एनआरएनको बिद्युत धन्दा: झोलामा खोला
– भवानी बराल

सन् २०१२ डिसेम्बर ३० तारिखको कुरो हो । दक्षिण कोरियामा आयोजित राजनैतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा यो पङ्तिकार राजधानी सिउल पुगेको थियो । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवाश शाखा दक्षिण कोरियाको कार्यक्रममा सम्बोधन गरिसकेपछि म बाहिर निस्किएँ । कार्यक्रम हल बाहिरको लवीमा तँछाडमछाड गर्दै प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीहरू फारम भर्ने र पैसा बुझाउने काममा व्यस्त थिए । उत्साहपूर्वक रुपैयाँ बुझाउने ताँती देखेपछि के रहेछ भनेर मलाई उत्सुकता जाग्नु स्वभाविकै थियो । छेउमा पुगेर जब यो रहस्यको जानकारी भयो तब भने सबैभन्दा बढी बेबकुफ बनाउन सकिने समुदाय नेपाली नै हुँदा रहेछन् भन्ने पुष्टी भयो ।

मलाई त्यहाँ हाईड्रो प्रोजेक्टमा लगानी गरेको भन्दै केही उत्साहित हुँदै सुनाउन कस्सिएका थिए । केही खिन्नता, पछुतो र ब्यग्रतापूर्वक यस विषयमा मेरो जवाफ खोजिरहेका थिए । यसमध्ये केहिले लबीको अर्को कुनातिर लगेर नेपालका जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न उचित हुन÷नहुने प्रश्न तेस्र्याए । मैले नेपालको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नहुने कुरा गर्नु सिद्धान्ततः गलत हुन्थ्यो । र, नेपालको हितमा पनि हुन्थेन । तर, मैले त्यस घटनामाथि सङ्क्षेपमा केही भन्नैपर्ने भयो । जसले ती प्रवासी नेपालीहरूले रगत र पसिनासँग साटेको पँुजी संरक्षण हुन्थ्यो । त्यो राष्ट्रिय पँुजी संरक्षणको लागि र व्यक्तिगत हितका लागि एकै वाक्यमा यसो भनिदिएँ– ‘सिद्धान्ततः नेपालको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्नु राम्रो कुरा हो, यस्तो क्षमता नेपालीमा विकास हुनुपर्दछ । तर, यतिखेर लगानी गर्नु बालुवामा पानी हालेसरह हुन्छ ।’ यति भनी सकेपछि म पुनः कार्यक्रम हलभित्र छिरेँ जहाँ मेरो भूमिका अझै बाँकी थियो ।

कार्यक्रमपछि कोठे बैठकमा कतिपय साथीहरू लगानी गर्न अनिक्षा प्रकट गरेको र कतिपयले प्राविधिक कुरा नबुझी लगानी नगर्ने विचार व्यक्त गरी फर्केको थाहा भयो । यसरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने नाममा एनआरएनको सम्बन्धित् शाखाले विदेशमा मोटो पैसा उठाउने मेलो पाएको रहेछ । जसको आदि र अन्त्य यसै हुन्छ भन्न सकिन्न ।

नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालको जलविद्युत क्षमता करिब ८५ हजार मेगावाट भएको प्रतिवेदन दिएको छ । ब्राजिल पछिको दोस्रो ठूलो जलशक्ति भएको नेपालमा ६ हजार साना ठूला नदीहरू छन् । यसमध्ये अधिकाङ्श नदीहरूकोे स्रोत उत्तरतिरका हिमालय पर्वतहरू हुन् । यसर्थ, अधिकाङ्श नदी हिमनदी छन् । कोशी, गण्डकी, कर्णाली नेपालका मुख्य धारका नदी हुन् । यसमध्ये, कोशीमा मात्र करिव ३० प्रतिशत पानी छ । ७० प्रतिशत पानी नेपालका अन्य नदीनालामा वितरित छ । यसरी जलविद्युतको असङ्ख्य सम्भावना भएको र सबै पानी उपयोग गर्ने हो भने राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड नै जलविद्युत शक्ति उद्योग हुनसक्छ ।

जलविद्युत नीति र ऐन:

नेपालमा जलविधुत शक्ति उत्पादन गर्ने ऐन् बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि बनेको सरकारले पहिलो पटक २०४९ मा ल्यायो । यो कानूनलाई विद्युत ऐन् २०४९ पनि भनिन्छ । नेपालका जल सम्पदा कसरी उपयोग गर्ने बारेमा राष्ट्रिय नीति नै नबनी ल्याएको ऐन्कै कारण यो उद्योगमा लगानी अल्मलिएको छ । ऐन् बनेको ९ वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २०५८ मा जलविद्युत विकास नीति त बन्यो । तर नीति र ऐन्को तालमेल हुन सकेन (हेर्नुस् विद्युत ऐन् २०४९ र जलविद्युत विकास नीति २०५८) । जलविद्युत नियमावली २०५० पनि बनेको छ । तर नीति, नियमावली र ऐन्को आवश्यक तालमेल नै छैन । यसैकारण, नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको अवसर भएपनि लगानी गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । अन्य प्राविधिक अप्ठ्याराहरू त छँदैछ ।

सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण:

नेपालका जलविद्युतमा लगानी सजिलो विषय होइन । कुनै कम्पनी खोलेर व्यापार गरेजस्तो छैन । मिसिन विदेशबाट ल्याएर तराईको धान कुटेर चामल बनाएर हाटबजारमा बेचेजस्तो होइन । विद्युुत उद्योग स्थापनाको थुप्रै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । जल विद्युुत आयोजना सुरु गर्न सुरुमै नेपाल सरकारबाट सर्वेक्षण (अध्ययन) अनुमति प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यो सर्वेक्षण (अध्ययन ) अनुमति पत्रका सर्तहरू अनुरुप उल्लेखनीय एवम् गुणात्मक कार्य प्रगति नभए उत्पादन अनुमति सरकारले दिन्न । फेरि, उत्पादन अनुमतिका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पि.पि.ए) गर्नुपर्छ । नेपालमा विद्युत खरिद गर्ने निकाय नेपाल विद्युुत प्राधीकरण (एन.इ.ए.) मात्रै हो । प्राधीकरणसँग सम्झौता हुन सकेन भने बिजुली उत्पादनको अर्थ हुन्न । प्रसारण वा वितरण गर्न पनि प्राधीकरण बाहेक अर्को उपाए छैन । किनकि, प्राधीकरणको स्वामित्वमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (नेसनल ग्रिड) छ ।

कुल विद्युत उत्पादन:

हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना हँुदाहुँदै पनि विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएका विविध कारणमध्ये नीति ऐन्, नियमावलीको झन्झटले हो । ब्राजिलको ब्रास पावर लि., भारतको सतलज निगम लि. चीनको थ्री गर्जैजजस्ता ती देशका सरकारी स्वामित्वका निगमहरूले समेत विद्युत सर्वेक्षण अनुमति लिएर पनि काममा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रोसामु छ ।

हालसम्म, नेपालमा कुल विद्युत उत्पादन ७०५.४८ मेगावाटमात्रै छ । यसमध्ये, नेपाल विद्युुत प्रधीकरणले ४७७.५४ मेगावाट पानीबाट र ५३.४१ मेगाावाट थर्मल प्लाण्टबाट उत्पादन गर्छ । निजी क्षेत्रले १७४.५३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ । पानीबाट ६५२.०७ मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपालले पानीबाट बिजुली उत्पादन गरेको एकसय वर्ष पुगिसकेको छ । बिजुली उत्पादन गर्ने एसियाकै दोस्रो राष्ट्र नेपाल हो । तर, सय वर्षमा हाम्रो उत्पादन एक हजार मेगावाट पनि पुगेको छैन । यी सबै हुनका पछाडि नेपालको अस्थिर राष्ट्रिय राजनीति, जलनीति, ऐन र पानीमाथिको जलमाफियाको चलखेल मुख्य कारण हो ।

एनआरएन कोरिया र विद्युत आयोजना:

गैर–आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कोरिया (एनआरएन कोरीया)ले इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाममा यो रकम बटुलेको हो । एनआरएन सदस्यले मात्र लगानी गर्न पाउने नियम राखेर कम्तीमा एक लाखदेखि माथि जतिपनि नेपाली रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । यसैवर्षको जनवरी महिनाभित्र जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण गरिसक्ने र त्यस्तो परियोजना २५ देखि ३० मेगावाट बराबरबाट सुरु गरी प्रोजेक्ट थप्दै लैजाने सार्वजनिक गरेको छ । हो यहीँनेर आएर प्रश्नहरू उब्जेको छ । ‘एनआरएन’ले नेपालमा जलविद्युत सम्बन्धी कुनै पनि परियोजना पाएको छैन भन्ने यहीबाट पुष्टी हुन्छ । नत्र, उसले सीधै कुनै जल परियोजनाको नाम दिएर सेयर आह््वान गर्न सक्दथ्यो । बीचमा इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाम ल्याइरहनु पर्ने जरुरत थिएन । यसरी अमूर्त इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी अगाडि सारी रहनु पर्दैनथियो । इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको हैसियत के हो ? कहाँ कुन देशमा कुन कानून अन्तरगत दर्ता छ ? यो कम्पनीको कानूनी आधार के हो ? यसमा सङ्कलन गरिएको रुपैयाँको वित्तीय जमानत कहाँ छ ? एनआरएन त गैर–आवासीय नेपालीहरूको हकहित हेर्ने संस्था मात्रै हो । यसले संसारभरका व्यक्तिहरूबाट उठाएको वित्तीय जमानत बोक्ने हैसियत राख्नसक्छ ? नेपालको सङ्क्रमणकालीन राष्ट्रिय राजनीतिले निकास नपाएको यो अबस्थामा धमाधम रुपैयाँ ऐँठनु पछिको रहस्य निकै अर्थपूर्ण छ ।
गैर–आवासीय नेपालीहरूको नेपालमा कस्तो हैसियत हुने ? केही ठेगान छैन । दोहोरो नागरिकता वा गैर–आवासीय नेपालीलाई नेपालले दिने सेवासुविधा द्विविधामा छ । वर्तमान कम्पनी ऐन् अनुसारनै उनीहरूले लगानी गर्नसक्ने वातावरण नभएको गुनासो एनआरएनकै नेताहरूको छ । अहिलेकै हैसियतमा जलविद्युतमा गैर–आवासीय नेपालीहरूले लगानी गरेर पार लगाउने भए पूर्व एनआरएन अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको सानीमा हाईडोपावर कम्पनीले वि.स.ं २०६२ साल बैशाख २९ गते अनुमति पाएको १३.४०० मेगावट क्षमताको माइखोला परियोजना कहाँ पुगेको छ ? यस्तै अपरतमोर १०० मेगावाटको ०६३ पुस १३ गते सानीमा हाइड्रो पावर कम्पनी प्रा.लि.ले सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । यी दुई परियोजनाको हालत बुझे सबैको आँखा खुल्छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र ्। यस्ता उदाहरण दिँदै जाने हो भने एउटा लामो फेहरिस्त नै बन्छ ।

रहलपहल:

नेपालको सङ्क्रमणकालीन राज्य व्यवस्थाको कारण मुलुकको अवस्था गएगुज्रेको छ । सामाजिक अराजकता बढ्दो छ । निर्वाचित निकाय छैन । निर्वाचन हुने छाँट पनि छैन । यस्तो बेलामा दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न यसै पनि फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुन्छ । कानूनी शासनको अभाव, सामाजिक अराजकता, विधिविधान निर्माण नै नभइराखेको यो बेलामा रगत र पसिनासँग साटेको सानो पुँजी लगानी गर्नुलाई मैले माथि बालुवामा पानी खन्याउनुजस्तै हो भनेको हँु । नेपालको अपार जलसम्पदा प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार हो । तर, यो उपहारलाई यस्तै बेलामाा हात हाल्न पाए झोलामा खोला हाल्ने कसैको कुत्सित् उद्देश्य हुँदो हो । त्यसैले, उनीहरू यस्तै सङ्क्रमणकाललाई स्वर्णयुग ठान्छन् । आखिर सोभियत संघ विघटन हुँदा त्यहाँको संक्रमणको फाइदा उठाएका कथित गैर–आवासीय नेपाली नेताहरूले नेपालको सङ्क्रमणको फाइदा जलविद्युत आयोजनाको नाममा गर्न खोजेको तथाकथित् कारोबार पनि त हुनसक्छ ।

E-mail: bhawanibaral@gmail.com