वामपन्थी दल र जातीय आन्दोलन डा. कृष्ण भट्टचन
डा. कृष्ण भट्टचन
नेपालमा अहिले मूलतः तीन थरीका राजनीतिक दलको सक्रियता देखिन्छ । पहिलो- जातीय, क्षेत्रगत, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक र वर्गीय सवाललाई पूर्णतः अस्वीकार गरेर बनेको दल- जस्तै, नेपाली कांग्रेस । दोस्रो- वर्गीय सवालमा आधारित दल- जस्तै, ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओवादी । योमध्ये पनि एकथरी दलले वर्गीय सवाललाई केन्द्रमा राखेर जातीय, क्षेत्रगत, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक र लैंगिक सवाललाई पूर्णतः अस्वीकार गरेको छ- जस्तै, ने.क.पा. एमाले र नेपाल मजदुर किसान पार्टी । अर्कोथरी दलले वर्गीय सवालसँगै जातीय, क्षेत्रगत, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक र लैंगिक सवाललाई उठाएको छ- जस्तै, ए.ने.क.पा. माओवादी । तेस्रो- क्षेत्रगत वा जातीय सवाललाई केन्द्रमा राखेर बनेको दल- जस्तै, क्षेत्रगतमा मधेसी जनअधिकार फोरम र जातीय सवालमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र नेपाः राष्ट्रिय पार्टी ।
सामाजिक आन्दोलन जातीय दलमा रूपान्तरण हुन के कस्ता पूर्वसर्त पूरा हुनपर्छ ? प्रा. दना ली भान कट्ले ल्याटिन अमेरिकी मुलुकको अध्ययन-अनुसन्धानबाट प्राप्त निचोडलाई सन् २००५ मा क्याम्बि्रज युनिभर्सिटी प्रेसबाट प्रकाशित ‘प|mम मुभमेन्ट्स टु पार्टिज इन ल्याटिन अमेरिका द एभोलुसन अफ एथ्निक पार्टिज’ नामक पुस्तकमा यसको उत्तर समेटेको छ । दनाको अध्ययनबाट देखिएको जातीय राजनीतिक दल निर्माणको मोडलअनुसार तीनवटा पूर्वसर्त छन् । पहिलो- संवैधानिक सुधारमा प्रभावकारी सहभागिता, कम्तीमा १४ वर्ष पुरानो सामाजिक आन्दोलन, बाक्लो सञ्जाल र खास भौगोलिक क्षेत्रमा आदिवासी/जनजाति वा सम्बन्धित जातीय समुदायको जनसंख्या महत्त्वपूर्ण भएको । दोस्रो- जातीय गतिविधिका लागि सकारात्मक संस्थागत वातावरण, विकेन्दीकरण, मतदानमा पहुँचमा सुधार र आरक्षणको व्यवस्था । तेस्रो- खुला दलीय व्यवस्था र वामपन्थी दलको चुनावी पतन ।
यो मोडलअनुसार नेपालको जातीय वा क्षेत्रगत राजनीतिको विश्लेषण गरी हेर्ने हो भने मधेसीको हकमा यी तीनवटै पूर्वसर्त पूरा भएकोले मधेसवादी सामाजिक आन्दोलन मधेसवादी दलको रूपमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ । वामपन्थी दलबाट उपेन्द्र यादव र जयकृष्ण गोइत लगायतको पलायनपछि वामपन्थी दलको चुनावी अस्तित्व संकटमा हुनुले दनाले इंगित गरेको तत्थ्यलाई पुष्टि गरेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम सामाजिक आन्दोलनबाट राजनीतिक दलमा रूपान्तरण भयो ।
आदिवासी/जनजाति आन्दोलन भने तेस्रो सर्तको खुला दलीय व्यवस्थाको उपभोग गर्ने चरणमा भए पनि आदिवासी/जनजाति निर्वाचन क्षेत्रमा वामपन्थी दलको चुनावी पतन भने हुनसकेको छैन । लक्ष्मण थारु लगायतकाले उपेन्द्र यादवले जस्तै वामपन्थी राजनीति परित्याग गरी जातीय राजनीतिमा लागेको हुनाले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चजस्तो जातीय सामाजिक आन्दोलन राजनीतिक दलमा रूपान्तरण भइसकेको छ । माओवादीका देव गुरुङ, वर्षमान पुन अनन्त, जयपुरी घर्ती र रामबहादुर थापा लगायत र ने.क.पा. एमालेका सुभाष नेम्वाङ, गुरुङ, लक्की शेर्पा र पासाङ शेर्पा लगायतका आदिवासी/जनजाति मूलका नेता तथा कार्यकर्ताले उपेन्द्र यादवले जस्तै वाम राजनीति नछाडेको खण्डमा जातीय राजनीतिक दलले सफलता पाउन सक्दैन । तराईका मधेसीमध्ये अधिकांशले एमाले र माओवादी लगायतका वामपन्थी दलतर्फको सहभागिता वा झुकाव सकेसम्म छुटाएको वा घटाएको छ भने अधिकांश आदिवासी/जनजाति एमाले वा माओवादी लगायतका वामपन्थी दलसँग दूधमा झिङ्गा टाँसिएको जस्तो अवस्था छ । आदिवासी/जनजाति झिङ्गाको नियति झिङ्गाले वर्गीय दूध खाएर उम्कनेभन्दा पनि वर्गीय दूधमा डुबेर मर्ने निश्चित छ । वर्गीय दूधको आहालमा पौडी खेलेर आदिवासी/जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र स्वशासनको कुरा गर्नु पाखण्ड हो । उनीहरू वर्गीय आहालबाट समयमै उड्न सकेन भने त्यही आहालमा डुब्ने आत्मघाती काम हुनेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको दुई वर्षसम्म वर्गीयताको नाराले लछारपाटो लगाउन नसकेकोले जातीय, भाषिक, लैंगिक र क्षेत्रगत सवाललाई उठाएपछि जनयुद्ध दिन दुईगुणा र रात चौगुणा फैलिएर गएको यथार्थ प्रचण्ड आफैंले भनेको हो । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि युद्धकालमा माओवादीबाट विखण्डनको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तताको आश्वासन पाएका आदिवासी/जनजातिले अन्तरिम संविधानदेखि अब संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको लागि आह्वान गरेको ४५ बुँदे मागमा आदिवासी/जनजाति शब्द अत्तर उडेजस्तो उडेर उत्पीडित जातिमा मात्र सीमित हुन अभिशप्त छ । वर्गीय बाघले आदिवासी/जनजाति जनावरको मासु नखाइकन घाँस खानथाले त्यो बाघ कसरी हुन्छ ? माक्र्सवादको ओदानको ऐतिहासिक व्याख्या र वर्ग संघर्षको सिद्धान्तजस्ता दुईवटा खुट्टा बलिया देखिन्छ । तर मुक्तिको तेस्रो खुट्टाले यथार्थको धरातलमा अहिलेसम्म टेकेको भने देखिएको छैन, देखिने छैन ।
जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक, क्षेत्रगत लगायतका सवाल वर्गीय सवालकै भिन्न रूप हुन् भनिए पनि यथार्थ यो हो कि वर्गीय र जातीय सवाल तराजुजस्तै हो । वर्गीय सवाल माथि गए जातीय सवाल तल जान्छ । वर्गीय सवाल तल गए जातीय सवाल माथि जान्छ । जसरी तराजुको दुवै पाटो एकैपटक माथि वा तल जान सक्दैन, त्यसरी नै वर्गीय र जातीय सवाल एकैपटक माथि वा तल जान सक्दैन । यो निश्चित हो कि वर्गीय सवालले उचाइ लिए जातीय र क्षेत्रगत सवाल तल जान्छ । वर्गीय सवाल ओर्हालो लागेको खण्डमा जातीय र क्षेत्रगत सवालले उचाइ लिन्छ । उदाहरणका लागि, अहिले मधेसमा एमाले र माओवादीजस्ता वर्गीय सवाल आधारित दल ओर्हालो लागेपछि मधेसवादी दलले उचाइ लिएको देखिन्छ । तर जातीय स्वायत्तताको चाहना र माग राखेका मूलथलोमा आदिवासी/जनजाति भने वर्गीय सवाल उठाउँदै आएका एमाले र माओवादीसँग टाँसिएर बसेकोे अवस्था छ । आदिवासी/जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताले वर्गमा आधारित दललाई छाडेको खण्डमा यी वर्गमा आधारित दल धराशायी हुन पुग्छन् । तर अहिलेसम्म त्यस्तो नभएकोले ती झनै बलियो भएर गएको देखिन्छ । यो कुरा निश्चित छ कि आदिवासी/जनजाति समुदायमा एमाले र माओवादीजस्ता वामपन्थीको पकड रहेसम्म वर्गीयतामा आधारित दल ओर्हालो लाग्दैन र मधेसवादी दलजस्तो आदिवासी/जनजातिको दलले उचाइ र व्यापकता लिने सम्भावना कम रहन्छ ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरम लगायतका सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका २ सय आदिवासी/जनजाति सभासदमध्ये हाल १ सय १९ मिलेर आदिवासी/जनजाति सभासद सभा अर्थात् ककसको घोषणा गरिसकेका
छन् । ढिलो-चाँडो बाँकी ९९ जना आदिवासी/जनजाति सभासद पनि उक्त ककसमा सामेल हुनेछन् । उक्त ककसले आदिवासी/जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, भूमिमाथिको स्वामित्व र अधिकार, सामूहिक अधिकार, परम्परागत अधिकार लगायतका मानवअधिकारलाई संविधानसभाले बनाउने नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको
छ । अहिलेलाई प्रत्येक दलका आदिवासी/जनजाति सभासदले दलभित्रै आदिवासी/जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संघर्ष सुरु गरेका छन् । अनौपचारिक भेटघाटमा दल र संविधानसभाले यी अधिकार सुनिश्चित नगरी आदिवासी/जनजातिलाई धोका दिएको खण्डमा दलबाट विद्रोह गरेर आदिवासी/जनजातिकै दल बनाउने संकल्प जनाउने गर्छन् । स्मरणीय छ, नेपाल सरकारले महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी/जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई स्वीकार र अनुमोदन गरिसकेको छ । संविधानसभामा सभासदलाई दलको ह्विप नलाग्ने व्यवस्था छ । संविधानसभामा मस्यौदा संविधानका महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले २ सय १८ आदिवासी/जनजाति सभासदलाई समेट्न बनेको ककसले आदिवासी/जनजातिको मानवअधिकार सुनिश्चित नगर्ने कुनै पनि धारा वा उपधारा वा प्रावधानलाई पारित गर्न नदिने हैसियत
राख्छ । तर के २ सय १८ जना आदिवासी कस्तूरीलाई बास्ना आफ्नै नाभीबाट आएको हो भन्ने थाहा छ ? संविधानसभाको फुटबल मैदानमा जनजातिले जातीय स्वायत्तताको गोल गर्ने अवसरमात्र नभएर चान्स पाएको छ । तर यो चान्समा डान्स गर्लान् त ? अन्त्यमा, अब आउने दिनमा आदिवासी/जनजाति आन्दोलनको रणनीति वामपन्थी दलसँग आदवासी/जनजातिको सम्बन्धविच्छेद गर्नु-गराउनुमा ध्यान केन्दि्रत गर्न जरुरी छ ।
Courtesy: Kantipur National Daily
September 21, 2009
