सवाल- सामुहिक अधिकार आत्मनिर्णयो अधिकार हो जातीय स्वायत्तता र स्वशान हो पुख्यौंली भूमिमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणलगायतका कुरामा पनि कसैको विमति छैन । जति पनि आदिवासी÷जनजातिका नेता तथा संघसंस्थाहरु छन् आन्दोलन र मोर्चाहरु छन् सबै एकै ठाउँमा एउटै माचमा आएर आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्यो भन्ने कुरा तल्लो तहसम्म छ त्यो पनि सबैलाई प्रष्ट छ । तर यहाँ सबै एक ठाउँमा आइरहेको छैन ।
यो एकै ठाउँमा आउने प्रयास गर्नलाई गतवर्ष धुलिखेलमा यी सबै प्रयास सुरु नै गर्नुपर्यो भनेर एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले नै यसका सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर त्यो कुरालाई बढाउनु पर्यो भनी मेरो संयोजकत्वमा त्यो बेला तीन सदस्यीय एक सहजकर्ता टोली बनाइयो । यो महासंघ महिला महासंघ एनजीओ फोनिन् र लाहुर्निपलगायतले गरेको कार्यक्रम थियो । त्यसपछि फेरि सिड्सले गरेको आदिवासी बुद्धिजीवीकहरुको अर्को कार्यक्रम भयो । यसमा आदिवासी/जनजाति बुद्धिजीवीहरु सबै थिए । यसले त्यो सहजकर्ताको समूहलाई तीनको ठाउँमा ७ जना बनायो । यसपछि हामीले सबै पक्षसँग कुरा गरेर एउटा आधारभुत सहमति पत्र तयार गरी मंसिर ६ गते किरात याक्थुङको चुम्लुङहिम् ललितपुरमा बृहत भेला गरायौं । बृहत भेलामा पनि सबैको एउटै राय रह्यो । त्यसपछि सङ्घर्ष समिति बनाइयो ।
अब सङ्घर्ष समिति बनाएपछिचाहिँ यहाँ राजनीतिक दलहरुले ‘फुटाउ र शासन गरु भन्ने खेल सुर’ गरे । त्यो गर्नेक्रम्मा जनजाति महासंघमा एमालेले पकड बनाउँदै लगेकोमा अहिलेसम्म आइपुग्दा त आधारभुत पदाधिकारीहरु सबै एकलौटी एमालेले आफ्नो पडकमा लिएको छ । यहाँ के भयो भने यो मोर्चामा सबै सभासदहरु महासंघ आदिवासी/जनजातिको सबै एन्जीओ पेशागत संघसंस्थाहरु र बुद्धिजिवीहरु पनि एकै ठाउँमा आएभने त यहाँ डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा पुराना राजनीतिक दलहरुले बोध गरेपछि यसलाई ‘फुटाऊ र शासन गर’ कसरी गर्ने भन्ने खेल भयो । महासंघ एमालेको पकडमा भएको हुनाले महासंघलाई चाहिँ कुनै पनि मोर्चामा बस्न दिइरहेको छैन । तर महासंघ भनेको त फेरि अध्यक्ष महासचिव र कोषाध्यक्ष मात्र होइन । महासंघ भनेको जातीय संघसंस्था सबै नै हो र जातीय संघसस्था सबैको जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व त मोर्चामा छ । खाली सचिवालयका आधारभुत पदाधिकारीहरुको मात्रै असपष्ट कुरा त्यहाँ आयो । तर त्यो प्रतिनिधित्व हुँदा पनि नहुँने गर्दाखेरी आधारभूत समस्या के देखियो भने जस्तो यो भन्दा पहिलेको अध्यक्षको पालामा मोर्चामा छैन पनि नभन्ने बस्ने तर जिल्लाको कुरा गर्दाचाहिँ मोर्चाले गरेको कार्यक्रमको विरोध जनाउने ! यसरी दोधारे पाराले गर्दा आन्दोलनलाई बाधा पार्ने कुरा आयो । अनि आदिवासी/जनजातिकै आन्दोलन गर्दाखेरी पनि पार्टीबाट निर्देशित भएर जुनरुपमा उठाउनु पर्ने त्यो रुपमा उठाउनुको सट्टामा सुताउने र अहिले पनि जुन खालको आन्दोलनको आवश्यकता छ त्योचाहिँ नगर्ने खाली सत्तापक्षलाई सघाउने खालको आन्दोलनमात्र गर्ने ! यो सब पुराना पार्टीको ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने नीतिमा आधारित छ । अब यस्तो भयो भने के हुन्छ त भन्दा आदिवासी÷जनजाति सबै एक ठाउँमा भएर आन्दोलन गरेन भने आदिवासी÷जनजातिले पाउने न्यूनतम् अधिकार पनि पाउँदैन ।
त्यसकारण, आवश्यकताचाहिँ विभाजित नभइकन अहिलेको संविधान सभाले संविधान बनाउने घडिमा सबै एक ठाउँमा बसेर आन्दोलन गर्नु आवश्यक छ । त्यो आवश्यकता हो यथार्थता हो । तर तीतो यथार्थताचाहिँ के हो भने अहिले सबै आदिवासी÷जनजातिलाई यो पार्टीहरुले विभिन्न किसिम्ले प्रभाव पार्नेक्रम्मा केही साथीहरु केही नेतृत्वहरु पार्टीको पुच्छर हुनु भएको छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले आफ्नो भविष्यको राजनीतिक स्वार्थले अथवा लोभले जुन गर्नुभाुछ त्यो आदिवासी÷जनजाति आन्दोलनको लागि आत्मघाती काम भएको छ । यसमा इतिहासले माफ चाहिँ गर्दैन । तर अहिले यही रुपमा हामी अगाडि गयौं भने लिम्बुवानले नामको ‘लिम्बुवान’ पाउला कामको पाउनु गाह्रो छ । अथवा नाम मात्रको लिम्बुवान मात्रै पनि नपाइने अवस्था बढी टड्कारो छ । किनकि घेराबन्दी सुरु भइसकेको छ । दल त्याग ऐनमा ह्वीप लगाउने ऐन आदिवासी/जनजाति सभासदलाई थाहै नदिइकन पारित गरिसकेको छ- राज्यले एउटा । अनि दोस्रो चाहिँ अहिले जुन राजनीतिक डेड्लकहरु छन् यी सबैका पछाडि सेना समायोजन लुटेका सम्पत्ति फिर्ता सरकारमा सहभागिता र शक्तिको बाँडफाँडजस्ता कुराहरु बाहिर देखिन्छ । तर यथार्थतामा त्यो होइन । यथार्थमा राज्यको पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ वटा स्वायत्त प्रान्तको जुन सिफारिश गर् यो । यसमा लिम्बुवान किरातखम्बुवान तामाङसालीङ जस्ता जातीय आधारमा भएका राज्यहरुको कुरा आएको हुनाले जुन केवल नाम मात्रका हुन् र त्यसैमा पनि नेपाली कांग्रेस-एमालेको बाहुनवादी नेताहरुको बढी आपत्ति रहेको कारणले त्यसलाई शून्यमा पुर्याउनुको लागि यो सबै खेलहरु भइरहेको छ । अनि अर्को जनजाति महासंघमा फेरि पनि एमालेले पकड गर्यो त्यो पनि यही ग्र्याण्ड डिजाइनअन्तर्गतकै कुरा हो ।
अहिले सहमतिको कुराहरु आइरहेको छ । अहिलेको मुल राजनीतिक असहमति जातीय स्वायत्ततामा हो अरु त देखावटी मात्र हुन् । सहमति भयो भने माओवादीलाई घुँडा टेकाउनु नै प्रयत्न हुन्छ एमाले-कांग्रेसको । अहिलेसम्म त्यही नै भइआएको छ । र माओवादीलाई घुँडा टेकाउने भनेको यो जातीय स्वायत्तता छोडॆर भौगोलिक स्वायत्ततामै जाने कुरा हो । अन्ततः यो एक वर्षमा यी ६ वा ७ वटा भौगोलिक क्षेत्र जुन कांग्रेस-एमालले प्रस्ताव गरिरहेको छ त्यो कुरा आउने सम्भावना बढी छ । यसरी एक्दमै घेरा बन्दी भइरहेको छ । यो अवस्थामा सबै आदिवासी/जनजातिहरु सचेत हुनु एकदमै जरुरी छ । एउटै छातामुनि आउनु जरुरी छ । यसमा व्यत्तिगत स्वार्थ लोभ लालच संस्थाको लोभ-लालच आदि इत्यादिलाई पर पन्छ्याएर एक ठाउँमा आउन सकेनौं भने ऐतिहासिक गल्ती हुन्छ पछि पछुताएर केही फाइदा छैन । र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनमा कल्ले ठीक र बेठीक कामकुरा गरेको छ यसमा जसले बेठीक कामकुराहरु लिएर अगाडि बढिरहेको छ उल्लाई समयमै सामाजिक नसिहत दिनसक्ने हैसियत पनि हामी आदिवासी/जनजातिमा हुनु आवश्यक छ ।
(यो सामग्री– समाजशास्त्री, आदिवासी जनजाति बुद्धिजीवी तथा आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालका एक नेतृत्वकर्ता डा. कृष्ण भट्टचनसँग नेपालको समसामयिक सामाजिक तथा राजनीतिकसर्न्दर्भमा ‘संघीय मासिक’ का सम्पादक डीबी आङ्बुङले लिएको अन्तर्वार्ताको सार संक्षेप रुप हो । -सम्पादक)
मुल स्रोतः संघीय मासिक वर्ष-१, अङ्क-२, पूर्णाङ्क २, वैशाख-जेठ, २०६७
