अग्रगामी नेपाल र सम्वृद्ध लिम्बुवानको पक्षमा (डा. युवराज लिम्बू )

 डा. युवराज लिम्बू 

सार्वभौम जनताबाट चुनिएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू अधिकारबिहीन अवस्थामा राजनैतिक सहमतिको घडी कुर्दाकुर्दै सुनियोजित रुपमा ऐतिहाकि संविधानसभाको अवशान भएको कुरा सारा नेपालीको मष्तिस्कमा ताजा छ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुसार सार्वभौम जनताबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरू संविधानसभाको अन्तिम घडीमा आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न पाउनु पर्ने मागसहित संविधानसभा भवन अगाडि नारा र जुलुशमा उत्रिएका घटना सम्झँदा लाग्छ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भन्ने सिद्धान्त एक भ्रम् हो । सार्वभौम जनताबाट जनादेश प्राप्त राष्ट्रको सर्वोच्च निकाय मानिएको संविधानसभा र संविधानसभामा रहनुभएका सम्मानित जनप्रतिनिधिहरूबाट आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न नपाई संविधानसभाको अवशान हुनुले नेपालमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप र एकले अर्कोलाई संविधानसभाको अवशान हुनाको दोषी देखाउने राजनैतिक खेलबाहेक सार्वभौम जनताबाट जनादेश प्राप्त सर्वोच्च निकाय संविधान सभाको सुनियोजित अवशान हुनुमा मूलतः बिषय बस्तुसँग सम्बन्धित् छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय र लैंगिक हिसाबले निकै समाबेशी मानिएको संविधानसभामार्फत् विशेष गरेर सयौं वर्षसम्म एक जाति, एक भाषा र एक संस्कृतिको मारमा परेका आफ्नो पहिचान र अस्तित्व गुमाइसकेका तमाम आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित र उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनताबाट आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको सुनिश्चितता साथै हक र अधिकारको सुव्यवस्था हुने ठूलो आशा र भरोसा थियो । विभिन्न दलहरूमा विभाजित आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूमा व्यक्तिवादी चिन्तन र दूरगामी दृष्टिको अभावको कारण कुनैपनि दलमा र राष्ट्रको कुनैपनि निकायको निर्णयकारी भूमिका खेल्नसक्ने स्थानमा पहँुच नहुनाले तमाम् उत्पीडित आदिवासी जनजाति र अन्य उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान र अस्तित्वको सुनिश्चितताको लागि आसा र भरोसाको रुपमा रहेको ऐतिहासिक संविधानसभा आदिवासी जनजाति र अन्य उत्पीडित जाति र क्षेत्रको एक शब्द पनि नसुनी ऐतिहासिक जिम्मेवारीको पर्वाह नगरी यथास्थितिकै शरणमा मृत्युवरण गर्नपुग्यो ।
जातीय, भाषिक र संस्कृतिले विविधतापूर्ण नेपालमा एक सशक्त जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान भएको र स्पष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको लिम्बुवानी राष्ट्रियता यसै संविधान सभाबाट स्थापित हुनुपर्दथ्यो । किनभने केन्द्रात्मक र एकीकृत राज्यसत्ताको चपेटामा विलिन हुनपुगेका थुप्रै जाति, भाषा र संस्कृतिको अस्तित्व र पहिचान लिम्बुवानी राष्ट्रियतासंगै जोडिएको छ । सशक्त लिम्बुवानको स्थापनाबाट वास्तवमा वर्तमान एकात्मक राज्य नेपालको वास्तविक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक पहिचान सहितको संघीय राज्य प्रणालीको शुरुवात हुन्छ । लिम्बुवानी आन्दोलन आफैमा एक नेपालजस्तो जातीय, भाषिक र संस्कृतिले विविधतायुक्त देशमा केवल एक जाति, भाषा र संस्कृतिको अन्य जाति, भाषा, र संस्कृतिप्रति रहिआएको विभेदकारी साशनप्रति असहमति हो । वास्तवमा, संघीय गणतन्त्र नेपालमा बहुजाति, बहुभाषा र बहुसंस्कृतिको पहिचान र सह–अस्तित्वका लागि लिम्बुवानी आन्दोलन एक अपरिहार्य आन्दोलन हो । सबै जाति, भाषा र संस्कृतिको अस्तित्व र पहिचानका लागि संघीय नेपालमा लिम्बुवानको स्थापना अनिवार्य छ ।
यथास्थितिमा रमाउनेहरूले भनेजस्तो लिम्बुवान एक जातीय राज्य होइन, यो त एक स्पष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको नेपालजस्तो विविध जाति, भाषा र संस्कृति भएको मुलुकमा विविधतालाई झल्काउने निर्विकल्प राष्ट्रियताको नाम हो । लिम्बुवानको विकल्पमा अरु कुनै नामअघि सार्नु भनेको सरासर इतिहासलाई भुल्नु हो । मानव सभ्यताका मूल्य र मान्यतामाथिको अनुशासनविहीनता हो । मानव सभ्यतामाथि राजनैतिक अभद्रपन हो । स्पष्ट जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई स्वीकारेर संघीय राज्यहरूको निर्माण गर्नु इतिहासतिर फर्कनु होइन । इतिहास त इतिहास नै भइसक्यो तर इतिहासलाई बिर्सन पनि सकिन्न । अब बन्ने लिम्बुवान अवश्य पनि समयसापेक्ष हुनेछ । विज्ञान र प्रविधिको तीब्र विकाससंगै आर्थिक सम्मृद्धितिर लम्किरहेको विश्वमा एकात्मक र केन्द्रात्मक राज्यसत्ताका कारण उल्टोतिरबाट अग्रपंक्तिमा आउने नेपालको कुनै एउटा भागमा हराइरहेको लिम्बुवान पक्कै पनि संसारमा भइरहेको विभिन्न विकास र घटनाक्रमहरूबाट अलग रहन सक्दैन । संघीय गणतन्त्र नेपालमा लिम्बुवानको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरूको सुनिश्चिततासंगै जोडिएको छ । अनि आधुनिकीकरण र सम्मृद्धिसँग समायोजित छ ।
समग्रमा लिम्बुवानी राष्ट्रियताको स्थापना संघीय नेपालमा अपरिहार्य छ । लिम्बुवान आफैमा भूगोल र अर्थतन्त्रभन्दा माथि रहेको मानव इतिहास, सभ्यता र पहिचानसँग जोडिएको एक स्थापित राष्ट्रियता हो । यो कुनै एक वर्ग, जाति वा समुदायको मात्र राज्य होइन । लिम्बुवानी राष्ट्रियता कुनैपनि पार्टीगत विचारधाराभन्दा माथिको कुरा हो । कुनै पनि राजनैतिक पार्टी वा विचारधाराले स्वीकारे पनि नस्वीकारेपनि लिम्बुवान आफैमा एक पूर्ण राष्ट्रियताको पहिचान हो । विगतका इतिहासहरूबाट पाठ सिक्दै अब कुनै पनि पद र पैसा वा राजनैतिक पार्टीको विचारधारा र सहमतिका नाममा लिम्बुवानी राष्ट्रियता बन्धक बनाइनु हुँदैन । तमाम नेपालीको पहिचानसहितको संघीयताको चाहना र लिम्बुवानबासीको लिम्बुवानप्रतिको चाहनालाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनहरूमा जुनसुकै शासकीय पद्धति आएपनि, निर्वाचनको परिणाम जस्तोसुकै भए पनि, जुन सुकै पार्टीको सरकार बने पनि लिम्बुवानी राष्ट्रियताको मुद्दा अपरिवर्तनीय हुनुपर्दछ ।
बदलिँदो नेपाली इतिहास र नेपाली जनताको चाहनाअनुसार अग्रगामी र सम्मृद्ध संघीय नेपाल निर्र्माणका निम्ति तमाम् बहिष्करण र उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजातिहरूको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानहरू नै विविध राष्ट्रियताका आधारहरू हुन् । यिनै राष्ट्रियताका आधारमा एकल राष्ट्रिय पहिचानबाट संघीय राज्यहरूको निर्धारण भयो भने मात्र तमाम नेपालीले अपनत्व र सह–अस्तित्वको अनुभव गर्नेछन् । संघीय नेपाल दीगो र सम्वृद्ध हुनेछ, साथै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग राम्रो सद्भाव रहनेछ । संघीय गणतन्त्र नेपालमा लिम्बुवानको स्थापना निर्विकल्प र निर्विवाद लिम्बुवानी राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ । अब बन्ने लिम्बुवान अग्रगामी हुनुपर्दछ, संम्वृद्धिको लागि अग्रसर हुनुपर्दछ । बदलिँदो विश्वमा भइरहेको विज्ञान र प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ । अव लिम्बुवानको स्थापनालाई सङ्कुचित दृष्टिले हेरिनु हुन्न, किनभने लिम्बुवानी पहिचान र लिम्बुवानी राष्ट्रियताको आवश्यकता यति अघि बढिसक्यो कि यो अब पछि हट्न सक्ने ठाँउ नै छैन ।

yrlimbu@yahoo.com