अवधारणा-पत्र: ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाको “वार्ता, गोलमेचसभा र निर्वाचन”

३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाले
“वार्ता, गोलमेचसभा र निर्वाचन”
विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको अवधारणा-पत्र:
विद्यमान रुपमा रहेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक अन्तरविरोधहरुलाई समाधान गर्न र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको निम्ति बृहत शान्ति सम्झौताअनुरुप संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा संविधानसभाको गठन तथा संविधानसभाद्वारा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको हो । परन्तु संविधानसभाबाट ४ वर्षको कार्यकालमा संविधान निर्माण हुन सकेन । संविधान निर्माण हुन नसक्नुमा मुख्य रुपमा ४ दलका नेताहरुले नयाँ संविधानका केही अन्तरवस्तुहरुमा रहेको मतभेदका विषयहरुलाई संविधानसभा बैठकमा प्रस्तुत गरी छलफल गर्न र निर्णय गर्न नदिनु नै प्रमुख कारण रहेको छ । संविधान लेख्न बाँकी रहेका कार्यहरु व्यवस्थापिका संसदबाट लेख्ने भनेर सर्वदलीय सहमति गरियो, परन्तु तात्कालीन सरकारले संविधानसभाका साथै व्यवस्थापिका संसद समेत भङ्ग गरेर व्यवस्थापिका संसदबाट पनि संविधान लेख्न दिइएन । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुवैबाट संविधान लेख्न नदिने चिन्तन प्रवृत्ति आजसम्म पनि यथावत छ । ४ दलका नेताहरुबाट कुनैपनि आत्मसमीक्षा गरिएको छैन ।

वृहत शान्ति सम्झौताको एकमात्र साझा सहमतिको थलोको रुपमा रहेको संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसदको विघटनबाट अन्तरिम संविधानको १८ भन्दा बढी धारा र दफाहरुलाई निष्कृय बनाइयो । त्यतिमात्र होइन, बाह्य शक्तिहरुको गुरुयोजनामा ४ दलका नेताहरुको ११ बुँदे सहमति गरी जारी गरिएको २५ बुँदे बाधा फुकाउ आदेशबाट अन्तरिम संविधानको २५ भन्दा बढी क्रियाशील धाराहरुलाई ध्वस्त बनाइयो । त्यही असंवैधानिक धरातलबाट संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको प्रायोजन गरिदैंछ ।

संविधान निर्माण र निर्वाचन विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्दछ । तर, बृहत शान्ति सम्झौताको सरोकारवाला घटकहरुलाई निषेध गरेर एकपक्षीय ढङ्गले गरिने निर्वाचनबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन होइन, उल्टो द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ लाई क्षतविक्षत बनाएको र संविधानसभाको विघटनबाट बृहत् शान्ति सम्झौता समेत भङ्ग भएको छ । यस स्थितिमा सरोकारवाला राजनीतिक दलहरुको बीचमा नयाँ शिराबाट राजनीतिक सहमति कायम गरिनुपर्दछ । वृहत राजनीतिक सहमतिको लागि दलहरुको बीचमा गोलमेचसभा नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । गोलमेचसभाबाट नै राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति खोजिनु पर्दछ । परन्तु, ४ दलका नेताहरु राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग विपरीत असहमति र एकाधिकारवादी मार्गको अवलम्बन गरिरहेका छन् र अन्य दलहरुलाई निषेध गरी रहेका छन् । फलतः एकाधिकार र निषेधात्मक प्रवृत्तिले आन्तरिक मामिलाहरुमा बाह्य शक्ति केन्द्रहरु खेल्ने उर्वर भूमि तयार गराइरहेको छ र त्यसबाट मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई गम्भीर सङ्कटमा पु¥याइरहेको छ ।

४ दलको निषेधात्मक नीतिको अलावा पनि नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट वार्ताको ढोका खुला गरियो । र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न १८ बुँदे प्रस्ताव लिएर ४ दल र सरकारसँग वार्ताको प्रक्रिया सुरुवात गरियो । २÷३ चरण वार्ता पनि भयो । ४ दलसँगको संवादमा भदौ ६ गते राजनीतिक दलहरुको बीचमा गोलमेच सभा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । २ दिन गृहकार्य गरेर गोलमेचको आयोजना, सहभागिता कार्यसूची र निर्णयप्रक्रियालगायतका व्यवस्थापकीय पक्षबारे निर्णय गर्ने सहमति उक्त दिनको वार्तामा भएको थियो ।

३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य गरी ८ गतेको वार्तामा ६ गतेको समझ्दारीअनुरुप नै आयोजक, सहभागि दलहरु, कार्यसूचि र निर्णय प्रक्रिया आदिबारे छलफलको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । तर ४ दलका नेताहरुले आफूहरु छलफल गरी जवाफ दिने भन्दै केही समयको पृथक परामर्श पश्चात गोलमेचसभा गर्न नसकिने भनी जवाफ दिइयो । ४ दलका नेताहरु कुनै तर्क र तथ्यहरु बिना पूर्व तयारीको जस्तो बनिबनाउ जवाफ दिइयो । ३३ दलको तर्फबाट ४ दलका शीर्ष नेताहरुले बोलेको कुरा २ दिन पनि नटिक्नु बिडम्वनाको विषय हो भन्दै के कति कारणले गोलमेच संभव रहेन ? सहमतिको वैकल्पिक मार्ग के ? आदि प्रश्नहरु गरियो, ती कुनैको पनि जवाफ नदिई ४ दलका नेताहरुले वार्तालाई टुङ्गयाए ।

तत्पश्चात् ३३ दलीय मोर्चाको बैठक बसी ४ दलका नेताहरुले गोलमेचसभालाई अस्वीकार गरेको र वार्ता नै भङ्ग गरेको विषयलाई लिएर खेद व्यक्त गर्दै उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने आग्रह ग¥यो । तर, आजसम्म पनि दलका नेताहरुबाट ठोस रुपमा पहल गरेको देखिंदैन ।

यस बीचमा सरकारको वार्ता टोलीसँग पनि पटक–पटक वार्ता भयो । तर सरकार पनि दलहरुबीच सहजकर्ता बन्न तयार भएन । गोलमेचसभामा सरकार गठन र मंसिर ४ को निर्वाचनबाहेकको विषयमा मात्र छलफल गर्ने पूर्वसर्त खडा गरे । जबकि वार्ताको लागि कुनै पनि पूर्वशर्त नराखी सबै विषयमा खुला रुपले छलफल गर्ने भनेर वार्ता पूर्व नै गरिएको पत्राचारमा स्पष्ट भइसकेको थियो । पूर्वशर्त उल्ट्याइनुले वार्तामा जटिलता पैदा भयो । यस स्थितिमा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रिय सहमतिको लागि दलहरुबीच गोलमेचसभा गर्न सहजकर्ताको भूमिकाको अपेक्षासहित राष्ट्रपति समक्ष ज्ञापन–पत्र दिइयो । परन्तु, राष्ट्रपति ज्यूबाट पनि अहिलेसम्म कुनै उल्लेखनीय तथा परिणाममुखी पहलकदमी लिइएको देखिंदैन ।

यस स्थितिमा नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाको अगाडि यथास्थितिको निर्वाचन विरुद्धकोे आन्दोलनमा लाग्नुको विकल्प देखिंदैन र असोज १० गतेसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा भइसकेको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको अलावा फेरि पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन । राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संविधान निर्माणको लागि निर्वाचन आवश्यक विषय निश्चय पनि हो । तर निर्वाचन निरपेक्ष हुन सक्दैन । निर्वाचन, राष्ट्रिय हित र संविधान निर्माणको कार्यलाई सार्थक बनाउन सक्ने हुनुपर्दछ । निरपेक्ष निर्वाचन मात्र विकल्प भएको भए गत मङ्सिर ७ गते तत्कालीन बाबुराम सरकारद्वारा प्रायोजित निर्वाचनलाई किन अस्वीकार गरियो ? त्यसपछि पनि पटक–पटक निर्वाचनको प्रयास गरियो । ती सबैलाई किन अस्वीकार गरियो ? त्यसको एउटै कारण राष्ट्रिय सहमति हुन नसकेर हो । फेरिपनि राष्ट्रिय सहमति विना ४ दलले मङ्सिर ४ मा निर्वाचनको आयोजना गरिएको छ । राष्ट्रिय सहमति हुन नसकिरहेको अवस्थालाई ज्यूँका त्यूँ छोडेर गरिएको निर्वाचनको के औचित्य रहन्छ ?

निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने संविधानसभाभित्र ६०१ जना सभासद बीचमा संविधान निर्माणको अन्तरवस्तुहरुमा सहमति हुन नसकेका विषयहरुमा मतदान गरौं भन्दा ४ दलका नेताहरु किन मतदान गर्न तयार भएनन् ? संविधानसभा भित्रको मतदानबाट दुई तिहाई मत प्राप्त नभएर कुनै विषय अवरुद्ध भयो भने उक्त विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरी जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई नयाँ संविधानको अङ्ग बनाऔं भनि जोड दिंदा पनि ४ दलका नेताहरु किन तयार भएनन् ? के कति कारणले संविधानसभाभित्रको मतदान उपयुक्त भएन र के कति कारणले मङ्सिर ४ को मतदान उपयुक्त हुन्छ ? मुढेबल बाहेक ४ दलका नेताहरुसँग कुनै वस्तुसम्मत तर्क देखिन्न ।

संविधान निर्माण गर्नु नै थियो भने भइरहेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका कार्यहरु अधिकांश सम्पन्न भइसकेका थिए, त्यसलाई किन अस्वीकार गरियो ? संविधानसभाबाट पूरा नभएपनि व्यवस्थापिका संसदबाट बाँकी कार्यहरु पूरा गर्ने भनी सर्वदलीय सहमति हुँदाहुँदै बाबुराम सरकारले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदलाई असंवैधानिक रुपमा गरिएको विघटनलाई ४ दलका नेताहरुले किन स्वीकार गरे ? व्यवस्थापिकाबाट किन संविधान लेख्न दिइएन ? भविष्यमा पनि ती नकारात्मक नजिरहरु दोहोरिंदैनन् भन्ने कुराको के सुनिश्चित ? किनभने समस्या संविधानसभा या निर्वाचन नभएर होइन, समस्या ४ दलका नेताहरुमा रहेको एकाधिकार र नोकरशाही प्रकारको चिन्तन प्रवृत्तिको हो । त्यसप्रकारको चिन्तन प्रवृत्तिलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने प्रश्ननै अहिलेको प्रमुख समस्या हो ।

निश्चय पनि संविधानसभा र अन्तरिम संविधानलाई क्षत विक्षत बनाइसकेको अवस्थामा संविधान निर्माणको लागि संविधानसभाको गठनको विकल्प छैन । तर विगतमा देखा परेका समस्याहरुलाई जस्ताको तस्तै छोडेर गरिने निर्वाचनले संविधानको निर्माण गर्न नसक्ने मात्र होइन द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनैपनि समस्याको सम्वोधन हुनसक्ने देखिएन ।

त्यसैले विगतमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेको परिघटनाको समीक्षा गर्न भावी संविधान निर्माणको मार्गचित्र सुनिश्चित गर्न र वैज्ञानिक निर्वाचन प्रणालीको छनौट लगायतका विषयहरुमा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको लागि दलहरुबीच गोलमेचको विकल्प छैन । ४ दलको बीचमा संयन्त्र बनाउन सकिने तर संविधानसभामा सदस्य रहेका दलहरु र आन्दोलनरत दलहरुबीच गोलमेचसभाको व्यवस्था गर्न के कति कारणले नसक्ने ? यसको जवाफ ४ दलका नेताहरुसँग छैन । कतिपयको तर्क के पनि सुनिन्छ भने ४ दलबीच भएको निर्वाचन र सरकार सम्बन्धी कार्यसूचिलाई गोलमेचसभामा नराख्ने र गोलमेचसभा नाम मात्रको गर्ने जस्तो पनि सुनिन्छ । सबै दलहरु सहभागि भएर गरिने वृहत गोलमेचसभामा सरकार र निर्वाचन जस्तो राष्ट्रिय अहम् विषयमा एजेण्डासम्म पनि राख्न तयार नहुने चिन्तन भनेको एकाधिकार तथा नोकरशाही चिन्तनको पराकाष्ठा हो । त्यसैले ४ दलका नेताहरुमा रहेको एकाधिकार र निषेधात्मक चिन्तनको सुधारको लागि वार्ता र गोलमेचसभा नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चा अहिलेको संक्रमणकालीन र राष्ट्रिय सङ्कट पैदा भइरहेको स्थितिमा कसैलाई पनि निषेध होइन सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यसको लागि विद्यमान राजनीतिक दलहरु सबैलाई एउटै थलोमा सहभागि गराई वृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गरिनुपर्छ र त्यसैको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन लगायतका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । अन्यथा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति विना ४ दलद्वारा प्रायोजित यथास्थितिको निर्वाचनको बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प रहँदैन । धन्यवाद ।

मिति: २०७० भदौ २०
देव गुरुङ

३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट