जातीय एजेन्डामा मोर्चाबन्दी

काठमाडौं- जातीय मुद्दा र जातीय राज्यको एजेन्डालाई प्रधानता दिएर एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका दलले बिहीबार संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा नेपाल घोषणा गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसदभित्र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका ७ दलले ‘पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान निमार्ण’ का लागि मोर्चाबन्दी गरेका हुन्।
मोर्चामा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एमाओवादी, विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी र महेन्द्रप्रसाद यादव नेतृत्वको तराई–मधेस सद्भावना पार्टी मोर्चाबन्दीमा संलग्न छन्। आवश्यकताअनुसार त्यसमा थप दललाई समावेश गरिने मोर्चाले प्रस्टाएको छ।
‘संविधानसभाभित्र गणितीय आधारमा नयाँ संविधान बनाउने कोसिस भइरहेको छ, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले घोषणा सभामा भने, ‘गणितीय आधारमा परिवर्तनको प्रवाहलाई रोक्ने कोसिस गरिए, त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ, यसलाई सामान्य रूपमा नलिइयोस्।’ मोर्चा सरकार ढाल्न र बदल्नका लागि गठन नभएको प्रस्टीकरण दिँदै दाहालले आफ्ना माग सम्बोधन नगरिए मुलुक द्वन्द्वमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
संविधान निमार्णका लागि दबाब दिन मोर्चा गठन गरिएको जनाए पनि मोर्चाका अधिकांश उद्देश्य भने जातीय र क्षेत्रीय मुद्दामा केन्द्रित छन्। ‘राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय/जातीय, क्षेत्रीय पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानी पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर्ने,’ मोर्चाको उद्देश्यमा भनिएको छ।
राज्य पुनर्संरचना समिति र सुझाव समिति दुवैले जातीय राज्य बनाउन संविधानसभालाई सिफारिस गरेपछि प्रमुख दलबीच विवाद भएर पहिलो संविधानसभा विघटन भएको थियो। त्यही विषयलाई आधार मानेर राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग मोर्चाले फेरि अघि सारेको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, फोरम नेपाल र सरकारबीच भएको २२ बुँदे सम्झौता र तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच भएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने पनि मोर्चाको उद्देश्य छ।
मोर्चाले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र–२००७ र आइएलओ महासन्धि १६९ लागु गराउनका लागि पहलकदमी गर्ने जनाएको छ। शासकीय प्रणालीका बारेमा भने मोर्चाको अवधारणामा उल्लेख गरिएको छैन।
तराई–मधेसकेन्द्रित दलले असहमति जनाउँदै आएको भूमिसुधार कार्यक्रमलाई पनि मोर्चाले उद्देश्यमा किटान गरेको छ।
महिलालाई ३३ र दलितलाई १५ प्रतिशत आरक्षण ग्यारेन्टी गर्न पहलकदमी गर्ने जनाएको मोर्चाले जनआन्दोलन, ‘जनयुद्ध’, मधेस आन्दोलन, लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाः शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट आन्दोलनका उद्देश्य, मर्म र भावनालाई कदर गर्दै मोर्चा गठन गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
संविधानसभाबाट निर्धारित समयमै संविधान जारी गराउने मूल उद्देश्यवाट मोर्चा विचलित नहुने सातै राजनीतिक दलका नेताले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
– साभार: नागरिक दैनिक