बेलायती अदालतमा गोर्खालीको अर्को जीत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, माघ ८ – गोर्खा सैनिकका १८ बर्ष भन्दा माथि उमेर भएका सन्तानलाई पनि बेलायतमा बस्ने अवासीय भिषा प्राप्त हुने भएको छ । सोमबार बेलायतको एक अदालतले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले हालेको मुद्दामा फैसला गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।

हालको ब्यवस्था अनुसार गोर्खा सैनिकका १८ बर्षभन्दा मुनिकाले मात्रै आवासीय भिषा पाउँने व्यावस्था रहेको छ । यसलाई ब्रिटिस सरकारको कपटपूर्ण नीति भन्दै मुद्दा हालिएको थियो ।

गेसोले काठमाडौंमा जारी गरेको बिज्ञप्ति अनुसार ‘हो एण्ड को सोलीसिटर्स ल फर्म’ ले हालेको मुद्दामा गोरखाहरुले ऐतिहासिक विजय हासिल गरेको हो । ‘ बेलायती समय अनुसार दस बजेर तीस मिनेट जाँदा लण्डनस्थित ‘कोर्ट अफ अपिल द मास्टर अफ द रोल्स’ले गेसोको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गदै १८ बर्षभन्दा माथिकालाई पनि आवासीय भिषा दिन आदेश दिएको हो’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘कोर्ट अफ अपिल, द मास्टर अफ द रोल्स’का वरिष्ठ न्यायाधीस लर्ड जस्टीस डाईसनको एकल इजलासले गेसो र गोरखाहरुको पक्षमा फैसला गरेको बताइएको छ ।

ब्रिटिस शासकले नेपालीहरु माथि करिब २ सय बर्षदेखि गर्दै आएको चरम अन्याय र शोषण बिरुद्धको अर्को महत्वपूर्ण न्यायिक विजयको रुपमा आफुहरुले लिएको गेसोले जनाएको छ ।

‘यो केवल गोरखा सैनिक र नेपालीहरुको जित मात्रै नभएर संसारभरीका न्याय र मानवअधिकारका पक्षधरहरुको विजयको रुपमा लिएको छौं’ उसले भनेको छ, ‘यस अवसरमा गोरखा सैनिकहरुको न्यायिक संषर्घमा निरन्तर सहयोग गर्ने हुने कानुन व्यावसायी, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवि र बेलायती नागरिकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । अन्तमाः सबै खालका अन्यायको अन्त्य नभएसम्म गेसो आन्दोलन जारी राख्ने समेत जानकारी गराउँदछौं ।’

ब्रिटिस शासकद्धारा अन्याय र बिभेदमा पारिएका गोरखा सैनिक र नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा गेसोले विगत २२ बर्षअघिदेखी न्यायिक संघर्ष गरीरहेको उल्लेख गर्दै ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोरखा सैनिकहरुलाई ब्रिटिस सेना सरह समान पेन्सन, समान सुबिधा लगायतका धेरै न्यायिक मुद्दाहरुमा गेसोले यसअघि नै विजय हासिल गरिसकेको स्मरण पनि गराएको छ ।

यस्तै गेसोको न्यायिक संघर्षपछि २१ मे २००९ मा सबै गोरखा सैनिक र तीनका परिवारले आवासीय भिषा पाउँने व्याबस्था गरिएको थियो । तर, गोरखा यस्तो कपटपूर्ण नीतिको बिरुद्धमा गेसोले न्यायिक संघर्ष जारी राखेको थियो ।
काठमाडौ, माघ ८ – गोर्खा सैनिकका १८ बर्ष भन्दा माथि उमेर भएका सन्तानलाई पनि बेलायतमा बस्ने अवासीय भिषा प्राप्त हुने भएको छ । सोमबार बेलायतको एक अदालतले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले हालेको मुद्दामा फैसला गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।

हालको ब्यवस्था अनुसार गोर्खा सैनिकका १८ बर्षभन्दा मुनिकाले मात्रै आवासीय भिषा पाउँने व्यावस्था रहेको छ । यसलाई ब्रिटिस सरकारको कपटपूर्ण नीति भन्दै मुद्दा हालिएको थियो ।

गेसोले काठमाडौंमा जारी गरेको बिज्ञप्ति अनुसार ‘हो एण्ड को सोलीसिटर्स ल फर्म’ ले हालेको मुद्दामा गोरखाहरुले ऐतिहासिक विजय हासिल गरेको हो । ‘ बेलायती समय अनुसार दस बजेर तीस मिनेट जाँदा लण्डनस्थित ‘कोर्ट अफ अपिल द मास्टर अफ द रोल्स’ले गेसोको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गदै १८ बर्षभन्दा माथिकालाई पनि आवासीय भिषा दिन आदेश दिएको हो’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘कोर्ट अफ अपिल, द मास्टर अफ द रोल्स’का वरिष्ठ न्यायाधीस लर्ड जस्टीस डाईसनको एकल इजलासले गेसो र गोरखाहरुको पक्षमा फैसला गरेको बताइएको छ ।

ब्रिटिस शासकले नेपालीहरु माथि करिब २ सय बर्षदेखि गर्दै आएको चरम अन्याय र शोषण बिरुद्धको अर्को महत्वपूर्ण न्यायिक विजयको रुपमा आफुहरुले लिएको गेसोले जनाएको छ ।

‘यो केवल गोरखा सैनिक र नेपालीहरुको जित मात्रै नभएर संसारभरीका न्याय र मानवअधिकारका पक्षधरहरुको विजयको रुपमा लिएको छौं’ उसले भनेको छ, ‘यस अवसरमा गोरखा सैनिकहरुको न्यायिक संषर्घमा निरन्तर सहयोग गर्ने हुने कानुन व्यावसायी, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवि र बेलायती नागरिकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । अन्तमाः सबै खालका अन्यायको अन्त्य नभएसम्म गेसो आन्दोलन जारी राख्ने समेत जानकारी गराउँदछौं ।’

ब्रिटिस शासकद्धारा अन्याय र बिभेदमा पारिएका गोरखा सैनिक र नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा गेसोले विगत २२ बर्षअघिदेखी न्यायिक संघर्ष गरीरहेको उल्लेख गर्दै ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोरखा सैनिकहरुलाई ब्रिटिस सेना सरह समान पेन्सन, समान सुबिधा लगायतका धेरै न्यायिक मुद्दाहरुमा गेसोले यसअघि नै विजय हासिल गरिसकेको स्मरण पनि गराएको छ ।

यस्तै गेसोको न्यायिक संघर्षपछि २१ मे २००९ मा सबै गोरखा सैनिक र तीनका परिवारले आवासीय भिषा पाउँने व्याबस्था गरिएको थियो । तर, गोरखा यस्तो कपटपूर्ण नीतिको बिरुद्धमा गेसोले न्यायिक संघर्ष जारी राखेको थियो ।