आदिवासी जनजातिको सामाजिक र राजनीति आन्दोलनमा संयोजन हुनु आवश्यक (प्रा. डा. ओम गुरुङ)
प्रा. डा. ओम गुरुङ
अहिले नेपालको आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्तिको सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनमा विशेषतः सामाजिक वा जातीय अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन कहाँ पुगेको छ ?
अहिले आदिवासी जनजातिहरू स्वदेशमाभन्दा अझ बढी विदेशमा बढी चासो दिएको पाउँछु । स्वदेशमा पनि केही गरेकै छन् । तर विदेशमा गएर रहँदा आफ्नो स्वदेश र समाजप्रतिको चासो अझ बढी हुँदो रहेछ । नेपालमा आादिवासी जनजातिहरूले थिचोमिचो सहेर उत्पीडनमा परेर बस्नुपरेको कारणले विदेशिनु प¥यो । त्यो स्वदेशमा रहँदाभन्दा विदेशाम जाँदा असाध्य खड्किन्छ । म जति पनि विदेशमा गएर त्यहाँ रहेका आदिवासी जनजातिहरूलाई भेटेँ । त्यहाँ सबैको चासो उस्तै चिन्तित भएको पाइन्छ । म यसपाली सबैभन्दा पछि युरोप, वेल्जिुयम, फ्रान्समा गएँ । त्यहाँ पनि आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो जाति, समुदाय र देशप्रति चिन्तित भएको पाएँ । वहाँहरूको आसा र अपेक्षा पनि ठूलो छ । वहाँहरूमा नेपालमा केही न केही त होला भन्ने आसा छ । त्यसलाई केही न केही हिसाबले सहयोग गर्न पनि तयार भएको पाएकोछु । वहाँहरूमा आवश्यक परे स्वदेश फर्केर आउने प्रतिवद्धतासमेत छ ।
अहिले यो सामाजिक वा जातीय अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन कहाँ पुगेको छ त ?
अब यहाँ उठेको आदिवासी जनजातिको सामाजिक वा जातीय अधिकार प्राप्तिको सवाल आफैमा राजनीतिक आन्दोलन र मुद्दा पनि हो । आदिवासी जनजातिहरूले अधिकार खोजेका छन् । हामीले खाली सामाजिक, साँस्कृति, भाषिक, धार्मिक र अािर्थक अधिकार मात्र खोजेका छैनौं । हामीले राज्यमा आदिवासी जनजातिहरूको सम्मानपूर्ण सहभागीता होस् भन्ने राजनीतिक अधिकार खोजेका छौं । अहिलेको राज्य संरचना नै एकात्मक र केन्द्रीकृत भएकोले यसको संरचना नै फेरिनुपर्छ । यसका लागि अहिलेको राज्यको संघीय पुनर्संरचना हुनुपर्छ । यो पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ । यो मुद्दा राजनीतिक दलसँग आवद्ध जातीय मोर्चाहरूले पनि उठाएका छन् । यसलाई नै राजनीतिक मुद्दा बनाएर खुलेका राजनीतिक संगठनहरूले पनि उठाएका छन् । यो जातीय संस्थाहरूले पनि उठाएका छन् । सबैले आ–आपनै तरिकाले आन्दोलनरत् छन् ।
यसमा राजनीतिक दल र समाजिक वा जातीय संघ–संस्थाहरूले उठाउँने आन्दोलमा केही फरक विशेषता र सीमाहरू पनि छन् कि ?
तर, यी दुबै प्रकृतिका राजनीनिक संगठनले उठाउने र समाजिक संस्थाले उठाउने आन्दोलनका सीमाहरू पनि छन् । यी मुद्दाहरू महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सामाजिक संस्था र राजनीतिक दलका आ–आफ्नै सीमाहरू छन् । राजनीतिक दलका आ–आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्तामार्फत् आफ्नो पार्टीसँग आवद्ध भएका र आफ्नो समर्थकहरूलाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराएर मुद्दा उठाउने गर्छन् । समाजकि संस्थालहरूले राजनीकि दलभन्दा अलिक अलग रहेर अलिक फरक किसिमले मुद्दा उठाउँछन् । यसमा उनीहरू तत्पर पनि छन् । तर ती दुबैका केही सीमाहरू छन् । राजनीतिक मुद्दा उठाउनेले पनि अरुले सहयोग नगरीकन निष्कर्षमा पु¥याउन सक्दैनन् । उता समाजिक संस्थारुले मात्र पनि यस आन्दोलनाई निष्कर्षमा पु¥याउन सक्दैनन् । त्यसैले, अहिले यी दुबै सामाजिक र राजनीतिक दलहरूको आवद्ध भएका शक्तिहरू पनि एक अर्काको परिपूरकको रुपमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने हिसाबले सँगसँगै जानुपर्ने अवस्था छ । यदि हाम्रो मुद्दा सझा हो र सबैले अधिकार प्राप्त गर्ने हो भने राज्यमा आदिवासी जनजातिको समान अधिकार र पतिनिधित्व कायम गर्ने र त्यहाँ भएको साझेदारीको समावेशी राज्यसत्ता र समाजको निर्मााण गर्ने हो भने एकअर्का छुट्टाछुट्टै गएर सम्भव छैन ।
अब एक्ला एक्लै आन्दोलन गर्ने चरण गए र परिस्थितिले संयुक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्पै छैन भन्नु खोज्नु भएको हो ?
हो मैले भन्न खोजेकै त्यही हो । अहिले राजनितिक दलले गर्ने आन्दोलन र सामाजिक संस्थाहरूले गर्ने आनदेलनरुको मुद्दा एउटै छन् । तर उनीहरू हिजोको दिनमा एक्ला एक्लै गए ।
त्यसरी एक्ला–एम्लै जानुको पनि कुनै कारण र परिस्थितिहरू थियो कि ?
हो, अवश्य थियो । हिजोसम्म राजनीतिक दलहरूले सामाजिक वा जातीय मुद्दाहरू उठाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दथे । अहिले पो आदिवासी जनजातिकै लागि आधार बनाएर उनीहरूकै मुद्दालाई बढी केन्द्रविन्दु बनाएर उदाएका दलगत शक्तिहरू असित्त्ववमा आएका छन् । यस्ता दलहरू हिजो पनि पनि हुँदै नभएका त होइनन् । तर, हिजो सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनथे । साथै, पुराना दल नेपाली कांग्रेसहरू जातीय कुरा गरेर साम्प्रदायिक कुरामा लाग्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा थिए । र, उनीहरूलाई केही वास्तै थिएन । अर्कोतिर, वामपन्थी दलहरूले वर्गको कुरा गरे पुग्छ । यही वर्गको मुक्तिबाटै सबैको मुक्ति हुन्छ भनेर आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दाहरू उठाउँदैनथे । त्यतिखेर आदिवासी जनजातिसँग आवद्ध संस्थारु र विशेष गरेर आदिवासी जनजाति महासँघले महासंघ त जातीय र समाजिक सस्था मात्र हो भन्ने ठान्दथे । हामीले राजनीतिक मुद्दा उठाउनु हुँदैन भन्थे । त्यसो ग¥यो भने राजनीतीकरण हुन्छ भनिन्थ्यो । महासंघ र आवघ संस्थाहरूले त भाषा, लिपि र संस्कार–संस्कृतिको कुरा मात्र उठाउनु पर्छ भनिन्थ्यो । उनीहरूले त्यसमा अधिकारको कुरा जोडका थिएनन् । यसरी आदिवासी संघसंस्था र राजनीतिक दलहरू एक नदीका दुई किनाराजस्तै थिए । उनीहरूबीचमा कहिल्यै मिलन वा संयोग भएन । तर, २०६२।०६३ को आन्दोलनपछि आदिवासी जनजातिले आफ्नो मुद्दालाई राजनीतिसँग गाँसेर उठाउन थाले । हामीलाई पहिचानमात्र भएर भएन राजनीकि अधिकार पनि चाहियो । आखिर, राजनीतिक अधिकारले मात्र सबै कुराको छिनोफानो गर्नेरहेछ । राजनीतिक अधिकाविहीन भइयो भने शासक र सत्ताधारीको दासमात्र होइनेरहेछ भन्ने कुराको बुझाई भयो ।
यो कुरा बुझाइ र त्यो अवस्थाचाहिँ कसरी आयो त ?
खासमा सबै जनतलाई राजनीतिक अधिकार चाहिन्छ । तर, अहिलेको राज्यसत्ता असमावेशी छ । प्रतिनिधि मुलक छैन । त्यसको लागि अहिलेको विद्यमान केन्दीकृत एकात्मक राज्यसत्तामा आमूल रुपान्तरण गर्नुपर्छ । यस हिसाबले आदिवासी जनजातिको अधिकारमुखी आन्दोलन राजनीतिक अधिकरासँग जोडिन पुग्यो । जनजातिहरूले २०६२÷०६३ को आन्दोलमा जसरी र सङ्गठित भई ओर्लेर आए; र त्यो मुद्दा सबैको साझा मुद्दाको रुपमा उठ्न सम्भव भयो । यसका साथै, २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि जनजातिहरू ऋझ सशक्त भएर नेपालभित्र मात्र नभई विदेशमासमेत जातीय पहिचानका आन्दोलनहरू सशक्त रुपमा उठे । विश्वमा तेस्रो आन्दोलन वा तेस्रो विश्व भनेको पहिचानको मुद्दा हुन्छ भन्ने खालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि चर्चा–परिचर्चा चल्न थाल्यो । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि यही कुरा देखाउनु थाल्यो । त्यो खालका अध्ययन प्रतिवेदनहरू आउन थाले । बल्ल, यहाँका ठूला राजनीनिक दलहरू पनि सचेत हुन थाले ।
नेपालको पछिल्लो २०६२/०६३ जन आन्दोलनपछि अहिलेको अवस्था आउनु र यसमा आदिवासी जनजातिहरूमा विकसित र महसुस भएका परिवर्तन वा रुपान्तरहरू अरु के के हुन् ?
२०६२÷०६३ को जन आन्दोलनपछि आदिवासी जनजातिहरूले राजनतिक अधकिार प्राप्त नगरीकन प्राप्त गरेको सामाजिक, साँस्कृति अधकिार पनि उपभोग गर्न पाइँदैन भन्ने महसुस गर्नथाले । राजनीतिक दलहरूले पनि आदिवासी जनजातिहरूमा भएको शक्ति देखे । यिनीहरूलाई परिचालन नगरेसम्म यिनीहरूले नै पो भोलि छायाँमा पार्ने वा विस्थापन गर्ने हुन् कि भन्ने भय पनि भयो । त्यसकारण, यो समुदायलाई पनि छुटाउनु नहुँदो रहेछ भन्ने बुझाइले जातीय संस्थाहरू नभएका राजनीतिक दलहरूले पनि जातीय भातृ सङ्गठनहरू खोले । एमाले र काँग्रेसले पनि आदिवासी जनजाति सम्बद्ध भातृ संगठनहरू खोले । पहिले नाम मात्र भएकालाई पनि सक्रिया बनाए । माओवादीको पहिलै थियो तर त्यसमा त्यति महत्व दिँदैनथे । त्यसपछि, संघीय लोकतानित्रक मञ्च, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र ताम्सालिङ राष्ट्रिय दलहरू आए । यिनीहरूले हिजो लुकेको कुरारुलाई उजागर गर्न थाले । यसरी पहिचानमुखी पार्टीहरू पनि खुल्न बाध्य भए । तर, अझै पनि छुट्टाछुटै रुपमा आन्दोलहरू भइरहेका छन् । अब यसरी छुटाटुटै गएर कोहीले पनि जित्नेवाला छैन । किनभने, राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध भएका जातीय समुदाय अथवा आदिवासी जनजातिका नेता कार्यकर्ताहरू छन् । उनीहरूले पनि जे महसुुस गरे ती ठूला राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै चर्को कुरा गरेता पनि अन्ततः यिनीहरूमा परम्पराावदी सोच छ । यिनीहरू प्हिचानमुखी राजनीति गर्न चाहँदैनन् । यिनीहरू पहिचानको कुरा स्थापित गर्न चाहँदैनन् । यो आदिवासी जनजातिले थाहा पाउँदैछन् । यसका लागि आदिवासी जनजातिले प्रमुख भूमिका खेल्न नसकेको अवस्था थियो र अझै पनि छ । मुद्दा उाठाउँदा पनि सुनुवाई नहुने अवस्था थियो र छ । साथै, आदिवासी जनजातिहरूले पनि अब राजनीतिक रुपमा अछूत भएर बस्यौं भने सामाजिक आन्दोलने मात्र केही गर्न सकिँदैन भन्ने बुझाई भयो । आखिरमा सबै कुरा राजनीतिसँग नै जोडिएर आउने रहेछ । त्यसकारण, राजनीतिक दलसँग पनि एकाकार भएर जानु पर्नेरहेछ भन्ने बुझाई भयो र यो अवस्था आएको हो ।
आदिवासी जनजातिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने त्यस्ता के परिस्थिति वा तत्वहरू छन् त ?
अहिले नेपाल संघीय गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएपछि आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दा पनि जोडतोडका साथ उठ्न थालेको छ । साथै, अब बन्ने संघीय राज्यहरू पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जनजातिहरू गएपछि र मुख्य दलहरू त्यसमा नगएपछि यहाँ समस्या उत्पन्न भएको छ । यसरी मुख्या ठूला राजनीति दलहरूले पहिचानको कुरालाई कुनै किसिमले महत्व नदिएपछि झनै आदिवासी जनजाति राजनीतिक दलहरू र ठूला दलसँग आवद्ध भएका राजनीतिक सस्थारु एक ठाउँमा आउनु पर्ने अवस्था खड्किएको छ । ठूला दलमा रहेका ब्राह्मण क्षेत्री प्रमुख नेतृत्वहरू यी जातीय मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने षडयन्त्र गरिरहेका छन् । यस्ता खाले मुद्दाहरू उठाउनु हुँदैन, यसले देश टुक्राउँछ, राष्ट्रियतामा आँच पु¥याउँछ, साम्प्रदायिका दङ्गा फैलाउँछ भन्ने खालका कुराहरू लाद्न थालेका छन् । यसले पनि राजनिितक दलसँग आवद्ध भएका र दल खोलेर बसेका आदिवासी जनजातिहरू एक ठाउँमा आउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
राजनीतिमै भातृसङ्गठनहरू त जसो तसो राजनीतिमै रहने नै भए । तर ती अहिले तटस्थ जस्तो रहने सामाजिक संस्थाहरू के गर्लान् उनीहरूको अवस्था कस्तो होला ? यसले भोलिको आन्दोलनमा कस्तो असर या प्रभाव पार्ला ?
यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ– पहिलो राजनीतिसँग तटस्थै रहन्छु भन्नेले पनि तटस्थ नै रहनु गाह्रो हुन्छ । फेरि म जनजातिको आन्दोलमा एक्दम समर्पित छु भन्ने तर कुनै न कुनै राजनीतिक दलको आड लिएर आफ्नो जातीय संस्था वा समुदायालाई त्यतातिर ढल्काउन खोज्नेसँग पनि सतर्क हुनुपर्छ ।
त्यसकारण मेरो भन्नु के छ भने हामी राजनीतिक हिसाबले सचेत हुनुप¥यो । तर कुनै दल विशेषको आस्था लिएर हामी जातीय र सामाजिक संस्थामा बस्ने होइन । हाम्रो मुद्दा उठाउन साथ दिने, सहयोग गर्ने र हाम्रो अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षमो इमान्दारीपूर्वक लाग्नेहरू छन् भने त्यस्ता मुद्दाहरू उजागर गर्दा पनि कुनै फरक पर्दैन । तर त्यसको मतलब, त्यही दलसँग बढी समर्मित भएर सबै त्यही दलतिर बग्नु पर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन । फेरि, आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई जसले जसरी उठाए पनि हामी तटस्थ नै बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । व्यवहरामा तटस्थ भएपनि कार्यगत एकता राजनीतिक दलसँग पनि हुन सक्दछ । हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो । हिजोका र अहिलेका राजनीतिक दलहरूको पनि खेल आफ्नो मान्छेलाई सबै जातीय संस्थामा जितेर पठाउने होड चलेको छ । त्यहाँ विशेषगरी, ठूला जातीय संस्थाहरूमा एमालेको प्रभाव भएका व्यक्ति र सामाजिक संस्थाबाट गएका छन् । यसले गर्दा पनि हाम्रो आन्दोलन सिथिल हुन्छ । कारण, कुनै विन्दुमा ग्एर कहिले आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने ? वा आफू आवद्ध भएको दलले के भन्छ ? त्यो हेरेर गर्ने हुन्छ । कहिले संस्थालाई पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने । तर आन्दोलन गनेृ बेलामा कुनै बहाना बनएर नगर्ने । वा, कहिले सानातिना कुरामा सम्झौता गर्ने । यसरी अम्ललाउने कुराचाहिँ सबैभन्दा खतरा भएको छ । त्यसले गर्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन । यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ । तर पनि हामी हाम्रो साझा मुद्दामा हामीले राजनीनिक दल र जातीय मोर्चासँग सहकार्य पनि गर्र्दै जानुपर्दछ ।
राज्य पुनर्संरचनासुझाव उच्चस्तरीय आयोगले संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसलाई संघीयता विराधीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । यसलाई आदिवासी जनजातीय दृष्टिकोणबाट कसरी लिने र बुझ्ने ?
यो राज्यपुनर्संरचनाको सन्दर्भमा अहिले बुझाएको प्रतिवेदन वा अस्तिको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेशको प्रस्तावसहित बुझाएको दुबै प्रतिवेदनहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको सैद्धान्तिक सहमति छ । बहुमतले बुझाएको १४ र ११ प्रदेशको प्रतिवेदनको सार कुरोमा हाम्रो असहमति छैन । आदिवासी जनजातिले अहिलेसम्म उठाएको मुद्दा पनि त्यही हो । प्रतिवेदनको सैद्धान्तिक आधारले हामो भावना र चाहना समेटेको छ । त्यसर्थमा प्रतिवेदन सकारात्मक छ ।
अहिले मिडिया बजारमा चलाइएको प्रदेशको आधार जातीय हुनैहुन्न, यसले देश टुक्राउँछ र विखण्डलन लयाउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन । संसारमा हेर्दा यही पहिचानलाई नै अधार मानेको पाइन्छ । एमाले कांगेसले जति विारेध गरे पनि वास्तविक आधार भनेको त्यही पहिचानको आधार हो र हुने पनि त्यही हो । तर, त्यसमा भएका प्रदेशको जुन सङ्ख्या र सीमाहरूको जसरी सीमाङ्कन गरिएका छन् त्यसमा प्रशस्त विवादहरू छन् । त्यसमा त्यति राम्रो खाकाहरू कोरिएका छैनन् । प्रदेशका सङ्ख्याहरू पनि अहिले घटाइएको छ । हिजोको १४ प्रदेशले केही हदसम्म समेटेको थियो । केही हदसम्म सन्तुष्ट थिए । अहिले कलहको बीउ निकाली दिएको छ । यसले केही तनाव उत्पन्न गराएको छ । सीमा निर्धारणमा राम्रो गृहकार्य भएको छैन । कतिपय व्यवहारिक हुनेलाई पनि अव्यवहारिक बनाइएको छ ।
अहिलेको आयोगले शेर्पा र जडान प्रदेशलाई राज्य हुनुका लागि चाहिने न्युनतम आधार सामथ्र्य वा जनसङ्ख्या नै नभएको भनी हटाइएको छ । यसरी कुनै राज्यहरू बन्न र नबन्नमा हुनुपर्ने खास मापदण्डचाहिँ के हो त ?
त्यो केही हदसम्म आधार हुनुपर्ने कुरा ठीकै होला । तर त्यो सबै ठीक होइन । शेर्पा र जडानलाई सामथ्र्य र जनसङ्ख्याको हिसाबले राज्य बन्न लायक छैन भनिएको होला । त्यहाँ केही आधारभूत आवश्यकता प्राकृतिक स्रोत, जनसङ्ख्या, सुगमता आदि छैन भनिएको होला । तर जनसङ्ख्यालाई बनाउने हो भने हाम्रो पहाडी भूभागमा कुनै पनि राज्य नबन्न सक्दछ । यसरी जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने त शहर, बजार र तराईमामात्र राज्य हुने भयो । त्यसैले राज्यहरू निर्धारण गर्दा अरु कुरालई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । संसारको इतिहास हेर्दा थोरैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएकोलाई पनि राज्य दिइएको छ । खास त त्यहाँ भएका जनतालाई साधन स्रोतहरू पु¥याउने हो । त्यसकारण, जनसङ्ख्या मात्र खास आधार होइन । अर्को कुरा सामथ्र्यको कुरामा त्यहाँ केही पूर्वाधार छैन भनिन्छ भने त्यहाँ पूर्वाधार नभएर त संघीय संरचनामा गइने हो । अहिलेको केन्द्रीकृत शासन र एकात्मक राज्यले त्यो गर्न सकेन र पुर्वाधार र सामथ्र्य नभएकोमा पूर्वधार बनाउने र सामथ्र्य सिर्जना गर्ने भनेर संघीयतामा जाने हो । हाम्रो भाषा, संस्कृतिको संरक्षण, सम्बद्र्धन यही संघीय संरचनाले हुनसक्छ । किनभने यसको विशेषता भनेकै विविधाताको संरक्षरण हो । यसको विशेषता भनेकै स्वशासन हो । यसको माध्यममार्फत सबै जाति, सबै ठाउँेले कुनै किमिसको प्रशासिनक झन्झट भोग्नु नपरोस् । सूचना सम्प्रेषण हुने कठिनाइबाट मुक्त होऊन् भनेर संघीय संरचनको निर्माण गर्ने हो । सामथ्र्य भन्ने कुरा पहिले नै हुुँदैन । त्यसलाई त बनाउने हो । त्यो बनाउने मानव जाति हो, समुदाय हो । भूगोल होइन । प्राकृतिक सम्पदा होइन । त्यो मानव समुदया हो । मानवमा त्यो सीप र क्षमता छ । त्यसलाई हाम्रो बल, बुद्धि र विवेकले समाथ्र्यवान बनाउन सकिन्छ । संसारमा कुनचाहिँ देश पहिले समाथ्र्यवान भएर संघीयतामा गएको छ ? वेल्जियम आजभन्दा २०० वर्ष पहिले प्लेग रोगले एक हिसाबले तहसनहस भएको थियो । खाना नपाएर आक्रान्त थियो । त्यस्तो मुलुक संघीयतामा गएर अहिले विकसित र समाथ्र्यवान भएर गएको छ । हिउँ नै हिउँ भएको स्वीटजरल्याण्ड पनि त्यस्तै हो ।
यो राज्यको संघीय पुनर्संरचना र आयोग निर्माणको प्रक्रियाहरूमा पहिले र अहिले बनेको आयोगको पृष्ठभूमिहरू बुझ्दा अस्तिको १४ प्रदेशलाई पनि मेटेर नाममात्रको संघीयताको प्रस्ताव गराउन पछिल्लो बनाएको भनिन्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा अहिले यतिपनि धन्न पो सम्भाव भएको हो पनि भनिन्छ । यसमा यहाँको बुझाई र धारणा के छ ?
त्यो यथार्थ हो । अहिलेको राज्यसत्ता यसमा सकारात्मक थिएन र छैन । यसलई सही तरिकाले अझ राम्रो बनाएर लागू गरौं भनेर गरेका होइनन् । उनीहरूको निहित स्वार्थ १४ प्रदेशलाईलाई उल्ट्याउने भनेरै ल्याएको हो । यो अयोगले यसलाई बेठीक छ र गर्नुहुन्न भनोस् भनेर गठन गरका हुन् । तर आयोगका सदस्यहरूले केही मिहिनेत गरे । त्यो पहिलो १४ प्रदेशको प्रास्तवमा जे खालका सैद्धान्तिक आधारहरू बनेका थिए त्यसलाई नै ल्याए । यद्यपि, सङ्ख्या घटाए । सीमा मिलेन । पुग्दो अध्ययन–अुनसन्धान पुगेन होला । जे भए पनि त्यो आयो ।
त्यो आयोग बनाउने दलहरूलाई आफ्नै मानछेसँग पनि विश्वास छैन । अहिले आएर बहुमतले ल्यएको पनि नहुने रे । राजनीतिमा बहुमत चाहिने अनि यो प्रतिवेदन ल्याउने कुरामा बहुमतले ल्याएको नहुने रे ! यसको अर्थ उनीहरू त्यो चाहन्नथे । तर, नचाहँदा नचाहँदै पनि आयो । त्यसपछि त झन हिजो संघीय प्रदेश र राज्यमा जाने कुरामा जातीय गर्नु हुँदैन भन्ने मात्र कुरा आउँथ्यो । अहिले त झन् संघीयता नै चाहिँदैन भनेर भन्न थालेका छन्– खासगरी एमाले र कांग्रेसहरू । यसबाट उनीहरूको नियत स्पष्ट बुझिएको छ ।
अहिले प्रस्तावित संघीय राज्यहरूमा साँध–सिमानाहरू नमिलेको भएपनि पहिचानका आधारमा राज्यहरू प्रस्तावित हुनुले सम्बद्ध पक्षहरू सकारात्मक छन् । तर पहिले प्रस्तावित र अहिले हटाइएका शेर्पा र जडानवासीहरू भने बेखुशी छन् । अब शेर्पा र जडानको सम्भावनाहरू के छन् त ?
वहाँहरू त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्नका लागि क्रियाशील हुनुहुन्छ । वहाँहरूको संयुक्त छलफलहरू भइरहका छन् । सरकार र सम्बद्ध निकायमा डेलिगेशन गएर ज्ञापनपत्रहरू दिइरहेका छन् । यो पहल भएपछि सम्भावै नहुने भन्ने हँदैन । राज्यलाई के विश्वत गर्नुप¥यो भने प्रदेश धेरै भयो भन्दैमा थेग्न नसकिने होइन । प्रभावकारिता र खर्चको हिसाब र विकासको दुष्टिकोणले प्रदेशहरू जति धेरै बन्यो त्यति राम्रो हुन्छ । किनकि, सेवा–सुविधा छिटो पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । मानिसहरू मेहनतसाथ लाग्छन र खर्च पनि कम हुन्छ । यो कुरा राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रका विद्वानहरूले पनि प्रदेश थोरै बन्दैका खर्च थारेै हुने होइन भनेका छन् । यो त केवल राजनीतिक दलहरूको आग्रह–पूर्वाग्रहको कुरा मात्र हो । यो थेग्न सकिने र नसककिने भन्ने कुरा नै गलत हो । यो खाली उनीहरूले अधिकार प्रत्यायोजन वा निक्षेपण गर्न नचाही आफैले राख्न खोजका मात्र हुन् । यसरी शेर्पा र जडानवासीहरू लाग्दा हाम्रो पनि समर्थन हुनुपर्दछ । त्यसो गर्दा अन्यथा हुँदैन । यो सामूहिक प्रयास र संघर्ष गर्न सकियो भने ती राज्यहरू प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना अझै पनि छ ।
यससन्दर्भमा पूर्वको प्रसङ्ग जोडौं । पूर्वमा कांग्रेस र एमालेका केही नेतृत्वहरू समग्रम किरात प्रदेश बनाऔं भन्दैछन् । यसमा त्यस्तो किरात प्रदेश हुँदा कि खम्बुवान र लिम्बुवान हुँदा राम्रो ?
यसमा हामी भावानात्क हिसाबले एक भयौं र हाम्रो भूगोल, पहिचान र संस्कृति मिल्छ भने एउटा बनाउँदा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन । तर त्यहाँको पहिचान, संस्कार, संस्कृति भिन्न छ र चाहना पनि भिन्न छ भने किन एउटै हुनु प¥यो र ? किरात भएर राम्रो हुने अनि लिम्बुवान र खम्बुवान भयो भने नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन । यद्यपि, पहिचान र संस्कार, संस्कृति एउटै भएकाहरू एकेै प्रदेशमा बस्दा राम्रो हुने हो । तर जबर्जस्ती गर्दैमा हुने कुरा होइन । यसको अर्थ भिन्दै हुँदैमा कुनै किसिमको सहकार्य नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन । लिम्बुवान, खम्बुवान भएर पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
आदिवासी जनजातिभित्र पनि पहिले एक जातिभित्र रहेका समुदायहरू अहिले छुट्टै जातिको रुपमा सूचीकरण हुन चाहेका छन् । जस्तै, राईभित्र । फेरि, कसैले उनीहरू छुट्टै होइनन् पनि भनिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा तपाइँको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति सूचीकरण पनि भएको छ । यसमा यहाँको धारणा के छ ?
पहिलो कुरो त पहिचान भनेको आफ्नो चाहना को कुरा हो । म छुट्टै बस्न चाहन्छु । म छुटटै बस्छु भन्छ भने त्यो हुनपर्छ । दिनुपर्छ । तर त्यो अरुको लागि पनि स्वीकार्य हुनुपर्दछ । राज्यले पनि त्यो अधिकार दिनु पर्दछ । त्यही सन्दर्भमा ती दावी वा मागकर्तारुलाई तिनीहरूको विशेषताहरू चाहना र भावनालाई हेरेर हामीले जस्तो राईभित्र जुन किसिमको भाषिक समुदायहरू थिए र जसले हामी छुट्टै हौं भन्थे त्यसमा विभिन्न अध्ययनहरू गरेपछि हामीले केही ४–५ वटा समुदायहरूलाई छुट्टै पहिचान भएका समुदाय हुन सक्छन् भनेर सिफारिस गरेका छौं । यसमा लोहोरुङ, याम्फू र आठपहरीयाहरू छन् । उनीहरू छट्ुटैमा पनि सूचीकृत भई सिफारिस भएका छन् । त्यसपछि कुलुङ र अरु पनि सूचीकृत भई सिफारिस भएका छन् । त्यसमा अरु पनि धेरैले मागेका थिए । बान्तवा, नाछिरिङ र साम्पाङले पनि माग गरेका थिए । तर त्यहाँ के भयो भने तिनका धेरै समुदायले हामी त्यस्तो फरक होइनौं एउटै राई हौं भन्ने पनि भए । त्यसकारणले त्यस्तो खालको विवाद भएकोमा एउटै समाुदायभित्र जस्तो भनौं म गुरुङ हुँ भन्छु । यसमा तपाइँ लिम्बूले ऊ गुरुङ होइन भनेर भन्दा त लाग्दैन । तर मेरो गुरुङ समुदायभित्रै कसैले हो र कसैले होइन भन्ने हो भने त समस्या भयो । विवाद भयो । स्थलगत अध्ययनमा यस्ता विवाद अझ धेरै पाइयो । केही यायोख्खाका साथीहरूले नराम्रो माने होलान् । पाउनेहरू खुशी र नपाउनेहरू बेखुशी भए होलान् । बाहिङहरू रिसाए । बाहिङले नै कसैले हुनुपर्छ भन्ने कसैले हुँदैन भन्ने । अनि कसरी गर्ने त ? आफूले आफ्नो समुदायलाई नै कन्भिन्स गर्न नसकेको पनि पाइयो । काठमाडौमा बसेर हामी छुट्टै हौं भनेर मात्र पाइँदैन र दिने कुरा पनि भएन । खास पुर्खौली थात्थलोमा गएर बुभ्दा त्यहाँका मान्छेले हामीलाई राई नभन्ने यो को भनेर अधययन गर्न जानेलाई पनि आक्रमण नै गर्न खोजे । यसरी विवाद भएकोमा उनीहरू छुट्टै जाति भएता पनि हामीले राखेनौं । त्यहाँ उनीहरूले बिस्तारै बुझ्दै जान्छन् । तर एकैपटक राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । उनीहरूले बिस्तारै बुझ्दै गएर आफैले बुझ्ने कुरा हो । त्यसैलाई हामीले आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको हो । तर जहाँसम्म राईहरूको अरु भाषिक समुदायको कुरा छ तिनीहरूलाई समग्रमा हेर्दा हामी याम्फू, लोहोरुङ र आठपहरीयाहरू हौइनौं भनने कोही थिएनन् । हामी राई न्दा फरक नै हौं भन्नेहरू पाइयो । गाउँमा जाँदा पनि त्यही कुरा छ र शहरमा आउँदा पनि त्यही कुरा छ । हामी अध्ययन–अनुसन्धान गर्नेहरूले त स्थलगत अध्ययनमा उनीहरूको के जनभावना छ ? त्यो बुझिन्छ । तर त्यही कुरो साम्पाङ, वान्तवा, वाहिङ र नाछिरिङमा जाँदाखेरी हामी छुट्टै हुँदै होइन । हामी जे छौं राई नै छौं भनेपछि छुट्टै पहिचानको सूचीकरण गर्न नसकिएको हो ।
यो आदिवासी जनजाति सूचीकरण सिफारिसको कार्यान्वयनचाहिँ किन नभएको अहिलेसम्म ?
यो कार्यान्वयन नहुनाको खास कारण त सरकारलाई त्यतापट्टि चासो नै छैन । अहिले राज्य पुनर्सरचनाको सन्दर्भमा यसले झनै विवाद बढाउँछ । यसमा उनीहरूलाई बल पुग्छ । पहिचानका आधारमा सबैले अधिकार खोज्छन् भन्नेमा सरकार छ । सम्बछ आदिवासी जनजातिहरूले पनि वातारण परिस्थिति भएको बेला कुरा उठाए तर त्यसलाई त्यति सशक्त रुपमा उठाएका छैनन् । तर, पनि त्यो कार्यान्वय हुन्छ, हुनुपर्छ । अस्ति प्रतिष्ठानको कार्यक्रम त्यो कार्यान्वयन हुनुप¥यो भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
नेपालीहरू विदेश जानु पर्ने विभिनन बाधयताहरू छन् । अहिले विशेषतः खाडी मुलुक र यूकेमा धेरै नेपालीहर गएका छन् । यसले मतदाता नामावली सङ्कलन, राष्ट्रिय जनगरणा र मतदानमा असर पार्छ कि पार्दैन ? यसलाई समाजशस्धीय एवम् मानवशास्त्रीय हिसावले हेर्दा अबको राजनीति वा पहिचानको आन्दोलनलाई कस्तो असर पार्ला ?
अवश्य असर पार्छ । तर संघीयता भयो र स्रोत–साधनहरू भयो; बन्द व्यापारदेखि लिएर रोजगारका अवसरहरू यही खुले भने विदेश जानुपर्ने अवस्था वा बाध्यता हुने थिएन । ती विदेशमा जति छन् तिनीहरूलाई अहिले त्यही बराबरको तलब दिएर काम गराउने हो भने हाम्रो देशमा पनि छिट्टै नै विकास हुनसक्छ । अहिले उत्पादनशील जनशक्ति सबै बाहिर छन् । यो उनीहरूको बाध्यता हो । रोजगारीको लागि विदेश नगई नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । स्वदेशमै बन्द–व्यापार उद्योग धन्दा रोजगार र आय–आर्जनका कुनै स्रोत छैन । अहिले सबै कुरा शहर केन्द्रित हुँदैगयो । अहिले गाउँमा बस्न कोही चाहन्नन् । यो परिस्थिति र वातावरण अहिलेको भूमण्डलीकरणले बनायो । यसरी मानिस शहरमुखी हुने कारण सेवा सुविधाहरू श्हर केन्द्रित हुनुले हो । शहरमा पनि काठमाडौमै केन्द्रीत हुने । त्यसले गर्दा हरेका कामको लागि काठमाडौमा आउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ । यो बाध्यता यो जीवन चलाउने परिस्थितिलाई थेग्नका लागि हाम्रा युवा शक्तिहरू सबै विदेश गएका छन् । यसले हाम्रो राजनीतिमा पनि गम्भीर असर परेको छ । हाम्रो अर्थिक विकासमा असर परेको छ । हाम्रो सामाजिक आन्दोलन र पहिचानका मुद्दाहरू स्थापित गर्ने कुरामा असर परेको छ । यसले हाम्रो संस्कार–संस्कृति सबैमा असर पारेको छ । यो परिस्थिति उत्पन्न हुनको कारण र परिणामहरू विस्तारै सबैले बुझ्दै पनि गएका छन् । विदेशमै बस्नेले पनि त्यो अनुभूतिहरू गर्दैगएका छन् । हाम्रो राज्यव्यवस्था जनहितैसी र जनमुखी भयो भने र समावेशशी वा पहिचानको अधारमा प्रदेशहरू निर्माण भयो भनेदेखि भोलि उनीहरू फर्केर आउने अवस्था पनि आउनेछ । साथै, हामी विदेश गएजस्तै अन्य देशका मानिसहरू नेपाल आउने सम्भावना पनि हुनसक्छ ।
आदिवासी जनजाति महासंघ, यूएई जस्तो विदेशमा सङ्गठित महासंघ र सम्बद्ध जातीय संस्था वा समुदायहरूलाई यहाँ के सल्लाह र सुझावहरू दिनुहुन्छ ?
अहिले विदेशमा रहनुहुने साथीहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो राम्रो भएको छ । वहाँहरू हिजो छरिएर रहेको अवस्था थियो । अहिले संगठित हुनुहुन्छ । वहाँहरूको आ–आफ्नै जातीय संस्था वा संगठनहरू पनि छन् । त्यसालाई अझै एकै ठाउँमा संयोजन गर्ने संस्थाको रुपमा जनजाति महासंघहरू पनि बनेका छन् । यो महासंघ यूएईमा बनेको छ । अरु ठाउँमा पनि बनेका छन् । त्यो संगठन भएपछि आदिवासी जनजातिहरूले त्यहाँ एक्लो महसुस गर्नुपरेको छैन । त्यहाँ प्रशस्त दवाबहरू सिर्जना गरको छ । अहिले दूतावासले बारम्बार उनीहरूसँग सम्पर्क गर्छ । नेपालीहरूले त्यहाँ जेजस्ता दुख कष्टहरू पाएका छन् त्यसमा पनि यी संस्थाहरूले सरसहयोग गरेका छन् । दूतावासलाई दवाब दिएका छन् । दुतावाससँग सहकार्य पनि गरेका छन् । त्यसैले अहिले वहाँहरूको अवस्था हिजोभन्दा सवल र राम्रो पनि हुँदै गएको छ । त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो । तर, त्यसले अझै नेपालमा भएका सम्बद्ध संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने गर्नुपर्दद्ध । नेपालमा चलेको पहिचानको आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने जुन प्रतिवद्धता छ त्यो पनि पूरा गर्नुपर्दछ । तर अर्को दुःखको कुरा यहाँ नेपालमै त्यो आन्दोलन उठ्नसकेको छैन । आन्न्दोलनमा आवश्यक परे हामीि पनि आउँछौ भन्नेसम्मको उनीहरूका ेप्रतिवद्धता छ । तर हामीले त्यो अवस्था सिर्जना गर्न सकेका छैनौं ।
नेपालको यो आदिवासी आन्दोलन संविधान बन्ने नबन्ने कुरा । यसमा धेरै अनुमान गरिएका छन् । संविधाान बन्ने नबन्ने कुरा संघीयता हुने नहुने करा छ । यसमा अबको आागामी दिनहरू इसरी अघि बढ्ने छन् । र आ ज आन्दोलनकमीहरू इसरी अघि बडनोस् हो भन्ने कुरा हरू के छ ?
त्यसैको लागि हामी सचेत भएर ठाउँठाउँमा त्यो बारेमा व्यपाक सभा, सम्मेलन र जनप्रदर्शन गर्ने अभियानमा लागेका छौं । यसमा राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका जातीय मोर्चाहरू पनि सँगसगै आएकाछन् । हामी यसमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दैछौं । यसैक्रममा लिम्बुवानको धरानमा २०६८ माघ ५ देखि ७ गते सम्म आदिवासी जनजातिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पन्न भएको छ । यसले अवश्य कही सन्देश दियो । जनजातिहरू पनि केही सचेत भए । अब यही चैत्रमा तमुवानको पोखरामा त्यही कार्यक्रम गर्दैछौं । त्यहाँ सबैलाई आउन आह्वान गरका छौं । त्यसपछि पाल्पा मगरातमा गर्दैछौं । थरुहटमा पनि हुँदैछ । अन्तिममा सबैले सम्बद्ध सबै पक्षलाई दवाब दिएर जेठ १४ मा संविधान ल्याउनै पर्दछ । त्यो पनि हाम्रो भावना, चाहना समेटेको हुनुपर्छ । त्यसमा हामीले चाहेको राज्यहरूसहितको संविधान जारी भएको हुनुपर्छ भनेर दवाव दिइरहेकाछौं । यसमा देश विदेशमा रहेका सबै आदिवासी जनजातिहरू सचेत भई सहभागी बनौ र खबरदारी गरौं । यसो गर्नसकेमा मात्र हामीले चाहेको राज्य र हकअकिारहरू प्राप्त गर्नसक्दछौं ।
(डा. गुरुङ त्रिभुवन विश्वद्यिालय समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय भिभागका प्राध्यापक तथा विभागीय प्रमुख र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका एक अग्रज नेतृत्व हुनुहुन्छ ।)
मूल स्रोत: नेपाली आदिवासी जनजाती महासंघ, यूएईको स्मारिका “आदिवासी जनजाती आवाज” २०१२ | सम्पादक: पी एस “निश्चल” निङ्लेकू लिम्बू