राजनैतिक जञ्जीरभित्र नेपाल बार एसोसिएसन – अमृता थेबे

न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कानूनको सर्वमान्य सीद्घान्तभित्र पर्दछ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका हामी आम नागरिकको चाहना हो । नेपाल बार एसोसिएसन स्वतन्त्र तथा पेशागत कानून व्यावसायीहरुको छाता सङ्गठन हो । तर यस सङ्गठनभित्र विगतको स्थापना कालदेखि नै सर्वमान्य सीद्घान्त विपरीत नेपाल बार एसोसिएसन विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको क्रिडास्थल बनेको छ ।

लाजमर्दो कुरा, आज नेपाल बार एसोसिएसन राजनैतिक पार्टीहरुको भ्रातृ सङ्गठन जस्तो भान हुन्छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित हुन राजनीतिक पार्टीको नजीक हुनुपर्छ । पार्टीले टिकट दिएको व्यक्तिले उम्मेद्वारी पाउँदछ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनको शासनको वकालत गर्ने अधिवक्ताहरुले पार्टीमा आवद्ध भएपछि मात्र चुनावमा निर्वाचित हुन लायक हुन्छन् । कुनै पनि पार्टीमा आस्था नराख्ने, एउटा स्वतन्त्र विचारको कानून व्यावसायी नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएको यो नेपालको इतिहासमा छैन । अनि कसरी विश्वास गर्ने कि कानून व्यवसायीहरु स्वतन्त्र भएर बहस गरेका हुन्छन् ?

न्यायपालिका जस्तो संस्थामा राजनीतिक नियुक्ती र सिफारिसले जनतामा यसको प्रत्यक्ष असर पार्दछ । न्याय दिने संस्था र निकायहरु नै राजनीतिक गुलाम बनेपछि सोझा निमुखा जनताहरुले निष्पक्ष र सर्वसुलभ न्याय कसरी पाउन सक्छन् ? न्यायपालिका जस्तो जनताको आस्थाको धरोहर आज राजनीतिक भागबण्डाभित्र रुमलिएको छ । जनताले निष्पक्ष न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । दण्डहीनता मौलाउँदैछ । न्यायालयलाई नयाँ नयाँ चुनौतीहरु थपिँदैंछन् ।

हामी गर्वका साथ भन्ने गर्छौं– स्वतन्त्र न्यायलयको स्थापना भएको ५४ बर्ष पुगेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना भएको पनि ५० बर्ष पुगेको छ । यी न्यायालयहरुले स्वर्ण महोत्सव मनाइरहँदा यहाँका आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायत पिछडिएका वर्गहरुले शोक मनाइरहेको अवस्था छ । एकात्मक न्यायप्रणालीको संरचनाले गर्दा आफ्नो मौलिकता, आफ्नो प्रथाजनित न्यायिक निकायहरु आफ्नै आँखा अगाडि विलिन हुँदै गएको टुलुटुलु हेरिरहन बाध्य छन्– यी समुदायहरु । नेपाल जातीय, धार्मिक , साँस्कृतिक , भाषिक रुप तथा उत्पत्तिको आधारमा विविधता भएको राष्ट्र हो । यो देशभित्र विभिन्न समूहहरुको आ–आफ्नै पृथक पहिचान रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको यति लामो इतिहासमा अझै पनि त्यो एकात्मक राज्यसत्ताको राजनीतिक पार्टीहरु नै हावी भइरहेको अवस्था छ । अझै पनि, नेपाल बार एसोसिएसनले ती उपेक्षित वर्ग, समुदायको पीडा बुझ्न चाहेन या सकेन । नेपाल बार एसोसिएसनको आँखाले यो उपेक्षित वर्गको मुद्दा र पीडालाई कहिल्यै देख्न सकेन । किनभने, यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तको विपरीत राजनैतिक पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन मात्र भएको थियो । त्यसैले, अहिलेसम्म यी पीडा र अन्यायलाई दमन गर्न मात्र लागिरह्यो ।

५६ बर्षको इतिहासमा पहिलो पटक पहिचान एवम् संघीयवादी स्वतन्त्र पेशागत कानुन व्यावसायी समूह, विभेदमा पारिएका मधेशी, मुस्लिम आदिवासी, जनजाति, दलित महिला एवम् पिछडिएका समुदायको पहिचान एवम् मानव अधिकार संरक्षण गर्न, सदियां देखि नियन्त्रणमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको राजनैतिक सिण्डिकेट प्रणालीलाई चुनौती दिँदैं संघीयवादी कानून व्यावसायीहरुको स्वतन्त्र समूहले यो पटक २०६९ को निर्वाचनमा सम्मानपूर्वक भाग लिएका थिए । प्रत्यक्ष जीतको अनुभूति नगरे पनि पहिचान र संघीयताको वीजारोपण नेपाल बार एसोसिएसनमा गर्न सफल भएको छ ।

न्यायिक क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिहरुको एकछत्र हालीमुहाली कायम हुने तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायलाई यथास्थितिमा राख्ने नेपाल बार एसोसिएसनको मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

महिला, दलित, मधेसी आदिवासी जनजाति अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम वर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्त अनुसार मौतिक हक, राजनीतिक, साँस्कृतिक नियोग तथा सामाजिक न्यायको मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गराइनु पर्छ । नेपाल बार एसोसिएसनले सबै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्न क्रियाशील रहनु जरुरत छ । अदालतमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारविरुद्ध ससक्त आवाज उठाउनु पर्दछ । न्यायप्रणालीमा सबै वर्ग, समुदायको समान र सहज पहुँचको लाति नेपाल बार एसोसिएसन कटिबद्ध रहनुपर्दछ । अन्तरिम संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिकको मौतिक हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्दछ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका, आधारभुत मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, पेशा व्यावसाय र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सुरक्षासहित कानूनी राज्यको स्थापना गराउनुपर्दछ । विभेद्मा परिएका समुदायको अधिकार एवम् पहिचान सहितको संघीयताको वकालत तथा नेपाल बार एसोसिएसनको स्वतन्त्र छवी, सक्षम र समावेशी न्यायपालिकाको लागि संघर्षरत रहनु नै संघीयवादी कानुन व्यावसायीहरुको स्वतन्त्र समूहको आगामी कार्यभार र चुनौती रहनेछ ।

E-mail: amrita.thebe@gmail.com

(लेखिका थेबे स्वयम् कानुन व्यावशायी अधिवक्ता पनि हुन् । –सं.)