अब पहिचान पक्षधरको मत बढेर संघात्मक व्यवस्था आउने सम्भावना बढेकोछ
– प्रा. डा. महेन्द्र लावती

एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी जसले पहिचानको कुरा पनि उठाउँछ, देश विकासको आधारहरू देखाउँछ र वर्गीय समस्याहरू पनि समाधान गर्छु भन्ने पार्टी नेपालमा अझैसम्म छैन । साम्यवादी पार्टीचाहिँ छ । माओवादी ती तीन सवालहरू उठाउने साम्यवादी पार्टी हो । तर त्यस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी छैन । यस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी नभएकोले धेरै मान्छेहरू त्यस्तो पार्टीको खोजीमा थिए र छन् । त्यस्तो पार्टीको राम्रो र दीर्घकालीन भविष्य थियो । विभिन्न समुदायहरू पार्टी छोडेर आएकाहरू मिलेर एकै ठाउँमा आएको भए त्यस्तो पार्टी बन्थ्यो । किनभने, एमालेबाट फुटेर आएकाहरूले वर्गीय मुद्दा उठाइबस्थे । नेपाली कांग्रेस र जातीय संघ–संस्थामा लागेकाहरूले पहिचानको कुराहरू उठाइरहन्थे । उनीहरूको बीचमा जुन टेन्सनजस्तो हुन्थ्यो, त्योचाहिँ रचनात्मक खालको, फाइदाजनक हुन्थ्यो । त्यो टेन्सनले उक्त लोकतान्त्रिक पार्टीले वर्गीय मुद्दा पनि उठाउँछ, पहिचानको सवाल पनि सम्बोधन गर्छ र देश विकासको पनि गर्छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्थ्यो । तेस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी पार्टीको लागि नेपालमा प्रशस्त ठाउँ छ । किनभने, नेपाली जनताको मुख्य सवालहरु देश विकास, राजनीतिक र आर्थिक समानता र पहिचान हो |
——————-

नेपालका दुई–तिहाई बहिष्कृत समुदायलाई लामो समयसम्म झुक्याएरै राख्न सम्भव छैन ।

संघीयता आइसकेपछि त्यहाँ प्रान्तीय पार्टीहरूको सशक्तता थप बढेर जान्छ ।

–––––———-
नेपालको संविधान सभालाई भङ्ग गराइएपछि ८–९ महिनाको राजनीतिक स्थिति कस्तो रहेको छ ? जहाँको तहीँ कि अघि बढेको वा पछि धकिएको छ ?

यसका दुईवटा पक्ष छ । यसलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले हामी विश्लेषण गर्न सक्दछौं । संविधान सभाबाट तत्कालै संविधान बन्नुपर्ने थियो । त्यो नल्याइकन विघटन भयो । जुन राम्रो कुरा होइन; दुःखद् कुरा भयो । संविधान सभाको ४ वर्षको इतिहास हे¥यो भने प्रष्ट हुन्छ, नेपालमा आउनुपर्ने संविधानलाई ल्याइएन । कुनै पनि समाजमा विवादहरू त हुन्छन् । तर, लोकतन्त्रमा त्यस्तो विवादहरू आयो भने कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रक्रियालाई सबैले मानेको हुन्छ, मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा संविधाान निर्माणको काम संविधान सभाले गर्ने भन्ने प्रक्रिया थियो । संविधान सभामा सहमतिमा कुरा मिलेन भने दुई–तिहाई बहुमतले त्यसलाई पारित गरेमा मान्नुपर्ने थियो । तर, आफूले भनेजस्तो संविधान नआउने भएपछि ती यथास्थितिवादी ९क्तबतगक त्रगयष्कत० हरुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गल हत्याए र जबर्जस्त संविधान सभाको विघटन गराइयो ।

संविधान सभाको विघटनको कारण र यसको अल्पकालीन असर कस्तो छ त ?

संविधान सभाको समितिले पनि पहिचानमा आधारित संघीयतालाई बुहमतबाट प्रस्ताव ग¥यो । बुढा पुरुष बाहुन नेताहरूलाई चित्त नबुझेको हुनाले आयोग गठन गरे । आयोगले पनि दुई–तिहाई बहुमतले पहिचानमा आधारित संघीयता नै हुनुपर्छ भन्यो । तर, त्यसलाई पनि मानिएन । यहाँ के याद गर्नुपर्छ भने यदि संविधान सभाको समिति वा अयोगले पहिचानको अधारमा नभएर उनीहरुले भनेको जस्तो ५ विकास क्षेत्रको अवधारणामा खाका ल्याइदिएको भए उहिले मान्थे । उनीहरूले भनेको जस्तो संघीयताको खका नआएकोले उनीहरुले नमानेको हो । उनीहरूले भनेको जस्तो कतैबाट नभएपछि संविधान सभा विघटन गर्नतिर लागे । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मान्ने हो भने उनीहरूले त्यो विषयलाई संविधान सभामा मतदानमा लैजानु पर्दथ्यो । त्यसो गरेनन् । संविधान सभाभित्र भोट गरेको भए दुई–तिहाई बहुमतले नै पारित गर्नेगरी पहिचानवादीहरू तयार भएका थिए । यसरी, पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा दुई–तिहाई बहुम जुटिसकेको थियो र पहिचानसहितको संघीयता पासगर्ने अवस्था थियो । त्यो उनीहरूले मान्नुपर्ने प्रक्रिया हो । कुनै कुरामा विवाद भएमा सम्पूर्ण सदस्यको दुई–तिहाई बहुमतले जे भन्छ त्यसलाई मान्ने भन्ने अन्तरिम संविधानमा नै थियो । संविधानमा कसैले भनेको पनि सबै कुरा त आउँदैन । यहाँ त पुरुष बाहुन नेतालाई चित्त बुझ्यो भने जे पनि हुने ! उनीहरूलाई चित्त नबुझे अरुले भनेको केही पनि नहुने ! संविधान सभामा संघीयताको खाकामा मतदान भएको भए नेपाली जनताले संविधान पाइसक्थे । यसरी नेपालमा आइसकेको संविधानलाई ल्याइएन । संविधान केही केही बाहुन नेताहरूले चाहेजस्तो संघीयताको खाका नआउने भएको हुनाले नआएको हो । त्यसले गर्दा अल्पकालीन रुपमा अलिक दुःखदायीजस्तो लाग्छ ।

संविधान सभाको विघटन र त्यसपछिको स्थितिलाई दीर्घकालीन रुपमा हेर्दाचाहिँ कस्तो देखिन्छ ?

दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा केही घाटा त निश्चित रुपमा छ । तर, घाटैमात्र पनि छैन । अन्ततोगत्वा जुन पहिचानको आधारमा बन्न लागेको संविधानलाई आउन नदिने एमाले र कांग्रेसलाई नै सबैभन्दा बढी घाटा भएको छ । किनभने, एमालेबाट अशोक राई, वरिष्ठ नेता र कार्यकर्ता लगायत ठूलो समूहले पार्टी छोडेका छन् । कांगे्रसमा पनि कुमार राई र दुर्गामणी देवान लगायत ठूलो समूहले पार्टी छोडेका छन् । यदि संविधानमा पहिचानमा आधारित संघीयता आइदिएको भए यी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बीसौं–तीसौं–चालीसौं वर्ष त्याग, तपस्या गरेर निर्माण गरेको पार्टी छोड्ने थिएनन् । यसको प्रत्यक्ष घाटा अबको चुनावमा कांग्रेस र एमालेले व्यहोर्नुपर्नेछ । अहिले त कांग्रेस र एमालेले अनेक भनेर चित्त बुझाइरहेका होलान् । अर्को कुरा, आउँदो चुनावमा नेपालका जातीय वा क्षेत्रीय पार्टीहरूले अझ धेरै भोट पाउँछन् । यसरी दीर्घकालीन रुपमा पहिचानको हिसाबले हेर्दा सारै नराम्रो अवस्था छैन । यथास्थितिवादी पार्टीरु एमाले, कांग्रेसहरूको पहिलाभन्दा धेरै कम मत पाउनेछन् ।

यसमा, नेपालको विगतको अनुभव र इतिहासचाहिँ कस्तो छ त ?

नेपालको चुनावी इतिहास हेर्दा दक्षिणपन्थी (राइटिष्ट) पार्टीहरूले समाजमा यथास्थिति नै रहोस् र कुनै परिवर्तन नआओस् भन्ने चाहन्छन् । यस्ता पार्टीहरूले नेपालको चुनावी अभियानमा कहीँ र कहिले पनि राम्रो गरेका छैनन् । सन् १९५९ को गोर्खा दल होस् कि सन् १९९० को दशकका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा सन् २००८ मा होस् उनीहरू जहिले पनि खस्किएर गएका छन् । त्यसले गर्दा, यिनीहरूले चुनावी मैदानमाचाहिँ केही गर्न सक्दैनन् । कांग्रेस र एमाले जति दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादतिर ढल्किन्छन्, त्यति नै उनीहरुको भोट पनि चुहिन्छ । यथास्थितिवादीहरको कर्मचारीतन्त्र, मिडिया र आर्मीमाचाहिँ मजवुत पकड छ ।
मिडियामार्फत अनेक लेख्ने र अनेकन कुराहरू उठाउँदै भ्रम् पार्ने कुराहरू गर्छन् । कर्मचारीतन्त्रले ढिलासुस्ती र आलटाल गर्ने; बजेट नदिने वा ढिलो गरिदिने कामहरू गर्छन् । यसरी असर पार्छन् । तर, जनआन्दोलन गर्ने र मान्छेहरूलाई आन्दोलनमा उतार्नेक्रम्मा यस्ता कन्जरभेटिभ् पार्टीहरूले नेपालको इतिहासमा कहिले पनि जनताको मजबुत साथ पाएका छैनन् । यो आधारलाई लिएर हेर्न हो भने जुन पार्टी, समुदाय वा समूहहरू परिवर्तनको लागि लडिरहेका छन्, जनताको आकाङ्क्षा वा जनताले के खोजको छ त्यसलाई उठाएको छ, त्यस्ता परिवर्तन चाहने पार्टीहरूले आगामाी दिनमा पनि राम्रै गर्छन् । यसले गर्दा परिवर्तन चाहने पार्टी वा समुदायहरू सारै तर्सिनु पर्ने अवस्था छैन ।

पहिलेकै संविधान सभाबाट संविधान बनेको भए पहिचानवादीहरूले निक्कै कुरामा सम्झौता गर्थे होलान् । तर, अब त्यस्तो कुनै सम्झौताविना पहिचानवादीकै पक्षमा अर्को संविधानसभाबाट संविधान बन्ने सम्भावना छ कि छैन ?

यसरी पनि हेर्न सकिन्छ– गत जेठ १४ मा पहिचानसहितको संघीयताको संविधान नदिएकोले जुन पार्टीहरूले त्यसलाई रोके अब आउने दिनमा ती पार्टीहरू खस्केर–खिइएर जान्छन् । आगामी नेपालको राजनीतिमा उनीहरूको भूमिका उनीहरूकै विगतको कार्यले गर्दा कम हुन्छ । जस्तो, एमालेले सन् २००८ को चुनावमा लगभग २०÷२१ प्रतिशत मत पाएको थियो । अब एमाले लगभग १५ प्रतिशत मत पनि नपाउन सक्छ । किनभने आदिवासी जनजाति तथा केही मधेशी र मुस्लिमहरूको जमातले एमालेलाई छोडेर गएको छ । अर्को, एमालेहरू पहिले परिवर्तनको बाहक हुँ, हामी परिवर्तन गर्छौं भनेर नारा दिन्थे । एक किसिमको मान्छेले पत्याएका पनि थिए । तर, अबभने उनीहरूलाई धेरैले पत्याउन छोडिसके । छुटेर जाने त गए । एमालेमा रहेका र नरहेका मान्छेले पनि एमालेले परिवर्तन गर्छ र यो प्रगतिशील पार्टी हो भनेर विश्वास गर्दैनन् । त्यो विश्वास पनि टुटेर गयो । परिवर्तनको नारा दिएर पहिले पहिले पाउने भोट अब एमालेले पाउनेवाला छैन । यसरी एमाले खस्केर जान्छ । यसरी नै कांगे्रस पनि खिइएर जान्छ । उसले मधेशमा पहिलै गुमाएको भोट अझै पनि उकास्न सक्नेछैन । त्यसमाथि यो साल आदिवासीहरुले पनि छोडे । गतल साल पश्चिममा धेरै थारु र हरुहरुले पनि कांग्रेस छोडे । कांग्रेसको पनि खिइनेक्रम् जारी छ । विगतका ठूला पार्टीहरु यसरी खिइएर गएपछि त्यसको ठाउँ कसले ओगट्ने त ? राप्रपा नेपालले पनि पहिले १ प्रतिशत भोट ल्याएको थियो भने अब २ प्रतिशत भोट ल्याउला । त्यसको मार पनि कांग्रेसलाई नै पर्छ । एमाले र कांग्रेसको ठूलो खिइएको भोटचाहिँ अरु प्रगतिशील नयाँ क्षेत्रीय र प्रान्तीय पार्टीहरू– संघीय मञ्च,–सम्बद्ध पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीलगायतले पाउँछन् ।
पछि गएर पनि राजनीतिक रुपमा कुनै न कुनै सम्झौता त हुन्छ नै । राजनीति सम्झौता पनि हो । तर, अब हुने नयाँ नेपालमा यो नयाँ शक्तिहरूको भूमिका पहिलाको दाँजोमा बढेर गएको छ । यदि एमाले र कांग्रेसले यो पहिचानसहितको संघीयतलाई स्वीकार गरिदिएको भए उनीहरूको भूमिका पहिलेको जस्तै रहिरहन्थ्यो । तर, उनीहरू आफैले गर्दा उनीहरूको भूमिका अब खस्केर जान्छ ।

नेपालको राजनीति यस्तो हुनुमा खास दोष कस्को ? नेतृत्वको मात्र वा भोट दिने जनताको पनि ?

यसमा दुई–तीनवटा पक्षहरू हुन्छन् । निश्चिय नै, पहिला जनताहरूले यिनै पुराना पार्टीहरूलाई मत दिएका हुन् । सन् १९९० को दशकमा एमाले र कांग्रेसलाई नै बढी मत दिए । सन् २००८ को चुनावमा माओवादीले धेरै मत पायो । मधेशी पार्टीहरूले पनि निकै मत पाए । तर, यसमा हामीले एउटा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने विकल्प छैन भने साधारण जनताहरू भइरहेकै पार्टीमा रहन्छन् । जस्तो, सन् २००७ को मधेशी आन्दोलनपछि, मधेशमा के स्थापित भयो भने अब मधेशी पार्टीको नामबाट चुनाव लडियो भने जित्ने सम्भावना बढेर गयो भन्ने कुरा त्यहाँका नेतृत्वले बुझे । साथै, जनतालाई पनि अबचाहिँ मधेशी पार्टीहरूले चुनाव जित्छन् भन्ने विश्वास भयो र मधेशी पार्टीहरूलाई भोट दिए । अनि मधेशी पार्टीहरुको भोट बढेर गयो । त्यसको सट्टा आदिवासी जनजातिहरूमा त्यस्ता पार्टीहरू सशक्त रुपमा आइसकेको थिएनन् । केही पार्टीहरू भएपनि उनीहरूले जनतालाई हामी सशक्त वैकल्पिक पार्टी हौं भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेनन् । त्यसो हुनाले, उनीहरूले त्यस्तो उल्लेख्य मत पाएनन् । जनताले आखिरीमा आफूले चाहेको जस्तो भएन भने आफूलाई अर्को काम लाग्ने पार्टीलाई भोट दिन्छन् । यसरी हेर्दा, केही मात्रामा जनताको पनि दोष हो कि भन्न मिल्छ । यद्यपि, जनताको लागि अर्को भोट दिने ठाउँ पनि थिएन– विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा । दलितको सवालमा अझै पनि कमै छ । तसले गर्दा, यसमा केही मात्रामा जनताको भूमिका पनि छ । तर, जनतामा तेसको अर्को विकल्प पनि थिएन । अर्को कुरा, यसमा नेताहरूको पनि ठूलो भूमिका छ । किनभने, सीधै नेताहरूकै गतिविधि र उनीहरूकै निर्णयले धेरै कुरामा असर पार्दछ । नेपालमा नेताहरूलाई राजाजस्तै मान्ने राजनीतिक संस्कार छ । कुनै पनि समाजलाई आफ्नो इतिहासले असर पार्दो रहेछ । जस्तो, नेपालमा राजाले आफूले चाहेजस्तो मनपरी गरेको सबले देखेका छन् । चाहे ठूलो वा सानो पार्टी नै किन नहोस् प्रायःजसो धेरैमा पार्टीको अध्यक्ष भएपछि पार्टीमा मैले जे गरेँ त्यै हुनुपर्छ भन्ने धारणाहरू पाइन्छ । यस्तो धारणाले पार्टीमा बहस र छलफल हुने संस्कार, स्वतन्त्र र नयाँ सोच विचार भएका नेताहरू बढ्ने र रहने सम्भावना कम भएर जान्छ । यस्तो नेताले खाली हनुमानहरूलाई आफ्नो पछि लगाउँदछ । जसले हुन्छ मात्र भन्छ र जसले आफ्नो विरुद्धमा कुनै प्रश्न उठाउँदैन । उसलाई मात्र बढुवा दिने र सपोर्ट गर्ने गतिविधिहरू हुन्छ । त्यस किसिमको संस्कार बसिसकेपछि त्यहाँ नयाँ विचारको छलफल हुँदैन । त्यस्तो ठाउँमा नयाँ मान्छेहरू आउन सक्दैनन् । यस्तो भएपछि, तेस्ता नेताहरूले गर्ने निर्णयहरू सङ्कुचित हुन्छ । उनीहरूलाई कतिपय सवालहरु थाहा नै हुँदैन । उनीहरू सल्लाह लिँदैनन् । उनीहरको चासोचाहिँ आफू कसरी पदमा बसिरहने भन्ने मात्र हुन्छ । आफ्नो पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थकै आधारलाई मात्र केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णयगर्ने भएकाले देश र जनतालाई नकारात्मक असर पर्ने गलत निर्णयहरू पनि हुन्छन् । यसरी नेताहरूको सीधै दोष छ । यो नेपालमा विद्यामान गलत राजनीतिक संस्कारको कारणले पनि भएको हो ।

पहिचानको मुद्दा, पहिचानको राजनीति भनिन्छ । खासमा, ‘पहिचानको मुद्दा’ वा ‘पहिचानको राजनीति’ भनेको के हो ?

पहिचानको सन्दर्भमा एउटै मान्छेको थुप्रै पहिचानहरू पनि हुन्छन् । जस्तै, म लिम्बूÞ र नेपाली पनि हुँ । म पेशागत हिसाबले प्राध्यापक र वर्गीय हिसाबले हुनेखाने वर्गको मान्छे हुँला । यस्तो विभिन्न पहिचान हुन्छ । जुन पहिचान अन्तर्गत मानिसहरु मार्कामा परकाछन्, त्यही पहिचानको सवाल उठाउँछन् । किनभने मान्छेहरु आफूलाई मर्का परेको हटाउन खोज्छन् । यसरी जोसुकै मान्छेको पनि विभिन्न पहिचान हुन्छ । नेपालको इतिहासमा जंगबहादुरको मुलुकी ऐन् र त्योभन्दा पृथ्वीनारायणको तथाकथित् दिव्योपदेश आदि देखिनै इथ्निक (जातीय) वा काष्ट (जात) आइडिण्टिटी (पहिचान)को आधारमा विभेद् गरे । मधेशीहरूलाई उनीहरूको आइडिण्टिटीकै आधारमा पक्षपात गरियो । यसरी, विभेद र वहिष्करण गरेर उनीहरूको पहिचानलाई दबाइएको थियो । यही पहिचानहरूको आधारमा मानिसहरुलाई गरिब बनाइएको थियो । उत्पीडनमा परेका थिए । विभिन्न समस्याहरू भोगेका थिए । अहिले नेपालमा उठेको सवालचाहिँ जुन पहिचानले गर्दा मान्छेहरूलाई अन्याय भयो, विभेद गरियो र वहिष्करणमा पारियो । तिनीहरूलाई पूर्णरुपले स्थापित नगरेसम्म अझै पनि ती समुदायहरू पछि पर्छन्, अन्यायमा पर्छन् र वहिष्करणमा पर्छन् भनेर यो पहिचानको सवाललाई मुद्दाको रुपमा उठाइएको हो । जस्तो, हामी लिम्बू हुँ, हामी आदिवासी हुँ भनेर हामी पहिचान किन मागिरहेका छौं भने हामी यही हाम्रो पहिचानको आधारमा पछि पारिएका थियौं । हाम्रो संस्कार, भाषा, धर्म, लवाई–खवाई, विश्वदृष्टिकोणहरू पछि पारिएका थिए । यी पहिचानहरू स्थापित भएपछि मात्र बल्ल हामी अन्य नेपालीहरूसँग समान हुनसक्छौं । किनभने, हाम्रो भाषा र धर्म नै पेलिएको छ । हाम्रो संस्कार पेलिएको छ । खस–बाहुनको भाषा, संस्कार र धर्म त पेलिएको छैन । यस्तो अवस्थमा पेलिएका र नपेलिएकाहरुबीच अन्याय र असमानताका सवालहरुमा समानता नल्याएसम्म समान हुन सक्दैनन् । नेपालमा दुई–तिहाईभन्दा बढी समुदायहरू पहिचानको सवालमा पेलिएको हुनाले उनीहरूको पहिचानलाई समान रुपमा स्थापित गरिसेकपछि मात्र उनीहरू समान नेपाली हुन सक्छन् । त्यसलेगर्दा, पहिचानको मुद्दा ठूलो भएर आएको हो ।

यो पहिचानको मुद्दासँग संघीयता, स्वायत्तता र आदिवासीय हक–अधिकारका कुराहरू किन र कसरी गाँसिएका हुन्छन् ?

पहिचानसँग संघीयताका सवालहरू किन र कसरी गाँसिएको हुन्छ भन्नेबारे प्रष्ट पार्न एउटा उदाहरण लिऊँ । जस्तो, हामी लिम्बू होला । कोही मगर र तामाङ आदि होलान् । कोही मधेशी र थारुहरू होलान् । यदि कुनै समुदायहरू वा मान्छेहरू हामी त्यो समुदायका हौं । हामी हाम्रो भाषा र संस्कृति सेयर (साझेदार) गर्दछौं । हाम्रो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता छ भनी यदि कोही मान्छेहरू अरु समुदायहरूभन्दा फरक छौं भनेर भन्छन् भने त्यस्ता पृथक समुदायहरूले उनीहरूको सवालमा आफैले आफ्नोबारे निर्णय ग¥यो भने बढी ठीक निर्णय गर्न सक्छन् । किनकि, उनीहरुको समस्या के हो, चाहना के हो, उनीहरुलाई नै बढी थाहा हुनछ । त्यसो भन्दैमा, लिम्बूहरूले आफ्नो बाजे–बराजुले जे ग¥यो वा हलो जोत्यो भन्दैमा त्यही हलो नै जोत्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन । भन्न खोजेको– लिम्बूहरू आफैले हलो जोत्ने, नजोत्ने वा के गर्ने ? कुनचाहिँ परिवर्तन ल्याउने भन्ने कुरा आफैले आफ्नो सवालमा निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । त्यसरी निर्णय गर्दा, त्यसको अर्थ, हामी नेताहसँग बोल्दै नबोल्ने । बाहुन–क्षेत्रीहरूसँग बोल्दै नबोल्ने । थारूसँग बोल्दै नबोल्ने भनेको पनि होइन । अन्य जाति र समुदायसँग बसेपछि उनीहरूसँग कारोबार हुन्छ । यस्तो कारोबार हुँदा, बाहुनसँग छलफल वा कारोबार गर्दा सबैलाई स्वीकार्य हुने कुरालाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो । लिम्बूले खाली बाहुनले भनेजस्तै गरी बाँच्नुपर्छ भन्ने के जरुरत छ ? थारूहरूले बाहुनहरूले नै भनेको नीति नियमहरू सधैँभरि मान्नुपर्छ भन्ने के जरुरत छ ? आजको सन्दर्भमा नेपालमा कस्तो किसिमको नीति–निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै समुदायको भूमिका हुनुप¥यो । बाहुन र लिम्बूहरूको पनि हुनुप¥यो । थारू, लिम्बू, तामाङ र नेवार लगायत बाहुनहरू सबै समुदायले आफ्नोबारे के गर्न चाहन्छन् ? बाहुनहरूले जनाई लगाउन चाहन्छन् वा चाहँदैनन् ? त्यो लिम्बूहरूले निर्णय गर्ने कुरा होइन । एउटा समुदायले आफ्नोबारे निर्णय गर्दा अर्को समुदायलाई मार्का पार्नु भएन । अरुलाई मार्का नपार्ने गरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा संघीयताले स्वायत्ततामार्फत् व्यवस्था गर्ने हो । यस्तो कार्य तत्काल हुनुपर्ने हो । तर, एक समुदायहरूले जानेर, नजानेर वा बुझ पचाएर हामीलाई घाटा पर्छ वा पहिलेदेखि खाई–पाइआएको, भोगचलन गर्दैआएको मोजमस्तीहरू कम हुन्छ भन्ने बुझ–अबुझ तरिकाले बुझेको हुनाले यस्तो दुर्घटना हुन लागेको हो । पहिचान र संघीयताको मुद्दाले सम्बोधन गर्ने पनि यही सवाल हो ।

बाहुन–क्षेत्रीहरूको पनि आफ्नै किसिमको पहिचान त हुन्छ नि, होइन ?

हो, उनीहरूको पहिचान निश्चित रुपमा हुन्छ । तर, खाली भन्न खोजको कुरा के हो भने कुनै पनि पहिचान बोकेको समुदायले अर्को पहिचानवालालाई थिचोमिचो गर्नचाहिँ पाइँदैन । आफ्नो पहिचानले आफू र आफ्नो मसुदायको बारे निर्णय गरेर अगाडि बढ्न पाइन्छ । त्यो समुदाय र विभिन्न समुदायहरू एकै ठाउँमा बस्नुपर्दा सबैलाई स्वीकार्य हुने निर्णय सामूहिक रुपमा सबै मिलेर गर्नुपर्दछ भन्ने मात्र हो ।

यो पहिचान भन्ने कुरा एक्दैमै तरल हुन्छ, ठोस हुँदैन । यो बगिरहने वा बद्लिरहने हुन्छ पनि भनिन्छ । वास्तवमा, के हो ?

नेपालमा एक किसिमका व्यक्तिहरूले आधामात्र बुझेर एक किसिमले व्याख्या गर्न सुरुगरेका छन् । निश्चित रुपमा, पहिचान भनेको सधैंभरि जस्ताको तस्तै नै त नरहला । केही न केही पहिचानहरू परिवर्तन भई बस्छन् नै । तर, त्यसो भन्दैमा पहिचानबारे जान्नु हुँदैन, अध्ययन–अनुसन्धान गर्नैहुँदैन भन्ने कुराचाहिँ मुर्खता हो । यो पहिचान बढी तरल हुन्छ, यसो हुन्छ, उसो हुन्छ भन्नेहरूचाहिँ आफूलाई बढी माक्र्सवादी भन्ने एक किसिमका मान्छेहरूले कुरा उठाउँछन् । यदि पहिचान तरल हुन्छ र त्यसको अध्ययन नगर्ने । त्यसको सवालमा नीति निर्माणहरू गर्न नपाउने हो भने त त्यस्ता तर्क गर्ने माक्र्सवादी साथीहरूले के बुझ्नुपर्दछ भने– पहिचानको दाँजोमा वर्गीय कुरा वा सवालहरू अझ धेरै तरल हुन्छ । जस्तो, म महेन्द्र लावती । हामीलाई एक किसिमका मानिसले लिम्बू नै भनेर मेरो जिन्दगीभरि चिन्छन् । तर यो वर्गीय कुरा त कति तरल हुन्छ भने एउटा विद्यार्थी उसले आफ्नो पढाई सक्नेबित्तिकै उसको वर्ग परिवर्तन हुन्छ । उसको औकात परिवर्तन हुन्छ । ऊ एउटा गरिव मान्छेबाट धनी मान्छे हुनसक्दछ– राम्रो जागीर पाउने वित्तिकै । अझ बढुवा भयो वा सचिव भयो भने उसको त वर्गीययता नै सम्भ्रान्त परिवारमा पुग्छ । यदि त्यो मान्छेको जागीर कुनै कारणले खुस्क्यो भने ऊ फेरि आजको भोलि गरिब हुन्छ । यसरी, एउटै मान्छेको जीवनमै उसको वर्ग कतिपल्ट बदलिन्छ । वर्गीय तरलत कति धेरै हुनेरहेछ त ? यदि तरलता छ भनेरै पहिचानलाई नमान्ने हो भने त वर्गीय सवालको त झन कुरै गर्नु भएन । यो वर्गीय सवाल त झन एक्दमै तरल छ । गरिब मान्छे भारी बोकेर, लाहुर गएर, पढेर वा अन्य तरिकाले पनि आफ्नो वर्गीय अवस्था परिवर्तन गर्नसक्छ । त्यसैले वर्गीयता एक्दम तरल हुनसक्छ मान्छेको लागि । वर्गको दाँजोमा पहिचान त धेरै कममात्र तरल हुन्छ । यसर्थ, नेपालमा एक किसिमका विद्वान भनाउँदाहरूले कति बुझेका छन् वा छैनन् । यी ‘आफ्नो आङ्को हात्ती नदेख्ने र अरुको आङको जुम्रा पनि देख्ने’ भनेजस्तै गरेका कुतर्क मात्र हुन् । वर्गीयताको मात्र कुरा गर्नेले पहिचानलाई तरल भन्न पटकै सुहाउँदैन । यस्ता तर्कहरूले आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलितलाई कुनै फरक पार्दैन । यिनीहरूले त सदियौंदेखि पेलिएर बस्नुपरेको थियो । यी कुतर्कहरू परिवर्तन हुनु खोज्ने मान्छेहरूलाई रोक्ने दुस्प्रयास मात्र हो । मेरो विचारमा, नेपालमा यो गलत प्रयास त्यति लामो टिक्दैन । सफल हुँदैन । किनभने नेपालमा दुई–तिहाई बहिष्कृत समुदायहरू छन् । यसरी विभिन्न तरिकाले झुक्याएरै लामो समयसम्म राख्न सम्भव हुँदैन । खाली ढिलो चाडोको सवाल मात्र हो । यो परिवर्तन त भएरै छाड्छ ।

मधेशी दलहरूले जस्तै आदिवासी जनजातिहरूले त्यतिखेरै एकात्मक एमाले–कांग्रेसलाई छोडेर आफ्नै दलमा लागेको भए के हुन्थ्यो ? त्यतिखेर, त्यो हुनुबाट केले रोक्यो ?

राजनीतिक आन्दोनल गर्ने क्षमता एकै पटकमा सबै सुमुदायमा विकास नहुँदो रहेछ । मधेशीहरूले सन् १९५१ मै ‘नेपाल तराई कांग्रेस’ खोलेर संघात्मक व्यवस्थाको माग गरिसकेका थिए । भाषिक क्रान्ति गरेका थिए । सन् १९५६ र ५७ मा नेपाली भाषालाई जबर्जस्ती स्कुलहरूमा लाद्दाखेरी आदिवासी जनजातिहरूमा त्यस्तो ठूलो विरोधस्वरुप केही गरेनन् । तर मधेशमा एक वर्षसम्म त्यसको विरोध भयो । हिन्दीमा पनि पढाइ हुनुपर्छ भनेर माग भयो । आमसभा र छलफल भयो । यसको प्रभाव, सन् १९५९ को चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा–पत्र हिन्दीमा जारिगरेका थिए । यसरी मधेशीहरूमा साँस्कृतिक पुँजी– हामी मधेशी हौं; हामीलाई अन्याय परेको छ र हामी अब मजबुत हुनुपर्छ, हामीले आफ्नो मागहरू राख्नुपर्छ भन्ने चेतना आदिवासीभन्दा अगाडि आइसकेको थियो । त्यसरी मधेशमा त्यो साँस्कृतिक पुँजी तयार भइसकेको थियो । हुँदै थियो । बढ्दै थियो । सन् १९९० मा आएर ‘ नेपाल सद्भावना पार्टी’ बन्यो । सन् २००७ मा उपेन्द्र यादवको जनअधिकार फोरमले आन्दोलन ग¥यो । आन्दोलनमा लाखौं मान्छे सडकमा उत्रे । त्यो घटनाले सामाजिक पुँजी राजनीतिक पुँजीमा परिणत भइको प्रष्ट देखियो । त्यसपछि मधेशी राजनीतिक नेताहरूले ‘ए अब हामीले मधेशी पार्टीको नामबाट चुनाव लड्ने हो भने जित्ने सम्भावना बढेरगयो’ भन्ने बुझे । मधेशी नेताहरूले पार्टी खोले । गठन गरे र धेरै सीट जिते पनि । सन् २००८ को चुनावमा आदिवासी जनजातिमा त्यस किसिमको साँस्कृतिक पुँजी राजनीति पुँजी बनिसकेको थिएन । मधेशीहरूको सन् १९५१ मा पार्टी खोलिएको थियो भने आदिवासी जनजातिको सन् १९९० मामात्र जनमुक्ति पार्टी, मङ्गोल नेशलल अर्गनाइजेशन लगायत खोलियो । धेरै जनजातिमा पहिलाको दाँजोमा अबचाहिँ राजनीतिक चेतना आएको छ । यो एमाले र कांग्रेसले हाम्रो लागि खास केही नगर्ने रहेछ । ‘यो माओवादीको पनि कुनै टुङ्गो छैनजस्तो छ’ भन्ने कुराहरू बुझ्दै गएका छन् । मधेशवादी पार्टीहरूको जस्तो सोचाई आएको छ । त्यस्तै किसिमको गतिविधिमा लागेका छन् । यसरी, पहिचानको आधारमा संघीयता हुन नदिएकोले यो मुद्दा झन ठूलो भएर आएको छ । सन् २००७–२००८ मा आदिवासी जनजातिहमा आवश्यक राजनीतिक पुँजी बनिसकेको थिएन । तर, अहिले पहिलेको दाँजोमा धेरै बनिसकेको छ । अबको चुनावमा पहिलाको दाँजोमा निश्चितरुपमा आदिवासी पार्टीहरु धेरै सफल हुन्छन् ।

नेपालका एकात्मक दलहरू विशेषगरी एमाले र कांग्रेसमा यसंविधान सभाको विघटनपछि ठूलो भूइँचालो आयो । त्यही भूइँचालोले यिनीहरू ध्वस्त हुन्छन् वा यस्तो अर्को भूइँचालो जान आवश्यक छ ?

एमाले र कांग्रेसलाई दाँजेर हेर्दा एमालेलाई बढी खतरा छ । एमाले दुईतिरबाट चुडिएर जाँदैछ । वर्गीय सवालमा साँच्चीकै कुरा गर्ने र पत्याउने मान्छेहरू बरु एमालेभन्दा माओवादीतिरै लाग्छन् । एमालेभन्दा बढी वर्गीय हिसाबले जनताको कुरा उठाउने त माओवादीहरू हो । अर्कोतिर, एमालेमा यो पार्टी– ‘विभेद्मा पारिएका, शोषित, गरीव र उत्पीडित समुदायहरुको लागि पनि हो’ भन्ने कुराको जुन इमेज थियो । त्यो इमेज पनि अब खतम भएर गयो । एमालेलाई आदिवासी जनजाति र मधेशीहरूले छोडिसके । मधेशी त पहिला पनि कमै थिए । आदिवासी जनजातिहरूको ठूलो साथ थियो । तर, अब त्यो पनि खिइयो । एमालेमा अझै पनि वैचारिक विचलन छ । उनीहरूको पार्टीको लक्ष्य के हो भन्नेमा उनीहरू आफै ढुलपुल छन् । यसरी एमाले दीर्घकालीन रुपमा खिइँदै जानेछ । एमालेमा उहिलैदेखि लागेका केही मान्छेहरू जीवनभर एमालेमै बस्लान् । त्यो पुरानो पुस्ता सकिएपछि एमाले खतमै हुने वा साना पार्टीको रुपमा परिणत भएर रहने अवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेसको अवस्थाचाहिँ कस्तो होला ?

नेपाली कांग्रेसको सवालमा यसले पहिलेदेखि लोकतन्त्रलाई डिफेन्ड गर्दै आएको हो । ऊ अहिले पनि त्यही मुद्दालाई क्याश गर्नचाहिँ खोज्छ । तर, अहिलेको जमानामा सबै लोकतान्त्रिक हुन खोज्दैछन् । एमाले लोकतान्त्रिक हुँ भन्छ । माओवादी लोकतान्त्रिक बन्दैछन् । लोकतन्त्रको सवालमा अब कुनचाहिँ दल लोकतान्त्रिक होइन र ? त्यसैले लोकतन्त्रको सवालले मात्र नेपाली कांग्रेसलाई पहिलाको जस्तो धेरै मत आउँदैन । तर, कांग्रेसले समाजमा रहेका कन्जरभेटिभ तत्वहरू– हिन्दू महासंघलगायतको भोट अझै पनि केही मात्रामा पाउन सक्दछ । कांग्रेस पार्टी त्यसको स्थापनाकाल नाइन्टिन फिफ्टिजभन्दा अहिले धेरै फरक छ । पहिलाको कांग्रेस वर्गीय मुद्दा उठाउँथ्यो । अहिलेको कांग्रेस पहिलाको भन्दा निकै कन्जरभेटिभ बनेको छ । कन्जरभेटिवहरुको लागि के समस्या छ भने, नेपालमा धेरै मान्छेहरू गरीब छन् । त्यसकारण धेरै जनता गरीबी र पहिचानको समस्याहरु सम्बोधन गर्छुभन्ने पार्टीहरुतिर आकर्षण हुन्छन्, न कि कन्जरभेटिव पार्टीप्रति । बाहुनहरू पनि गरिब छन् । उनीहरूले पहिचानको सवाल उठाउने पार्टीलाई भोट नदेलान् । किनकि, उनीहरुलाई पहिचानको ठूलो समस्या छैन । तर, ऊ गरीब भएको कारणले माओवादीलाई भोट दिनसक्छ । पहिचान चाहने उत्पीडितहरूले पहिचानमा आधारित पार्टीलाई भोट दिन्छन् । यसले गर्दा कन्जरभेटिभ मत पनि नेपालमा त्यति ठूलो छैन । यसरी कांग्रेस अबको चुनावमा खुम्चिने नै स्थिति छ । कांग्रेसको भोट बढ्ने अवस्था छैन ।

यी एकात्मक एमाले–कांग्रेसलाई थप धक्का कहिले, कुन अवस्थामा लाग्छ सक्छ ?

एमाले र कांग्रेस पार्टीलाई नेपालमा संविधान आयो र संघात्मक व्यवस्था भयो भने अर्को भूकम्पको धक्का लाग्नेछ । किनभने, संघात्मक व्यवस्था आइसकेपछि, विभिन्न प्रदेशहरूमा प्रादेशिक पार्टीहरूले चुनावसँगसँगै राज पनि गर्दै जान्छन् । जस्तो, नेपालको सन्दर्भमा लिम्बुवानमा त्यहाँको प्रादेशीक पार्टीले नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न नपाए पनि लिम्बुवानको चिफ् मिनिष्टर र लिम्बुवान सरकार बनाउन सक्छ । प्रान्तीय पार्टीले प्रान्तीय सरकार बनाउनसक्छ भनेर जनताले पत्याउँछन् । त्यही सम्भावनाको आधारमा जनताले भोट पनि दिन्छन् । यसरी संघात्मक व्यवस्था आइसकेपछि प्रादेशिक पार्टीहरूको प्रभाव बढ्दैजान्छ । जसले यी मुद्दाहरू उठाउँदैनन् ती पार्टीहरूचाहिँ बिस्तारै कमजोर हुन्छन र हराएर जान पनि सक्छन् ।

आखिरमा, एमाले–कांग्रेस बाहुनकै मात्र पार्टी हुने सम्भावनाचाहिँ कति देख्नुहुन्छ ?

अहिले नै बाहुनको पार्टी भइसके । किनभने, दुईवटा कारणले गर्दा । एउटा, उनीहरूको बनौटलाई हेर्न सकिन्छ । कांग्रेसमा एक–दुई नेवार र क्षेत्रीचाहिँ छन् । तर, अधिकांश बाहुनहरूले नै एकछत्र आधिपत्य जमाएका छन् । एमालेमा त झन् त्योभन्दा चौपट छ । खाली बाहुन नै बाहुनमात्र छन् । एकजना अशोक राई थिए । उनी पनि निस्कि हाले । दोस्रो, उीहरुको नीति हेर्दा पनि त्यही छ । यिनीहरुले गैर–बाहुनले मागेका कुरा नीतिका रुपमा लिएका छैनन् । बरु पहिचानसहितको संघीयताजस्ता आदिवासी र मधेशीको पहिचान स्वीकार्ने नीतिको विरोध गरेका छन् । नेपालमा कुनचाहिँ समुदायले पहिचानको आधारमा राजकाज गरेको छ भने यी बाहुन–क्षेत्री समुदायले गरेका छन् । यी पार्टीहरु र तिनीहरुले बनाएको सरकारले बाहुन–क्षेत्रीलाई फाइदा हुने धेरै नीति निर्माण गरेकाछन् । पार्टीको बनोटमा एउटै जातीय समूहले एकछत्र राज गरेको छ । उनीहरूको मुख्य नीति अनुसार उनीहरूको एउटै जातीय समुदाय (इथ्निक ग्रुप)ले चाहेको अनुसार गरेका छन् । भनेपछि, उनीहरू एउटा जातीय (इथ्निक) पार्टी नै हुन् । अहिले नै एमाले–कांग्रेसहरू बाहुन–क्षेत्रीकै पार्टी भइसकेका छन् ।

नेपाली जनता र सामाजिक चेतनाको उपज यो अवस्थाको राजनीति भएको हो वा राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वले यी सबलाई डो¥याइरहेका छन् ? यसलाई नेपालको सामाजिक परिस्थितिसँग कसरी दाँजेर हेर्ने ?

कुनै पनि सामाजिक प्रकृयाहरूमा एउटा पक्षले मात्र योगदान पु¥याउँदछ भन्ने हुँदैन । नेपाली समाजमा जुन परिवर्तनहरू आए, आइरहेका छन् । पहिलाको दाँजोमा धेरै परिवर्तन पनि भएको छ । यद्यपि, सबै समुदायका मागहरू प्राप्त भइसकेको छैनन् । राज्य धर्मनिरपेक्ष घोषित भएको छ । मिश्रित चुनाव प्रणालीबाट चुनाव भयो । कम्तीमा, अन्तरिम संविभानमा संघीयता हुने भनिएको छ । हिन्दू राजा खतम भइसके । यसरी पहिलाको दाँजोमा परिवर्तन भएको छ । यस्ता परिवर्तनहरू आउनु र अहिलेको परिस्थितिमा जे भएको छ जुन आफै आएको पनि होइन । यसमा जनता र नेतृत्व दुवै पक्षको भूमिका छ । यो मुद्दाहरू उठाउने चाहे सन् १९९० को दशकमा गोरेबहादुर खपाङ्गीहरू वा मङ्गोल नेशलन अर्गनाइजेशनका गोपाल गुरुङहरू हुन् । विभिन्न जातीय संघ–संस्थामा लागेका हजारौं मित्रहरू हुन्, वा अरु ज–जस्को यसमा लगातार परिश्रम र मेहनत छ । आदिवासीसी जनजाति र मधेशी आन्दोलनमा लागेका सबैको योगदानबाट चेतना बढ्यो । मागहरू स्पष्ट भयो । मानिसहरू सशक्त हुनथाले । यसले गर्दा जनताहरू पनि बढी चेतनशील भएर लागे । जनताहरू चेतनशील हुनुमा अभियानकर्ताहरूको भूमिका पनि छ । त्यसकारण, निकै सकारात्मक कामहरु पनि भएका छन् । हामीले यसलाई बिर्सनु हुँदैन ।

तर, राजनीतिक नेतृत्वहरूकै भूमिकालाई हेर्ने हो भने उनीहरूको भूमिका अझै पनि छ । अझै पनि, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पुरुष बाहुनहरू बस्छन् । निर्णय गर्छन् । तर अब के प्रष्ट भयो भने उनीहरू मात्र बसेर निर्णय गर्दैमा जनताले स्वीकार्दैनन् भन्ने पनि प्रष्ट भइसक्यो । संघात्मकताको मुद्दामै कुरा गर्दा, गोदावरीमा प्रचण्ड, सुशील कोइराला, झालनाथ खनाल आदि बसेर ६–७ वटा प्रदेश बनाउने भनेर त निर्णय गरेकै हुन् । तर, जनताले नमानेर सडकहरू तातिएपछि यसलाई फिर्ता लिनुप¥यो । नेताहरूले पहिलाको जस्तो जे भन्यो त्यही मात्र हुने ग्यारेण्टी चाहिँ छैन । अहिले, सशक्त समुदायले मागेको माग पूरा हुन्छ । त्यसको लागि जनताहरू सडकमा उत्रिन्छन् । तब नेताहरू गलत कुरालाई फिर्ता लिन बाध्य हुन्छन् । जनता, अभियानकर्ता, राजनीतिक नेता सबैले बढीभन्दा बढी प्रभाव जमाउन खोज्छन् । तर, समाजमा जति धेरै मान्छेहरू चेनलशील भएर सक्रिय हुन्छन् । त्यसैैको आधारमा निर्णय गर्ने शक्ति पनि फिजिएर जान्छ । नेपालमा पहिलेजस्तो नेताले मात्र जे गर्छु भन्यो त्यही मात्र हुने अवस्था खिइएर गएको छ । जुन लोकतान्त्रीकरणको सवालमा सामाजिक रुपान्तरणको लागि राम्रो पक्ष हो ।

सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क प्रतिवेदनलाई अझै पनि यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले मिथ्याङ्क भयो भनेका छन् । तपाईंको अनुभव र बुझाइमा यो तथ्याङ्क मिथ्याङ्क हो कि होइन ?

जनगणनाको सवालमा केही प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ । जस्तै, यसमा मलाई पहिलादेखि नै चित्त नबुझेको कुरा धर्मको सवालमा हो । नेपालमा ५६ प्रतिशत मान्छेले कम्युनिष्ट पार्टीलाई भोट दिएको देखिन्छ । कम्युनिष्टहरू आफूलाई धर्म नमान्ने भन्छन् । त्यसमा भोटरहरू धर्म नमान्ने नभए पनि खुङ्कार कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू त धर्म नमान्ने नै हुनुपर्ने हो । त्यस्तो अवस्थामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा धर्म नमान्नेको पनि महलको व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन ? धर्म नमान्ने कोही पूर्व हिन्दू होला, कोही पूर्व किरात होला । कोही पूर्व बुद्धिष्ट होला । लिम्बू भएको कारणले किरात हुनुपर्ने । कोही बाहुन हुँदैमा ऊ हिन्दू हुनुपर्ने भन्ने छैन । आजभोलि धेरै मान्छे कुनै धर्म नमान्ने पनि हुन सक्छन् । तर, जानेरै जस्तो लाग्छ, धर्म नमान्नेको महल राखिएको छैन । यसको लक्ष्य के हो ? हिन्दू बाबु आमाका छोरा–छोरीहरू कतिपय धर्म नमान्ने छन् । त्यो देखिएपछि हिन्दूहरूको सङ्ख्या त घट्ने भयो । शासकहरुलाई त अत्यधिक बहुमत देखाउनु छ । त्यसले गर्दा, यस किसिमका राजनीतिले पनि भूमिका खेलेको छ । त्यसले गर्दा, यो तथ्याङ्कहरूमा अविश्वास बढेको हो । नत्रभने, धर्मको डेटा लिँदा सबै धर्म मान्ने नै त हुँदैनन् । कतिपय धर्म नमान्ने पनि हुन्छन् । तिनीहरुको पनि सङ्ख्या गन्नुप¥यो । त्यसो गरिएको छैन ।

नेपालको संविधानसभा विघटनपछिको विद्यमान राजनीतिक समस्या अब कसरी अघि बढेर समाधान होला ?

सजिलोबाटो संविधान सभाको पुनःस्थापना भयो भने राम्रो हुन्थ्यो । सबै कुराको टुङ्गो लगाएर निश्चित थोरै समयको लागि संविधान सभाको पुनस्र्थापना भए सहज हुन्थ्यो । सहमतिबाट भएन भने मतदानबाट मुद्दाहरु टुङ्गो लगाउनु पर्छ । अर्को, नयाँ संविधान सभाको चुनाव हुँदैमा संविधान बन्छ नै भन्ने पनि कुनै ग्यारेण्टी छैन । नेपालको सन्दर्भमा संविधान सभालाई नै ब्युँताएर जुन मुद्दा टुङ्गिएको थिएन । त्यसलाई मतदानमा लगिनु राम्रो हुन्छ । पहिलै मतदान गरेको भए संविधान आउँथ्यो । तर, यो कुरालाई बुझेर नै एक किसिमका मान्छेहरूले त्यो हुन नदिएका हुन् । अब फेरि चुनाव भयो भने पनि एमाले र कांग्रेस नै पछि पर्छन् । उनीहरूलाई माओवादी फुटेको हुनाले माओवादीले कम भोट ल्याउँछ कि भन्ने उनीहरूको अड्कल होला । तर, माओवादीको फुटेर गएको भोटचाहिँ नारायणकाजी र अन्य साना कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई एकीकरण गरेर मिलाएर भरथेग गरेको छ । त्यसैले, माओवादीले सन् २००८ मा जति भोट ल्यायो लगभग तेति नै भोट फेरि पाउँछ । नफुटेको भए माओवादीको भोट अझै बढ्थ्यो । बरु एमाले र कांग्रेस खिइएर जान्छन् । त्यसर्थ चुनावै भयो भने पनि पहिचानसँग सम्बद्ध पार्टीहरूको पनि मत बढेर जान्छ । चुनाव भयो भने संघात्मक व्यवस्था आउने सम्भावना पनि प्रवल छ ।

संविधान सभाको विघटनपश्चात् नेपालमा खुबै राजनीतिक ध्रुवीकरण हुँदैछ र हुनेभो भनियो । त्यो भनिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण भइसक्यो कि अब अझै हुन बाँकी छ ?

यस्तो राजनीतिक ध्रुवीकरण अलिलि त जहाँ पनि हुन्छ । तर, यहाँ जस्तो किसिमले मान्छेहरूले चर्चा गर्छन् त्यस्तो किसिमको राजनीति ध्रुवीकरण नेपालमा हुने सम्भावना कमै छ ।

अहिले भर्खरै दुईवटा नयाँ पार्टीहरू (संघीय समाजवादी पार्टी र सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी) को गठन हुनु के ध्रुवीकरण हुनु होइन ?

नेपालमा धेरै पार्टीहरू भएको हुनाले अरुभन्दा अलिक ठूलो पार्टी माओवादी बन्ला । कांग्रेस र एमालेसँग पनि केही भोट त हुन्छ नै । साथै, यी नयाँ पार्टीहरूले पनि केही भोट ल्याउलान् । भनेपछि, नेपालको राजनीति अब झन तरल हुनेभयो । धु्रवीकरण होइन, छरपष्ट हुने सम्भावना छ । छरपष्ट भएपछि कुनै मुद्दामा कुनै पार्टीहरु एकापट्टि लाग्छन् । अर्को मुद्दामा फेरि अर्को पार्टीसँग लाग्छन् । यसलेगर्दा, बरु अहिले जुन पार्टी व्यवस्था नेपालमा विकास हुँदैछ । त्यसले चााहिँ, मेरो विचारमा, ध्रुवीकरणलाई रोक्छ । ती पार्टीहरुले विभिन्न मुद्दाहरु बोकेका छन् । थोरै पार्टी भए पो, कुनै पार्टीको नेताले अब यो गरांै, त्यो पार्टीको अपोजिशनमा लागौं भनेर हुन्छ । धेरै पार्टीहरू भएपछि कोही पार्टीहरू कुनै मुद्दामा एकै ठाउँमा बस्छन् । अर्को मुद्दामा फेरि फरक बस्छन् । यसरी एउटै मुद्दाको आधारमा धुवीकरण हुने सम्भावना कम हुन्छ । अब संघीयताको मुद्दामा धु्रवीकरण होला । तर, संघीयता आइसकेपछि संघीयताको लागि सँगै लडेका पार्टीहरू आफू–आफैमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन् । यसैले, धु्रवीकरण हुन्छ भन्छन् त्यो खास के हो ? त्यो मैले बुझेको छैन । त्यो प्रचारमात्र हो कि जस्तो पनि लाग्छ । खाली माओवादी चाहिँ कम्युनिष्टहरू हुन् । यिनीहरूले कम्युनिष्ट तरिकाले नै सत्ता क्याप्चर गरेर एकछत्र राज गर्न प्रयास गर्छन् भनेर त्यसरको विरुद्धमा धु्रवीकरण हुन्छ भन्ने हो कि ? मचाहिँ त्यो हुने सम्भावना देख्दिन । किनभने, माओवादीले चाहेर पनि एकछत्र राज गर्न सक्दैन । नेपालको परिस्थिति र विश्वको परिस्थितिले नै त्यसो गर्न रोक्छ । यसले गर्दा, धु्रवीकरण चाहिँ होइन, बरु धु्रवीकरण कम हुने सम्भावनाहरू बढेर गएको छ । जुन, मेरो विचामा, राम्रै लक्षण हो । अब माओवादी पनि लोकतान्त्रीकरणतर्फ गइसक्यो । यो संसदीय व्यवस्थातिर गइसकेको छ । त्यसले गर्दा, कि त लोकतान्त्रिक र गैर–लोकतान्त्रिकबीच धु्रवीकरण हुनुप¥यो । कि त संघीय पक्षधर र विपक्षबीचमा धु्रवीकरण हुनुप¥यो । यसमा पनि धु्रवीकरण हुन्छ । तर मेरो विचारमा त्यो संघीयता आउनेबेलासम्म मात्र हुन्छ । सवाल मिलिसकेपछि फेरि एकापसमै प्रतिस्पर्धा गर्छन् ।

अहिले पछिल्लो अवस्थामा बनेका संघीय समाजवादी पार्टी र सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीहरूबीच एक भएर जान नसक्नुको कारण के थियो ?

मैले सबै कुरा त बुझेको छैन । तर, के हुँदोरहेछ भने मान्छेहरू विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आउँदा आफ्नो इतिहास बोकेर आउँछन् । यसरी आउँदा ती सबै एकैठाउँमा बस्नु चुनौतीपूर्ण हुँदोरहेछ । एमालेबाट आएका मित्रहरू आफ्नै तरिकाले स्कुलिङ भएर आउनु भएको थियो । कांग्रेस छोडेर आउनेहरू पनि आफ्नै तरिकाले स्कुलिङ भएर आएका थिए । त्यसबाहेक, एमाले र कांग्रेस दुबैमा नलागेका स्वतन्त्र तर जातीय सामाजिक मुद्दाहरू बोकेर जातीय संघ–संस्थाहरूमा लागेका साथीहरू पनि आफ्नै प्रकारले वहाँहरूको पनि स्कुलिङ भएको थियो । छोटो समयमा सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु पनि कठीन थियो । एउटै भएर आएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । तर, आउन सकेनन् । विभिन्न समुदायका व्यक्तित्वहरूको आ–आफ्नो इतिहास भएको हुनाले पनि पहिलाको स्कूलिङ्ले गर्दा धेरै अप्ठ्यारोहरू प¥यो । एकै ठाउँमा उभिन सकेनन् ।

यी नयाँ पार्टीहरूको भविष्य नराम्रै त छैन नि ?

अब एउटै सशक्त पार्टी भएर गएको भए भविष्य धेरै राम्रो हुन्थ्यो । एउटै पार्टीको रुपमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएर आइदिएको भए भविष्य धेरै राम्रो थियो । नेपालको समस्या भनेको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने पनि हो । किनकि, यहाँ गरिवी छ । अर्को नेपालमा भएका असमानतालाई कसरी हटाउने भन्ने हो । अर्को, पहिचानको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौतीहरू छन् । नेपालमा देखिएका यी तीनवटै मुद्दालाई जुन पार्टीले सम्बोधन गर्नसक्छु भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्छ । त्यो पार्टीले जनताको सपोर्ट पाउँछ । नेपालमा एउटा लेफ्टिष्ट (वामपन्थी) धारको माओवादी तेस्तो पार्टी छँदैछ । उसले पनि देशको विकास गर्छु भन्छ । उसले वर्गीय मुद्दा र पहिचानको मुद्दा पनि उठाइरहेको छ । लेफ्टिष्ट धारको भोटचाहिँ उत्तापट्टि जाने सम्भावना छ । त्यसको विकल्प भनेको एउटा लोकतान्त्रिक किसिमको पार्टी जसले पहिचानको कुरा पनि उठाउँछ । देश विकासको कुरा पनि गर्छ र वर्गीय समस्याहरू पनि समाधान गर्छु भनेर भन्छ । त्यस्तो पार्टीचाहिँ नेपालमा अझैसम्म छैन । यस्तो पार्टी नभएर धेरै मान्छेहरू त्यस्तो पार्टीको खोजीमा रहेकोले त्यस्तो पार्टीको राम्रो र दीर्घकालीन भविष्य थियो । यदि विभिन्न समुदायहरू मिलेर एकै ठाउँमा आएको भए त्यस्तो पार्टी बन्थ्यो । किनभने, एमालेबाट फुटेर आएकाहरूले वर्गीय मुद्दा उठाइबस्थे । नेपाली कांग्रेस र जातीय संघ–संस्थामा लागेकाहरूले पहिचानको कुराहरू उठाइरहन्थे । उनीहरूको बीचमा जुन टेन्सनजस्तो हुन्थ्यो त्योचाहिँ रचनात्मक खालको, फाइदाजनक हुन्थ्यो । त्यो टेन्सनले उक्त पार्टीले वर्गीय मुद्दा पनि उठाउँछ र पहिचान र देश विकासको मुद्दा पनि सम्बोधन गर्छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्थ्यो । तेस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि नेपालमा ठाउँ छ । सबै यसमा आउन सकेको भए त्यो खाली ठाउँलाई ओगट्ने सामथ्र्य बोकेर आउँथ्यो । अहिले चाहिँ एमालेबाट आएका साथीहरू लेफ्टिष्ट नै भएर बस्ने भए । किन नयाँ लेफ्टिष्ट पार्टीलाई भोट दिने ? जनताको आँखाबाट हेर्दा त वर्गीय सवाल र पहिचानको सवाल उठाउने लेफ्टिष्ट पार्टी त माओवादी छँदैछ । नयाँ पार्टीमा गएर किन जूवा हान्ने भन्ने हुन्छ । अर्कोतिर, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीमा बढी जातीय संघ–संस्थामा लागेकाहरु छन् । यसमा रहेका साथीहरूमा निश्चित रुपमा केही फुल टाइम समय दिने साथीहरू पनि छन् । तर सर्सर्ती हेर्दा त्यस्ता प्रभावशाली नेता र कार्यकर्ताहरू नभएकोले त्यो तुरुन्तै त्यति सशक्त हुने अवस्था देखिँदैन ।

अबको नेपालको राजनीतिक विकासक्रम्मा मुलुकभर सङ्गठन भएको एउटै सशक्त पार्टीको आवश्यकता हो कि भोलिको संघीयताका लागि त्यही संरचनाको लिम्बुवानजस्ता विभिन्न प्रान्तीय वा क्षेत्रीय पार्टीहरूको आवश्यकता हो ?

नेपालमा पहिले जुन पार्टी सिस्टम थियो अब त्यही पार्टी सिस्टम रहनेवाला छैन । अब एक वा दुईवटा वैकल्पिक पार्टीले सबै कुरालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा मैले नेपालमा देखिरहेको छैन । हामी सामान्यतः भारतमा गएर हे¥यौं भने पनि भारतमा ९० को दशकपछि त्यहाँ ठूलठूला पार्टी भनेको इण्डियन नेश्नल कंग्रेस (इन्दिरा कंग्रेस) वा अर्को बीजेपी (भारतीयय जनता पार्टी) हुन् । तर उनीहरूको सबै ठाउँमा पकड छैन । उनीहरू आफैले बहुमत सीट जित्न छोडिसके । उनीहरूले केन्द्रमा सरकार बनाउँदा विभिन्न प्रान्तीय पार्टीहरूलाई साथमा लिई बहुमत पु¥याएर केन्द्रमा सरकार बनाउँछन् । मैले नेपालको भविष्यमा पनि तेस्तै हुने अवस्था देखेको छु । किनभने, नेपालमा संघात्मक व्यवस्था नआई त धरै छैन । संघात्मक व्यवस्थामा प्रान्तीय पार्टीहरू सशक्त बन्दै जान्छन् । भारतको सन् १९६० को दाँजोमा १९८० पछि प्रान्तीय पार्टीहरू झन सशक्त भएर गए । १९६०–७० सम्म त नेश्नल कंग्रेसले नै शासन गरेको थियो । नेपालमा पनि अब विस्तारै प्रान्तीय पार्टीहरू सशक्त बन्दै जान्छन् । प्रान्तीय पार्टीहरूले विभिन्न प्रान्तमा भोट लिएर प्रभावशाली बन्दै गएपछि त्यसको मार्का केन्द्रीय पार्टी भन्नेलाई पर्छ । त्यो असर तुरुन्तै एमाले र कांग्रेसलाई पर्नेछ । माओवादीलाई तुरुन्तै त्यति ठूलो समस्या नहोला । तर, एमाले र कांग्रसेको चाहिँ विभिन्न आधारहरू विभिन्न प्रदेशमा छुटेको र सुकेको हुनाले र अहिलेसम्म जनताको पहिचान वा राष्ट्रियताको सवालमा गरेको कुराहरू पूरा नगरेको हुनाले उनीहरूलाई अब आघात पर्छ । नेपालको पार्टी व्यवस्थामा निश्चित रुपमा अरु पार्टीभन्दा यी पछिल्ला पार्टीहरू केही सशक्त हुन सक्छन् । तर एउटै ठूलो पार्टीले बहुमतको आधारमा नेपालमा राज्य सञ्चालन गर्नेवाला छैन । त्यसो हुँदैमा हामीले दुःख मान्नु पर्ने कुरा पनि छैन । इण्डियमा केन्द्रमा संयुक्त गठबन्धन सरकार हुँदा नै द्रुतत्तर आर्थिक विकास भयो । त्यहाँ लोकतन्त्र खतरमा छ भनेर भनेर प्रश्न गर्दा छैन भन्छन् । किनभने त्यहाँ जातीय–क्षेत्रीय पार्टीहरूको दबदबा छ । कुनै डिक्टेटरशीप गर्ने पार्टी जन्मियो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो सत्रू प्रान्तीय पार्टीहरूको हुन्छ । त्यसैले, त्यहाँका प्रान्तीय पार्टीहरू एकजुट भएर त्यो डिक्टेरशीप गर्ने पार्टीलाई हराएरै छोड्छन् । नेपालमा पनि लोकतन्त्र र लोकतन्त्र स्थापित हुनको लागि प्रान्तीय पार्टीहरू सशक्त भएर आएभने भोलि कुनै एकात्मक पार्टी आएर नेपालमा मनपरी गर्न पाउनेवाला छैन । चाहे प्रचण्ड वा कुनै कांग्रेस एमाललेले जस्तो मनपरी गर्छुभने पनि सक्दैनन् । मिलटिरीको जर्नेलले मनपरी गर्छु भने पनि सक्दैनन् । तर, त्यसको लागि ती प्रान्तीय पार्टीहरू सशक्त भइसकेको हुनुपर्दछ । त्यसको लागि दुई–चारवटा चुनावहरू पार गर्नुपर्ने हुनसक्दछ ।

नेपालमा त्यसरी प्रान्तीय पार्टीहरू सशक्त भएर आउने केही सङ्केत वा सम्भावनाहरू कति छ ?

नेपालमा संघीयताको व्यवस्था भएपछि यो स्वतः हुन्छ । यसको अभ्यास संघीयता हुनुअघि पनि देख्न सकिन्छ । तर, संघीयताकाको संवैधानिक सुनिश्चितता भई अभ्यास हुन थालेपछि यसको प्रभाव पनि बढ्दै जान्छ । जस्तो, उदाहरणको लागि लिम्बुवानकै कुरा गरौं । लिम्बुवान भयो रे । यो अरुणपूर्व ९ जिल्ला होस् या नहोस् । तर जेजति भएपनि लिम्बुवान भएपछि त्यहाँ समग्र नेपालको दाँजोमा त्यो लिम्बुवानमा अस्तित्वमा रहेको लिम्बुवान पार्टीहरू पावरमा आउने सम्भावना बढी हुन्छ । ती प्रान्तीय पार्टीहरुले बढी प्रान्तीय सवालहरु नै उठाउँछन् । जनताले पनि केन्द्रस्तरको राष्ट्रिय दल भनाउँदाभन्दा त्यही स्थानीयतहको प्रान्तीय पार्टीहरूलाई नै बढी विश्वास पनि गर्न थाल्छन् । जनताले त्यही पार्टीलाई भोट पनि दिन्छन् । यसरी लिम्बुवानसँग सम्बद्ध पार्टी लिम्बुवान प्रान्तमा सशक्त भएर आउँछ । त्यस्तै, पहिलो चुनावमै तमाङसालीङमा त्यो सम्भावना नहोला । तर, अरु पार्टीले जित्यो भने पनि तामाङसालीङलाई पक्षपोषण गर्नेले नै जित्छ । लोकतन्त्रमा एउटै पार्टीसँग मात्रै जनता खुशी हुँदैनन् । कांग्रसेले पनि तामाङको कुरा उठाउँदैन र एमालेले पनि उठाउँदैन भने कुनै तामाङ वा तामाङसालीङसँग सम्बद्ध पार्टी सशक्त भएर आउँछ । यसमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कि त माओवादी सम्बद्ध ताम्सालिङ पार्टीले जित्ला वा तामाङसालीङको आफ्नै क्षेत्रीय÷प्रान्तीय पार्टीले जित्ला । यसो भएमा नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई सबैभन्दा बढी समस्या र घाटा हुन्छ । यही कुरा पहिलो चुनावमै हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी त दिन सकिन्न । भारतमा धेरै ठाउँमा प्रान्तीय पार्टीहरु नै छन् । केही समयचाहिँ लाग्छ । तर, संघीयता आइसकेपछि त्यहाँ प्रान्तीय पार्टीहरूको सशक्तता थप बढेर जान्छ ।

संघीयता आउनुअघि संघीयता ल्याउनको लागि यस्ता प्रान्तीय पार्टीहरूको भूमिका हुनसक्छ कि सक्दैन ?

भूमिका हुनसक्छ । तर, संघीयता नआएको अवस्थामा ती प्रान्तीय पार्टीहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले एक्ला–एक्लैले होइन । सबै प्रान्तीय पार्टीहरू मिलेर कुनै मोर्चाहरू बनाउनु पर्छ । साथै, समान मुद्दामा लागेका अन्य पार्टीहरू, जातीय संघ–संस्थाहरू र विभिन्न पक्षसँग मिलेर सहकार्य गर्दै आन्दोलन गर्ने हो भने निश्चित रुपमा संघीयता हुनभन्दा अगावै संघीयता सुनिश्चिताको लागि पनि प्रान्तीय पार्टीहरूले योगदान पु¥याउन भूमिका खेल्न सक्दछन् ।

E-mail: mlawoti@gmail.com

(यो सामग्री, हाल अमेरिकाको वेस्टर्न मेचिगनल विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र विषयमा प्राध्यापन र अध्ययन अनुसन्धानरत् प्रा. डा. महेन्द्र लावती अमेरिकामै रहेको बेला वहाँसँग संघीय मासिकका सम्पादक डीबी आङ्बुङले नेपालबाटै स्काइपमार्फत् १३ जनवरी २०१३ मा लिएको अन्तर्वार्ताको हो ।)