धनकुटामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका कुरा (मनु ठाडा मगर)

 
धनकुटा जिल्लामा सञ्चालित भइरहेका भौतिक पूर्वाधारका निर्माणहरू (धारा, पुल, भवन तथा सडक निर्माण) मा लाखौंको रकम खर्च गरिरहेको छ । यसरी खर्च गरिएका भौतिक पूर्वाधारहरूको सही तरिकाले कार्यान्वयन भइरहेको छ या छैन भनी विभिन्न निकायहरूले अनुगमन कार्यहरू गरिरहेकै भए पनि केहीले पारदर्शिता कायम गरिरहेका छन् त कति पारदर्शिता र जबाफदेहिताबाट टाढैरहेका छन् । अझ नेपाली समाजका केही गाउँहरू त यस्ता विकासका पूर्वाधार वा योजनाहरूबाट धेरै पछाडि नै छन् । सम्पूर्ण पछाडि पारिएका जातिहरूको विकास गराउँछौ भनेर माथिल्लो तहमा बस्ने मानिसहरू जतिसुकै कुर्लिएता पनि ती क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधारहरूको पहुँच पुग्नु एकादेशको कथा मात्रै हुन लागेको छ । केही समाजका टाठाबाठा ठेकेदारले योजना पारेर वा केही समाजका युवाहरू जागृत भएर योजनाहरू लाने प्रयास गरेतापनि पर्याप्त पैसा नपुगेर आधा काम गरी अलपत्र परेको अवस्था छँदैछ भने केही योजनाहरूले विकासको नाममा बिनास पनि निम्त्याइ रहेका छन् ।
धनकुटा जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण : अवस्था
खासगी, धनकुटा जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारको रुपमा ग्रामिणस्तरसम्म निर्माण भइरहेका सडक योजनाहरू पर्दछन् । धनकुटा जिल्ला पहाडी ग्रामिण धरालत भए पनि विकासका मुख्य पूर्वाधारको रुपमा लिइएको सडक यातायातले जिल्लाका सबै गाविसलाई छोएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ को धनकुटा जिल्लामा रहेको सडक यातायातको स्थितिलाई हेर्दा कालो पत्रे सडक ५२ कि.मि. खण्डास्मिथ (ग्राभेल) ५६.०६८ र कच्चि (धुले) सडक २३३.६४२ कि.मि. गरी जम्मा ३४१.७१ कि.मी विस्तार भएको छ । सडक सुविधा पुगेकामध्ये ११ वटा गा.वि.स.हरूमा बाह्रै महिना मोटर सुविधा उपलब्ध छ भने २२ वटा गा.वि.स.मा हिउँदको समयमा मात्र मोटर चल्ने अवस्था रहेको छ ।
विभिन्न आर्थिक वर्षमा विभिन्न योजना अन्तर्गत विनियोजित रकमको लगानीबाट निर्मित सडकहरूले उपभोक्ताहरूलाई के कति लाभ दिन सकिरहेका छन् भन्नेबारे पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त झट्ट हेर्दा सबै गा.वि.स.मा ग्रामिण होस् वा कृषि सडक केही न केही पुगेकै छ । तर सडक विस्तार भए पनि कतिपय सडक निर्माण भएको सालमात्र प्रयोग गर्नसक्ने त कतिपय वर्षायाम लाग्ने वित्तिकै ठप्प हुने अवस्था छ । यी भौतिक निर्माण ती योजनाको दिगोपना, गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता र उपयुक्त सर्वे डिजाइनको अभावमा सडक निर्माण हुनु यी योजनाहरूमा देखिएका सवालहरू हुन् ।
हालसम्म बनिसकेका प्रायः सबै सडकहरूको आयु करिब एकवर्षको हुने र यसपछि मर्मत सम्भार नपाएर अलपत्र भएको अवस्थाहरू छन् । हालसम्म बनेका ग्रामिण सडकहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा सडकको गुणस्तरियतामा ध्यान नदिई यसको लम्बाइलाई मात्र तन्काउने कार्य भइरहेको देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्न हो भने हालसम्ममा ग्रामिण सडकमा भएको लगानीले धरानदेखि हिलेसम्मको जति लामो र गुणस्तरयुक्त सडक बन्ने गरिएको लगानी भइसकेको देखिन्छ । जिल्लाका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको पनि अवस्था नाजुक छ । कतिपय आयोजनाहरूमा विनियोजित रकमको साठी प्रतिशतसम्म पनि निर्माण कार्य हुन नसकेको देखिन्छ । धनकुटा जिल्लाका अर्खौले जितपुरको गाविस भवन र जिल्लाकै लेगुवा गाविस कार्यालय भवनलाई लिन सकिन्छ । ती दुवै भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकममध्ये आधा रकम निकासा भइसक्दा पनि आयोजना स्थलमा भने साधारण पिलरहाल्ने कार्यसम्म पनि नभएको देखिन्छ (धनकुटा जिल्लाको अर्खाैले जितपुर गा.वि.स. कार्यालय भवन निर्माणका लागि कुल विनियोजित रकम १० लाखमध्ये ७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको तर रिपोर्ट प्रकाशित मितिसम्म आयोजना स्थलमा घरेडी खार्ने र साधारण जगसम्म नराखिएको अवस्था, यता लेगुवा गाविसको कार्यालय भवनको लागि पनि कुल विनियोजित रकम १० लाखमध्ये ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको तर त्यहाँ पनि रिपोर्ट प्रकाशित मितिसम्म साधारण पिलर लगाउने कार्यसम्म नभएको अवस्था छ । बेलाहारा गाविसको भवन लाखौंको रकम खर्च गरी बनाइयो, तर बनेको दुई महिना पनि नबित्दै लौरोले छुँदा पनि बुङ्गबुङ्गती धुलो झर्ने भएको छ । यी माथिका उदाहरण मात्र हुन् जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत धनकुटा जिल्लामा जम्मा १६ वटा आयोजनाहरूको अवस्था यस्तै रहेको छ । यी विभिन्न आयोजनाको लागि विनियोजित रकम २ करोड ३८ लाखमध्ये १ करोड १७ लाख २६ हजार निकासा भइसकेको देखिन्छ तर कामको प्रगतिलाई हेर्ने हो भने निकासा भएको रकमको ५ वा १० प्रतिशतसम्म मात्र भएको छ । यसो हुनुको पछाडि योजनामा हानाथाप, राजनैतिक स्वार्थ, प्राविधिक अध्ययनको कमी, जोखिम आदि नै मुख्य जिम्मेवार पक्ष रहेको कुरा हालसम्मको अध्ययनले देखाएको छ ।
योजनाहरूमा आदिबासी जनजाती, महिला तथा दलितहरूको पहुँचको अवस्था कस्तो छ?
विगतका समावेशी बजार हल्लाका कारण जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरू नामको लागि पूर्ण समावेशी नै रहेका छन् । तर ती समावेशीताले वास्तवमै काम गरेको छ त ? बाहिरी नामको भरमा समावेशीता हेरेर मूल्याङ्कन गर्न कठीन रहने देखिन्छ । अधिकांश आयोजनाका दलित तथा महिला सदस्यहरू नामका लागि मात्र सदस्य छन्, उनीहरू आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्नेकुरामा आयोजना सम्पन्न भइसक्दा पनि अन्योलमै रहेको देखिन्छन् । आयोजना माग गर्दा ३३ प्रतिशत महिला राख्नै पर्ने वाध्यता भएकाले र दलित हुनैपर्ने भएकाले दलित तथा महिला सदस्यहरूले स्थान पाएका त छन् तर अझै पनि उनीहरू सक्षम हुन भने नसकेको देखिन्छ । आयोजना पर्याे, सम्झौता गर्न गए, सही पनि गरे तर त्यो सम्झौतामा के कुरा उल्लेख छ भनेर प्रश्न गरेमा अध्यक्ष र सचिवबाहेक अन्य बिरलै सदस्यहरूले मात्र उत्तर दिन सक्छन् । उनीहरूको बैठकका एजेन्डाहरू केके हुन् ? किन बैठक बसे भन्ने कुरामा नै पनि धेरै जसो महिलाहरू अनभिज्ञ छन् ।
के भन्छ निर्देशिकाले र के गर्दैछन् त उपभोक्ता समितिहरू ?
निर्देशिका तथा सम्झौता पत्रमा जेसुकै उल्लेख भए पनि आफ्नो तरिकाले काम गर्ने हामी नेपालीहरूको एउटा बानी रहेको छ । यस अध्ययनमा फेला परेका केही उदाहरणहरू पनि वास्तबमै रमाइला रहेका छन् । उदाहरणका लागि उपभोक्ता समितिहरूले पाएको काम ठेकेदारबाट गराउनु हुँदैन भनिए पनि कुनै कुनै उपभोक्ता समितिले एकजना सदस्यको रोहबरमा ठेकेदारी प्रबृत्तिबाट काम गराइएको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिले जनश्रमदान कम्तीमा ३० प्रतिशत उठाएर काम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेता पनि प्राय जसो उपभोक्ता समितिहरूले जनश्रमदान उठाउन सकेका छैनन् । जसको कारण सम्पन्न भएका योजनाहरू दिगो हुन सकिरहेका छैनन् । उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न हुने कामको मर्मत सम्भारको जिम्मा सोही उपभोक्ता समितिहरूको हुने भन्ने कुरा सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गरेर सम्भौता गरेपश्चात पनि मर्मत सम्भार कोष कुनै उपभोक्ता समितिले खडा गरेको पाइँदैन । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय स्रोतसाधन र श्रमशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्ने भनि सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गरिए तापनि सकेसम्म डोजर नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । नियममा निर्माण सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरणहरू सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई द्वैमासिक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भएता पनि थोरै बजेटका साना आयोजनाहरू जेष्ठमा सम्भौता गरी असारमा समाप्त गरिने हुँदा प्रायजसोले प्रतिवेदन बुझाएको पाइँदैन भने बुझाए भन्ने उपभोक्ता समितिहरूले पनि प्रतिलिपि राख्ने व्यवस्था कहीँ भेटिँदैन । उपभोक्ता समितिले खरिद उपसमिति, अनुगमन उपसमिति तथा लेखा उपसमितिहरू निर्माण गरि कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने निति भए पनि अनुगमन उपसमितिबाहेक अन्य उपसमितिहरू कुनै पनि योजनामा निर्माण भएको पाइँदैन र अनुगमन उपसमिति पनि निर्माण गर्नका लागिमात्र निर्माण भएको छ । पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्थामा २ लाख भन्दामाथिको आयोजनाको विवरण सूचनापाटीमा लेखी सर्वसाधरणले देख्न सक्ने ठाउँमा टाँस्नु पर्ने नियम भएपनि कतिपय उपभोक्ता समितिहरूले योजना सञ्चालन समाप्त भइसक्दा पनि राखेको पाइँदैन ।
उपभोक्ताहरू के चाहन्छन् र कतिको जानकार छन् यस्ता कुरामा ?
हरेक व्यक्ति वा समाज आफ्नो समाज समृद्ध भएको हेर्न चाहन्छन् तर विडम्बना अशिक्षा र अज्ञानताले पिल्सिएको हाम्रो समाजको त्यो सपना सबै पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन । समाज विकासका लागि सरकारले केही रुपैयाँ छुटाएको हुन्छ । तर समस्यै समस्याले जेलिएको त्यो समाजलाई पर्याप्त रकम भने छैन । सबैतिर बाँडफाँड गर्दा गर्दा भागमा परेको थोरै रकम लिएर समाज परिवर्तनको त्यो परिकल्पना काम नसक्दै चकनाचुर हुनजान्छ । अझ रमाइलो त के भने आयोजना प¥यो सम्झौतामा उल्लेख गरेको हुन्छ अनुमानित लागत १८,००,०००।०० गाउँलेहरूलाई सम्झौता भएको भोलिपल्ट सुनाए १८ लाखको सम्झौता गरेर आएको छ । तर त्यही १८ लाख भित्रको जनश्रमदानको रकम ५ लाख र अन्य सरसामग्रीको ८ लाख त भन्नै बिर्सिन्छन् । हातमा जम्मा नगद रकम आउँछ ५ लाख, ज्यामीलाई ज्याला यताउता गर्दा त्यो रकम सकिएपछि उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूमाथि आरोप लाग्न थाल्छ १८ लाखको सम्झौता गरेर काम भने ४ लाखको पनि भएन । उपभोक्ता समितिका मानिसहरूबाट रकम हिनामिना भयो । उपभोक्ता समितिका मानिसहरूले यस्ता कुरा बुझाउन नसक्दा गाउँलेहरूको आक्रोस यसरी खनिन्छन् ‘‘लाखौंको आयोजना पार्छन्, पैसा जति गोजीमा हाल्छन् र चारमाना सिमेन्टले धारा पोतेर जनताका आँखामा छारो हाल्छन् ।’’ ग्रामिण भेगका बासिन्दाहरूलाई सूचनाको अभावले धेरै कुराको ज्ञान छैन । यसर्थ विभिन्न प्रकारका भेटघाट तथा छलफलद्वारा आयोजनाको वास्तविक रकम तथा सम्झौता भएको शीर्षकहरू जानकारी गराउन अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।
उपभोक्ता समितिमा पछाडि पारिएका जातजातिहरूको अवस्था र सहभागिता
आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा अन्य सबै कारणले पिछाडि पारिएका तथा परेका आदीवासी जनजाति महिला र दलित समुदायलाई हरेक क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले समावेशीताको चर्काे नारा लाउँदै हिँडेको दशक बित्नलाग्दा पनि गाउँघरका केही आंैलामा गन्न सकिने महिला तथा दलितहरूबाहेक अधिकाङ्श संख्या अझै पनि हरेक क्षेत्रमा ओझेलमै छन् । हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला राख्नैपर्ने, दलितहरूलाई समावेशी बनाउनै पर्ने भनी जनतालाई राज्यले बाध्यकारी बनाएको छ र तर समाजकै टाठोबाठोहरूले समिति गठन गर्दा होस् वा कुनै पनि काममा उनीहरूको सहजताको मानिस जो छन् जसले सीधासीधा काम गरिदिन्छन र छड्के प्रश्न गरी अप्ठ्यारोमा पार्दैनन् उनीहरूलाई छानीछानी राखिने चलन छ । अझ सम्भव भए आफ्नै नातापर्ने भाउजु, बहिनी वा काकी आदि पारिवारीक सम्बन्ध होस् जसले काम गर्न केही बाधा व्यावधान खडा नगरोस । विकाससँग जोडिएका कुराहरूमा यसरी नै नातावाद कृपावाद लादिरहने हो भने आजको दुई दशकमा पनि समाज भ्यागुतो जति उफ्रे पनि कान्लामुनि भनेझैँ उस्ताको उस्तै रहनेछ । यसर्थ, समाजका अगुवाहरूले पनि समावेशीताको चर्काे स्वरलाई मत्थर पार्न नामको लागिमात्र समवेशी गर्न हुँदैन थियो ।

manuthada@gmail.com

मूल स्रोत: नेपाली समाचार साप्ताहिक वर्ष-१, अंक- १,  जुलाई- १५, २०१२