सहमति र निकासको बाधक ‘एकात्मकवाद’
– चन्द्रसिङ् चेम्जोङ

“हामीले चुनावबाट पहिचान पाउन सक्दैनौं । संघीयता पाउन सक्दैनौं । संविधान सभाको पुनस्र्थापना पनि आन्दोलनको बलले मात्र हुनसक्छ । तबमात्र पहिचान र संघीयता सम्भव छ । एमाले–कांग्रेस परित्याग गर्नेहरूलाई हात्तीको शरीरको धुलो भनेर सङ्केत गर्नेहरू हजारौं वर्ष पहिचान सहितको संघीयताको विरुद्धमा लाग्ने शङ्खघोष गरिरहेका छन् । यदि त्यो त्यसलाई गलत सावित गर्ने हो भने सम्पूर्ण संघीयवादी र पहिचानवादीहरूले यसैबेला आन्दोलन उरालेर त्यो वाक्यलाई परास्त गरी सत्ता र कुर्सीमा पुग्दैमा जनताको चाहनालाई लोप्पा खुवाउनेहरूको हविगत सद्धाम हुसेन तथा मुअम्मर गद्धाफीको स्वाद चखाउन सक्नुपर्दछ ।”
––––––––––
नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै उच्चारण हुने ध्वनी हो– सहमति र गतिरोध । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि सहमति र गतिरोधले नै प्रमुख भूमिका खेलिरहेको छ । २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनको मर्म र जनचाहनाको औचित्यलाई कुठाराघात गर्दे तीन शीर्ष भनाउँदा दलहरूको नाटकको पात्र बनिरहेका छौं– नेपाली जनताहरू ।
अहिले नेपाली राजनैतिक सङ्कटले नेपाल राष्ट्र नै सङ्कटमा परिरहेको छ । अहिलेको वर्तमान राजनैतिक सङ्कटले मात्र नेपाल यो अवस्थामा पुगेको अवश्य होइन । यसबारे, सबै जानकार सर्वसाधारणलाई समेत छर्लङ्ग अवगत छ । यसमा नेपालका उत्पीडित, उपेक्षित आदिवासी जनजाति, दलित मुस्लिमहरूलाई साँक्षीको रुपमा लिन सकिन्छ । हरेक चेतनलशील प्राणी या अर्धचेतनशील प्राणीलाई समेत थाहा हुने कुरा हो– उत्पीडन र उपेक्षा । एउटा जनावर गोरु वा राँगालाई समेत थाहा हुन्छ– ‘‘मलाई मानिसले कुट्छन् र नै हलो तान्नु पर्छ; मलाई नाक छेडेर एताउता बल गरेमा दुख्ने बनाएका छन् ।’’

नेपालको इतिहासमा जित्नेको मात्र इतिहास बन्छ, हार्नेको इतिहास हुँदैन । मत्लव गोरु चुट्नेको मात्र सत्य हुने । चुटाई खानेको पीडा भने कसैले नसुन्ने प्रवृतिले जरो गाडेको छ । दशौंवर्ष माओवादीले जनयुद्घ ग¥यो । त्यसले पनि हजारौं सर्वसाधारणको रगत र वलिदान पचायो । तर, खास केही उपलव्धी हासिल गर्न सकेको छैन । एमालेले दशकौंसम्म वर्गीय शोषण र उत्पीडनको कुरा ग¥यो । अन्ततः ऊ लप्फावाजीमै सिमित हुनपुग्यो । नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद फेद न टुप्पोको सामन्त र दक्षिणपन्थीहरूको सेवा मै लङ्गडो बन्यो । त्यसमा कहाँ त्रुटि भयो ? के कुरामा ध्रुवीकरण भयो ? सम्झौता र सहमति किन कार्यान्वयन हुन सक्दैन ? गतिरोधको गाँठो कहाँनेर अवरोध हुनपुग्यो ? यिनीहरूको खोजी गर्नु हरेक नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार हो ।

हालसम्म भएका आन्दोलन, घट्ना परिघट्नाहरूको लम्बेतन इतिहास कोट्याइरहनु आवश्यक छैन । हामी सबैमा जगजाहेर छ । खास कुरा केमा अड्किरहेको छ त भन्दा चारवर्षे संविधान सभादेखि अहिलेसम्म सहमति र गतिरोधबारे समीक्षा गरौं । ६०१ सेता हात्तीहरू र तीन काला हात्तीहरूले संविधान सभा विघटनसम्म गर्न भ्याए र सेता हात्ती नै नभएको प्रमाणित गरे । देश अन्तरिम संविधानले चलिरहेको छ । नेपाली जनताहरू मनोमानी ढङ्गले चलिरहेका छन् । विज्ञ भनाउँदा कागहरू जहिल्यै पाहुना बोलाउने सङ्केत गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा कोही पाहुनाहरूको आवश्यकता पनि छैन । कसैले चाहेका पनि होइनन् । कालान्तारमा, संविधान सभाको म्याद पटक–पटक थपिँदै भएपनि नेपाली नागरिकहरू संविधानबाटै सम्मानित हुन चाहन्थे । तर, राज्यसत्ता सञ्चालनमा हालीमुहाली गरेर बस्नेहरूबीच अहङ्कारवादी एकात्मकवादको सोचको विकास हँुदै जानाले आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, दलित तथा मुस्लिमहरूले अपमानित हुने आशङ्का गर्नथाले । त्यसैको प्रतिफलस्वरुप स्वतःस्फुर्त आन्दोलनहरू उठ्न थाले । नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्न आनाकानी भइरहेको बेला मधेश आन्दोलन र लिम्बुवानी आन्दोलनको हुरीले मात्र त्यो सम्भव भएको कसैले नकार्न सक्दैन । तत्पश्चात, मात्र सबै कुरामा समान हक–अधिकार र समानुपातिक समावेशी अधिकारहरूको लेखाङ्कन भएको तितो सत्य हामीमाझ ताजै छ ।

यसरी, उत्पीडित समुदायले आन्दोलन उठाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । वाध्यताको कसीमा राज्यपक्षले विखण्डनकारी, जातिवादी भन्दै लाञ्छनाहरू ल्गाउन थाल्यो । त्यही लाञ्छनाहरूको जगमा उभिएर पहिचानको ठाडो (पाट्रेट) लडार्इं चुलिदै गयो । त्यतिबेला जुन थात्थलो खुलेकाहरूको परिचय दिलाउन वा गराउनको लागि पहिचानको मात्र कुरा उठेको हो । त्यसले कुनै जातिलाई धपाउनु पर्छ भन्ने कुरा थिएन । त्यो पनि राज्यलाई पचेन । वर्गीय विभेद्को अन्त्य गरी समाजवाद र साम्यवादको नारा जप्नेहरूले समेत कुनै जात नै एउटा वर्ग हो भन्ने कुरा बिर्सन पुगे । सिद्धान्तमा एउटा वर्गले व्यावहारमा वर्गीय दरिद्रता देखाउनु आफैमा उपयुक्त हुँदैन । सच्चा कम्युनिष्ट हुँ भन्ने एमालेहरूले क. पुष्पलाल श्रेष्ठको ‘‘साम्राज्यवाद र सामन्तवादको विरुद्धमा इलाकीय र स्थानीय सरकारको स्थापना गर्ने कार्यक्रम’’ कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो प्लेनममा यस्तो प्रस्ताव पारित गरेका थिए । ‘‘सबै जातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने । नेपालमा बस्ने सबै जातिहरूको आपस्तको फाइदाको निम्ति कर, बल र छलले होइन, सबैको मनोमानी राजीखुशीले एउटा साझा राज्य, नयाँ जनवादी राज्यको स्थापना गर्ने” भनेर आठौं बँुदामा पारित गरेका थिए । तर एमालेमा कतै त्यसको छनकसमेत पाइएन । मनोमानी राजीखुशीले होइन दल विशेषले दिने कुरामा अडिन पुग्यो । त्यहीबाट सुरुभयो– दल विशेषको होइन; पहिचानमुखी र पहिचान विरोधीको दुई कित्ता बीच ध्रुवीकरण हुनपुग्यो ।

राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरेर बस्नेहरू पहिचानको विरोध गर्ने र नेपाली नागरिक भएर पनि अनागरिकजस्तो भएर बसेकाहरूले आफ्नो परिचय, पहिचान नछाड्ने । यही नै प्रमुख गतिरोध हो । सहमतिको विन्दुमा पुग्ने प्रमुुख गाँठो पनि यही नै हो । यसको नजीर संविधान सभा पुनस्र्थापना होस् या निर्वाचन; यो उत्पीडित जातजातिले उठाइरहने र प्राप्ति नहुञ्जेलसम्म आन्दोलन गरिरहने हो । विरोध गर्ने, आन्दोलन गर्ने भनेको सेतोले कालोलाई हो, कालोले कालोलाई होइन । कालो त त्यसैमा मिसिन्छ । नेपालमा त कालोले कालोलाई विरोध गर्ने, निषेध गर्ने परिपाटी पनि चलेको अनौठो दृष्यहरू पनि देखियो । जब जब संविधान सभाको अन्तिम मिति आइपुग्थ्यो तबतब अखण्ड सुदुर पश्चिमको आन्दोलनहरू सर्पको टाउको झैँ ठुँग्न उठे । ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी लगायत कही नभएका पार्टीहरू पनि सडकमा देखा पर्न थाले । ब्राह्मण–क्षेत्रीहरू समेत संयुक्त राष्ट्र संघ, आई.एल.ओ. या कुनै विद्वानहरूले प्रमाणित नगरेको, सम्बोधन नै नगरेको आदिवासी जनजातिमा दर्ज हुन पुगे । त्यो हाँस्यास्पद दृष्य थियो । जगत हसाउने कुरा भयो । कुनै पनि चिजलाई ठोकुवा गरेर सर्वमान्य, सर्वस्वीकार्य चिजमात्र ‘नाम’ वा जात (जाति) हुन्छ भन्ने कुरा पनि नेपाली नेताहरूलाई थाहा छैन भने समानता र आत्मसम्मान कहाँ छ ? त्यसको कुनै जाति जनजातिले विरोध गरेका थिएनन् । त्यतिले मात्र भएन महिनौंसम्म सुदुर पश्चिम बन्द गरे । त्यहाँका आदिवासी थारूहरूको सम्मानमा चोट पु¥याए । झडपको वा जातीय दङ्गाको संघारमा नेपालले टेकिसकेको थियो । भलै, त्यो हुन भएन । त्यो सम्भावना मध्यपश्चिम छिचोल्न खोज्दै थियो । तर, सम्भावना क्षीण भएपछि पूर्व टेक्न सकेन । तैपनि नवलपरासीमा थारू सङ्ग्रहालय जलाउन भ्याए । यसमा आदिवासी थारूहरूले संयमता अपनाए । त्यही संयमताका कारण अखण्ड पूर्वको प्रवेशमा रोक लाग्यो । तर अखण्ड पूर्वलाई लिम्बुवानी जनताहरूले पक्कै लोप्पा खुवाउने या त मृत्युवरण गर्न तयार भइसकेको थिए ।

यस्ता आन्दोलनहरू कुनै जातिवादी नभई क्षेत्रीय आन्दोलनहरू हुन् । खासगरी, एमाले–कांग्रेसहरूको लाचारीपन ठूलो अवरोधको रुपमा देखा पर्नाले नै यसो भएको हो । एउटा जातिको परिचान नस्वीकार्दा त्यसको परिणामहरू भयानक बन्दै जानु कुनै अनौंठो होइन । त्यसका असरको रुपमा पार्टी÷दल परित्यागहरू नै पहिलो नमूना हुन । एमाले कांग्रेसमा चारदशक काम गरेका सहपाठीहरूले दल त्यागगर्नु मामुली कुरा भने पक्कै होइन । त्यसको पूर्ण असर हेर्न त बाँकी छ । एमाले–कांग्रेसका कारण संविधान बनेन । तिनीहरूकै कारण अझै देश द्वन्द्वको अवश्थामा जाने परिदृष्य नेपाली जनताहरू माझ स्फटिकको खम्बा भएर उभिएको छ । त्यो निर्वाचन नै किन नहोस्; दुर्घटना अवश्यम्भावी छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण जेष्ठ ३ गते ब्राह्मण, क्षेत्री समाजले नेपाल बन्दको आह्वान गर्दा काठमाडौको कोटेश्वरमा दुर्ईजना आदिवासी सभासदहरूले निर्घात कुटाई खानु परेको छ । ‘‘जातीय संघीयता मलाई’’ लेखेर कुकुको घाँटीमा झुण्ड्याइएको दृश्यहरू देखिएका थिए । त्यसलाई प्रतिशोधको रुपमा आदिवासी जनजातिले लिएको भए कस्तो अवस्था हुन्थ्यो ? परिकल्पना गरेर हेर्नुपर्छ । तर, त्यसलाई प्रतिशोधको रुपमा लिएनन् । बरु, मिडियाहरूले त्यसलाई एकात्मक रुपमा नेपालमा हामी बाहेक कोही छैनन् भने झैं आदिवासी जनजातिलाई प्रहार गर्दे प्रसारण गरिरह्यो । त्यसले अझ आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, दलित, मुस्लिम, महिलाहरू अझ जागरुक भए । साँच्चै, संविधानले हामीलाई अधिकार दिँदैन भन्ने नि¥क्यौलमा पुगे । झनै सशङ्कित हँुदै जेष्ठको ७, ८, ९ गते नेपाल महाबन्दको आह्वान गरे । त्यतिबेला उनीहरूले प्रतिशोधको रुपमा लिएको भए कैयौं स्थानहरूमा रक्तपात तथा भागमभागको अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । तर त्यो हुन पाएन । बरु एकात्मक मिडियाहरूमाथि भने जनजातिहरू खनिन पुगे । राष्ट्रिय मिडिया भनाउँदाहरूले सत्यतथ्य कुरा प्रसारण गर्न नचाहनु नै प्रमुख दोषी हो । उनीहरू खाली सत्ता र एकात्मकवादको पृष्ठपोषण गर्दे आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, उपेक्षित, दलित मुस्लिमहरूको आत्मामा चोट पुग्यो । तैपनि, आदिवासी जनजातिको माग पूरा हुने सम्भावना छैन । एकात्मकवादीहरू एउटा पुस गयो भनेर आनन्दमा बसेका छन् । उनीहरूलाई खबरदारी स्वरुपको आन्दोलन पुगेन । यति बुझ्दा बुझ्दै पनि आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन धराशयी होला भन्ने आम जनताहरूलाई छ । हाल आएर विभिन्न पार्टी खोल्दै बहकिने प्रवृत्तिले अझै आदिवासीले बर्षौं कुर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जेको छ ।

पहिचान र संघीयवादीहरूले जेष्ठ ७, ८ र ९ को जस्तो आन्दोलन मात्र १५ दिन गरेको भए संविधान सभा पनि ढल्ने थिएन र आदिवासी जानजाति तथा संघीयवादीहरूको माग अवश्य पूरा गर्न बाध्य पार्न सकिन्थ्यो । तर, आदिवासी नेताहरू पनि विक्षिप्त हुन थाले । यसको फाइदा कसलाई पुगिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हँुदैछ । एउटा लिम्बू भाषाको मिथकको सार के छ भने ‘‘दाजुभाइ बीच सानो जग्गा विवादमा काटाकाट गर्ने गरेको इतिहास छ । र त लिम्बूहरूलाई सडकमा उतार ।’’ यसलाई आधार मान्ने हो भने आदिवासी जनजाति आन्दोलन अझै पुगेको छैन । अब आदिवासी जनजातिले कहिल्यै जित्ने छैन– यदि यसैगरी मानसिक विक्षिप्त हुने हो भने । आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित, दलित, मुस्लिम लगायतले अधिकार पाउने छैन । आन्दोलनले मात्र पराजित गर्दछ । हामी किन डराउँछौं आन्दोलन गर्नलाई ? आन्दोलनले नै नेता जन्माउँदछ, शहीदले नै अधिकारको बाटो देखाउँछ । यसर्थ, शहिद हुन पनि डराउनु हुँदैन । आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि मार्गदर्शनको पथप्रदर्शक नै शहीद हो ।

हामीले चुनावबाट पहिचान पाउन सक्दैनौं । संघीयता पाउन सक्दैनौं । संविधान सभाको पुनस्र्थापना पनि आन्दोलनको बलले मात्र हुनसक्छ । तबमात्र पहिचान र संघीयता सम्भव छ । एमाले–कांग्रेस परित्याग गर्नेहरूलाई हात्तीको शरीरको धुलो भनेर सङ्केत गर्नेहरू हजारौं वर्ष पहिचान सहितको संघीयताको विरुद्धमा लाग्ने शङ्खघोष गरिरहेका छन् । यदि त्यो त्यसलाई गलत सावित गर्ने हो भने सम्पूर्ण संघीयवादी र पहिचानवादीहरूले यसैबेला आन्दोलन उरालेर त्यो वाक्यलाई परास्त गरी सत्ता र कुर्सीमा पुग्दैमा जनताको चाहनालाई लोप्पा खुवाउनेहरूको हविगत सद्धाम हुसेन तथा मुअम्मर गद्धाफीको स्वाद चखाउन सक्नुपर्दछ । त्यही पदचापको निमन्त्रणा भइरहेको छ । गफमा सहमति त्यही सहमतिमा गतिरोधको अन्त्य बोलीमा मात्र भइरहेको अवस्था छ । वास्तमा, जहाँका बासिन्दा, उनीहरूको सम्मानस्वरुप पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधानविना हाम्रो देश नेपालले निकास पाउन सक्दैन । अधिकार मागेर पाईंदैन खोसेर लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट दीक्षित राजनैतिक पण्डितहरूले बुझ्दा फरक नपर्ला । कि त निर्वाचन या त संविधान सभाको पुनस्र्थापना हुनुपर्दछ । तबमात्र सहमति र गतिरोध वास्तविक अन्त्य हुन्छ ।

E-mail: chemjong72@yahoo.com

(लेखक चेम्जोङ ‘‘को के हो ? आदिवासी जनजाति’’ भन्ने पुस्तकका लेखक हुन् । – सं.)