संघीयता, स्वायत्तता र धर्मनिरपेक्षता नारामात्रै (डा. ओम गुरुङ)

डा. ओम गुरुङ

अहिलेको विश्व समग्र नेपाली समाज र आदिवासी जनजाति समाजमा भएका भिभिन्न परिवर्तनहरुलाई समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय आँखाले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहुनभएको छ ?

यो परिवर्तन भन्ने अपरिहार्य कुरा हो । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । समाजमा भएका विभिन्न किसिमका विरोधाभाषहरुको कारणले पनि परिवर्तन जरुरी हुन्छ । ती परिवर्तनहरुलाई छिटो ल्याउने वा आफ्नै गतिमा आउन दिने भन्नेचाहिँ बाह्य तत्वहरुको बढी महत्व हुन्छ ।

बाह्य तत्व भन्नाले के के हुनसक्छन् ?
राजनीतिक पार्टीहरु परिवर्तनका लागि एक किसिमका अजॆण्टहरु हुन् । उनीहरुले त्यो परिवर्तनको दिशालाई एक्दमै सार्थक र स्पष्टरुपमा अभिव्यक्त गरिदिने काम गर्दछन् ।

त्यसको अर्थ परिवर्तनका लागि राजनीतिक सङ्गठनहरुले उत्प्रेरकको रुपमा काम गर्छन् हो ?
हो, तिनीहरुले उत्प्रेरक र परिवर्तनका अजेण्टका रुपमा काम गर्दछन् । प्राकृतिक रुपमा आउने परिवर्तनले एउटै मात्र कोर्ष लिएर जान्छ युनिलियर हुन्छ । तसर्थ त्यो ढिलो पनि हुनसक्छ । तर परिवर्तनलाई त्यसरी मात्र हेरेर हुँदैन । कन्भेन्सनल वा परम्परावादी सोच भएको विकासवादी सिद्धान्तमा त्यो खालका कुराहरु आउँछन् । विकास भनेको निरन्तररुपमा भइरहने प्रक्रिया हो । केवल परिवर्तन त निरन्तररुपमा आउँछ । त्यसका लागि कुनै किसिमको बाह्य कुरा आवश्यक पर्दैन । आफ्नै किसिमले हुने परिवर्तनले आफ्नो कोर्ष आफै बनाउँछ । तर वास्तवमा त्यो मात्र परिवर्तन होइन । यो खाले परिवर्तन आउने भनेको त एक्दमै एकजातीय समाज अलगिएको पृथक समाज असाध्यै सानो सङ्ख्यामा रहेको बाह्य शक्तिको कुनै अतिक्रमण नहुने र प्रभाव नपर्ने समाजमा त्यस्तो किसिमको एकपक्षीय परिवर्तन हुन्छ । तर अहिले त्यस्तो समाज छैन । समाजमा विभिन्न खालको बाह्य शक्ति वा एजेन्टहरु छन् अब ग्लोबल सिस्टम राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था छ । त्यसमा विभिन्न किसिमका विकासका अवधारणाहरु र धारहरु आइरहेका छन् । त्यसले विभिन्न प्रकारले प्रभाव पारेको हुन्छ र परिवर्तनको बाटोलाई सीधामात्र नगएर बाङगोटिङ्गो पनि बनाइदिन्छ ।

अब नेपालको सन्दर्भमा परिवर्तन नखोजेका त होइनन् जनताहरुले । यहाँ आदिवासी जनाजततिहरु छन् । उपेक्षित उत्पीडित समुदायहरु छन् । उनीहरु विभेद बहिर्गमन र बहिष्करणमा छन् । उनीहरुलाई थिचोमिचो भएको छ । त्यस्तै दलितलाई भएको छ । मधेशी महिला अन्धा-अपाङग र मुस्लिम समुदायलाई शोषण-दमन भएको छ । विभिन्न भाषाभाषी समुदायलाई उत्पीडन भएको छ । तर त्यो अभिव्यक्त अवसर पाएको थिएन । राज्यले त्यसलाई विभिन्न खालका हतकण्डाहरु अपनाएर दबाएरै राखेको थियो र प्रष्फुटन हुने अवस्था आएको थिएन । राजनीतिक दलहरुले ०४६ र २०६२/०६३ को आन्दोलन गरे । ती आन्दोलनहरुले परिवर्तनको मुल फुटाइदियो बाटो खुलाई दियो । अनि त्यसमा विभिन्न शक्तिहरु थपिए । कोहिले यो बाटो जाने कसैले त्यो बाटो जाने भन्दाभन्दै पनि त्योबेला सबैको सामुहिक चाहना भने निरङकुश राजतन्त्र सबैको बाधक हो भन्ने साझा लक्ष्य र साझा बुझाई भएकोले त्यसलाई परास्त गर्ने बाटो पनि साझा नै लिए । सबै जनताले राजनीतिक दलहरुले अगुवाई गरेको मुल्य-मान्यतालाई नै पिछा गरे । यसप्रकार परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरुको भूमिका हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले छरिएका विभिन्न सानातिना गोरेटाहरुलाई मुलबाटोमा ल्याइदिने मुल प्रवाहीकरण गर्ने अगाडि बढाउने र अवसरहरु स्पेश वा फोरमहरु प्रदान गर्ने काम गरे । यो अहिले जे भएको परिवर्तन यसरी आएको हो ।

तर विभिन्न राजनीतिक दलहरुका फरक-फरक उद्देश्यहरु र लक्ष्य प्राप्त गर्ने पनि पृथक शैली र अभिष्टहरु छन् । उनीहरुले कल्पना गरेको जुन समाज विचार सिद्धान्त र मार्गदर्शनको फरकपनले के असर पार्छ केही समय ती फरकपनहरु तटस्थ वा निरपेक्ष रहन्छन् कि नेपालको सन्दर्भमा यो कसरी चलिरहेको छ अहिले ?
मुख्य कुरा सबैले चाहेको परिवर्तन हो । तर परिवर्तनको लागि भावना र चाहनाले मात्र पनि काम गर्दैन । त्यसको लागि एउटा विशेष अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्दछ । विशेष आधारमा मात्रै चाहेकोजस्तो परिवर्तन हुन्छ । त्यो परिवर्तनको लागि सङगठनको आवश्यकता हुन्छ । जनतासँग भावना चाहना र शक्ति छ तर उनीहरुसँग सङ्गठन छैन वा भएका पनि छरपष्ट छन् भने चाहेको परिवर्तन हुँदैन । राजनीतिक दलहरुले त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गरिहेका हुन्छन् । राजनीतिक दलहरु त सङ्गठित संस्थाहरु हुन् । ती दलहरुले जनतालाई सङ्गठित बनाएर ल्याउने काम गर्छन् । साथै परिवर्तनको लागि थप चेतना भरिदिने काम पनि गर्छन् । जनताका आसा अभिलाषा र आकाङ्क्षाहरु विभिन्न हुन्छन् । उनीहरुको आवश्यकता फरक हुन्छ । त्यसैले सचेत र सङ्गठित ढङ्गेले नेतृत्व दिने काम राजनीतिक दलहरुले गर्छन् ।

तर राजनीतिक सवालहरु पनि एउटै नभई विभिन्न लक्ष्य र उद्देश्यका छन् । उनीहरुका विभिन्न राजनीतिक बाटो र दर्शनहरु छन् । उनीहरुको भिन्नभिन्न साङ्गठानिक ढाचा र रणनीतिहरु छन् । अब त्यहाँ गएर जनताका आसा अभिलाषाहरु कहाँ गएर मिल्छ भन्ने सवालमा राजनीतिक दलहरुले तिनीहरुको आसा-आकाङ्क्षा चाहना र आवश्यकता के हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । त्यो जनताको भावना बुझ्ने राजनीतिक दलहरु सफल हुँदै जान्छन् । जनताका भावना चाहना विभिधतालाई अङ्गाीकार गर्न र आत्मसात गर्नसक्नेहरु अलिक सशक्त भएर जान्छन् । आफै हाबी हुँदै जान्छन् । त्यो जनताको भावना नबुझ्नेहरु अलग्गिएर जान्छन् । त्यसकारण उनीहरुको राजनीतिक र सङ्गठनले कतिसम्म काम गर्छन् भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जनताको भावना र जनताको चाहनाहरु बुझन समाहित र आत्मसात गर्न नसक्नेहरु पछाडि पर्दै जान्छन् । उनीहरुको विचारहरु पनि आफै पछि पर्दै जान्छ । यसरी जाँदा धेरैजसो नेपाली जनतालॆ ०६२/०६३ पछि जुन किसिमको जनउभार आएको थियो राजनीतिक दलहरुमा समर्थन आएको थियो । जनआन्दोलपछि त्यो कायम रहन सकेन । त्यो नभएकोले अहिले राजनीतिक दलहरु एक किसिमले जनसमर्थनविनाका भएका छन् । समर्थन भएपनि उनीहरुको आफ्नै कार्यकर्ताहरुको मात्र हुनसक्छ तर आम नेपाली जनता जसलाई राजनीतिक सङ्गठनसँग कुनै सरोकार हुँदैन । त्यस्ता कुनै राजनीतिक दलसँग सरोकार नभएकाहरु नै हुन्छन् जनताका भीडहरु । राजनीतिक हिसाबले नै सचेत जनता भनेको त कम हुन्छन् । त्यसकारण यो आम जनताको समर्थन बटुल्ने राजनीतिक दलहरु जुन हिजो नेपाली जनताको हामी प्रतिनिधित्व गछौर्ं सबै बागडोर हामीसँग छ भन्नेहरुले पनि अहिले जनताको समर्थन नपाइरहेको अवस्था छ ।

अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा कुनचाहिँ पार्टीले जनताको इच्छा-आकाङ्क्षालाई बुझेको र कुन चाहिँले नबुझेको भन्नु ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा मैले भन्न खोजेको तिनैलाई नै हो । तिनीहरुले जब ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा जनताले अभिव्यक्त गरेका वा सडकमा ल्याएका जुन नारा र मागहरु थिए । त्यहाँतिर यिनीहरुको ध्यानै गएन ।

यी तीन दलहरु यसरी डेड्लकको स्थितिमा आइरहनु र परिवर्तनको निकास कसैले पनि ननिकाल्नुमा आन्तरिक र बाह्य चलखेलका कारणहरु छ भन्छन् । यसको कारण के हो ?
आफ्नो आन्तरिक पनि छ । बाह्य शक्तिको त छँदैछ । आफू आफैमा कमजोर भयो भने बाह्य शक्ति हाबी हुने हो । आफू आफैमा लडियो र सही बाटो लिन सकिएन भने बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गर्छ । देश सानो भएर बाहिरको शक्तिले हस्तक्षेप गर्ने होइन । देश जतिसुकै ठूलो भएपनि भित्र कचिङ्गल कलह र मनमुटाव छ भने बाहिरकोले हेप्छ । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छ । यत्रो ठूलो परिवर्तन भएर पनि जुन परिर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने कुरा हो; जनताको चाहना माग आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेभन्दा पनि उनीहरु आफ्नो दलीय स्वार्थ र दलभित्रको व्यक्तिगत स्वार्थ समग्रमा हेर्दा आफ्नो दलबाहेक अरुचाहिँ हुनु नै हुँदैन भन्ने बाहिरी देखावटी तर त्यही दलभित्र हेर्यो भने मबाहेक अर्को हुनुनै हुन्नभन्ने प्रवृत्ति छ । दलीय स्वार्थ र दलभित्र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबीभएकै हुनाले त्यो स्वार्थ पूरागर्ने सन्दर्भमा यिनीहरुको बीचमा अन्तद्र्वन्द्वहरु भइरहेको छ । फेरि त्यो अन्तद्र्वन्द्व हुने कुरा स्वभाविक नियम पनि हो । अन्तद्र्वन्द्व हुन्छ तर त्यसलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने क्षमता र सीपको कुरा हो । अन्तद्र्वन्द्व जहाँ पनि हुन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरुको अन्तद्र्वन्द्व समायोजन गर्नै नसक्ने गरी छताछुल्ल भएर गयो । यसलाई समायोजन र समन्वय गर्नै सकेका छैनन् । किनभने यी ठूला पार्टीहरुमा व्यत्तिगत स्वार्थ बढी हाबी भयो । त्यही दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबीभएको कारणले अहिलेको यो छताछुल्लको अवस्था आएको हो ।

यी अहिलेका शासकहरुले संविधान बनाएर जनतामा हस्तान्तरण गर्नु शोषित-पीडित र बहिष्कृतहरुमा लैजानुभन्दा त्यो गर्दाखेरी अहिलेसम्मको हालीमुहाली समाप्त हुन्छ । बरु अहिले नै यो सत्ताको लुछाचुडी गरेर केही समय भएपनि शक्तिमा रमाऊँ भन्ने उनीहरुको भित्री इरादा वा मनोविज्ञान त होइन कि अरु के छ यसलाई बुझ्ने ?
त्यो त स्पष्टै छ । यो मनोविज्ञानमा मात्र नभएर व्यवहारमै स्पष्ट देखिसकियो । उनीहरुको सिद्धान्त र अभिव्यक्तिहरुमा पनि त्यो देखिएको छ । उनीहरु सत्ता साझेदारी गर्न चाहन्नन् । अहिले नेपालमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यो सिद्धान्तमा राजनीतिमा भयो कागज र कानुनमा भयो । तर व्यवहारमा भएन । व्यक्ति फेरिए तर वर्ग फेरिएन । चरित्र र संस्कार फेरिएन । उनीहरुको चिन्तन र सोचाई फेरिएन । त्यो समुदाय फेरिएन । अहिले पनि ती पहिलेकै वर्ग समुदायहरुले हालीमुहाली गरिरहेका छन् । पहिलेकै सामन्तवादी संस्कार छ उनीहरुमा । आफ्नो हातको शक्ति कुनै हालतमा पनि दिनुहुँदैन भन्ने मानसिकताले ग्रसित छन् । त्यो एकलौटी स्वार्थ सत्ता शक्ति र स्रोतमाथिको जुन हालीमुहाली हो त्यो अवश्य पनि यिनीहरु छोड्न चाहँदैनन् । जुन समोवेशी र सत्ता साझेदारीको कुरा छ त्यस्ता समानुपातिक र समावेशीतामा पनि आउन नसक्ने समुदायलाई विशेष आरक्षणका कुराहरु उठिरहेका छन् । अग्राधिकारका कुराहरु उठिरहेका छन् । आत्मनिर्णय र जातीय स्वायत्तताका कुराहरु उठिरहेका छन् । यो अहिले सत्तामा बसिरहेका शासकहरुको लागि ठूलो चुनौती हो । यति सजिलो उनीहरुले सत्ता शक्ति स्रोतको हालीमुहाली र पहुँच परित्याग गर्न चाहँदैनन् । भाषण र वक्तव्यमा दिन्छन् तर व्यवहारमा दिन चाहँदैनन् । यो वा अर्को प्रकारले त्यो वा अर्को बहानामा कहिले राष्ट्रियतको बहानामा कहिले साम्प्रदायिक सद्भावको बहानामा कहिले सार्वभौमिकताको बहानामा कहिले वैदेशिक हस्तक्षेपको त कहिले नेपाली समाजको जुन एकरुपता छ यसरी मिलेको समाजमा कचिङ्गल र किचलो हुने भो भन्ने अनेक बहाना कहिले स्रोत र शक्तिले थेग्ननसक्ने विकासका सम्भावनाहरु कम हुने राज्यले अत्यधिक खर्च थेग्ननसक्ने बहानामा तलसम्म अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न चाहदैनन् । अहिलेसम्मको बुझाई र खेलचाहिँ त्यही नै देखिन्छ । यिनीहरु संविधान छिटो बनाएर जनतालाई चाडै अधिकार सम्पन्न बनाएर सबैलाई सार्वभौमसत्ताले सम्पन्न बनाएर राज्यमा सबैको साझेदारिता होस् भन्ने त यिनीहरुको चाहना छँदैछैन ।

अहिले नेपालमा रहेको उत्पीडन विभेद समस्या र समाधान वर्गीय जातीय क्षेत्रीय वा पुस्ता कुन हिसाबको छ र अहिलेका यी शासहरु कुन वर्ग जात क्षेत्र र पुस्ताका हुन् यसलाई उत्पीडित आदिवासी जनजाति मधेशी दलितलगायतले सहज र सार्थक तरिकाले कसरी बुझ्ने र यो सत्तालिप्साको भित्री कारणहरु के के हुन् ?

यसमा सत्तालिप्सा त छँदैछ । यसबाहेक नेपाली समाजमा रहेको शताब्दीयौंदेखिको सामन्तवादी पद्धति र चिन्तन अझै परिवर्तन भएकै छैन । हामीले शास्त्रीय हिसाबले हेर्दा जुन मुल्य-मान्यता र विश्वास हो त्यो त स्थापित रुपमै बसेको छ । परिवर्तन केवल केही सिद्धान्त कानुन र कागजहरुमा भयो । तर संस्थागत व्यवहारमा भएन । ती पुराना गलत संस्था संरचना र पद्धतिहरु अझै पनि यथावत नै छन् । व्यवहारमा पनि त्यही पुराना शोषण र असमानाताहरु प्रतिविम्बित भइरहेका छन् ।

वर्गीय सवाललाई मात्र ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने एउटा पक्ष पुस्तालाई ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने अर्को पक्ष यो विकास र परिवर्तन भनेको निरन्तर रुपमा आफै आउने यसलाई कसैले कुनै धक्का दिइराख्नै पर्दैन भन्ने एउटा पक्ष छन् । अहिलेको यो समाज त्यो अठारौं शताब्दीको होइन । विभिन्न कारक तत्वहरुले प्रभाव पारेको समाज हो अहिलेको । हिजोको जस्तो समाज निरन्तर रुपमा आफै परिवर्तित भएर आउँछ भन्ने होइन । निरन्तर रुपमा गतिशील समाजलाई अझै गति दिएर त्यो सीधा कोर्षलाई हामीले चाहेअनुसार मोडेर लाने तत्वहरु छन् । त्यसकारण त्यो पुँजीवादी सोच चिन्तन प्रणाली केवल वगार्ीय र पुस्ताको कुरामात्र अन्तिम र सही कुरा होइन । कम्युनिष्टहरुले वर्गवर्ग भन्छन् वर्ग भन्ने कुरासँग मेरो विमति होइन । नेपालमा वर्गीय समाज छ । वर्गहरुको विकास भइरहेको छ । वर्गीय शोषण-दमन छ । त्यससँग विमति गर्नुपर्ने कुरै होइन । तर नेपालका त्यो वर्गबाहेक वर्गकै समानान्तर रुपमा विकास भएको यो जाति पनि हो । त्यसकारणले वर्गीय आन्दोलनबाट समाजको उन्मुक्ति चाहनेहरुले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्दछ भने नेपालमा वर्गकै रुपमा स्थापित भएको जाति पनि हो । जातिको आधारमा विभेद छ शोषण छ । जाति नै एउटा वर्गको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । त्यसकारण वर्गीय आन्दोलनलाई सफल बनाउने हो भने यो जातीय आन्दोलन पनि सफल हुनुपर्दछ । वर्ग र जातिको आन्दोलन सँगसँगै जाने आन्दोलन हो । जसलाई हामी सामाजिक रुपान्तरण वा सोसल रिभोलुशन भन्नसक्दछौं । वर्गको हिसाबले हेर्ने हो वा एउटै वर्गका दुई तीनवटा जातिका मान्छे सँगै उभ्याइदिएर अवसर बराबर हो भन्ने हो भने त्यसमा कुनचाहिँ जातिको बढी एक्सेस हुन्छ त चलाख जातिकै वर्चश्व हुन्छ । त्यहाँ वर्ग एउटै भएर पनि जाति र ऊ हुर्केको वातारवण गर्दा त्यो अवसर उसले पहिला पाउँदछ वा दिइन्छ विशेष जाति र भाषाको कारणले । यसरी एउटै वर्गको दुईवटा मान्छेहरु छन् । ती दुबै गरिब छन् । दुबै भारी बोक्छन् । तर एउटाले नेपाली खस कुरा बोल्नसक्छ र अर्कोले सक्दैन । तर राज्यले के गर्छ भने खस भाषामा काम गर्न लगाउँछ । त्यो एउटाले राम्ररी बुझ्दै बुझ्दैन । अर्कोले राम्ररी बुझ्छ भने बुझ्नेले टप्काउँछ । यसर्थ, यो सवाललाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । यसरी जातीय सवालले वर्गीय आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनमा पनि साथ दिन्छ । वर्गलाई मात्र केन्द्रित गरेर चलाइने आन्दोलन नेपालमा सफल हुनसक्दैन । अथवा सफल भयो भने पनि त्यो दिगो हुँदैन ।

अर्को यो पुस्ताको कुराले मात्रात्मक परिवर्तन ल्याउला । तर सारमा तात्विक परिवर्तन केही पनि ल्याउँदैन । किनभने पुस्ता परिवर्तन भएर मात्र सबैकुरा हुने होइन । नयाँ पुस्ता अलिक चलाख होलान् त्यो अर्कै कुरा हो । तर प्रवृत्ति र मानसिकता त्यही बोक्ने । सस्कार संस्कृति त्यही लिएर आउने । विचार सिद्धान्त सबै त्यही पुरानो लिने तर पुस्तामात्र परिवर्तन भएर के हुन्छ झन बढी शोषण हुने सम्भावना मात्र हुन्छ । किनभने उनीहरुमा झन चतुर्याइँ फटाईँ र छुल्याइँ होला । त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसको पुस्ताको कुरा उनीहरुको आन्तरिक सङ्घर्ष मात्रै हो । बाहिर देखावटी रुपमा यो समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउलान् भन्ने कुरो होइन । त्यसमा युवा पुस्ताले नेतृत्व र सहभागिता हुने अवसर नपाएको हुनाले पुस्ताको कुरा गरेका मात्र हुन् । किनभने वीपीले जे भन्यो अहिले पनि त्यही रटान छ । नयाँ र पुरानो दुबै पुस्तामा त्यही छ । वीपीले यो कुरामा गलत भन्यो र यो ठीक थिएन भनेर कसैले भन्न सकेका छैनन् । गगन थापा बोले पनि त्यही। नरहरी आचार्य र प्रदीप गिरी बोलेपनि त्यही हो । त्यसकारण पुस्ताको कुरा गर्नु नेपाली कांग्रेसको लागि बुढाहरुमात्र सारै सत्तामा बसिरहे भनेर पद खोस्ने चाल मात्रै हो ।

प्रत्येक जन आन्दोलन र विशेष परिवर्तनपछि ती आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने दलहरुले नै फेरि परिवर्तनको नेतृत्व गर्न नसक्नुको कारण के हो जस्तै अहिलेका मुख्य तीन दललाई हेरौं ?
आन्दोलन र त्यसको सफलतापछि राजनीतिक दलहरुले सहमतिको आधारमा साझेदारीता गर्नुपर्ने उनीहरुको जुन स्रोत र शक्ति हो त्यसमा सबैलाई समाहित गर्नुपर्ने थियो । त्यसो नभइकन त्यसपछिका वर्षहरु जसरी बिते । ती एक्दमै दर्दानक दयनीय र पीडादायी बने । यी तीनवटा दलले नेपाली जनतालाई गन्दै गनेनन् । अरु साना राजनीतिक दलहरुको भूमिकालाई पनि उनीहरुले वास्तै गरेनन् । हरेक कुरामा तीन ठूला दल भनेका छन् । हरेक कुरा तिनै तीन ठूला दलका नेता बसेर हुने गरेका छन् । नेपाली जनतालाई जबर्जस्ती इम्पोज गरेका छन् चाहेर वा नचाहेर । त्यसपछि उनीहरुले जसरी ०६२/०६३ को आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका थिए । त्यसरी नै देशलाई हाँकेर लानुपर्थ्यो । सबैलाई समाहित गरेर लैजानु पर्दथ्यो । आ-आफ्नो हैसियत अनुसारको सबैको पहिचानलाई कायम गरेर जनजातिहरुको साना राजनीतिक दलहरुको विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुको नागरिक समाजको सबैलाई समेटेर सँगसँगै लानुपर्ने त्यो सकेनन् । त्यसमा सबै असफल भए । माओवादीले सत्ता पायो भने आफ्नो हठ नछोड्ने । ऊबाहेक शक्तिमा कोही छँदैछैन भन्ने । कांग्रेसले माओवादीलाई अलिकति पनि नजिक ल्याउनै नचाहने । एमालेको पनि त्यही हो वामपन्थीको उसलेजस्तो विरोध अरु कसैले नगर्ने । त्यसले गर्दाखेरी ०६२/०६३ पछि जसरी यो देश र समाज अगाडि बढ्नुपर्थ्यो त्यसरी बढ्नै सकेन । सबैभन्दा दुःखदायी कुरा त्यहाँनिर भयो ।

यो ०६२/०६३ को आन्दोलनमा अरुको योगदानको कुरा छँदैछ । अब यसमा यी बहिष्कृत अदिवासी जनजातिले यो ०६२/०६३ को आन्दोलनमा अलिक विशेष रुपमा यहाँ-यहाँ यो-यो ठाउँमाचाहिँ योगदान नगरेको भए यो ०६२/०६३ को परिवर्तन सम्भव हुने थिएन भनेर दावी गर्ने ठाउँहरु के के हुन् ?
०६२/०६३ को आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिहरुलाई राजावादी भनेर आरोप लाउँथे । आन्दोलनमा आउँदैनन् खाली उनीहरुको भाषा संस्कृति गरगहना लाएर आफ्नोपन देखाउन पाए पुग्छ । यिनीहरु भनेका राजा महाराजाका जन्मोत्सवमा शुभ कार्यमा प्रदर्शनको रुपमा झाँकी र्यालीको रुपमा आउने समुदाय मात्र हुन् भन्ने तवरले हामीलाई हेला गर्थे होच्याउँथे । यिनीहरु दरवारका आसेपासे मात्र हुन् । यिनीहरुले कुनै किसिमको आन्दोलन नै गर्दैनन् । अधिकारमुखी आन्दोनमा यिनीहरु पछि हट्छन् । पछि दया मायाले कसैको निगाहाले पाएको चिजहरु लिन्छन् भन्ने तरिकाले हेर्थे । ०६२/०६३ को जन आन्दोलमा हामीले त्यो सबै कुरा चिरेर हामी पनि परिवर्तनको बाहक हौं र हामी परिवर्तन चाहन्छौं । हामी लोकतन्त्रको समर्थक पक्षधर हौं भन्ने हिसाबले आदिवासी जनजातिले हाम्रो आफ्नो हैसियतले जति सक्यौं त्यति सडकमा उतार्यौं । काठमाडौ र देशका विभिन्न ठाउँमा आदिवासी जनजातिहरु उतार्यौं पूर्व पश्चिम सबैतिर आन्दोलनमा उत्रिए । यस्तो अवस्था जुन बेला राजनीतिक दलले एकजना मान्छेसम्म सडकमा उतार्न नसक्ने स्थिति थियो । यिनीहरुको सबै आन्दोलन सुस्ताएर दमन गरेर नेताहरु सबै घरमै बन्दी भए । त्यस्तो अवस्थामा अरु राजनीतिक दलले के गर्नु जनताले साथ दिँदैनन् । कोही सडकमा उत्रिदैनन् । यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरुले निषेधित क्षेत्र प्रतिवन्धित कर्फ्यु आदेश तोडेर हामी निक्लेको हो । र अरुलाई पनि हामीले उत्साहित हुने कार्य गर्यौं । त्यसरी ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा हामीले जति सशक्त भूमिका खेल्यौं त्यसले अरुलाई पनि प्रेरित गर्यो । राजनीतिक दलहरुले पनि उत्साह पाए । यसरी जनजातिले दावी ठाउँ एक्दम स्पष्ट छ । ०६२/०६३ को आन्दोलनमा पनि हामीले धेरै गरेको हो । त्यसपछि संविधान सभामै पनि मिश्रित निर्वाचनमा समानुपातिक ल्याउने काम आविदवासी जनजातिले नै गरेका हुन् । समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्छ्र भन्ने मुद्दा त जनजातिले नै अन्तिमसम्म लडेर मिश्रितप्रणाली नै भए पनि ल्याएर त्यसमा हामीसँग सहमतिनै भएको हो । बीस बुँदै सहमति भएको छ । पहिलो हुनेले जित्ने फस्र्ट पास्ट द पोष्ट मा उम्मेदवारहरुको समानुपातिक बनाउने र समानुपातिकलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने भनेको हो । पूर्ण समानुपाति भनेर अडान लिइरहँदा यो संविधान सभाको चुनाव नै नहुनेजस्तो भयो भनेर हामीले त्यतिमै सहमति गरेका हौं । तर प्रतिवद्धता गरेपछि हामीसँग सम्झौता गरे सहमति गरेपछि त्यसमा बेइमानी गरेका हुनाले जनजातिहरु फेरि अहिलेसम्म पनि सडक आन्दोलनमा निक्लेको निक्लै गर्नुपर्ने अवस्था भयो ।

आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनमा सेलाउनुको कारण त्यही सहमति गरियो त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरुले बेइमान गरे त्यसैकारणले मात्र आदिवासी जनजाति आन्दोलन सेलायो वा यसमा अरु कारणहरु पनि छन् ?
एउटा कारण त्यो हो । मान्छेमा निरासा पैदा भयो । जसलाई जे गरेपनि नहुँदोरहेछ भन्ने भयो । त्यत्रो आन्दोलन गरियो त्यत्रो सहयोग गरियो तर केही भएन भनेर निराशाजस्तो पनि भयो । साथै हामीले धेरै उपलब्धि पनि पायौं । त्यसलाई पनि सम्झनु पर्दछ । यो निरासा मात्रैको कुरा होइन सफलता पनि हात लगाइयो । कमसेकम निर्वाचित र समानुपातिक गरेर २१९ जना त सभासदहरु पुगे । यद्यपि तिनीहरु राजनीतिक दलबाट पुग्यो तैपनि हाम्रो पनि त्यसमा आवाजको कारणले गर्दा राजनीतिक दलहरुलाई जनजातिहरुलाई जिताउन र मनोनित गर्न बाध्य हुनुपर्यो । त्यसकारण अप्रत्यक्षरुपबाट त्यो पनि हाम्रो समुदायका मान्छे गए त्यहाँ । यसरी यत्रो भौतिक उपस्थिति र प्रतिनिधित्व हुनु भनेको हाम्रो त इतिहासमा पहिलो पटकको सफलता हो । कानुनमा पनि धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ । आरक्षणका कुराहरु आएका छन् । अहिले त्यही संविधान सभाकै विभिन्न समितिले पनि कमसेकम राज्यको पुनस्रंरचना हामीले भनेको जस्तो ठ्याक्कै नगरे पनि १४ प्रदेशको त्यो स्पिरिट अनुसारको ल्याएका छन् । त्यसरी आरक्षण र आत्मनिर्णयको कुरादेखि लिएर राज्यका कुराहरु बहसकै रुपमा भएपनि त ल्याएको छ । ती कुराहरु राजनीतिक दलहरुले उठाउनु बाध्य हुनुपर्यो ।
राजनीतिक दलहरुले हाम्रो राज्य पुनस्रंरचना र समानुपातिकका मुद्दाहरु उनीहरु आफ्नो राजनीतिक अजेण्डा बनाए त्यो पनि एउटा कुरा हो । तर अब आन्दोलन सेलायो भन्ने कुरामा अरुलाई किन दोष दिनु हाम्रो आफ्नै कमीमजोरीहरुको कारणले पनि त्यो भयो । जनजाति आन्दोलनको सफलतापछि जनजाति महासंघ र जनजातिको संघसंस्थाप्रति धेरै राजनीतिक दलहरुले आँखा लगाए । त्यो हाम्रो कब्जामा पार्नपाए हुन्थ्यो भनेर लागे ।

डा. ओम गुरुङको पालापछाडि आदिवासी जनजाति महाँसंघको नेतृत्वमा दुईवटा कुरा भयो भनेर आरोप लगाइन्छ । एउटा पार्टीकृत भयो र अर्को एलजीओकृत भयो भनिन्छ नि त्यो हो ?
त्यो पार्टीकृत भयो भन्ने कुरा त भएको हो र सबैले स्वीकारेकै कुरा हो । त्यो नहोस् भनेर हामीले धेरै नै कोसिस गर्दागर्दै पनि त्यसोभयो । त्यो बढो दुर्भाग्य भयो । विशेष गरेर संविधान सभाको निर्वाचनपछि पार्टीकृत भयो । संविधान सभाको निर्वाचनमा हाम्रा जनजाति महासंघमा काम गर्ने त्यहीको पदाधिकारीहरु ४ जना विभिन्न दलबाट संविधान सभामा पुगे ।

प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएरै त पुगेका होइनन् नि ?

 प्रत्यक्षबाट पनि भिमराज राजवंशीले मधेशी जनअधिकार फोरमबाट जिते । समानुपातिकमा नेकपा माओवादीबाट रामबहादुर थापा महासचिव नै गए । त्यसपछि पासाङ शेर्पा र टासी स्याङ्बो भन्ने एमालेबाट एउटा समानुपाति र एउटा सरकारले मनोनित गर्ने भन्नेबाट गए । त्यतिसम्मको लडाइँ के थियो भने जनजातिले त एक जाति एक प्रतिनिधित्वको माग राखेको थियो । समानुपातिकबाट र निर्वाचित भएर आउँदाखेरी ५९ जातिमध्ये करिब ३३ वटा जाति परे । यो ठूलो उपलब्धि थियो । संविधान सभामा पुग्न २२/२४ वटा जाति बाँकी रहेका थिए । त्यसमा हामीले यी बाँकी रहेकाहरुलाई ती २६ वटा सिटमा मन्त्री परिषदको सहमतिमा सरकारले मनोनित गर्ने भन्नेमा दिनुपर्छ भनेर हामी मागराखेर लडिरहेका थियौं ।

यसमा पासाङ शेर्पाले त्यही आफूमात्र सभासदमा नजाने माग राखेर केही दिन असहमति पनि जनाइरहेका थिए होइन र ?
अँ राजनीतिक दलहरुसँग धेरै माग राखेपछि अन्तिम चरणमा २०६५ साल जेष्ठको १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्ने भएकोले त्योभन्दा अगाडि मनोनित पनि गर्नुपर्थ्यो । जेष्ठ १३ गतेको रातिसम्म अन्तिममा कमसेकम ५० प्रतिशत हामी आदिवासी जनजातिहरुलाई दिन्छौं भन्ने सहमति भयो । त्यतिमा छुटेकामध्येबाट समूह-समूह गरेर मिलाउने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यसमा पनि जनजातिले गर्नेमा जनजातिले नै र सरकारले राष्ट्रिय जीवनमा विशेष योगदान पुर्याएका बुद्धिजीवीमध्ये पनि उनीहरुले जनजाति नै मनोनित गर्नुपर्ने त्यो खालको सहमति भएको थियो । १३ गतेसम्ममा त्यो सहमति भयो । १४ गते सुवास नेम्बाङको कार्यकक्षमा बसेर त्यसलाई लिपिवद्ध र कार्यान्वय गर्ने भनेर गएपछि बिहान ८ बजे गएको त्यहाँ माओवादीचाहिँ आएनन् । नेपाली कांग्रेसको मिनेन्द्र रिजाल एमाले विष्णु पौडेल आएर ल माओवादीले मानेन योचाहिँ नहुने भयो । अन्तिममा दलहरु बीचमै भागवण्डा हुनेभयो भने । त्यहाँ हाम्रो कमजोरी के भयो भने हामीले त्यहीबाट फेरि आन्दोलन सुरु गर्नुपर्थ्यॊ । मान्दैनन् भने यो हामी हुँनै दिँदैनौं भनेर सुरु गर्नुपर्थ्यो । आन्दोलनको नेतृत्व महासंघले गर्नुपर्ने महासंघको अध्यक्ष अर्कै मान्छे छ । अब ऊ पासाङ शेर्पा रिसाएजस्तो गरेर हिँड्दियो । ऊ हिँडेपछि अब यो हुन्न भनेर हामी पनि हिँड्यौं । तर उसको कमजोरी के भयो भने पछि एमालेले पाँचवटा सिट पायो र त्यही पाँचवटा सिटमध्ये ऊ पनि गइदियो । आन्दोलन त्यहीबाट तुहियो र सकियो ।
खास आन्दोलन तुहिएको त्हहाँबाट हो । त्यतिबेला हाम्रो बार्गिन लडाइँ एउटै मात्र किन नहोस् त्यो निष्पक्ष र तटस्थरुपमा जनजाति महासंघबाटै जानुपर्छ । कुनै पार्टीको भाग नलागी महासंघ वा आदिवासी जनजातको साझा हो भन्ने हिसाबले एउटा मात्र सभासद भएपनि जानुपर्दथ्यो । यसरी गएको भए अहिलेको पार्टीको पछि लागेका २१९ लाई हामी रिङ्ग्याउनु सक्थ्यौं । तिनीहरुलाई गोलवद्ध गर्न सक्थ्यौं र हाम्रो मुद्दा संविधान सभामा सशक्त रुपमा उठाउन सक्थ्यौं । तर पासाङजीले एता विरोध जनाएर हिँडिदिए र उतापट्टि एमालेको अर्को पनि मान्छेलाई समानुपातिकमा पारेर त्यसैमा आफूपनि गइदिए । फेरि त्यसपछि पनि एउटा बाटो के थियो भने अब तपाइँ एमालेबाट सभासद भइसकेपछि महासंघमा राजीनामा देऊ भनेर डाक्टर भट्टचन र मैले भनेका हौं । तर केहीजना बुद्धिजीवी भनाउँदाले होइन एउटा भएपनि गएको छ हाम्रो कुरा उठाउनु पर्छ भनेर सम्झौतापरस्त कुरा गरिदिए । महासंघमा नसोचेको भयो खैर त्यसमा हाम्रो सहानुभूति थियो । अहिलेको महासंघको चुनावमा त्यो हुन नदिनको लागि मेरो ठूलो कसरत थियो । यसलाई सबैको सहमतिमा सकभर मिलाएर लैजाउष । अस्ति पनि त्यस्तै भयो र आन्दोलन पनि सेलायो । यो लेखीजी आएको चुनावमा सबैलाई मिलाएर लैजाऊँ । यो त विचारको संस्था नभएर मुद्दाको संस्था हो । साझा मुद्दाका लागि हामी सबै आएकाछौं । विचार त आ-आफ्नो छँदैछ । यसमा सबै पार्टीहरु अँटेका छन् । यो महासंघलाई राजनीतिक दलजस्तो गराउने हो भने अरु आउँदैनन् यहाँ । एउटै पार्टीका समर्थकहरुको मात्रै बर्चस्व गर्ने ठाउँ होइन भनेर मिलाउन कसरत गरियो । तर उनीहरु कब्जै गर्ने हिसाबले गएर गढबढ गरी अहिलेको परिणाम पनि यस्तै भएको छ ।

अब त्यसोभए आदिवासी जनजाति आन्दोलन त नउठ्ने भयो होइन कि के छ विकल्प ?
महासंघलाई नै अझै पनि मेरो अपील आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उठान गर्नुपर्छ । त्यसको नेतृत्व समायोजन र समन्वयचाहिँ महासंघले नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अझै पनि आह्वान छ । राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्नै तरिकाले गरिराखेका छन् । राजनीतिक दलहरुको आ-आफ्नो विचार छ विचार धाराहरु छन् । ती विचारबाट चलेका छन् । राजनीतिमा एउटाको विचार अर्कोलाई मान्य नहुनसक्छ । तर यो जनजाति महासंघ भनेको त विचार नभएको सबै विचारलाई एक ठाउँमा ल्याएर सामााजस्य र समन्वय गर्ने संस्था हो । यसरी मुद्दाको आधारमा सङ्गठित भएको साझा संस्था जसलाई सबैले साझा मानेका छन् त्यसले विभिन्न राजनीतिक दल सामाजिक संघसंस्थासँग आवद्ध भएका जातीय मोर्चाहरु राजनीतिक दल नै खोलका सगठनहरु विभिन्न खेमामा छरिएर बसेका आदिवासी जनजातिका नेता कार्यकर्ताहरु र वृद्धिजीवीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर समायोजन गरेर जिल्लादेखि तलसम्म संरचना भएका जातीय संस्थाहरुलाई ल्याएर समायोजन गर्ने काम महासंघले गर्यो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ ।

त्यसकारण सबै खालका आग्रह-पूर्वाग्रह त्यागेर अहिलेसम्म भएका कमीकमजोरीहरुबाट पाठ सिकेर राम्रा कुराहरु भएका छन् भने त्यसबाट प्रेरणा लिएर सबैसँग समन्वय गर्ने एक ठाउँमा ल्याउने छलफल गर्ने बहस गर्ने हाम्रो सामुहिक मुद्दा के हो हाम्रा विशिष्ट मुद्दाहरु पनि छन् । लिम्बू राई मगर गुरुङको छुट्टै होला ती जाति विशेष मुद्दाहरु पछि सल्टाउने मुद्दाहरु हुन् । अहिले हाम्रो सामुहिक मुद्दा जातीय स्वायत्तता वा स्वशासन हो आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता कुराहरु छन् । यी कुराहरुमा हामी सबै एक छौं । हाम्रो भाषाको मुद्दा छ । हाम्रो पहिचानको मुद्दा छ । हाम्रा सेवा सुविधा र अवसरहरुमा पहुँचका मुद्दाहरु छन् । यी यावत कुराहरुलाई सामुहिक र साझा मुद्दा बनाएर साझा संस्थाले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्दछ । त्यसो गर्ने एउटा उपाय हो । अब त्यो गर्दैन भने र गर्ने आसा पनि सबैले गरेका छैनन् । यसरी महासंघले गर्दैन न भने अब हामीजस्तो मान्छेहरु निक्लनुपर्छ र समन्वय गर्नुपर्छ । मैले त के पनि भनेको छु भने महासंघ त्यसो गर्न सक्दैन भने म पनि एउटा अवधारणा-पत्र बनाउँदैछु । सबै जातीय संघसस्था सबै राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएकाहरुलाई पठाउँदै छु । त्यो अवधारणा अनुसार सबैले संयुक्त सङ्घर्ष नगरी हुँदैहुँदेन । संयुक्त सङ्घर्षको लागि संयुक्त समितिको आयोजना गरेर त्यसलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ । त्यसका लागि अवधारण बनाएको छु म सर्कुलेट गर्छु । महासंघमा पनि पठाउँछु । हामी त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ ।

महासंघले त केही गर्न सकेन रे । आदिवासी जनजातिको मुद्दालिएरै यहाँसम्म पुगेको भनिएको माओवादीले ती मुद्दाहरुलाई पूरा गर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
माओवादीले हिजो असाध्यै शोषण दमन उत्पीडनमा परेका उपेक्षित शोषित पीडित समुदाय यिनीहरु पनि हुन् भनेर विभिन्न मुद्दाहरु उठाएर जनजातिको हितमा लड्नुपर्छ भन्ने माओवादीले जनजातिहरुलाई परिचालन गरे । जनयुद्धको बेलामा जनजातिको मुद्दा जति सशक्त माओवादीले उठाए यो ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि र विशेषगरी जनआन्दोलन र संविधानसभाको निर्वाचनपछि यी जातीय मुद्दाहरु ओझेलमा पार्दै लगेका छन् । माओवादी पनि जनजातिको मुद्दाप्रति त्यति गम्भीर र त्यति संवेदनशील छैन भन्ने प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ । यो अनुभूति गरेर माओवादीकै साथीहरुले हामीसँग कुरा गर्छन् । व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । जनजातिका स्वशासित क्षेत्रहरु घोषणा गरिरहेका छन् । तर कही पनि जनजातिका प्रमुखहरु छैनन् । सबै गैरजनजातिहरु छन् । त्यसले गर्दा जनजातिका साथीहरु माओवादीभित्र पनि निरास भइरहेको देखिन्छ । अन्तत्वगोत्व यी कथित उच्च जातका शासक जातिहरु जनजातिको मामलामा एक हुन्छन् । त्यसकारणले हामीले केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुले पनि कुराहरु उठाउँछन् । माओवादीमा पनि इमान्दार साथीहरु छन् । उनीहरुले लडेका छन् । वलिदान योगदान पुर्याएका साथीहरु छन् । आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा वहाँहरु पनि सहमत हुन्छन् । तर दलहरुले आ-आपनो खालको पूर्वाग्रहहरु छाडेर त्यहाँभित्रका जातीय मोर्चाहरु एकठाउँमा आउन सकेभने र आउँछन् भन्ने पनि मलाई विश्वास लाग्छ । विभिन्न सानोदेखि ठूलो दलसम्मका सबैलाई साझा मुद्दामा एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

अनि तपाइँले भनेजस्तै उद्देश्यको डा। भट्टचनको नेतृत्वमा रहेको आदिवासी जनजाति बृहत मोर्चा नेपाल पनि त छँदैछ नि ?
हो त्यो मोर्चा पनि छ । तर त्यो मोर्चामा केही कमी-कमजोरीहरु भएका छन् । जस्तो समन्वयको खाँचो छ त्यहाँ । अलिक सकि्रय साथीहरु सबैलाई समेट्न सकिरहेको छैन । नत्र यो पनि प्रशंसनीय कार्य नै हो । तर मुख्य गरी त्यहाँ मैले वहाँहरुलाई सुझाव गरेको के भने यो सामुहिक नेतृत्व भन्ने कुरा आन्दोलनको लागि हुँदैन । सामुहिक नेतृत्व भनेर वहाँहरुले जुन किसिमको अवधारणा अगाडि ल्याउनु भो त्यो भोलि अवसर दिने कुरा अर्कै हो । तर आन्दोलनमा सामुहिक नेतृत्व भन्ने कुरो नहुँदो रहेछ भन्ने कुरो वहाँहरुको कार्यक्रमहरुले नै देखाइसक्यो । सामुहिक नेतृत्व भन्ने तर नेतृत्व गर्ने दिनमा कोही पनि हुँदैन । फलना छँदैछ भन्ने हुन्छ कसैले गर्दैन । त्यहाँ एउटा मान्छे त खट्नैपर्छ । दिलो ज्यान दिएर त्यसको नेतृत्व गर्नैपर्छ । सामुहिक नेतृत्व भनेको मत्वल कार्यविभाजन गर्ने हो- फलनाले यो गर्ने भनेर । तर सबैलाई नेतृत्व गर्ने पनि एउटा नेतृत्व त त्यहाँ चाहिन्छ । त्यसकारण विगतका आन्दोलनहरु फितलो भए । पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेजस्तो भयो मोर्चाको सुरुको आन्दोलनमै । त्यसकारण म पटक-पटक भन्छु यो सामुहिक नेतृत्वको अवधारणा राम्रो हो । तर व्यवहारमा त्यो सफल हुन धेरै गाह्रो छ । अनि अर्को कुरा यसमा डा। भट्टचनलाई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले स्पष्ट हुनुहोस् भनेको थिएँ । वहाँको लेखहरु पढ्नुभयो भने वहाँले बालेका वक्तव्यहरु सुन्यो भने कम्युनिष्ट नमासीकन जनजाति आन्दोलन फस्टाउँदैन भन्ने त उहाँको थेगो नै छ । तर त्यो मोर्चामा आफूलाई सबैभन्दा महाक्रान्तिकारी कम्युनिष्ट हौं भन्ने माओवादीलाई त्यहाँ ल्याएर राखीदिनु भयो । फेरि अरु कम्युनिष्टहरु त्यहाँ आएनन् । एमाले आएन । गरै कम्युनिष्ट नेपाली कांग्रेस पनि आएन । त्यसकारण विचार र व्यवहार मिलेन भन्ने कुरा छ । यसरी सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले पनि स्पष्ट हुनुपर्थ्यो ।

अहिले संघीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता तथा जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारलगायतका मुद्दाहरुमा आन्दोलन गरिरहेका लिम्बुवान खम्बुवान तामाङसालीङ र थरुहटलगायतका आन्दोलनहरु पनि छन् । यी आन्दोलनहरुलाई तपाइँहरुले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहुन भएको छ ?
ती आन्दोलनहरु गरेर राम्रो गरेका छन् । उनीहरुले आन्दोलन गरे । त्यस्तो बेलामा पनि धेरै खटे । केही शहीद पनि भए । तर त्यसमा एक-दुईटा सुधार्नु पर्ने पक्ष मैले देखेको छु । जस्तो असाध्यै एउटै क्षेत्रमा केन्द्रीकृत भयो । लिम्बुवानको लागि लिम्बूले मात्र आन्दोलन गरेपुग्छ भन्नॆ थारुहटका लागि थारुले मात्रै तामाङसालीको लागि तामाङले मात्रै गरेपुग्छ भन्ने भयो । अरुलाई पनि कसरी हुन्छ गोलबन्द गरौं भन्ने अलिक वृहत रुपले परिचालन र समन्वय गर्ने कामको कमी छ । यसमा मैले भनेको एकल जातिले मात्र आन्दोलन गरेर कहिल्यै पनि सफल हुँदैन । एकल जातिले मात्र गर्दा हामीलाई साम्प्रदायिक भन्छन् । अर्को यिनीहरु त क्षेत्रीयतवादी मात्र हुन् भन्ने आरोप लगाउँछन् । त्यसको जनसमर्थन पनि व्यापक रुपमा पाइँदैन । त्यही क्षेत्रमा बस्नेहरुको पनि जनसमर्थन पाइँदैन । त्यसकारणले जस्तो लिम्बुवानको आन्दोलन संघीय लिम्बुवानले सुरुगर्यो र नेतृत्व गर्यो । तर कसरी हुन्छ पूर्वमा गरेको लिम्बुवान आन्दोलनले पश्चिमको सहयोग किन नलिने कमसेकम एकले गरेको आन्दोलन ठीक छ भनेर अर्कोले भन्ने र आन्दोलन गर्ने खालको वातावरण्को सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यो वातारवणको सिर्जना कसले गर्ने त ?

जसले आन्दोलन गर्छ त्यसको नेतृत्व वर्ग र कार्यकर्ताहरुले गर्नुपर्दछ । र अरुलाई पनि कसरी हुन्छ त्यसमा बढीभन्दा बढी सहभागी गराउँदै कमसेकम ऐक्यवद्धता प्राप्त गर्नुपर्छ । त्योपट्टि त्यो अलिक कमजोर भयो । अर्को त्यसमा लागेका साथीहरुको नेतृत्व र लगावमा अलिक स्थिरता भएन । कहिले के भन्या छ । उतिखेरै जुट्या छन् उतिखेरै फुट्या छन् । हेर्नुस् त लक्ष्मण थारु अहिले । उसलाई सबैले युवा नेता भन्थे तर त्यसको कुनै स्थायित्व नै भएन । कहिले कहाँ हामफाल्या छ कहिले कहाँ हाम फाल्या छ त्यसो हुँदा सबैको जनसमर्थन र साथ सहयोग पाएको छैन । अब मेरो भन्नुको अर्थ तेस्तासमेतलाई पनि समन्वय र समायोजित गरेर एक ठाउँमा ल्याई हामीले संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ ।

लिम्बुवान खम्बुवान तामाङसालीङ र थरुहटहरुले कांग्रेस एमाले र माओवादीभन्दा अलग धारको आन्दोलन उठाउइरहेका छन् । आन्दोलन त्यतिकै हुँदैन । आईएनजीओको डलर पनि आउँदैन । कसरी जोड्ने सबै आन्दोलनलाई फेरि केन्द्र र केन्द्रीकृत मात्र भएर एमाले कांग्रेस हुनुछैन । त्यो हिसाबले यो तपाइँले भन्नुभएको एक्दमै केन्द्रमा मात्र केन्द्रीत हुने कुराले ती क्षेत्रीय भावना र आन्दोलनहरुलाई अलिक कममात्र आँकेको वा अवमुल्यन् गरेजस्तो भएन ?
मेरो भनाइको मत्लव अहिले जुन किसिमले जुन ठाउँमा मात्र केन्द्रित गरेका छन् । त्यो आफ्नो ठाउँमा ठीक छ । तर त्यसलाई कसरी आम नेपालीको जनसमर्थन दिलाउनेतर्फ बढी अभ्यास गर्ने आन्दोलन एकैचोटि देशव्यापी हुँदैन । आधारभुत क्षेत्र त चाहियो । त्यसलाई विस्तारै अरुसँग नजोडिएको हुनाले अलिक अलग्गै खालको आन्दोलन हो कि जस्तो जुन आभाष पाइराखेका छन् । त्यो नहुनको लागि र त्यो आरोपबाट जोगिनको लागि पनि साजालहरु बढाउनेतर्फ अभ्यास गर्ने कुरामा अलिक जोड दिनुपर्दछ । अर्को कुरा हामीले वैचारिक दृष्टिकोणले पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । हाम्रो आन्दोलन के आधारमा गर्दैछौं जनजाति आन्दोलन गर्नको सैद्धान्तिक वैचारिक आधार के हो इण्डिजिनिटिकै आधारमा गर्दा त्यसले के दिन्छ भूमिसँगको सम्बन्ध हो कि प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्ध वा हाम्रो संस्कार संस्कृतिसँगको बढी सम्बन्ध हो कि यही बारेमा भए पनि हामीले वैचारिक हिसाबले स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । थप कुरा एउटा आन्दोलन गरिसकेपछि कमसेकम सबै आन्दोलनमा सहभागी नभए पति तेल्ले नैतिक समर्थन पाउने आधारहरु हामीले सिर्जना गर्नुपर्दछ । तसर्थ त्यो खालको प्रयास हुनुपर्छ भन्ने कुरो हो । अर्को कुरा अहिलको देख्दाखेरी कस्तो भइरहेका छ भने लिम्बुवान खम्बुवान आन्दोलनहरु बढी आपैमा विभाजित छन् । तर उद्देश्य भने एउटै छ ।

उद्देश्य एउटै भएर पनि विभाजित भइरहनुको कारण के छ ?
त्यो वैचारिक र साङ्गठानिक हिसाबले स्पष्ट नभएपछि त्यस्तो हुने हो ।

कम्युनिष्टहरु जति नेपालमा र विश्वमा वैचारिक हिसाबले स्पष्ट र उनीहरुको सिद्धान्तका ठेलीहरु पहिल्यै लेखिएका कसको होला तर ती कम्युनिष्टहरु जति धेरै त अहिलेका यी सङ्गठनहरु विभाजित छैनन् नि होइन ?
त्यो छैन भनेर हामीले त्योसँग तुलना गर्ने कुरो हुँदैन । वैचारिक हिसाबले अन्तद्र्वन्द्वहरु आउँछन् । त्यो कम्युनिष्टमा मात्र होइन अरुमा पनि आउँछ । तर अरुमा आउनु र हामीमा आउनु फरक हुनुपर्छ । हामीले अरुको पिछा गर्ने होइन हामीले नमुना देखाउने हो । हामी वैचारिक हिसाबले पनि अस्पष्ट भयौं भने विभाजित हुन्छौं । हामीमा सामुदायिक स्वार्थभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वकाङ्क्षा बढी राख्यौं भने हामी जे पनि हुनसक्छौं । हामी पलायन हुनसक्छौं । हामी बिक्न र विचलन हुनसक्छौं । त्यसकारण हामीले यो कसको स्वार्थको लागि गर्ने हो भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले व्यापक स्वार्थ र हितको लागि गर्ने हो । अर्को मानिसमा व्यक्तिगत इगो हुन्छ मैमात्र सर्वेसर्वा हुँ अरुले भनेको किन मान्ने भन्ने भयो भने विभाजित होइन्छ । फेरि मान्छेको प्रवृत्तिहरु विभिन्न हुन्छन् । कोही बढी पदलोलुप हुन्छन् । म मरो व्यक्तित्व बढाउँला म सबैको लागि गन्यमान्य हुँला भन्ने व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वकाङ्क्षाले बिगार्छ । राजनीति गर्ने मान्छे महात्वकाङ्क्षी त हुनुपर्छ । तर अति महात्वाकाङ्क्षी भइयो भने त्यसले मान्छेलाई भड्खालोमा लैजान्छ । त्यसले गर्दा जस्तो लक्ष्मण थारुको उदाहरण दिएँ । ऊ एउटा इनर्जेटिक युवा नेता हो । तर उसमा बढी महत्वाकाङ्क्षा छ । त्यस्ताले एक ठाउँ बस्नै दिन्नन् । त्यहाँ केही छायाँमा पर्नेजस्तो देख्यो भने आफूलाई अलिक भनेको जस्तो ठाउँ भएन भने फ्याट्ट अर्कोमा मिल्किजाने हुन्छ । त्यस्तोबाट हामी सतर्क हुनुपर्छ ।

अहिले नेपालको केन्द्रीय राज्यसत्ता र केन्द्रीय राजनीतिलाई भत्काएर स्वायत्त-स्वाशासित राज्यहरु निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेको छ । कुन कुन स्वशासित राज्यहरु दिनु हुने वा नहुने भन्ने बारेमा त्यो स्वायत्त राज्यहरुको माग र दवाव कति छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ला । त्यो हिसाबले पनि त यो लिम्बुवान खम्बुवान तामाङसालीङ थरुहटको लागि क्षेत्रीय रुपमै पनि आन्दोलन उठ्न आवश्यक छैन र फेरि पनि ?
आवश्यक छ । त्यसरी क्षेत्रीय रुपमा उठाउन सकिन्छ । तर त्यसलाई क्षेत्रीयबाट अर्को बृहत्तर रुपमा पनि जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

अब यी क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरु यसरी उठ्दै आउनु भनेको विस्तारै केन्द्र कमजोर भई शक्ति बाँडफाँड भएर जानु हो । क्षेत्रीय आन्दोलनहरु अगाडि बढ्दै जाँदा पुराना ठूला भनाउँदा पार्टीहरुको एकछत्र उपस्थिति कमजोर हुने देखेर जातीय हिसाबले उठ्दै गरेको शक्तिहरुलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्वमा फुटाऊ र शासन गर भन्ने नीतिको हाबी भएको छ कि छैन ?
त्यो छ । हुन्छ पनि । त्यसकारणले हामी सतर्क हुनुपर्छ भनेको हो । चलखेल हुन्छन् । किनबेच हुन्छन् । यसमा विभिन्न खालका घुसपैठ हुन्छ । यस्तोमा नै हामी सतर्क हुनुपर्ने हो । त्यो क्षेत्रीय र सानो जातीय सबैमा हुन्छन् । अहिले जनजातिको विरुद्धमा बढी बोल्ने भनेको पनि जनजाति नै छन् । त्यसलाई स्वाभाविक ठानेर सतर्क हुनुपर्छ । जुन स्तरमा क्षेत्रीय आन्दोलनहरु उठिरहेका छन् । त्यो आफैमा सराहनीय कुरा हो । तर त्यसले होसियारी हुनुपर्ने र समयमै सचेत हुनुपर्ने कुरा पनि धेरै छन् र त्यतातिर पनि लक्षण गर्न खोजेको हो ।

जनजाति महासंघले ती जातीय-क्षेत्रीय भावनालाई समेटेर आन्दोलन गर्ने आशा हरायो । आदिवासी जनजाति बृहत मोर्चा नेपालको आन्दोलन पनि देखियो । उता पर्शुराम तामाङले पनि गर्नखोजेकै हुन् । फेरि तपाइँले पनि केही तयारी गर्दैछु भन्नु हुन्छ । अब तपाइँले ल्याउनु भएको अवधारणाले पनि विगतमा अरुले गरेभन्दा नयाँ र साँचिकै एकीकृत आन्दोलन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार के त ?
मेरो अवधारण र महासंघ र मोर्चाले गरेकोभन्दा छुट्टै गर्ने भन्नेको पनि होइन । मैले गर्न खोजेको त यी भइरहेकाहरुकै बीचमा समन्वय गराउने हो । त्यसमा निष्पक्ष तरिकाले समन्वय गर्ने मान्छेहरुको अभाव रह्यो र त्यसको परिपूर्ति गर्न खोजेको मात्रै हो । विगतमा नेतृत्व कसले र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीबीचमा पुग्दो गृहकार्य भएन । छलफल र संवाद भएन । ती शक्तिहरु विभिन्न खेमामा बाँडिएर गए । हामीसँग शक्ति नभएको होइन । तर विभिन्न कारणले तिनीहरु एकतृत हुन सकिरहेका छैनन् । भएका पनि निस्क्रिय अवस्थामा छन् । तिनीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसको लागि अवधारणात्मक हिसाबमा हामी के हो र के गर्ने भन्ने कुरा भावनाको आधारमा मात्र हुँदैन । हाम्रो कार्यदिशा यो हो भन्ने अवधारणात्मक हिसाबले तयार गर्यो भने त्यो सबैले चिन्तन-मनन गरेपछि त्यहाँ बृहत मोर्चामा भएकाहरु आउनु पर्यो महासंघ आउनु पर्यो र माओवादी पनि आउनुपर्यो । यसरी त्यो बारेमा केही गर्न सकिनछ कि भन्ने मेरो अभिप्राय हो ।

अहिले गाउँघर शहर बजार देशविदेश जताबाट पनि लिम्बुवान खम्बुवन तामाङसालीङ या आदिवासी आन्दोलन धेरै विभाजित भयो र यिनीहरुमा एकता हुनुपर्दछ भन्ने आवज छ । आन्दोलन एक होस् हामी जे पनि गछौ भनेर केवल भनेरमात्र बस्नेहरु पनि छन् । अब नेपालको यो आदिवासी जनजाति आन्दोलन पनि एक होस् र गरौंला भनेर पर्खेर बस्दाबस्तै जे भएकोबाट जतिसकेको आन्दोलन गरेर लिनुपर्ने वा लिन सकिने सम्भावनाहरु पनि खुस्केर जाने त होइन ?
त्यसकै लागि त अलिक छिटो गर्नुपर्यो । जुन सदासयता देखाउँदै अरुले चिन्ता गरेका छन् । त्यो चिन्ता हामी सबैको चिन्ता हो । फेरि अहिले आन्दोलन गर्ने अवस्था पनि हो एक हिसाबले । भोलि संविधान बनिसकेपछि त आन्दोलन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यो अवसर पनि हामीले हेर्नुपर्छ ।

अहिले एकारितर यो आन्दोललन गर्ने सवालमै एउटा आरोप छ कि यी आदिवासी जनजाति महासंघ स्वतन्त्र बुद्धिजीवी वा अन्यले एनजीओ आइएनजीओबाट सरसहयोग लिएर कोही आन्दोलन नहोमिएका मान्छे वा समूहले सामाजिक आन्दोलनको रुपमा गर्ने आन्दोलनहरुले खासै खालो सार्दैन भन्ने बुझाई र आरोप पनि छ नि ?
त्यो आरोप पनि आफ्नै ठाउँमा ठीकै होला । मेरो विचारमा तल्लो स्तरका जनताको सहयोग सहभागिता त अनिवार्य र अपरिहार्य हो । तर त्यसलाई सङ्गठित गर्ने र नेतृत्व गर्ने भनेको सैद्धान्तिक विचार हो र काम गर्ने त सङ्गठन नै हो । त्यतापट्टि हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ । अन्तत्वगोत्व विचारले नै हो मान्छेलाई एक बनाउने । भावनाले मात्र एक भइन्न । केही छिनको लागि भावनाले पनि एक भइन्छ । तर त्यो भावनात्मक एकता त विस्तारै आफै हराउँछ । त्यसकारण हाम्रो जनजाति आन्दोलनको वैचारिक सैद्धान्तिक धरातल के हुने भन्ने कुरामा हामीले गम्भीर रुपमा बहस र छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

अहिले आन्दोलन यहाँसम्म उठ्दा आदिवासी जनजातिको राजनीति गर्छौंं भनेर राजनीतिक सङ्गठन बनाएर-दर्ता गरेर चुनाव लड्दै केही राजनीतिक सङ्गठनहरु उनीहरुको आफ्नो वैचारिक-सैद्धान्तिक घोषणपत्रहरुसमेत लिएर आएको अवस्थालाई हेर्दा आदिवासी जनजाति र उत्पीडितहरुको मुक्तिको लागि लिने एउटा राजनीतिक दर्शनको सानो रेखाङ्खन के हुनसक्छ ?
त्यसको लागि आदिवासी जनजातिहरुको भनेर खाली इण्डिजिनिटिको मात्रै पैरवी गर्ने र दर्शन बनाउने हो कि यो देशमा हामीबाहेक अरु पनि समुदायहरु छन् । त्यसलाई अटाउने र समाहित हुने खालको विचारहरुलाई पनि लिने भन्ने कुरोमा अहिले यही हुन्छ भनेर त भन्न सकिन्न । तर पनि त्यसबारेमा छलफल गर्न अति आवश्यक छ ।

यो छलफल सुरुभएको छ कि छैन ?

मोटामोटी अनौपचारिक रुपमा त छलफल हुन्छ । आदिवासी जनजातिको पार्टी खोलौं भनेर पनि कुरा त आउँछ । तर यही कुरामा अल्झिन्छ कि हाम्रो विचार के हुने अरुको भन्दा फरक राजनीतिक दर्शन के हुने खाली हामीले आदिवासी जनजातिलाई मात्रै हेर्ने र त्यसैको मात्रै सदस्यता बनाउने हिसाबले गर्ने हो कि आदिवासी थलोमा अरु पनि समुदायहरु छन् । तिनीहरु पनि समावेश हुने खालको गर्ने त्यसकारणले विचार आउनको लागि मन्थन गर्नुपर्छ । त्यसको बारेमा अभ्यास गर्नुपर्छ । त्यसैको लागि नै हामी एक ठाउँमा हुनुपर्छ । छलफल गर्नुपर्छ । छलफल गरौं । विचारमा स्पष्ट हौं । हामी अहिले नै एक ठाउँमा पुग्न नसकौंला । तर केही न केही हाम्रो गाइडिङ लाइन त बन्नसक्छ ।

यो विचार भनेको कोही केही जान्ने बौद्धिक वर्ग वा समूहले यस्तो होला भनेर निर्माण गर्ने प्रक्रियामा तपाइँको एउटा अवधारणा आउला यसलाई अरुल हेर्लान् । अनि यस्ता सबैलाई एकतृत गरेर समायोजन गरेर लाने हो या कोही बौद्धिकहरुले तयार गरेर मुक्ति खोज्ने जनजातिहरुको सैद्धान्तिक वैचारिक बाटो यो हो भनेर दिने हो वा अहिले राजनीतिक रुपमा अभ्यास गर्ने राजनीतिक पार्टी र नेता कार्यकर्ताहरुको अनुभवको आधारमा लिने के होला यसको प्रक्रिया ?
डा. गुरुङः यो कुनैले आफ्नो दिमागबाट निकालेर यो हो भनेर दिने कुरा त होइन । जनताको चाहना आन्दोलनको भावना मर्म उनीहरुको आवश्यकता र आकाङ्क्षाहरु सबैलाई पनि बुझ्ने र अहिलेको जो केही बौद्धिक लाइनहरु छन् उनीहरुको विचारलाई पनि समायोजन गर्ने राजनीतिक दलहरुको आफ्नो अनुभवहरु सेयर गर्ने ती सबैलाई एक गरेर निचोड निकाल्ने हो । कुनै बौद्धिक विचारहरुको गाइडलाइन हुनसक्छ । तर त्यसकै हुबहु सबै हुन्छ भन्ने होइन । नीति र दर्शन भनेको अहिलेको परिप्रेक्ष्य र अनुभवको आधारमा बनाउने हो ।

यी नेपालका आदिवासी जनजाति मधेशी दलित मुस्लिम महिलालगायतको मुक्तिका लागि कुनै एक मजवुत राजनीतिक सङ्गठनको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन कि अहिले भएकैबाट हाम्रो मुक्ति सम्भव हुन्छ ?
म भएकैबाट त्यस्तो निराशावादी त होइन । आसावदी नै हो । भइराखेकैलाई अलिक सशक्त बनाएर सुधार्नुपर्नेलाई सुधारेर गर्ने हो । त्यसले हुन सकेन भने विकल्प त हुनुपर् यो । तर विकल्पको बारेमा सोच्नुभन्दा भइराखेका जनजातिका कुनै पनि राजनीतिक दलहरुलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने आसा हो । र चाहने हो भने सकिन्छ पनि । तर पनि मेरो विचारचाहिँ भइराखेकैलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने हो ।

तपाइँको थात्थलो कता पो तपाइँको जन्म थलो ?
म त पश्चिम बाग्लुङ्को ।

भनेको तमुवान नै हो नि होइन ?
तमुवान हो । तर भौगोलिक र अहिलेको विभाजनको आधारले म मगरातमा पर्छु ।

जसरी यो लिम्बुवान खम्बुवन र तामाङसालीङकॊ एक किसिमको भिन्नै राजनीतिक आन्दोलन उठ्यो । तर अहिले तमुवान र मगरातमा त्यसरी उठ्न सकेको छैन नि ?
यसको सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि अलिक फरक छ । किनभने यो मगरात र तमुवान भनेको हिन्दू शासकहरुको सम्पर्कमा धेरै पहिलादेखि आएको र धेरथोर यिनीहरुको शासनसत्ताभित्र अलिकति पहुँच पनि भएको र धेरैचाहिँ बाह्मनाइज्ड भइसकेका हिन्दूकृत भइसकेको हुनाले हो । राई-लिम्बूहरुलॆ अन्तिम समयसम्म प्रतिरोध गरे हिन्दू शासनसत्ता र गोर्खाली राजाहरुको । तर मगरात र तमुवानपट्टि त्यस्तो भएन । त्ससले गर्दा त्यसको ऐतिहासक पृष्ठभूमि पनि अलिकति फरक छ । राज्यसँग भएको सम्बन्ध त्यसको पहुँच त्यसको प्रभावले गर्दा पूर्व लिम्बुवान-खम्बुवानतिरको भन्दा अलिकति फरक छ । त्यसकारणले ढिलो हुन्छ त्यहाँ आन्दोलन उठ्न ।

अब यो सात-आठ महिनामा पनि संविधान बन्दैन होला, होइन ?
अहिलेजस्तै यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने त बन्दैन । र बने पनि हामीले चाहेको जस्तो बन्दैन । बनाउन त सक्छन् यिनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय गाल र जनताको गाल जोगाउनको लागि । तर बनाए भनेपनि हामीले चाहेको जस्तो बनाउँदैनन् ।

संघीयता, स्वायत्तता र धर्मरिपेक्षतालगायतका मुद्दाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न-गराउन स्थापित संविधान सभा, संविधान सभानै नभइरहेको अवस्थामा ।

त्यसो भए निष्कर्षमा के यी संघीयता स्वायत्तता र धर्मनिरपेक्षताको सवाल केवल नारा मात्रै हुने भए त ?
अहिलेसम्म त्यो नारा मात्रै देखिएको छ । त्यसमा कोही पनि सिरियस देखिँदैनन् । त्यसैले यो अवस्था नै उपयुक्त अवस्था हो जहाँ हामीले दवाबमुलुक कार्यक्रम गर्नसक्छौं । आन्दोलन गर्न सक्यौं भनेचाहिँ केही हामीले चाहेको जस्तो पनि हुनसक्छ ।

[यो अन्तर्वार्ता त्रिभुवन विश्व विद्यालय, कीर्तिपुरका समाजशास्त्र/मानवाशास्त्र विभाग प्रमुख; कर्नेल युनिभर्सिटीका अध्ययन अनुसन्धान कर्ता र आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव तथा सल्लाहरुकार डा. ओम गुरुङसँग संघीय मासिकका सम्पादक डीबी आङ्बुङद्वारा लिइएको अन्तर्वार्ताको सार सङ्क्षेप रुप हो ।- सम्पादक ]

मुल स्रोतः संघीय मासिक वर्ष १, अंक ४/५, पूणाङक ५, साउन-घदौ २०६७