अबको राजनीति पहिचानको (डा. महेन्द्र लावती)

प्रा.डा. महेन्द्र लावती

[यो सामग्री वेष्टर्न मिचिगन युनिभर्सीटी अमेरिका राजनीतिशास्त्र विभागका प्राध्यापक तथा दि असोसिएइशन् फर नेपाल एण्ड हिमालयन स्टडिज्का अध्यक्ष र दि एसिया सोसाइटिका सदस्य डा. महेन्द्र लावतीसँग नेपालको समसामसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा संघीय मासिक पत्रिकाका सम्पादक डीबी आङ्बुङले लिएको अन्तर्वार्ताको सार-सङ्क्षेप रुप हो । -सम्पादक]

१. संविधान बनिसक्नु पर्थ्यो बनेन र फेरि एकवर्षको समय थपिएको छ । हरेक कोणबाट हेर्दा अब एकवर्षमा संविधान बन्ला ?

डा. लावती:– प्राविधिकरुपमा त संविधान बनाउन सकिन्छ । तर त्यसले जनताको आकाङ्क्षा समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने सवाल ख्याल राख्नुपर्दछ । मुख्य संविधान बनाउने कुरामा अहिले छलफल भएको छैन । सेना समायोजन आदि कुरा गरॆर समय बिताइरहेका छन् । समस्याको मुल जरो भनेको माओवादी र गैर-माओवादी राजनीतिक शक्तिहरुबीचको शङ्का-उपशङ्का हो । फेरि यो अस्वभाविक नै पनि होइन । कुनै पनि देश ठूलो आन्दोलन वा हिङ्साबाट गुज्रिसकेपछि पहिले युद्धमा रहेका दुईवटा समूहबीचमा विश्वासको वातावरण नबन्नु स्वभाविक हो । किनभने त्यहाँ हजारौं मान्छे मरेका हुन्छन् र हजारौंको धनजन क्षति भएको हुन्छ । अहिले गैर-माओवादीहरुको डरचाहिँ माओवादीसँग वाइसीएल् छ जनमुक्ति सेना छ । अब आउने चुनावमा फेरि पनि अस्तिको जस्तै गरेर हामीलाई जित्छ र हाम्रो अस्तित्व खतम हुन्छ भन्ने त्रास छ । उनीहरुले वाईसीएल र जनमुक्ति सेनलाई भङ्ग गर नागरिक पार्टी बन् भन्नु नै उनीहरु माओवादीसँग डराइरहेका छन् । माओवादीसँग हतियार भइरह्यो भने भोलि चुनावीपद्धतिबाटै पनि हामीलाई सखाप पार्छ भन्ने डर छ । एकातिर माओदवादीलाई भने हामीले सेना र वाईसीएल् छोडिदियौं वा भङ्ग गर् यौंं भने हामी त कमजोर हुन्छौं । हामी कमजोर भएपछि सेना पुलिस कर्मचारीतन्त्र वा अदालतमार्फत् हामीलाई सखाप पार्छन् भन्ने माओदवादीलाई पनि डर छ । यस्तो डर वा उपशङ्का हिङ्सा वा द्वन्द्वपछि जहीँपनि हुन्छ । ती दुईवटै समूहलाई भोलिको दिनमा तिमीहरु अस्तित्वमा रहन्छौं भनेर ग्यारेन्टी गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्न सक्यौं भने त्यो डर वा शङ्कालाई समाधान गरेर त्यो समस्याबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसबाहेक अर्को चर्चामा नआएको तर भित्रभित्रै सबैको डर र उपशङ्का रहेकॊ दलित मेधशी र आदिवासीहरुको सवालबारे छलफल गरेर तिनीहरुको सवाललाई कसरी समाधान गर्ने अहिले एउटा लम्बिने पक्ष संविधान सभाको उपसमितिले १४ वटा खाकाको प्रदेश प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसको केही पक्षप्रति केही आदिवासीहरुलाई चित्त नबुझेको होला । तर त्यहाँका शासक समूहलाई त्यो केहीमात्र होइन पटक्कै चित्त बुझेको छैन । त्यो जातीय भन्ने प्रस्तावित प्रदेशहरुबाट उनीहरु आत्तिएका छन् । त्यसैले दुई वर्षसम्म गठन नभएको राज्य पुनस्र्ररचना आयोग जसकॊ काम नै संविधान सभा पुनस्रंरचना समितिलाई सिफारिश दिनु हो । अहिले जुन सिफासिश नै आइसक्यो अबचाहिँ राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गर्ने रे ! भनेपछि उनीहरुले अहिले जुन भएको प्रस्तावलाई नै खतम पारेर अर्को ल्याउनुको लागि त्यो गृहकार्य गरेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले अब यो मुद्दा कसरी सुल्झिन्छ आदिवासी दलित र मेधेशीहरुको माग कसरी सुल्झिन्छ अहिलेका शासक समूहको प्रयास त त्यही पाँच-छवटा प्रदेशको खाका पेश गर्न ल्याउने हो । तर उनीहरुले त्यो प्रस्ताव ल्याउँदैमा भोलि आउँछ नै भन्ने पनि छैन । त्यतिखेर यहाँ अर्को आन्दोलन हुनसक्छ । आज विभिन्न समुदायले हामीलाई यो वा त्यो सिमाना मिलेन भनेर १४ वटा प्रस्तावित खाकाप्रति केही असन्तुष्टि जनाए होलान् । भोलि त्यो ५-६ वटा प्रदेशको खाका आयो भने ती सबै मिलेर यसको घोर विरोध गर्नेछन् । यो संविधानमा यी सवालहरुलाई उनीहरुले सुल्झाएनन् भने भोलि संविधान घोषणा भएपनि त्यो लागू हुनेवाला छैन । त्यसैले अब यस्ता मुलभुत कुराको जरोहरुलाई खुला रुपमा छलफलमा ल्याएर समेट्न सक्यौं र एउटा सहमतिमा पुग्न सकियो भने संविधान बन्छ र बनेको पनि काम लाग्छ । नत्र संविधान त घोषणा होला तर त्यसलाई जनताले मानेनन् भने त्यसको अर्थ नै के रह्यो र ?

२. अहिले आएर यो राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गरेरै जानुपर्छ भन्नुको पछाडिको मुल ध्येयचाहिँ के होला ?

डा. लावती:– मुल ध्येय एसै हो भनेर उनीहरुको मनको कुरा पढ्नु त गाह्रो हुन्छ । तर तार्किक रुपमा के शङ्का गर्न सकिन्छ भने यो राज्यको पुनस्रंरचना आयोगको चर्चाचाहिँ त्यो १४ वटा राज्यको खाका संविधानसभाको उपसमितिले ल्याएपछि बढी मात्रामा आयो र आयोग गठन गर्ने सवाल अहिले छलफलमा छ । दुई वर्षसम्म केही नहुनु जब यो सुरुमै गठन भएर त्यस आयोगले संविधान सभा र उपसमितिलाई सुझाव दिनुपर्थ्यो । त्यसको लागि अन्तरिम् संविधानमा प्रावधान राखेर त्यो आयोगको अपेक्षा गरिएको हो । तर जब संविधान सभा र त्यसको उपसमितिले आफ्नो काम सकेर गठन गर्ने भनेपछि यसको ध्येयमाथि शङ्का गर्ने प्रसस्त ठाउँ देखिन्छ । त्यो के हो भने अहिलेका नेताहरु जो प्रायः पुरुष बाहुन वा क्षेत्रीहरु छन् । उनीहरु अहिले संविधान सभामा बुझाइएको राज्य पुनर्संरचनाको खाकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । त्यो संविधान सभामा उपसमितिले बुझाएको प्रस्तावमा उनीहरु-आफूले भनेको जस्तो खाका ल्याउन सकेनन् । अब त्यो आफूले भनेको जस्तो खाका ल्याउनको लागि कसरी के गर्ने भन्दा यो षडयन्त्र रचिएको हो । वैधानिक र प्रक्रियागत रुपमा जुन किसिम्को राज्यको प्रस्तावित खाका आयो त्यो खाकामा चित्त नबुझेर त्यसलाई फालेर अहिले ठूला पार्टीको नेतृत्वलाई उनीहरुले चाहेको वा आसा गरे अनुसारको अर्को खाका ल्याउने प्रयास हो ।

३. नेपालको राजनीतिलाई हेर्दा पुँजीवादी खेमाको कांग्रेस र एमाले एउटा ध्रुवतिर र अर्को अलिक प्रगतिशीलजस्तो कुरा गर्ने माओवादी अर्कोतिर छ र यी दुईबीचमा राजनीतिक विश्वास र अविश्वासको खाडल छ । आदिवासी र जातीय सवालहरु उठाउने पक्ष माओवादी हो भनेर जनताले केही आसा वा भरोसा गरेका छन् । यसमा के पनि भनिन्छ भने माओवादीले उठाएको जातीय कुरा केवल केही समयको लागि मात्र हो एक अवस्था आएपछि उसले यसलाई छोड्छ र वर्गीय सवालमै पुग्छ भनिन्छ । यसमा पुँवीवादी वा वामपन्थी ध्रुवीकरण र आदिवासी/जनजातिको अवस्था भिन्न छ । यो किसिम्को राजनीतिक अवस्था र समस्या केवल नेपाल मात्र कि दक्षिण एसियामै छ ?

डा. लावती:– यो प्रायः विभिन्न तवरले हुन्छ । तर राजनीतिशास्त्रमा सजिलो तरिकाले केलाउँदा यसलाई लेफ्ट र राइटको कन्टिन्युम् भनिन्छ । एकातिर राइट एर्कातिर लेफ्ट कन्टिन्युम विभिन्न ठाउँमा हुन्छ । यसमा राइटचाहिँ स्टेइटस क्वऊ मा रहन्छ वा भइआएको कुरालाई प्रायः परिवर्तन गर्न खोज्दैन । लेफ्टचाहिँ अलिक प्रगतिशील र भइआएको कुरालाई परिवर्तन गर्न खोज्छ । नेपालको सन्दर्भमा एक्सिट्रम लेफ्टमा माओवादी र एक्सिट्रम राइटमा राजावादी छन् तर अहिले नेपाली कांग्रेस पनि राइटमै ढल्किसक्यो । अनि एमालेचाहिँ बीचमा छ । एमालेले आफूलाई कम्युनिष्ट भन्छ तर व्यवहारिक रुपमा ऊ कम्युनिष्ट होइन । र उक्त कन्टिन्युम्मा हेर्दा ऊ सेन्टरमा हो जस्तो देखिन्छ । अनि कांगेरसचाहिँ राइटिष्ट नै हो । यो सेन्टर र राइटमा भएका पार्टीले सामाजिक रुपान्तरणको कुराहरु कममात्र उठाउँछन् । किनभने अहिलेकै स्थितिले उनीहरुको धेरै आकाङ्क्षाहरु पूरा गरेको हुन्छ । लेफ्टचाहिँ उसको सवाल नै आफू शक्तिशाली हुनु भएकोले उसले उत्पीडित समूहलाई समाहित गरेर समाजमा परिवर्तन ल्याउनु हो । यस्तो परिदृष्य सबैमा दुरुस्तै त मिल्दैन । तर सालाखालामा यो परिदृष्य वा ट्रेण्ड दक्षिण एसियामा मात्र होइन संसारभरि नै देखिन्छ । अर्को पक्ष माओवादीले पछि गएर जातीय मुद्दा छोड्ला कि भन्ने सवालमा शङ्का गर्ने प्रसस्त ठाउँ छ । मैले भन्दै आएको एउटा कुरा माओवादी आन्दोलन नेपालमा सफल हुनु उसले वर्गीय मुद्दा मात्र नउठाएर हो । पेरुमा ुसाइनिङ् पाथुले खाली वर्गीय मुद्दा मात्र उठाउनु खोज्यो । उसलाई सुरुमा गाउँले साथ दिए पनि पछि गाउँलेहरु नै सेल्फडिफेन्स कमिटि बनाएर प्रतिरोधमा उत्रे । जबकि नेपालमा माओवादीले विभिन्न समुदायहरुलाई परिचालन गर्नको लागि उनीहरुको आवाज र भावनालाई उठाइदिनुपर्छ भनेर उसले जातीय मुद्दा उठाएको हो । तर अझै पनि उनीहरुको प्रमुख मुद्दा वर्गीय नै हो । किनभने उनीहरु वर्गीय आइडिअलजि पठन-पाठन र ट्रेनिङ्बाट आएका मान्छेहरु भएकोले उनीहरुको प्रमुख मुद्दाचाहिँ वर्गीय नै हो । राजनीतिमा जतिसुकै शक्तिशाली फोस्र भएपनि आफूलेमात्र भनेकोजस्तो हुँदैन । भोलि माओवादीले रहरले या करमै परेर जातीय मुद्दा छोड्नसक्छ । जस्तो वर्गीय र जातीय मुद्दामा एउटाचाहिँ पाउने भयो एउटा पाउनुलाई अर्को छोड्नुपर्ने भयो भने उसले जातीय मुद्दा रोजेर वर्गीय मुद्दा छोड्नेवाला छैन । उसले जातीय मुद्दा छोडेर वर्गीय मुद्दा नै रोज्छ उसको मौलिकता नै त्यो हो । उसलाई त्यतिखेर मान्छे चाहिएकोले जातीय मुद्दा पनि लिएको हो । हुन त जातीय मुद्दामा माओवादीको सहानुभूति पनि होला तर सबै कुरा पाइँदैन । र एउटा पाउनुको लागि अर्को छोड्नु पर्यो भने जातीय मुद्दा छोड्ने र वर्गीय मुद्दालाई समेटेर जाने उसको सम्भावना धेरै छ ।

४. हामीले एक्सिट्रम लेफ्ट र राइटको कुरा गर्यौं । विश्वमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको अवस्थालाई हेर्दा हामीले कुरा गरेको लेफ्ट राइट र सेन्टरको फ्रेममा यो आदिवासी जनजातिको आन्दोलन वा फोर्स कहाँनिर पर्छ ?

डा. लावती:– हामीले अघि गरेको कुरा आइडिअलोजिको कन्टिन्युम्बाट हेर्ने प्रुेम्वर्क हो । यसमा ठ्याक्कै एकठाउँमा यो आदिवासीको सवाल वा आन्दोलन राख्न मिल्दैन । किनभने त्यो आइडिअलजिको आधारको प्रुेमवर्क हो । यसमा दुईकारण छन- एउटा आदिवासीले परिवर्तन र सुधार चाहिरकेका छन् । त्यसले गर्दा उनीहरुले प्रगतिशील बाटो लिन स्वाभाविक छ । तर आदिवासी जनजाति आइपिज् हरुको सुधार वा माग भनेको आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई विकास गर्ने पनि हो । राइट र लेफ्ट पुरानो क्लासिकल वा शास्त्रीय आधारले हेर्ने तरिका हो । त्यो कन्टिन्युम्को विकास हुँदा यी आइपिज् आन्दोलनहरु चलेका थिएनन् । र यो जातीय वा आइपिज् आन्दोलनहरुलाई त्यो कन्टिन्युम्ले ठ्याक्कै प्रतिविम्बित गर्दैन । यो मिश्रित छ । एउटा सुधार वा रिफम् पनि चाहिएको छ । हामीलाई आफ्नो जाति र संस्कारको संरक्षण र सम्बद्र्धन होस् भन्ने पनि छ । यो लेफ्टिष्टवालाहरु के चाहन्छन् भने धर्म संस्कार पनि नहोस् हामी एक्दमै आधुनिक वैयक्तिक र र्याशलन वा विचारयुक्त मानवजाति हुँ भन्ने उनीहरुको बुझाइ हुन्छ । त्यसले गर्दा त्यो कनिटन्युम्ले आदिवासीको सवालाई ठ्याक्कैचाहिँ पकडदैन ।

५. यो आदिवासी जनजाति वा आइपिज् आन्दोलनलाई यही कन्टिन्युम्भित्र पनि राख्ने गरिन्छ । जस्तै राजावादीहरु एक्सिट्रम राइट र माओवादीहरु लेफ्ट अनि कांग्रेस-एमालेहरु सेन्टरमा र हामी आइपिजहरुको आन्दोलनचाहिँ सेन्टर-लेफ्ट वा प्रोग्रेसिभ् लेफ्टमा राख्ने गरिन्छ । यो सही या गलत के हुन्छ ?

डा. लावती:– यसमा अहिले एक्सिट्रम लेफ्टमा रहेको माओवादील आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु पनि उठाएको हुनाले त्यो भन्नु ठीकै होला । तर भोलि गएर त्यो एक्सिट्रम लेफ्टले जातीय मुद्दालाई छोड्यो भने हामी कहाँ हुने नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा त्यो वर्गीकरण ठीकै हो तर पेरुको सन्दर्भमा त्यो सही हुँदैन । किनभने पेरुमा त्यहाँको एक्सिट्रम लेफ्टले यो कम्युनिज्मको कुराहरुलाई अस्वीकार नै गरिदियो । भनेपछि त्यहाँ उसले प्रोग्रेस त चाह्यो तर आइपिजहरुले खोजेको जस्तो प्रोग्रेस चाहेन । यसरी पेरुको सन्दर्भमा यो लागू हुँदैन । तर नेपालकोसन्दर्भमा माओवादीहरुले जातीय मुद्दाहरु पनि उठाइरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरुको अवस्थितिलाई प्रो-लेफ्टको वर्गीकरणमा राख्न सकिन्छ ।

६. यही बेला र केही अगाडिदेखि यो आइडिअलजि वा विचारको राजनीति विस्तारै पहिचानको जातीय राजनीतितर्पु सर्दै वा उन्मुख हुँदै गएको छ भनिन्छ । यो कसरी भइरहेको छ वा छैन ?

डा. लावती:– त्यो हो । संसारभरिको इतिहास हेर्यो भने त्यसै भइरहेको छ । विश्वको इतिहासमा, दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएका ठूलठूला युद्ध वा हिङ्साहरु पहिचानसँग सम्बद्ध थिए । त्यसमा ८० देखि ९० प्रतिशत द्वन्द्व वा युद्धहरु पहिचानसँग सम्बद्ध थिए । त्यतिखेर एकले अर्को देशलाई आक्रमण गर्ने प्रतिस्पर्धीहरु थोरैमात्र थिए । तर अहिले अमेरिकाबाट अफगानिस्तान र इराकमा आक्रमण भइरहको छ । त्यसबाहेक संसारभरिको हजारभन्दा बढी मारिएका हिङ्सात्मक द्वन्द्व वा युद्धहरु पहिचानसँग सम्बद्ध छन् । त्यहाँ कहीँ न कहीँ पहिचानको सवाल घुसेको छ । त्यसले गर्दा अबको मानिसहरुमा यो पहिचानको राजनीति व्यापक भएर अझ ठूलो मुल्य र मान्यता पाएर गएको पाइन्छ । पहिचानको राजनीतिको विरोधमा यसप्रति चित्त नबुझाउने मान्छेहरुले के भन्छन् भने अब संसारमा शिक्षा हुन्छ आधुनिकीकरण हुन्छ र त्यसपछि मानिसहरुले आपनो पहिचानलाई बिर्सन्छन र विश्वनागरिक हुन्छन् आदि-इत्यादि भन्छन् । तर संसारको इतिहासलाई हेर्ने हो भने तिनीहरुले भनेको भन्दा ठ्याक्कै उल्टोचाहिँ भएको देखिन्छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि विभिन्न देशहरुमा आधुनिकीरकण फैलियो । आधुनिकीकरणसँगसँगै यो पहिचानको राजनीति पनि बढेर गएको छ । जबकि आधुनिकतावादी सिद्धान्तकारहरुले आधुनिकीकरणको प्रभावसँगै पहिचानको राजनीति घट्दै जान्छ भनेका थिए । तर व्यवहारिक रुपमा पहिचानको राजनीतिको प्रभाव झनझन बढेर गएको देखिन्छ । त्यस आधारबाट हेर्दा बरु आधुनिकीकरणले नै पहिचानको राजनीतिलाई नघटाएर बढावा दिँदोरहेछ । किनभने राष्ट्रियताको सवालको सिद्धान्तले यसमा हामीलाई सहयोग गर्दछ । अहिले विश्वव्यापीकरण बढिरहेको छ त्यसले गर्दा देशकै अस्तित्व पहिलेको भन्दा धेरै कमजोर हुँदै गएको छ । मान्छेको घुमफिर र पैसाको लेनदेनले ग्लोबल नेपालमा रेमिटेन्स कति आउँछ र मान्छेले कति बाहिर पठाउँछन् यसको लेखाजोखा वा नियन्त्रण छैन । यो एउटा राज्यको शक्ति पहिलाको दाँजोमा कमजोर हुनु हो । त्यसो भएपछि जसरी नेपाल र नेपालीहरु पहिलेको जस्तो राष्ट्रिय अस्तित्वमा बाँचेका थिए तर जब त्यो राष्ट्रिय अस्तित्व नै कमजोर वा सङ्कटमा परेपछि मान्छॆले आफ्नो अस्तित्व वा पहिचान खोज्दोरहेछ । मानवशास्त्रीहरुले के भन्छन् भने मान्छेले अब क्षेत्रीय र स्थानीयतहमा पहिचान खोज्छन् । राष्ट्रिय तहको पहिचानले मात्र उसलाई विश्वस्त पार्न सकेन । त्यसो भएपछि कही न कही उसले आफ्नो ठाउँ खोज्छ । किनभने मानिस सुरक्षित हुन चाहन्छ र त्यसका लागि समाज चाहिन्छ । त्यसैले आधुनिकीकरणले संसारभरि घुलमिल बढाउँछ राज्यको सिमानाहरुलाई अलिक कमजोर बनाउँछ यो प्रक्रिया यही आधुनिकीकरणले प्रदान गरेको हो । त्यसले मान्छेको पहिला भइआएको पहिचानलाई पनि कमजोर बनाइ दियो । मान्छेले त्यसपछि अरु पहिचान खोज्न थाले । अहिले यो पहिचानको राजनीतिबाट पनि मान्छेले पहिचान पाइरहेका छन् । त्यसबाट पनि मान्छे मनोवैज्ञानिक रुपमा सुरक्षित हुन्छन् वा सुरक्षित भएको मुहशुस गर्छन् । त्यो मान्छेको आवश्यकता हो । त्यसले गर्दा पनि यो पहिचानको राजनीति निश्चय नै बढिरहेको छ ।

७. कुनै पनि राजनीति आदर्श वा विचारविना चल्दैन र विचारविनाको राजनीति गर्नु केवल भावनात्मक कुरा मात्र हो भनिन्छ । जस्तै अहिले यो लिम्बुवान, खम्बुवान र तामाङसालीङ आदिको राजनीतिलाई केवल विचारविनाको भावनात्मक राजनीति मात्र हो भनेर आरोप लगाइन्छ । यसरी विश्वको राजनीति विचार वा आदर्शको राजनीतिबाट पहिचानको राजनीतितर्फ बद्लिरहेको बेला अब पहिचानको राजनीति विचार वा आइडिअलजिविनाको राजनीतिबाट चल्न सम्भव छ त ?

डा. लावती:- मैले अघि नै भनेँ विचार वा आदर्शको राजनीति कमजोर हुँदैछ । तर कमजोर हुँदैछ भन्नाले त्यो सखापै हुन्छ वा हराउँछ भनेको होइन । खाली पहिले जसको प्रभुत्व वा समग्रमा एकाधिकार थियो त्यो घटेर गयो र त्यसको केही ठाउँचाहिँ पहिचानको राजनीतिले लिइरहेको छ भनेको हो । जस्तो भारतको तमिलनाडुमा क्षेत्रीय वा द्राविडियन पार्टीहरुले शासन गर्छन् । आन्ध्र प्रदेशमा कंग्रेस आई र तेलुगु देसामसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तिनीहरु क्षेत्रीय पहिचानका पार्टीहरु हुन् । त्यस्तै अन्य दक्षिणका विभिन्न प्रदेशहरुमा पनि त्यही छ । त्यस आधामा पहिचानको राजनीतिवालाहरुले भोलि आफ्नो राजनीतिलाई केही न केही मात्रामा मजबुत बनाउन सक्छन् । तर पहिचानको रानीतिवालाहरुले जसरी नेपालमा माओवादीलाई वर्गीय विचारले मात्र पुगेन र उसले जातीय मुद्दालाई पनि उठाएर विभिन्न जातीय पहिचानको राजनीति चाहनेहरुलाई पनि परिचालन गर्नुपर्यो । त्यस्तै पहिचानको राजनीति गर्नेहरुले पनि पहिचानको राजनीतिको साथसाथै कुनै एक विचार वा आदर्शको राजनीतिलाई पनि लियो भने दुई किसिम्का मान्छेहरुलाई समेटेर अघि बढ्न मद्दत गर्छ । एक किसिम्को मान्छेलाई पहिचानको राजनीतिले तताउँछ । पहिचानवालालाई पहिचानको राजनीतिले तताउँनु सकिन्छ । कोही लिम्बुवान खम्बुवान वा तामाङसालीङ भन्दा तातिने मान्छेहरु छन् तर कोही त्यतिलेमात्र नतातिने मान्छेहरु पनि छन् । तिनीहरु पनि लिम्बू खम्बू-राई वा तामाङहरु नै हुन्छन् । अब उनीहरुलाई वर्गीय कुरा गर्दा तताउँछ कि वा अर्को कुनै विचारले तताउँछ कि वा कन्जरभेटिभ् विचारले पो तताउँछ कि त्यसर्थ अब यो पहिचानको राजनीतिमा लागेका राजनीति गर्ने साथीहरुले पनि एउटा विचार वा आइडिअलजिलाई समातेर त्यो पहिचान र विचार वा आदर्शको सम्मिश्रणले दुवै थरीलाई समेटेर गएको खण्डमा बढी सशक्त हुन्छ । अब कस्तो किसिम्को आइडिअलजि भन्नेचाहिँ छलफलको विषय हो । तर एक किसिमको मान्छेलाई आइडिअलजिले पनि समेट्ने हुनाले कुनै आइडिओलजि लिनु राम्रो हुन्छ ।

८. यो आइडिअलजिको सन्दर्भमा धेरै कुराहरु आउँछन्- एकातर्फबाट हाम्रो राजनीतिक विचार हाम्रै आदिवासीय अनुभव इतिहास संस्कार संस्कृति र मुन्धुम् आदिबाट लिएर विकास गर्न सकिन्छ भनिन्छ । अर्कोथरी उहिलेका कुरा अब सकिए अहिले यो उत्तर आधुनिकतावादले जे भन्छ त्यही विचार लिएर बहुसंस्कृतिवाद र संघीयवादका क्रराहरुले सहयोग गर्छ र तिनैलाई पक्डेर जानुपर्छ वा जान सकिन्छ भन्छन् । र अरुचाहिँ ती सम्पूर्णलाई छोडिदिउ अलिलेको अन्ड्रीप र आई. एल. ओ. महासन्धि १६९ ले जे भन्छ त्यही कुरालाई अगाडि बढाएर जाऊँ त्यही नै सबै थोक हो भन्दछन् । के यिनै विचारमध्ये कुनै एक ठीक हो वा अहिलेको पुँजीवादी तथा साम्यवादी विचार सही हो कि अरु नै उपाय छन् ?

डा. लावती:- मान्छेहरु धेरै प्रकारका हुन्छन् । जस्तो लिम्बूहरु पनि कोही आफ्नो सँस्कृतिलाई बढी मुल्य र मान्यता गर्ने हुन्छन् । कोही बढी पहिचानप्रेमी हुन्छन् । अर्काथरी लिम्बूहरु खाली भौतिकवादी मात्र हुनसक्छन् । उनीहरु भनेको घर हुनु पैसा बढी कमाउनु छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा राख्नु राम्रो जागीर खानु राम्रो गाडी चढ्नु आदि मात्र चाहने पनि हुन्छन् । त्यो लिम्बूमा मात्र नभएर प्रायः सबै समाजमा पाइन्छ । जस्तो न्युजिल्याण्डमा माहुरीजातिहरुलाई माहुरी भएर भोट हाल्ने कि मुलधारको राजनीतिमा भोट हाल्ने आफैले निर्णय गर्न पाउँछन् । कसैले माहुरीको रुपमा आफूलाई पहिचान गराउँछन् र भोट दिन्छन् यसमा धेरैले भोट गरेभने उनीहरुकै जातीय सिटसङ्ख्या बढ्छ । कतिले माहुरी भएर भोट हाल्नुभन्दा मुलधारमा जान चाहन्छन् । त्यसरी एक किसिम्का मान्छेहरुले आफूलाई बेग्लै किसिम्ले हेर्छन् । त्यसले गर्दा अहिले नेपालमा यो विभिन्न जातीय आन्दोलनमा दुबै किसिम्का मान्छेहरु पाइन्छन् । एक किसिम्का जातीय अस्तित्वका कुराहरु गर्ने त्यसको लागि लड्न र भोट हाल्न तयार हुने छन् भने अर्को यो कुरा ठीकै होला तर अब म आफू र आफ्नो परिवारको करिअरलाई हेर्छु भन्ने मान्छेहरु पनि होलान् । त्यसले गर्दा जसले यो जातीय सवालहरुलाई धेरै महत्व दिँदैनन् उनीहरुलाई केले समेट्छ त वर्गीय वा अन्य केले समेट्छ त्यो आधार पहिचान गर्ने समेट्ने र भोट लिने आइडिअलजि बनाउन सकेमा यो पहिचानको राजनीति गर्ने पार्टी विस्तारीकरणमा मद्दत फग्दछ । माओवादीले पनि रहरले जातीयताको मुद्दा उठाएको होइन । फेरि जातीय मुद्दा नउठाएको भए ऊ यो उचाइमै पुग्ने थिएन । अहिले जातीय मुद्दालाई उठाएर पार्टीमा लाग्नेहरु पनि छलफल गरेर एक निर्णयमा पुग्नुपर्दछ । अब जातीय मुद्दामात्र उठाएर जाँदा कति अगाडि बढ्न सकिन्छ जातीय मुद्दालाई प्राथमिक उद्देश्य बनाएर माओवादीले जस्तै अर्को मुद्दामार्फत् पनि अन्य त्यस्ता कुरामा विश्वास गर्नेलाई समाहित गरेर गयो भने पार्टी परिचालन र विकासमा तीब्रता आउँछ । तर त्यसो गर्दा माओवादीले जसरी जातीय मुद्दा उठाएर वर्गीय मुद्दा अलिकति विकसित भयो त्यसरी पहिचानको राजनीति गर्नेले पनि जातीय मुद्दालाई अलिकति छोडेर अर्को मुद्दा उठाएपछि जातीय मुद्दाले त्यति प्राथमिकता पाउँदैन । त्यसबारेमा अग्रीम छलफल जोड घटाउ र नाफा घाटा विश्लेषण गरेर के गर्दा राम्रो वा बढी सशक्त रुपमा आफ्नो मुद्दा र सङ्गठनलाई उठाउन सकिन्छ त्यस हिसाबले निर्णय गरेर जानु राम्रो हुन्छ ।

९. यो आफैमा बहुसाँस्कृतिक समाज र अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानिसमा ल्याएको एकाङ्गीपनले कोही मानिसमा विश्व कहाँ पुगिसक्यो तपाइँ त्यतातिर अगाडि बढ्ने कि भाषा धर्म र संस्कृतिको कुरा गर्दै पछितिर फर्किने भन्ने सवाल छ । अब यसमा हामीले आफ्नो पहिचानको राजनीतिलाई बढावा दिने विचारको निर्माण गर्दा कम्युनिष्टहरुको जस्तो कुनै एक विचारलाईमात्र नलिइएर सबै राम्रा विचारको फ्युजन गरेर जाने हो ?

डा. लावती:- मेरो विचारमा यसको लागि राम्रा विचारहरुको फ्युजन नै उपयुक्त हुन्छ । किनभने अहिले नेपालका पहिचानको राजनीति गर्ने लिम्बुवान खम्बुवान र तामाङसालीङहरु कम्युनिष्ट पनि होइनन् र राइटिष्ट वा दक्षिणपन्थी पनि होइनन् । त्यसकारणले गर्दा यिनीहरुले आफ्नो राजनीतिक सङ्गठनलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्नका लागि कुन विचार वा आइडिअलजि समात्दा अन्य राजनीति वा क्षेत्रका मानिसहरु जस्ले जातीय र साँस्कृतिक मुद्दाहरुलाई प्रमुख मान्दैनन् र आर्थिक वा अरु मुद्दालाई मात्र प्रमुख मान्दछन् त्यस्तो मुद्दा मान्ने मान्छेलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर विचार गरेर लाग्नु राम्रो हुन्छ ।

१०. नेपालमा आदिवासी जनजातिको नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्न खोज्नेलाई अरुले वैचारिक सवालमा बहुतै कमजोर ठान्दछन् । विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो समस्या र अभ्यासहरु भए होलान् र उनीहरुले सफलता भए या मुक्ति पाए होलान् । नेपालको आदिवासी आन्दोलनमा अहिले जुन किसिमको विचारको समस्या छ भनिन्छ । अन्य मुलुकमा हेर्दा उनीहरुले यही पुँजीवादी वा वामपन्थी विचारालाई लिएर गए या आफ्नो किसिमको मौलिक राजनीतिक विचार वा मार्गदर्शनको निर्माण गरेर गए या जान खोज्दैछन् के छ ?

डा. लावती:- यसमा दुबै किसिमकको अभ्यास भएको पाइन्छ । सरसर्ती हेर्दा तामिल नाडुमा तामिलहरु पनि जातीय वा राष्ट्रिय पार्टीहरु हुन् । आन्ध्र प्रदेशमा भएका तेलुगु देसामहरु पनि जातीय पार्टी नै हुन् । भारतको अन्य प्रदेशमा पनि जातीय पार्टीहरु नै शासन गर्ने वा विपक्षमा बस्ने दावेदारहरु हुन् । त्यसले गर्दा जातीय पार्टीहरुले पनि केही उचाइ पाएका छन् । उता क्यानडामा हेर्दा क्युबेक प्रान्तहरुमा रहेका पार्टीहरुको मुल मुद्दा नै जातीयता वा राष्ट्रियता हो । तसर्थ निश्चित रुपमा यस्ता पार्टीहरु छन् । तर वोलिभियाको इभामोडलिष्टलाई हेर्दाखेरी उसले दुईवटै विचारलाई फ्युजन गरेको छ । त्यसरी दुईवटै विचारलाई फ्युजन गरेपछि उसको सङ्गठनले धेरैलाई समेट्न सक्यो । यसरी दुईवटा मुद्दालाई उठाउँदा दुईवटा कुरालाई समेट्न सकिन्छ । फेरि मुद्दा उठाउँदैमा समेटिन्छ भन्ने पनि होइन । मुद्दा उठाइयो र सक्षम भइयो भने सकिन्छ । यसरी पहिचानको राजनीतिक पार्टी विस्तारीकरणमा जातीय र विचार वा आइडिअलजिको मुद्दा पनि उठाएमा दुई किसिमका मान्छेहरुलाई समेट्न सकिन्छ र ठूलो र व्यापक हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । नत्र भने जस्तो भारतमा बीजेपी छ हामीलाई चित्त नबुझ्ना तर त्यो पनि जातीय पार्टी हो । उसले खाली हिन्दूहरुको वकालत गर्छ । अब हामी आदिवासी भएकोले हामीलाई त्यो मन पर्दैन होला । तर मन पर्दैन भन्दैमा त्यो जातीय पार्टी नै होइन भन्न मिल्दैन । तर बीजेपीप्रति अहिले आएर के प्रतिकि्रया छ भने उसले बढी जातीय मुद्दामात्र उठाएको हुनाले ऊ २०/२२ प्रतिशत भोट ल्याउने क्षमतामा पुग्यो । तर त्यहाँदेखि उसले भोट बढाउन सकिरहेको छैन । त्यसलाई खाली ए_िक्स्ट्रम् हिन्दूहरुले मात्र भोट दिन्छन् तर अरुले भोट दिइरहेका छैनन् । त्यसरी बीजेपीलाई त्यो समस्या खड्किरहेको छ । भोलि नेपालका जातीय पहिचानको राजनीति गर्ने पार्टीहरुको पनि त्यही अवस्था हुने खतरा छ । त्यसरी जातिगत मुद्दाहरु उठाउँदा एक किसिम्का कार्यकता र भोट त पाइन्छ । तर सबै लिम्बू राई वा तामाङले भोलि गएर जातिगत पार्टीलाई मात्र भोट दिने सम्भावना छैन । यद्यपि एक किसिमको पहिचानको सवालको मुद्दा उठाएर एक किसिमको मान्छेलाई तान्ने र अर्को आइडिअलजिको मुद्दा उठाएर अर्को किसिमको मान्छेलाई तान्ने रणनीति अपनाइयॊ भने अलिकति छिटो र व्यापक रुपमा बढ्न सकिन्छ । यसरी २-४ वटा देशको उदाहरणले त्यस्तो पो हो कि भन्ने देखाउँछ ।

११. यो राजनीतक आदर्श विचार वा मार्गदर्शनलाई निर्माण र विकास गरेर लाने सवालमा त्यसलाई तयार गरी लिखित वा मौखिक रुपमा जनतामाझ राख्दै अनुमोदन गर्दै लैजाने परम्परा छ । यसमा नेपालमा विकास भइरहेको सन्दर्भ र विश्वको उदारहणहरु हेर्दा अब हामीले राजनीतक विचार वा मार्गदर्शनलाई फ्युजन गरेर वा कुनै तरिकाले निर्माण गरी विकास गरेर लाने प्रक्रिया के हुन सक्ला वा कसरी गर्दा राम्रो र सान्दर्भिक होला ?

डा. लावती:– यसमा खाली जनजाति आन्दोलन भनेर जातिगत संस्था खोल्ने अनि महासंघसँग आवद्ध समूहरु र एनजीओवालाहरु छन् उनीहरुको यो मुल मुद्दा पनि होइन । किनभने उनीहरुलाई भोलि जनताको भोट चाहिएको छैन । यो कुरामा अनुभूतिसम्म गर्छन् र परिवर्तन होस् भन्छन् र उनीहरुले सामाजिक आन्दोलनको रुपमा लिन्छन् । त्यो माग पूरा भएपछि आ-आफ्नो ठाउँमा लाग्छन् र गरिआएको काम क्रराहरु गर्छन् । मैले यो नराम्रो हो भनेको होइन तर एक किसिमका मान्छेहरु त्यस्ता प्रवृत्तिका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुलाई यो विचार वा मार्गदर्शन विकास गरेर भोट लिएर शासन गर्छु भन्ने मुख्य कार्य सोच्दैनन् र गर्दैनन् पनि । मन्त्री दिँदा स्वीकार्लान् तर मन्त्री पाउनको लागि जीवन वलिदान गर्दैनन् । त्यसैले यस विचार निर्माण कार्यमा मुख्यरुपले जातीय राजनीतिक दलहरुबाटै इनिसिएशन वा सूत्रपात हुनुपर्छ । साथै सम्बन्धित विज्ञहरुलाई बोलाएर परामर्श गरेर विचार सुझाव प्रतिक्रियाहरु लिएर अझ मिले सहयोग नै लिएर एउटा खारिएको विचार वा आइडिअलजि निर्माण गरी लिएर जानु राम्रो हुन्छ । किनभने अरुको यो सरोकारको विषय नहुन सक्छ । सरोकारको विषय भनेको तिनै लिम्बुवान खम्बुवान तामाङसालीङ आदिजस्ता आफ्नै मौलिक राजनीति गर्नचाहने राजनीतिक सङ्गठनहरुकै हो । अब थप कुरा नेपालको सन्दर्भमा यहाँ धेरै जनाको धेरै समस्या भएको अवस्था हो । गरिबी जातीय विभेद र दलितहरुको सन्दर्भजस्ता धेरै समस्याहरु छन् । गरिबीदेखि लिएर जातीय विभेदसम्मका यी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने सवाहरु उठाउनै पर्छ । अर्को कुरा यहाँका जातीय पार्टीहरु कम्युनिष्ट पनि बन्न सक्दैनन् । तसर्थ एउटा आइडिअलजिको लाइनचाहिँ यो सोसल डिमोक्रेसी वा सोसल डिमोक्रेटिक पार्टीहरु भनेर सोसलिष्ट प्रकारका पाटीहहरु जो कम्युनिष्ट होइनन् तर लेफ्टतिर ढल्काइ भएका समाजमा रुपान्तरण र समानता चाहने युरोपका नर्भिक मुलुकहरुदेखि लिएर पश्चिमी युरोपियन मुलुकहरु छन् । त्यस किसिमको आइडिअलजिले अलिकति मद्दत पुर्याउँछ । किनभने त्यसले गरिवीको मजदुर वर्गको र कृषकहरुको सवाललाई पनि उठान गर्दछ । ती ठूलो समुदाय वा भोटस्र समूह हुन् ।

१२. यसो पनि भनिन्छ नि यो लेफ्टिस्ट आइडिअलजिले आदिवासीय मुक्तिचाहनेहरुलाई संसारमा कतै मुक्ति दिएको छैन । बरु केही मुक्त दिएको भए यही सोसलिष्ट प्रकारका राइट-ओरिएन्टेड् पुँजीवादीहरुले नै जसोतसो मुक्तिका केही बाटोहरु दिएका छन् । जस्तो अन्ड्रीप र आइ. एल. ओ. महासन्धि १६९ को कुराहरु कम्युनिष्ट वा लेफ्टिस्टभन्दा पनि पुँजीवादी वा राइटिष्ट खेमाबाटै सम्भव भएको हो भन्छन् नि खासमा के हो ?

डा. लावती:- यसमा लेफ्टिष्ट भनेर कुन सन्दर्भमा कुरा गर्ने जस्तो अमेरिकामा दुईवटा पार्टी छन् कन्जरभेटिभ पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टी । अब त्यहाँ त्यो डेमोक्रेटिक पार्टीलाई लिवरल वा लेफ्टिष्ट पार्टी भनिन्छ । त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेससँगै पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले सन्दर्भमा पनि फरक पर्छ । हामीले लेफ्टिष्ट भनेर कसलाई प्रयोग गरिरहेका छौं तर नेपालको सन्दर्भमा लेफ्टिष्ट आइडिअलजिलाई मुल मुद्दा बनाउने होइन कि लेफ्टिष्ट आइडिअलजि प्रयोग गरेर आफ्नो पार्टीलाई बढाउने हो । कम्युनिष्ट र लेफ्ट हुनमा फरक छ । सबै लेफ्ट कम्युनिष्ट हुन जरुरी छैन । नेपालको सन्दर्भमा यहाँ बढी गरिबी र धेरै समस्याहरु भएको हुनाले हामी जब गरिबी र कामदारको कुरा उठाउँछौं जब कृषकहरुको समस्याको समाधान खोज्छौं भने त्यो लेफ्टिष्ट राजनीतिमा जान्छ । हिजोको १५ वा १७ सालको नेपाली कांग्रेस लेफ्टिष्ट नेपाली कांग्रेस हो । आज राइटिष्ट भयो । तर हिजो ऊ लेफ्टिष्ट थियो । त्यसरी नेपाली कांग्रेस कम्युनिष्ट होइन लेफ्टिष्ट पार्टी थियो । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सङ्गठनको र प्रभाव त्यत्रो फैलायो । उसले दुई-तिहाई सिट जित्यो । आज ऊ कन्जरवेटिभ् भएपछि उसको भोट खस्किँदैछ । यसर्थ लेफ्टिष्ट बन्ने होइन कि लेफ्टिष्ट आइडिअलजिलाई प्रयोग गरेर समस्यामा जेलिएका जनताहरुलाई आकर्षित गर्ने र मुक्ति दिने हो ।

१३ यो आदिवासीको सवालमा एक वौद्धिक र स्वतन्त्र आँखाले हेर्दा नेपालको आदिवासी आन्दोलनलाई कसरी हेर्ने तपाइँको नजरमा आदिवासी आन्दोलन एकै बाटोमा हिँडिरहेको छ वा विभाजित छ ?

डा. लावती:– यसलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ । उही मुद्दा उठाएकॊ हिसाबले एकीकृत पनि छ । तर एउटै मुद्दा भएकाहरु विभिन्न ठाउँमा छरिएर मुद्दालाई उठाइरहेका छन् । यसरी विभिन्न समूहमा रहेर आवाज उठाए पनि मुद्दा एकीकृत हुनु सकारात्मक पक्ष हो । फेरि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विभिन्न समूहहरु रहनु नराम्रो पनि होइन । त्यसले अझ बढी मानिसहरुलाई समेटेर ल्याउन पनि सक्छ । यद्यपि कम्तीमा पनि कार्यगत एकताचाहिँ चाहिन्छ । यसरी कार्यगत एकता गरेर चाहेको बेलामा सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकियो भने त्यो बढी शक्तिशाली हुन्छ । सबै नहोस् तर धेरैजसो एकै ठाउँमा आउन सक्यो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ त्यो भए राम्रो हो । तर त्यो पनि नेपालमा विभिन्न कारणले भइरहेको छैन । त्यसमा एउटा कारण प्रमुख ठूला राजनीतिक दलहरुको आ-आफ्नै स्वार्थहरु हुनु हो । उनीहरुको चासो वा स्वार्थ भनेको आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाउनु हो । उनीहरुले पनि यो जातीय सवाललाई प्रयोग गरेर विभिन्न मान्छे वा समूहहरुलाई आफ्नो पक्षमा राखिरहनु हो । आदिवासी आन्दोलनमा विश्वास भएका ती पार्टीसँग सम्बद्ध आदिवासीहरुले आदिवासी आन्दोलनको पनि कुरा उठाउँन खोज्छन् र आफ्नो पार्टीलाई पनि ठूलो बनाउन खोज्छन् । त्यसैले कहिलेकहीँ विभिन्न समूहबीचमा स्वार्थको खिचातानी भएको पनि देखिन्छ ।

१४. अहिले आदिवासी÷जनजाति बृहत मोर्चा नेपाल बनेको छ । महासंघ र प्रतिष्ठान आफ्नै ठाउँमा छन् । अर्कोतिर जसोतसो लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटको आन्दोलनहरु उठिरहेको छ । यसमा एकपक्षचाहिँ यही सामाजिक आन्दोलन र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि वा घोषणापत्रहरुको आधारमा सामाजिक आन्दोलन गरेर तिनीहरुलाई सुनिश्चित गर्दा नै आदिवासी/जनजातिको मुक्ति सम्भब छ ती कुराहरुलाई संविधानमा पार्नसक्नु नै ठूलो कुरा हो । त्यसैले अबको आदिवासी जनजाति आन्दोलन लिम्बुवान खम्बुवान तामाङसालीङभन्दा पनि यो सामाजिक आन्दोलनको बाटोबाट जानुपर्दछ भन्छन् । र त्यसमा सबै आदिवासीहरु एकहुनु पर्ने र सो आन्दोलनमा जानुपर्ने आग्रह राख्दछन् । अर्कोतिर लिम्बुवान खम्बुवान तामाङसालीङजस्तो राजनीतिक आन्दोलन गर्नेहरुले पनि ती सामाजिक आन्दोलन गर्छौं भन्नेहरुलाई पत्याइरहेका छैनन् । अर्थात् कतैबाट पैसा लिन्छन् र त्यो पैसा भइजेल चल्छन् र सकिएपछि सुस्ताउँछन् भन्न्ने आरोप लगाउँछन् । अब जसरी राजनीतिक आन्दोलनहरुले सकिनसकी आदिवासी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् तर सामाजिक आन्दोलन त्यसरी उठ्न सकेको छैन । फलस्वरुप दुबै आन्दोलन उिक्सएका छैनन् । यो के कारणले यस्तो भयो र यसलाई कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ ?

डा. लावती:– मैले यी दुबै तर्फका आन्दोलनकारीहरुको भनाइ सुनेपछि यहाँ केही सञ्चार वा संवादमा रिक्तता भएको हो कि जस्तो लागेको छ । यो सामाजिक आन्दोलनहरुको दीर्घकालीन राजनीति गर्ने इरादा देख्दिन । वहाँहरुको उद्देश्य भनेको संविधानमा आदिवासीहरुको सवालहरु कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने हो । हुन त त्यतिले मात्र पुग्दैन । तर ती कुराहरु समावेश गराउन सकियो भने केही हदसम्म आदिवासीलाई टेवा मिल्दछ भन्ने हो । मैले बुझेअनुसार वहाँहरुको लक्ष्य भनेको खाली संविधान नबनिञ्जेलसम्म मात्र आन्दोलन गर्ने हो । र त्यसो हो भने सबै शक्तिहरु सामाजिक आन्दोलनको रुपमा एकीकृत आन्दोलनमा ल्याउन सकेको खण्डमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा त्यसको प्रभाव बढ्छ । फेरि उनीहरुको भोलि दीर्घकालीन रुपमा त्यसमा रहिरहने चाहना पनि होइन । कोही बौद्धिक हुन् कोही एनजीओवाला होलान् । उनीहरु राजनीतिमै जीवनलाई समर्पण गर्छौं भन्नेवालाहरु त होइनन् । खाली मुद्दालाई उठाइरहने मान्छेहरु मात्र हुन् । त्यसैले मलाई यी दुई पक्षबीचमा कुरा बुझाबुझ नभएको हो कि जस्तो लाग्छ । यदि त्यस किसिमको शक्तिशाली आन्दोलन भोलि पैदा भयो र संविधानमा केही कुराहरु राख्न सकियो भने अन्ततोगत्वा तिनै लिम्बुवान खम्बुवान र तामाङसालीङलगायतका राजनीतिक शक्तिलाई नै भोलिका दिनमा सजिलो हुन्छ ।

१५. यसमा एउटा समस्या छ, जस्तो लिम्बुवानका धिमालको कुरा गरौं । धिमालहरु थोरै सङ्ख्यामा छन् र फेरि दुई आन्दोलनमा विभक्त छन् । एकथरी धिमालहरु एनजीओ र आइनएनजीओले गर्ने आन्दोलनलमा लागेका छन् भने अर्को थरी धिमालहरु हामीलाई राज्य स्वायत्तता वा स्वशासित क्षेत्र चाहिन्छ भनेर लिम्बुवानअन्तर्गत्को धिमाल स्वशासित क्षेत्रमा रहन चाहन्छौं भन्ने राजनीतिक आन्दोलनमा छन् । यसरी लिम्बूको त के कुरा थोरै धिमालको आन्दोलन पनि सशक्त भइरहेको छैन । अब यो बेला सबैबाट उठ्ने कुरा एकताको कुरा हो । तर यहाँ केही देखिएको छ भने जसले एकताको कुरा गर्छ र केही प्रयास गर्छ उसैले नै जे भएको एकतालाई पनि टुटाइरहेको देखिन्छ । बाँकी अरु एकताको कुरा मात्र गरेर सिन्को पनि नभाँची बसिरहेका छन् । अब कसरी सम्भव होला त यो एकता र एकीकृत आन्दोलन ?

डा. लावती:– यसमा के हुन्छ भने मान्छेले आफूलाई जनतासामु वैद्यता दिनेगरी वा दॆखिनलाई शब्दहरु बुन्छन् र कुरा गर्छन् । नर्थ कोरियामा किम इल सुङले पनि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुँ भन्छ । तर ऊ डेमोक्रेटिक होइन । यहाँ डेमोक्रेटिक को हो भनेर प्रश्न गरेर सर्वे लिइयो भने कमल थापा ज्ञानेन्द्र शाअ सबैले हो नै भन्छन् । तर के ती सबै डेमोक्र्याट हुन् त होइनन् नि । त्यसले गर्दा मान्छेले जनताको मन जित्नको लागि के भन्छ भन्दा पनि कुन कुन न्यूनतम कुराहरुमा हामीसँगै बस्न सक्छौं सँगै बसेर हामी सबैलाई कसरी ठाउँ दिन सक्छौं उसमा पनि मान्छेहरु छन् सङ्गठन गर्ने र त्यसलाई साचालन गर्ने क्षमता छ भने उचित मापदण्डबाट मापन गरेर त्यस्तो मान्छेहरुलाई ठाउँ दिन सकिन्छ । जस्तै केन्द्रले मन नपराएको मान्छे पनि यदि जिल्लाले चुन्छ र उसको फरक मतलाई सुनुवाई गरिन्छ भने उसले पार्टी फुटाइरहनु पर्दैन । यसरी केही गर्न चाहनेलाई पार्टी वा सङ्गठनमा ठाउँ दिनसक्दा त्यस्ता समस्याहरु बारम्बार आउँदैनन् । सबै विषयमा कुरा नमिले पनि मिलेको कुरामा कार्य गर्न सबैलाई ठाउँ दिने संयन्त्र हुन आवश्यक हुन्छ । यस्तो संयन्त्रको विकास गर्न सकेमा बढी टुट्फुट हुने सम्भावनाहरु केही घटेर जान्छन् र आखिरीमा एकता र एकीकृत आन्दोलन सम्भव हुन्छ ।

मुलस्रोतः संघीय मासिक वर्ष १, अङ्क ३, २०६७ (२०१०)