निकै असहज परिस्थितिम मन्त्री बन्नु भएको छ नि ?

निकै असहज परिस्थितिम मन्त्री बन्नु भएको छ नि ?

अहिलको परिस्थिति असहज नै हो । किनभने, शान्ति स्थापना भइसकेको छैन, दण्डहीनता त्यतिकै छ । जनताले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउन सकेका छैनन् । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अभिभारा छ ।

तपाइँहरु सरकारमा जानेक्रमसँगै पार्टी व्यापक असन्तुष्टी पनि देखियो, पार्टी आधिकारिक प्रतिनिधिहरु होइनन् भन्ने खालका कुराहरु समेत भए । यसप्रति तपाइँको धारणा के छ ?

हामीहरु आधिकारिक प्रतिनिधि हौं र पार्टी निर्णयबाट भएका हौं । त्यसो भन्ने व्यक्तिहरु आधिकारिक हुन् कि होइनन् र उनीहरुको हैसियत के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अर्को कुरा  सन्तुष्टी र असन्तुष्टी भनेको दिन र रात जस्तै हो । तर्सथ, केही असन्तुष्टी हुन सक्ला तर संस्थागत रुपमा त्यस्तो छैन ।

संविधान सभाम सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको एकीकृत माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राखेर सरकार चल्नसक्छ ?

पहिला नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो अहिले माओवादी त्यो ठाउँमा छ । हामीले आपसी सहमति र सहकार्यमा जोड दिँदै आएका छौं । प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी पनि यो सरकारमा आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यो आहृवान पनि गरिराखिएको छ ।

तपाइँहरु एकातिर त्यो आहृवान गर्दैहुनुहुन्छ भने अर्कोतिर माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयहरू भटाभट उल्ट्याउँदै कस्तो सन्देश दिनु खोज्नु भएको हो ?

कतिपय मुलुकको हितमा नभएका कुराहरु सच्याउनु आवश्यक देखिएकाले त्यसो गरिएको हो । तर माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको सबै निर्णयहरू सीधै उल्ट्यायउन खोजिएको होइन ।

यसले माओवादीसँगको सम्बन्ध अझ बिगार्ने काम गर्दैन ?

हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन ।

१२ बुँदै सभ्झौताको भावनाअनुरुप तपाइँहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने होइन र ?

बाह्रबुँदे सम्झौता र त्यसपछि पटक पटक सहमति, सम्झौताहरु भएका छन् । सहमति, सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गर्ने तर कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने, कलमको मसि सुक्न नपाउँदै आफैले हस्ताक्षर गरेको उल्लङघन गर्न थाल्ने काम माओवादी पक्षबाट भएको देखिन्छ । माओदवादीले कब्जामा लिएका घरजग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पटक पटक गरेको प्रतिवद्धता सरकारमा रहँदासमेत कार्यान्वयन भएन ।

संघीयताको सवालमा तपाइँको अडान कस्तो छ ?

पहिलो कुरो त  मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित छ । सिमाङ्कन र कतिवटा स्वायत्त प्रदेशहरु रहने भन्ने कुरा मात्र बाँकी हो । त्यो कुरा निक्र्यौल गर्न आयोग पनि बनिसकेको छ ।

तपाइँको पार्टी नेपाली काँग्रेस यो संघीयताको मुद्दामा किन अनुदार देखिएको हो ?

त्यस्तो होइन । कांग्रेसकका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला  प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै मुलुक संघीयतामा जाने घोषणा गरिएको हो । कांग्रेस अनुदार भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन ।

स्वायत्त लिम्बुवानप्रति तपाइँको धारणा के छ ?

म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र सभासद् पनि हुँ । ऐतिहासिक आधारमा अरुणपूर्व लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश हुनर्ुपर्छ भन्ने कुरा मैले बोल्दै आएको छु । यसैगरी, स्वायत्त लिम्बुवान प्राप्तिका लागि बनेको संयुक्त लिम्बुवान मोर्चामा पनि म क्रियाशील छु ।