योजना र एनजीओ सञ्चालन गर्न लिम्बुवानको पूर्वस्वीकृती लिनुपर्ने धरान, लिम्बुवान

आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धि आइएलओ महासन्धी १६९ ले आदिवासीहरूलाई प्रत्याभूत गरेको अधिकारका आधारमा लिम्बुवान क्षेत्रमा कुनै पनि योजना, परियोजना तथा एनजिओ, आईएनजिओ सञ्चालन गर्दा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदसँग पूर्व सहमति लिनुपर्ने परिषदले जानकारी दिएको छ ।

धरानमा सम्पन्न भएको परिषदको पहिलो पूर्ण बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषदका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवाले जल जमिन, जंगल र प्राकृतिक स्रोत साधनमा अदिवासीहरुको पहिलो अधिकार हुने बताउँदै सो कुरा जानकारी दिएका हुन् ।

त्यसैगरी संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका नेता कार्यकर्ताहरु अन्य दलमा आवद्ध हुन नपाउने भएको पत्रकार सम्मेलनपछि वितरीत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै परिषदमा कार्यरत केन्द्रीय समितिका पधाधिकारीहरूले आफ्नो सम्पति विवरण पनि बुझाउनुपर्ने बताइएको छ । शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको नाममा लिम्बुवानको आन्दोलनलाई दमन गर्नका लागि सरकारले १० हजार सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि यथासीघ्र फिर्ता गर्न माग गर्दै परिषद र सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न विज्ञप्तीमार्फत अनुरोध गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत पहिलो पूर्ण बैठकका निर्णयहरू सार्र्वजनिक गदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नमूना संविधान बनाउनका लागि महासचिव पदम अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलका सदस्यहरुमा जनक चेम्जङ, दिलेन्द्र कुरुम्बाङ, भिम खत्री र अच्युतानन्द भट्टराई रहेका छन् ।

– सीता मादेम्बा, धरान, लिम्बुवान