अन्ततः राष्ट्रपति पनि सुबास नेम्बाङको बाटोमा (दिलेन्द्र कुरुम्बाङ)

एमाले कांग्रेसको उक्साहटमा परेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८(१) बमोजिम समयसिमा तोकेरै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार विघटन गरेर सहमतीय राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न दलहरुलाई आव्हान गरे । राष्ट्रपतिले पटक पटक म्याद थप्दा पनि सहतीय सरकार गठन हुन नसकेपछि म्याद तोक्नै छाडे । उनको त्यो आव्हानको कुनै अर्थ रहेन । राजनैतिक वृत्तमा के पनि चर्चा हुन थालेको छ भने अब ३८)१) बमोजिम सहमती हुन नसकेपछि ३८ (२) बमोजिम बहुमतको आधारमा सरकार गठन गर्नुपर्छ । अझ एमाले कांग्रेस राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर उक्साउँदै छन् । उनीहरु सत्तामा जान आत्तुर छन् । उनीहरुको अन्तिम लक्ष्य नै सत्तामा जानु हो । देश जे सुकै होस्, संविधान बनोस् कि नबनोस्, जनताले दुःख पाउन् कि जे सुकै होउन् । सुवास नेम्बाङलाई उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेर सिध्याइ छाडे । अब डा. रामवरण यादवलाई पनि त्यही बाटोमा लैजाँदैछन् । राष्ट्रपतिको पुङ न पुच्छरको आव्हानले उनी पंगु भैसकेका छन् । यही गति मति रह्यो भने उनको हालत पनि सुवास नेम्बाङकै जस्तो हुने पक्का छ ।

राष्ट्रपतिको यो कदम आपैंmमा कतिको संवैधानिक छ या छैन कानूनविद्हरुले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका संसद रहेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो आव्हान गर्न मिल्छ । अहिले न संविधान सभा छ न व्यवस्थापिका संसद । यस्तो अवस्थामा सहमतीय या बहुमतीय जुनसुकै आधारमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीपरिषद् गठनका लागि आव्हान गर्न मिल्ने आधार छैन । कांग्रेस एमाले या कुनै पनि दल सरकारमा जान मिल्ने आधार के छ ? सरकारमा जानका लागि संसद सदस्य हुनुप¥यो । उनीहरु जनादेश प्राप्त सांसद पनि होइनन् । यस सम्बन्धमा संविधान आपैंmमा अपूर्ण छ । संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा कुन आधारमा राज्य संचालन हुने भन्ने विषय हिजो परिकल्पना नगरिएको हुनाले यो संकट आइपरेको हो ।

त्यसैले कांग्रेस एमालेलाई सरकारमा जाने संवैधानिक हैसियत केही पनि छैन । दल र नेता हुँदैमा त्यो अधिकार खोज्ने हो भने सबैको उत्तिकै हक लाग्छ । २०६४ को जनादेशका आधारमा भनुँ भने २०६९ जेठ १४ मा त्यस्को हत्या भईसक्यो । कानूनी राज्य र विधिको शासनलाई मान्ने हो भने संविधानको कुनै पनि धारा उपधारामा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अब राजनैतिक निर्णय र सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हिजो राजतन्त्र रहुञ्जेल राजाबाट निगाह खोज्ने, प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्नेहरु आज राष्ट्रपतिबाट निगाह खोजिरहेका छन् । विचराहरु राष्ट्रपतिबाट कतै सत्ता दया हुन्छ कि भनेर आलाप विलाप गरिटोपल्छन् । डेकेन्द्र थापाको पानीको निहुँमा हत्या भएको बिरुद्धमा जिल्लाबासीको आन्दोलन र महिला हिंसाको बिरुद्धमा सडकमा पोखिएको नारामा मिसिदा कतै फलिफाप हुन्छ कि भनेर भोलि दैलेखबाटै सरकार ढाल्ने रुञ्चे आन्दोलनको शुभमुहुर्त गर्ने भएका छन् । कतै ब्रह्माबाट तथास्तु भै पो हाल्छ कि ?