जातीय राज्यका लागि भीषण र निर्णायक लडाइँ हुन्छ � आङ्गामी (अध्यक्षः किरात वर्कस पार्टी)

– आङ्गामी (अध्यक्षः किरात वर्कस पार्टी)

‘आङ्गामी’ पुनर्गठित किरात वर्कस पार्टी अध्यक्ष तथा रेभ्युल्युशनरी लेफ्ट विङका पोलिटव्युरो सदस्य हुन् ।  विङअर्न्तर्गतको गणतान्त्रिक महासँघको संयोजक समेत रहेका उनीले गोपाल खम्बूद्वारा गठित खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, माओवादी समर्थित किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, किरात वर्कस पार्टीहुँदै हाल पुनर्गठित किरता वर्कस पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । प्रस्तुत छ सनराइज पोष्टका लागि केशर र्राईले उनीसित गरेको कुराकानी ।

किरात वर्कस पार्टी अहिले के गर्दैछ ?

– अहिले जातीय सवालमा सबै पक्षसँग बहस, छलफल र अन्तक्रिर्या गरिरहेको छ । भर्खरै खम्बुवान राज्य पक्षधरहरुको साझा मोर्चा किरात

खम्बुवान मोर्चा  गठन गरेका छौं । यसलाई हामीले ऐतिहासिक कदमको रुपमा लिएका छौं ।

अब मोर्चाले के गर्छ ?

– यसको अकल्पनीय कार्यभार खम्बुवान राज्य प्राप्ति हो । खम्बुवान प्राप्तिपश्चात मोर्चाले क्षेत्रीय पार्टीको रुप धारण गर्न सक्दछ ।

मोर्चामा को को आवद्ध छन् ?

– मोर्चामा किरता वर्कस पार्टी खम्बुवान राष्ट्रिष्य मोर्चा, खम्बुवान डिमोक्रेटिक फ्रन्ट, स्वतन्त्र खम्बुवान स्वतन्त्र सरोकार मञ्च र किरात र्राई स्वशासित संघ रहेका छन् ।

आत्मनिर्णयको अधिकार लेनिनले व्याख्या गरेको राज्य छुट्टिनसम्म पाउने कि  संयुक्त रायट्र संघको परिभाषाअनुसारको भन्नुभएको हो ?

– लेनिनको परिभाषा रुसको सर्न्दर्भमा हो । स-साना राज्य आजको दुनियाँमा कही सम्भव छैन । तर्सथ, राष्ट्र संघको परिभाषाअनुसार सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धित उत्पीडित जातिलाई दिइनु हो । यद्यपि, छुटिने र नछुटिने केन्द्रीय राज्यसत्ताले गर्ने

व्यवहारमा भर पर्दछ । केन्द्रीय राज्यले अझै पनि उत्पीडन जारी गरिरहेमा राज्य विखण्डनबाट कसैले रोकेर रोकिन्न ।

जातीय अग्राधिकारका सम्बन्धमा पार्टीले धारणा के छ ?

– मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक  सबै हिसाबले सम्बन्धित् जातिको अधिकार हुनै पर्दछ ।

वर्कस पार्टीको पुनर्गठन गर्नुपर्‍यो ?

– तत्कालीन माओवादीसँग एकता, विभाजन र एकता, फेरि विभाजन भएको इतिहास छ हाम्रो पार्टीको । हामी माओवादीसँग जातीय सवाल र समाधानमा नीतिगत रुपमा सहमत भएपनि व्यवहारतः माओवादी जातीय सवालको कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल खम्बूले अन्तरघात गरी पार्टीलाई माओवादीमा विलय गरे । त्यसपछि हामी २०६१ साउन ११ गते छुटिएर वर्कस पार्टी गठन गर्न बाध्य भयौं ।

चर्चामा रहेको जातीय राज्यहरु खम्बुवान, लिम्बुवान र किरातमा कुन जायज छ ?

– सबैले खम्बुवान र लिम्बुवान भनिरहँदा जबरजस्ती किरात भन्नु यान्त्रिक हुनजान्छ । खम्बुवान र लिम्बुवान राष्ट्र बन्ने पशस्त आधार रहेको हुनाले पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट वैज्ञानिक देखिन्छ । फेरि, त्यही समुदायले अस्वीकार गरिरहेको किरात राज्य असम्भव छ । राज्य बन्ने ऐतिहासिक आधारले पनि खम्बुवान र लिम्बुवान जायज छ ।

किरात राज्यको प्रस्ताव वृहत् किराती एकताको प्रस्ताव हो भन्ने पनि छ नि ?

– मैले अघि पनि भनेँ खम्बुवान र लिम्बुवान राष्ट्र बन्ने प्रक्रियामा छ । विश्वको इतिहासमा राष्ट्र बन्ने प्रक्रियामा नभएका पनि एक भएको छन् तर टुटेका पनि छन् । जसरी जर्मनीलाई बर्लिन पर्खालले छेकेन । अहिले खम्बुवान-लिम्बुवानको सेन्टिमेन्टलाई रोक्न सकिँदैन । भोलि समय विकासक्रममा दुबै एक भई किरात पनि हुनससक्छ । अहिले विकल्पमा किरात महासँघ हुन सक्छ । तर, किरात राज्यको प्रस्तावलाई त मिनी नेपालको संज्ञा दिन सकिन्छ ।

अहिले खम्बुवान भनिरहेकै ठाउँमा महाकुलुङ, जिमीवान, लोहरुङराज्यको माग पनि उठिरहेको छ, आन्तरिक फुट र मुठमेद बढिरहेको हो ?

– समाजशास्त्रीय हिसाबले राष्ट्र बन्न सक्छ भने त्या असम्भव छैन । तर, अहिले फुटेर होइन जुटेर साझा लक्ष्य प्राप्त गरौं । अहिले उत्पीडनबाट मुक्त हुन जरुरी छ । त्यसको लागि अहिलेको राज्यसत्ता ध्वस्त बनाउनु पर्दछ ।

तर, तपाइँहरु नै फुट्नु भयो नि ?

– प्राविधिक कारणले फुट आयो । खासे असर परेन ।

जनवादी वर्कस त अझै भूमिगट छ, तपाइँहरु चाहिँ भूमिगत कि खुल्ला ?

– जनआन्दोलन अगाडि भूमिगट थियौं, अहिले खुल्ला राजनीतिमा आएक छौं ।

शान्तिपूणै ढङ्गले जातीय राज्यको माग पूरा होला त ?

– र्सव प्रथम समयको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । जातीय राज्य बन्न नदिने शक्तिसँग अन्तिममा सशस्त्र द्वन्द्व हुन्छ । त्यो लडाइँ भीषण तर निर्नायक हुन्छ ।

(सनराइज पोष्ट साप्ताहिक, वर्ष१, अङ्क ३७, ६ असार २०६६ शनिबारबाट)