इथियोपियाको संघीयता : जनताका आत्मनिर्णयको अधिकार (बालकृष्ण माबुहाङ्)
संघीयता सम्बन्धी पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अफ्रिकी मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र इथियोपियाको आयोजनामा १३-१६ डिसेम्बर सन् २०१० मा सम्पन्न भएको थियो । अधिकांश अफ्रिकी महाद्विपका र एसिया, युरोप तथा अमेरिकी सहभागी भएको अन्तर्राष्ट्रिययस्तरको सम्मेलन संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रउन्मुख नेपालका प्रतिनिधिहरूका लागि महत्व राख्थ्यो । संघीयताका विषयगत विधाहरू- संघीयता र लोकतान्त्रीकरणका प्रक्रियाहरू, क्षेत्रीयता र विश्वब्रह्माण्डीकरणले संघीयतामा पार्ने प्रभाव, संघीयताको माध्यमबाट विविधताबीच एकता र वित्तीय संघीयता तथा समतामुलक विकास सम्मेलनमा बहस र विचार प्रस्तुतीका मुख्य विषयहरू थिए ।
नेपालबाट संविधानसभाका सभासदहरू ११ जनासहित कुल १९ जनाको सहभागिता थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा संघीयताबारे सिक्ने अभिरुचि हुँदाहुँदै पनि नेपालको संघीयकरणको मामलामा ‘पहिचान’ र सम्भाव्यतामा आधारित भई संघीयताको निर्माण गर्ने राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिद्वारा संघीयताको खाका प्रस्ताव गरिसकेको सर्न्दर्भमा जाति, जनजाति तथा जनताहरु (अब उप्रान्त छोटोमा ‘जाजजहरू’ लेखिनेछ) को आत्मनिर्णयको अधिकार, छुट्टनिसमेत पाउने, प्रत्याभूत गरी बनाइएको इथियोपियाको संघीयताबारे वस्तुगत अवलोकन गर्ने उद्देश्य थियो । त्यहाँका राजनीतिक पदाधिकारी तथा प्राज्ञिक समुदायसँग जातीय संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष र परिणामहरू सोध्ने-बुझ्ने तीव्र इच्छा सभासदहरू र हामी सबैमा थियो । यसो हुनुको पहिलो कारण इथियोपिया अप्रिmकी महाद्विपमा मात्र नभई संसारमा सबैभन्दा अस्तव्यस्त र असफल संघीय मुलुक हो भनेर नेपाली कथित् बौद्धिक जगतको बुझाई र तद्अनुरूप विभिन्न लेख र सञ्चारका माध्यमहरूमा सम्प्रेषण भएको देख्दा त्यो हदसम्मको असफलता र विकटता आफ्नै आँखाले देखेर अनुभव गर्ने तीव्र इच्छा थियो ।
पूर्वी अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया:
इथियोपियाको राज्यनिर्माणको इतिहासमा ३ वटा कालहरू उल्लेखनीय रहेछन् । पहिलो, सम्राट मेनेलिकको (सन् १८८९- १९१३), जो आम्हारा जातिका थिए । अदिस अबाबा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हासिम टेइफिकका अनुसार सम्राट मेनेलिकले विभिन्न ससाना राज्यरजौटाहरूको खुकुलो गठबन्धनको ‘शावा’ अधिराज्य उत्तर, मध्य तथा दक्षिणी भागसम्म विस्तार गरेर आम्हारिक सभ्यता र संस्कृतिको अविसिनियन एम्पायर निर्माण गरेका थिए । मेनेलिक द्वितीयपछि उनका उत्तराधिकारी हैले सेलासी -१९३०-३६, बीचमा ५ वर्षइटालीयन शासकले सत्ता हत्याए र पुनः (१९४१- १९७४) ले शिक्षा तथा कर्मचारीतन्त्रको माध्यमबाट एकात्मक (आम्हारिक जाति, भाषा, लिपि तथा एबिसिनियन अर्थोडक्स इर्साई धर्ममा सम्पूर्ण इथियोपियाका जाजजहरू समाहित अधिराज्य स्थापना गर्ने प्रयत्न गरे ।
दोस्रो, कोलोनेल मिङगेत्सु (सन् १९७४-१९९१), जसले एकात्मक राज्य संरचनालाई कायमै राखी स्वनामधारी समाजवादी सैनिक अधिनायकत्वको राज्य निर्माण गर्ने प्रयत्न गरे । आम्हारिक जातिको एकात्मक राजतन्त्रविरुद्ध उठेको असन्तुष्टि, गरिबी र भोकमरीले आक्रान्त जनताको आक्रोश ‘तावाबाट उप|mेको माछो भुङ्ग्रोमा’ भनेझैँ मिङगेत्सुको शासनमा परे । तत्कालीन सोभियत ब्लकको उक्साहटमा राज्यसत्ता हाँक्न विश्वस्त मिङगेत्सुले लेनिनले उठाएको ‘जातीयताको सवाल’लाई अङ्गीकार गर्दै इथियोपियाको विविधता र विषमतालाई सम्बोधन गर्ने नारा दिए । त्यसका लागि सन् १९८३ मा जनजाति अध्ययन संस्थानको स्थापना गरे । उक्त संस्थाको सिफारिसमा विकेन्द्रीकृत २५ प्रशासनिक क्षेत्रहरू र ५ स्वायत्त क्षेत्रहरूमा मुलुकलाई विभाजन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने उनले प्रयत्न गरे ।
तेस्रो, दर्जनौं जातिहरूको क्रियाशील सशस्त्र मोर्चाहरू राजनीतिक संगठनहरूमा परिवर्तन भई बनेको इथियोपियन जनक्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक मञ्चको मेलेस जिनावीको नेतृत्व (सन् १९९१ देखि आजतक, पहिले राष्ट्रपति र हालमा प्रधानमन्त्री), जसले मिङगेत्सुको निर्वासनपश्चात् शान्तिपूर्ण सत्ता सम्हाल्न सफल भयो । जातीय द्वन्द्वबाट क्षतविक्षत् भइसकेको मुलुकलाई पूर्णतः असफल हुनबाट जोगाउन मञ्चले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी सङ्क्रमणकालीन बडापत्र तय गर्यो । मिङगेत्सुको सैनिक शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रियाशील इरिटि्रयन जनमुक्ति मोर्चाले आत्मनिर्णयको अधिकारअर्न्तर्गत् छुट्टनि पाउने उसको मुद्दा पूर्व सर्त राखेपछि ऊ पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी भयो र जनमत सङ्ग्रहद्वाराजजहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारअर्न्तर्गत् छुट्टनिसमेत पाउने प्रावधानसँग सट्टापट्टा गर्नु उसको अन्तिम उपाय थियो ।
संघीयताका आधारभूत चरित्रहरू
प्राध्यापक आलेन हाब्तुको भनाइमा इथियोपियन संविधानका तीनवटा विशिष्टताहरू छन्ः
(१) सम्प्रभुता, संघबाट निःसृत्त हुने, इथियोपियाका जाति-भाषिक समूहहरूमा निहित छ, जो एक इथियोपियन आर्थिक तथा राजनीतिक समुदाय निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ ।
(२) माथिल्लो सभा जुन प्रान्त/प्रदेशहरूको सभाभन्दा पनि जाजजहरूको सभा भनिन्छ, जुन सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न जाति-भाषिक समूहहरूको हो । संवैधानिक शक्तिका स्रोत वा संरक्षक भनेको नै जाजजहरू हुन् ।
(३) संवैधानिक परिषदको प्रावधानभन्दा पनि जातीय सभा अर्थात् माथिल्लो सभा, जो संविधानको संरक्षक हो र उसैले संविधानको व्याख्या गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको प्रतीज्ञा भनेको इथियोपियन राष्ट्रवाद, जातीय उपराष्ट्रवाद (विविधतामा एकता) को संस्थागत र गहिरो लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई बढाएर छुट्टनिमात्र समस्याको समाधान होइन भन्ने देखाउनु ।
हाब्तुको थप भनाइ छ कि ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’को आयोजना, ‘सङ्क्रमणकालीन बडापत्र’ पारित, ‘संविधानको मस्यौदा तयार गरी त्यसमाथि विभिन्न तहमा दर्जनौं पटकको मतदानबाट संवैधानिक प्रावधानहरूको निक्र्योल’ र अन्ततः निर्वाचित संविधानसभाद्वारा अनुमोदित संविधानले सम्पर्ूण्ा वैधानिक प्रक्रियाहरू पूरा गरेको छ । अफ्रिकी महाद्विपकै चर्चित प्राध्यापक आन्डि्रयाज एसेटेको भनाइमा, ‘एउटा संविधान जसले विभिन्न समूहहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ र लाभ सुनिश्चित गर्छ, त्यसले नै राजनीतिक गतिरोधहरूको अन्त्य गर्नसक्छ ।’ पश्चिमी उदारवादी लोकतन्त्रका हस्ती विल किम्लिकाको टिप्पणी छ कि इथियोपियाको संविधानले एउटा विज्ञलाई उपयुक्त तवरले सोच्न बाध्य पारेको छ कि यसका धेरै प्रावधानहरू पश्चिमी लोकतन्त्रका भावनाहरूसँग तादात्म्यता राख्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र इथियोपियामा राजनीतिक स्थायित्व छ । मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धिदर (२ अङ्कको) हासिल गरेको छ । विकास निर्माणमा विभिन्न प्रान्तहरू आ-आफ्नै सामाजिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक विशेषताअनुरूप लागि परेका छन् । इथियोपिया समृद्ध अफ्रिकी मुलुक बन्ने विश्वास गरिएको छ । यसका पछाडि इथियोपियनहरूको गौरवशाली इतिहास रहेछ । कुनै औपनिवेशिक राष्ट्रको अधीनमा बस्नु नपरेको मात्र नभई औपनिवेशिकता र रङ्गभेदका विरुद्धमा आम अप्रिmकीहरूलाई लड्न प्रेरित गरेको विश्वास गर्दारहेछन् । इतिहासमा इटालियन औपनिवेशिक अतिक्रमणलाई परास्त गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको इतिहास रचेको मार्च १ को दिन हरेक वर्षविजय दिवस मनाउँदा रहेछन् । इथियोपिया बारे जे सुनिएको थियो, त्यसको ठीक उल्टो पाइयो ।
पूर्वाधार निर्माणको भीमकाय अभियान, बौद्धिक जनशक्तिको उपलब्धता (मुलुकभरि १७ वटा विश्वविद्यालय) र सामाजिक स्वभावमा सभ्य, विनम्र र सरल प्रवृत्ति देख्न पाइयो । माथिल्लो सभाका सभामुख आतो कासा टिसँगको भेटमा उनका सल्लाहकार प्राध्यापक फासिलले भने कि माथिल्लो सभा विभिन्न जाजजहरूको सभा भएकोले ‘संघीय-सभा’ भनिएको हो । यसले संविधानको व्याख्या, अन्तर-प्रादेशिक सम्बन्ध, अन्तर-प्रादेशिक वित्त विनियोजनको विधि तय गर्ने, र विभिन्न जाजजहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, छुट्टनिसमेत पाउने व्यवस्थाको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्छ । संघीयताको बहसमा मैले पनि सधैं प्रस्तुत गर्ने गरेको उदाहरण प्राध्यापक फासिलले अत्यन्त सरल भाषामा व्याख्या गरे कि अमेरिका र अष्ट्रेलियाको प्रान्तहरू कसरी सरल रेखाबाट बनेका छन् र अन्य मुलुकहरू जस्तो स्वीजरल्यान्ड, जर्मनी, इन्डिया, नाइजेरिया वा इथियोपियाका प्रान्तहरू किन बक्ररेखाहरुबाट छुट्याइएका छन् ? किन होला ? उनको भनाइ थियो, ‘अघिल्लो मुलुकहरू विविधता विनाका छन्, त्यसकारण सरल रेखा कोरेर प्रदेश छुट्याउने सहज उपाय अपनाइयो होला तर पछिल्लोमा सामाजिक विविधता अत्यन्त धेरै छ, त्यसकारण हरेक समूहको आफ्नै पहिचान, मूल्य र मान्यतासहितको राज्य निर्माणको आकाङ्क्षा राख्ने हुँदा बक्ररेखाको सहारा लिनुपर्यो ।’
भाषिक बहुलताको प्रयोग अर्को चाखलाग्दो पक्ष हो । संघीय सरकारको कामचलाउ भाषा आम्हारिक भाषा हो । अन्य विभिन्न जातिहरूले आ-आफ्ना प्रान्तमा आ-आफ्नै भाषा सरकारी कामचलाउ भाषाका रूपमा प्रयोग गर्दारहेछन् । कतिपय राज्यहरू जहाँको आवादी बहुजातीय-बहुभाषिक छ, त्यहाँ आम्हारिक भाषा नै प्रयोगमा छ, यद्यपि त्यहाँ पनि विभिन्न जातिहरूले आ-आफ्नै अञ्चल तथा जिल्लाहरूमा आ-आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारले उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार पूर्णतः उपभोग भइरहेको विभिन्न सहभागीहरूको विचार पाइयो । साथै प्राथमिक विद्यालयहरूमा आ-आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउने राज्यले व्यवस्था गरिरहेको बुझियो, यद्यपि दर्जनौँ गैरआम्हारिक भाषाहरूको लिपि, डिक्सनरी, लेखनपद्धतिको अभावमा हाल आम्हारिक भाषा प्रयोगमा रहेको भए पनि बिस्तारै अरू भाषाहरूको पनि विकास गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको उनीहरूको विचार थियो ।
उनीहरूले नभनेका तर अन्य लिखतहरूमा वा अध्ययनका लागि दिएका सामग्रीहरूमा हेर्दा निश्चय नै समस्याहरूसँग त्यहाँको सरकार जुझिरहेछ । मुख्य चुनौती भनेको नै जाजजहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको कार्यान्वयन कि कसैले पनि अखण्ड मुलुकबाट छुट्टनि पर्ने अवस्थामा पुग्न नपरोस् । पहिचानको प्राप्तिपश्चात्को दोस्रो आवश्यकता भनेको अभाव, गरिबी र उपेक्षालाई कसरी हल गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले सरकारअघि चुनौती बनेको छ । अर्कातिर संघीयता विरोधीहरू खासगरी हिजोको सत्ताबाट एकपक्षीय लाभ लिनेहरू जाजजहरूको संघ उनीहरूको कल्पनाभन्दा परको देखिरहेछन्, स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । यद्यपि आम्हारी जातिको पनि प्रदेश बनेको छ र त्यो पनि विकासको प्रयत्नमा अरू प्रदेशहरू समान क्रियाशील रहेको छ । इथियोपिया अहिले आर्थिक क्रान्तिको लडाइँमा रहेछ । उनीहरूले वितरण गरेको एउटा श्रव्यदृश्य सामग्री हेर्दा त्यो अनुभव भयो । छाला, कफी, रेपसिड, दूध, मह, पत्थर, जलविद्युत, शिक्षा, तथा पर्यटन तीव्रत्तर विकासको क्रम्मा छ । वैदेशिक पुँजीको भरमार लगानी भइरहेछ । श्रव्यदृश्य हेर्दा देखिन्छ, एकजना विदेशी जो रेष्टुरेन्ट खोलेर बसेका रहेछन्, उनको भनाइमा, ‘बिहान ९ बजे लगानी प्रमाणपत्र लिन गएँ, ११ बजे नै मैले प्रमाणपत्र पाएँ । यो देखेर म चकित भएँ ।’ यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि राज्य विदेशी लगानी भित्र्याउन कति लालायित र लचक छ भन्ने कुरो ।
अन्तमा, नसोचेको श्रद्धा र इज्जत नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले पायौँ, जब राष्ट्रपति, गिर्मा वोल्डे जिओर्जिसले भेटका लागि समय दिए, र बडो सम्मानका साथ राष्ट्रपतिभवनमा हामीलाई लगियो । भेटमा उनले भने कि ‘संविधान बनाउन २ वर्षसमयावधि कम हो । हतार नगर्नुहोस् ।’ यो भनाइ हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलको सभासद डा. मङ्गलसिद्धि मानन्धर र खिमलाल देवकोटाबाट संविधान निर्माणको अवस्था र इथियोपियामा हामीले गरेको अनुभवबारे बताइसकेपश्चात्को उनको प्रतिक्रिया थियो । मैले बीचैमा अलिकति थपेँ, ‘महामहिम राष्ट्रपतिज्यु ! नेपालको सामाजिक विविधता हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले धेरै हदसम्म प्रतिविम्बित गर्छ, त्यसकारण जटिलताहरू निश्चय नै छन् ।’ उनले हामी सबैलाई एकपल्ट हेरेर जवाफ दिए, ‘विविधता अटाउने, सन्तुष्ट हुने संविधान बनाउन धेरै मिहेनतको जरुरी छ, असम्भव छैन ।’ यसैबीच प्राध्यापक हासिम टेइफिकले थपे, ‘नेपाल जाने अवसर केही समयअघि पाएको थिएँ । निश्चय नै धेरै चुनौतीहरू संविधान निर्माणका अघिल्तिर छन् । शान्ति पुनःस्थापना र विभिन्न जाति, जनजातिहरूबीच संविधानलाई साझा अभिलेख हुनेगरी लेख्ने, बहस गर्नेजस्ता विषयवस्तुहरू सहज तवरले जानसकेको छैन । सरकार कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँको राजनीति अवरुद्ध छ ।’ उनको कुरा सुनेर राष्ट्रपतिले टाउको हल्लाएर भने, ‘हाम्रो कामना छ कि विविधताले भरिपूर्ण नेपाली जनताको संविधान बनाउन सफल हुनुहोला ।’
Email: hangmu2003@yahoo.com
(माबुहाङ् जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग त्रि.वि.मा सह-प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
मूल स्रोतः संघीय मासिक वर्ष६/७, पूर्णार्ङ्क ७, २०६७
