राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को ‘मिथ्याङ्क’ अमान्य – डीबी आङबुङ

‘‘राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले आम आदिवासी जनजाति समुदायहरूको दुरुस्त तथ्याङ्क दिन सकिरहेको छैन । यसको पछाडि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग वा राष्ट्रिय जनगणना मात्रै जिम्मेवार नभएर समग्र राज्यव्यवस्था नै दोषी छ । यसमा एकल जातीय, भाषिक र धार्मिक नीति भएको एकात्मक राज्यव्यवस्था जिम्मेवार छ । यहाँ, अन्य जाति जनजाति, धर्मावलम्बी वा क्षेत्रको संस्कृति र भाषाको तथ्याङ्क लिनु वा निकाल्नु नै अवान्छित कार्य ठानिन्छ । यसर्थ, जनगणनाको मूलभुत दार्शनिक पक्षनै कमजोरी छ ।’’

–––––––––––––––––––––
मङ्सिर ११ गते तथ्याङ्क विभागले सावर्जनिक गरेको जनगणनाको रिपोर्टले नेपालमा ऐतिहासिक पहिचान बोकेका जाति, समुदायहरूको सही तथ्याङ्क दिन नसकेको भन्दै लिम्बुवानदेखि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले ‘मिथ्याङ्क’ भएको भन्दै अमान्य घोषित गरेका छन् ।

संघीय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’द्वारा मङ्सिर १७ गते लिम्बुवानको तर्फबाट एक प्रेस–विज्ञप्ति जारी सो रिपोर्ट अमान्य भएको जनाएको हो ।

विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुणपूर्व लिम्बुवान स्वायत्त राज्य कायम हुनुपर्छ भनी आन्दोलन चर्किएको ऐतिहासिक भूमि लिम्बुवान क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरूको तथ्याङ्कलाई षडयन्त्रमुलक ढङ्गले तोडमोड गरिएको भनिएको छ ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा भइसकेको अवस्थामा पनि पुरानो एकात्मक राज्यकै संरचना, कर्मचारीतन्त्र, एकात्मक मिशन र सोच अनुसार उक्त जनगणना गरी तथ्याङ्क तयार गरिएको छ । जनगणना लिने र सष्लेषण गर्नेक्रम्मा पहिचान र पक्षधर सरोकारवाला नेपालका आदिवासी जनजाति÷मूलवासीहरूलाई सहभागी नगराइएकोमा सोको विरोध गरिएको छ ।

यस गरी मगरातका आदिवासी मगरहरूले समग्र नेपालको जनसङ्ख्या बढेको तर मगर जातिको चाहिँ घटेकोमा आश्र्चा प्रकट गर्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । मगर जातिहरूले धरै मानिस रोजगारीको लागि विदेश गएको र सोको तथ्याङ्क लिन विभागले ठोल नीति नलिएकोले पनि मगर जातिको सही तथ्याङ्क नआएको भनेका छन् । मगरका स्वतन्त्र बुद्धिजीबी जेबी पुन मगरका अनुसार यसमा नेपाल मगर संघ जस्ता संस्थाहरू कानमा तेल हालेर बसेकोले पनि यस्तो भएको हो ।
‘राष्ट्रिय जनगणना र यसको पर्यवेक्षण’ सन्दर्भमा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘‘डा. हर्क गुरुङ बहस शृङ्खला– ३७’’ मा पनि पर्यवेक्षण समितिका विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग बहस र छलफल गरिएको थियो ।

नेपालको ११औं राष्ट्रिय जनगणना २०६८ गते तयारी भइरहेको बेला सही तथ्याङ्क लिन र प्रकाशन गर्नको लागि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्घ संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद्, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्को तर्फबाट विविध महत्वपूर्ण ४ बुँदामा नेपाल सरकार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ध्यानाकर्षण गराउन मिति २०६७/१२/१७ मा एक ज्ञापन–पत्र समेत बुझाइएको थियो । यसैगरी अन्य विभिन्न आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संघ–संस्थाहरूले पनि ध्यानाकर्षण गराएको थिए ।

यति हुँदा हुँदै पनि सरकार र तथ्याङ्को विभागले जनगणना सम्बन्धी लिएको मूलभुत दर्शन र नीति नै गलत भएको कारण २०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालको सही तथ्याङ्क ल्याउन नसकेको ठहर गरिएको छ । मूलभुत रुपमा जनगणना लिने दर्शन र नीति नै गलत हुँदै आएको छ । जनगणना लिने र प्रसोधन गरी प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया सबैमा गम्भीर त्रुटि हुँदै आएको ाछ । यसको विरोधस्वरुप लिम्बुवान देखि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतले सो प्रतिवेदन जलाएका छन् । तर, एकात्मक सरकार र तथ्याङ्क विभाग आबानाचाबा भएर रहेको छ ।

––––––––––––––––––
जनगणनाको मूलभुत दार्शनिक पक्षमै कमजोरी छ

– बालकृष्ण माबुहाङ, जनसंख्याविद

राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले आम आदिवासी जनजाति समुदायहरूको दुरुस्त तथ्याङ्क दिन सकिरहेको छैन । यसको पछाडि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग वा राष्ट्रिय जनगणना मात्रै जिम्मेवार नभएर समग्र राज्यव्यवस्था नै दोषी छ । यसमा एकल जातीय, भाषिक र धार्मिक नीति भएको एकात्मक राज्यव्यवस्था जिम्मेवार छ । यहाँ, अन्य जाति जनजाति, धर्मावलम्बी वा क्षेत्रको संस्कृति र भाषाको तथ्याङ्क लिनु वा निकाल्नु नै अवान्छित कार्य ठानिन्छ । यसर्थ, जनगणनाको मूलभुत दार्शनिक पक्षनै कमजोरी छ ।

विगतमा जब मुलुकमा लोकतन्त्र आउने अवस्था देखियो वा बहाली भयो त्यतिखेर बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म र बहुसंस्कृतिलाई राज्यले मान्यता दिन कर लाग्यो । र, तद्नुरुपको तथ्याङ्क आउने गरेको हो । सन् १९९१ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि आदिवासी जनजातिहरूको तथ्याङ्क पूर्ण रुपमा नआए पनि केही हदसम्म आयो । तर, विश्वसनीय थिएन ।

अर्कोतिर, जातिहरूको पहिचान हुने गरी उनीहरूको दुरुस्त तथ्याङ्क आउनुपर्ने जिकिर आदिवासी आन्दोलन, समुदाय र सङ्गठनको आग्रह रहँदै आएको छ ।
२०६८ सालको तथ्याङ्क मिथ्याङ्क हो कि तथ्याङ्क हो भन्ने सवालमा पहिलो कुरा अहिलेसम्मको कुनै तथ्याङ्क पनि वैज्ञानिक र सही तथ्याङ्क आएको छैन । सन् १९९१ को तथ्याङ्कमा पनि पनि सोही समस्या रह्यो । त्यो अघिको पञ्चायतकालमा त आदिवासी जनजातिको तथ्याङ्क नै प्रकाशमा ल्याएन । यसरी अस्वभाविक रुपमा तर स्वभाविक के हुँदै आएको छ भने आदिवासी जनजातिहरूको तथ्याङ्क दुरुस्त रुपमा ल्याउने काम जनगणनाले गरिराखेको छैन ।

मुलुकमा जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण भयो त्यसको कार्यरुप अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । त्यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । यस्तो घडीमा सन् २०११ को तथ्याङ्क ल्याउन राष्ट्रिय जनगणना गर्ने काम गरियो । राष्ट्रिय जनगणना आयोजना गरेर तथ्याङ्क निकाल्ने काम सरकारी निकाय तथ्याङ्क विभागले ग¥यो । पहिलो कुरा त, राष्ट्रिय जनणना लिने पद्धितिको विषयमै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दुरुस्त गर्न सकेन ।

सन् २०११ को जनगणना लिँदा पनि पहिले सन् २००१ अथवा १९९१ मा हुने गरेको जस्तै त्यही पद्धतिबाट तिनै प्रश्नावली र तरिकाबाट गर्ने काम भयो । यसमा सानातिना कुरा थपघट भएका होलान् । तर, समग्र प्रकृित वा प्रक्रिया उही पुरानै भयो । जनगणना लिने संस्था, प्रश्नावली, खट्ने कर्मचारीहरूको मनोविज्ञान, उनीहरूको सामाजिक संयोजन वा पृष्ठभूमि एउटै रह्यो । यसमा दुईवटा कुरा रहे । एउटा, समाजमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको खुला अवसर भएको सकारात्मक पक्षहरू थियो । अर्को, सन् २०११ मा राष्ट्रिय जनगणना हुँदा मुलुकमा विगतजस्तो माओवादी जनयुद्ध थिएन । विगतको जस्तो असाधारण परिस्थिति थिएन । सन् २००१ मा दरवार हत्याकाण्ड त्यतिदेरै भएको थियो । माओवादी जनयुद्ध त्यतिखेरै चलिरहेको थियो । सन् २०११ मा पहिलेको तुलनामा धेरै सहज वातावरण थियो । यसकारण, तथ्याङ्क सही आउँछ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो ।

अर्को सकारात्मक के थियो भने हामीले पनि नागरिक समाजको तर्फबाट राष्ट्रिय जनगणना २०६८ पर्यवेक्षण गरेका थियौं । त्यसको अध्यक्ष म आफै थिएँ । लगभग विभिन्न जिल्लाका ८० ठाउँमा पुगेका थियौं । जिल्लामा नभएर हरेक जिल्लाको दुईवटा गाविसमा गएर लगभग १६० गाविसमा मेरै नेतृत्वको त्यो नागरिक समाज पर्यवेक्षण समितिले काम ग¥यो । हामीले सबैभन्दा बढी जातजातिलाई लक्ष्यित गरी जनगणना स्पष्ट रुपमा लिने काम भएको छ कि छैन भनेर नागरिक पर्यवेक्षण समेत गरेका थियौं । पर्यवेक्षणको सिलसिलामा के पाइयो भने पहिलो कुरा त गणकहरूको चयन गर्ने काम शिक्षकहरूबाट गरियो । शिक्षकमा पनि माओवादी, कांग्रेस, एमालेका थिए । कतिपय ठाउँमा मधेशी दल र राप्रपाका गणकहरू बटवारा गरियो । ती शिक्षकहरू सम्बद्ध पार्टीकै हितानुकूल हुनेभए । यसरी, स्थायी शिक्षक मात्र गणक हुने भन्ने नियमावली भए पनि अर्को गैर–शिक्षकलाई ठेक्कामा गणना गर्न दिएको पाइयो । हामीले जिल्लामा पठाएका पर्यवेक्षकहरूले तत्कालै दिएको रिपोर्टिङ अनुसार जसरी जनगणनामा तथ्याङ्क लिनुपर्ने पर्ने हो त्यसरी नगरेको, गणकहरू नै फेला नपरेको, गणकहरूसँग दोहोरो संवाद हुन गाह्रो भएको र गणकहरूले पर्यवेक्षकहरूको उपस्थितिलाई झन आवान्छित ठानेको सम्म रिपोर्ट भयो ।

तथापि, समग्रमा वातावरण सहज भएकोले यो ठेक्कामालसन् २००१ को तथ्याङ्कभन्दा दुरुस्त रुपमा आउँछ होला भनेर अपेक्षा गरिएको थियो । त्यो अनुरुप नभएको जुन अनुभूति र गुनासो आएको छ । विगत १०० वर्षको इतिहासमा राज्यले दुरुस्त रुपमा जनगणनाको दुरुस्त रुपमा निकाल्ने काम नगरेकोले यो अनुभूति भएको हो । त्यसैले, यो तथ्याङ्क नै ‘मिथ्याङ्क’ हो भन्ने आम बुझाई रहेको हो ।
—————-
जनगणनाको सवालमा केही प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ

– डा. महेन्द्र लावती, राजनीतिशास्त्री

जनगणनाको सवालमा केही प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ । जस्तै, यसमा मलाई पहिलादेखि नै चित्त नबुझेको कुरा धर्मको सवालमा हो । नेपालमा ५६ प्रतिशत मान्छेले कम्युनिष्ट पार्टीलाई भोट दिएको देखिन्छ । कम्युनिष्टहरू आफूलाई धर्म नमान्ने भन्छन् । त्यसमा भोटरहरू धर्म नमान्ने नभए पनि खुङ्कार कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू त धर्म नमान्ने नै हुनुपर्ने हो । त्यस्तो अवस्थामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा धर्म नमान्नेको पनि महलको व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन ? धर्म नमान्ने कोही पूर्व हिन्दू होला, कोही पूर्व किरात होला । कोही पूर्व बुद्धिष्ट होला । लिम्बू भएको कारणले किरात हुनुपर्ने । कोही बाहुन हुँदैमा ऊ हिन्दू हुनुपर्ने भन्ने छैन । आजभोलि धेरै मान्छे कुनै धर्म नमान्ने पनि हुन सक्छन् । तर, जानेरै जस्तो लाग्छ, धर्म नमान्नेको महल राखिएको छैन । यसको लक्ष्य के हो ? हिन्दू बाबु आमाका छोरा–छोरीहरू कतिपय धर्म नमान्ने छन् । त्यो देखिएपछि हिन्दूहरूको सङ्ख्या त घट्ने भयो । शासकहरूलाई त अत्यधिक बहुमत देखाउनु छ । त्यसले गर्दा, यस किसिमका राजनीतिले पनि भूमिका खेलेको छ । त्यसले गर्दा, यो तथ्याङ्कहरूमा अविश्वास बढेको हो । नत्रभने, धर्मको डेटा लिँदा सबै धर्म मान्ने नै त हुँदैनन् । कतिपय धर्म नमान्ने पनि हुन्छन् । तिनीहरूको पनि सङ्ख्या गन्नुप¥यो । त्यसो गरिएको छैन ।
–––––––––––––––––
एकात्मक राज्यपक्षबाट मात्र गरिएको जनगणना २०६८ मिथ्याङ्क नै हो

–कुमार लिङ्देन ‘मिराक’

हाम्रो मुलुक संघीयतामा गइरहेकोले राज्यले गर्ने विभिन्न कार्यमा हामी सबै सरोकारवालालाई पनि समावेश गराऊ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । तर, एकात्मक राज्य पक्षबाट मात्र त्यसको गणना गरिन्छ भने त्यो तथ्याङ्क नभएर मिथ्याङ्क नै हो । यस पालिको जनगणनाको तथ्याङ्कलाई विभिन्न ठाउँमा जलाइयो । यसो हुनु अस्वाभाविक होइन । जबसम्म यसमा सबैलाई समावेश गरिँदैन तबसम्म यो विरोधको प्रक्रिया चलि नै रहन्छ ।

––––––––
लिम्बुवानमा २०५८ को जनगणनको सन्दर्भमा चलाइएको ‘‘किरात व्यूँझ अभियान

२०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा किरात धर्म युवा संघले लिम्बुवानमा चालेको ‘‘किरात व्यूँझ अभियान’’ जस्तो अभियान पनि भएन । त्यतिखेर युवा संघले किरात धर्मावलम्बीहरूको वास्तविक जनसङ्ख्याका १० लाख पु¥याउने उद्देश्यले लिम्बुवानभर सो अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यतिखेरको अवस्थमा एकापसलाई पत्र लेखर वा जस्तोसुकै पत्रको पनि सिरानमा नाराको रुपमा ‘‘राष्ट्रिय जनणना २०५८ मा आफ्नो धर्म ‘किरात धर्म’ लेखौं–लेखाऔं’’ भनेर लेखेर प्रचार–प्रसार गरेको थियो ।

–––––––––––––––––––––––––––––––

दस्तावेज:

मिति २०६७/१२/१७

श्री महानिर्देशकज्यु,
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग
रामशाहपथ, काठमाडौं ।

विषय: ध्यानाकर्षण गराइएको बारे ।

महोदय,
राष्ट्रिय जनगणना २०६८, नेपालको एघारौं जनगणनाको रुपमा सञ्चालन हुन लागेको र यसको तयारी व्यापक रुपमा अघि बढिरहेको खबरले हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र यो पार्टी सम्वद्घ संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद्, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्लगायतका परिषद्हरूको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को सार्थक सफलताका लागि नेपाल सरकार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई एघारौं राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गर्नुपूर्व हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निम्न सवालहरूबारे गम्भीर हुन आग्रह गर्दछौं ।

१. प्रत्येक १०÷१० वर्षको अन्तरालमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणनाले सयवर्षको इतिहास पारगरेको छ । नेपालमा यति लामो जनगणनाको इतिहास पार भइसकेता पनि राष्ट्रिय जनगणना गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गर्दै आएको तथ्याङ्कलाई नेपालका आदिवासी जनजाति संघ–सङ्गठन र बुद्घिजीवी लगायतले तथाङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन र प्रकाशनलगायतमा भएको कमीकमजोरी र त्यसप्रति रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको अविश्वसनीयताका कारण मिथ्याङ्क भन्दै आएको सर्वविदितै छ । साथै, हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि यसलाई अहिलेसम्म सही तथ्याङ्कको रुपमा स्वीकार गर्न सकिरहरेको छैन । सय वर्षको अनुभवपछि सञ्चालन गर्न लागिएको यो एघारौं राष्ट्रिय जनगणनाबाट सही तथ्याङ्क आउँछ भनेर तथ्याङ्क विभागले के, कति र कस्ता आधारहरू तय गरेको छ ? यो एघारौं राष्ट्रिय जनगणनाले दिने तथ्याङ्क सही हो भनेर विश्वस्त हुने विश्वसनीय संयन्त्र के छ ? हाम्रो पार्टीले सही तथ्याङ्ँक सङ्ंकलन, विश्लेषण र प्रकाशन कार्यसँंग सम्बन्धित् उपरोक्त प्रश्नहरूरुको विश्वासिलो जवाफको अपेक्षा गरेको छ ।

२. दशौं जनगणनाको अवस्था र एघारौं जनगणनाको परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । देशमा एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय शासन प्रणाली निर्माणको सङ्ंक्रमण कालिीन समयमा तथ्याङ्ँक विभागले निर्माण गर्ने तथ्याङ्ँकको महत्व हाम्रो लागि धेरै छ । तर पुनः मिथ्याङ्ँककै पुनरावृत्ति गर्ने हो भने, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सञ्चालित यत्रो परियोजनाको उपादयता के रहन्छ ? हिजो राज्यले आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न तथ्याङ्ँक सङ्ंकलनका परियोजनाहरूरु सञ्चालन गर्दथ्यो, भने अबवको लोकतान्त्रिक समाजमा आम जनतालाई नै आफ्नो तथ्याङ्ँक आफैलाई आवश्यक रहने सन्दर्भमा, तथ्याङ्ँक निर्माणको उपरोक्त क्रियाकलापमा आम जनताको सहभागिता रहने गरी विना आशङ्ंकारहित एवम्, विना पूर्वाग्रहरहित निष्पक्ष रुपले कसरी गर्ने गराउने योजना तथ्याङ्क विभागको छ ?

३. जनगणना गर्दा गणकहरू प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक, जो गाउँघरमा एक प्रकारको सामाजिक सेवा प्रदायक मात्र नभईै सामाजिक हैकम, हैसियतको, कुनै राजनीतिक दलको र उपल्ला जातको पगरी लिएर बसेकाहरूरु नै धेरैजसोअधिकाँसत छन् । उनीहरूरुले समुदाय, लिङ्ँग, जाति, धर्म, वा व्यक्ति विशेषसँगको उसको वैमनश्यता, वा पूर्वाग्रह, वा बवाधाविरोधका कारण कुनै घरपरिवार छुट्न गएको खण्डमा त्यस्तो सम्भावित क्रियाकलाप हुन नदिन आवश्यक अनुगमनको के कस्तो व्ब्यवस्था विभागसँग छ ?

४. विगतका जनगणनामा गणकले सम्बन्धित् व्यक्ति र परिवारको घरदैलोमा नपुगी एक ठाउँमा बसेर टिप्ने तथा कुनै जातिको थर, नाम, ठाउँ आदि गलत टिपोट गरेको व्यापक चर्चा आएको थियो । साथै, जनतासामू पेन्सिलको प्रयोग गरेर सही तथ्याङ्क लिएजस्तो गरेपनि फेरि इरेजरले मेटेर आफूले चाहेको विवरण भर्नेसमेत गरेको चर्चा थियो । त्यसकारण, गणक, सुपरभाइजर र अधिकृतहरूको नियुक्ति जुन जिल्ला र गाउँ/नगरहरूमा जुन जातीय समुदायको बाहुल्यता छ, सोही जातिको गणकहरू नियुक्त गरी जनगणना कार्य निष्पक्षरुपमा अघि बढाउन हामी आग्रह गर्दछौं ।

उपरोक्त सवालहरूका सम्बन्धमा जनगणना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व विश्वसनीय वबातावरण सुनिश्चित गरेर मात्र जनगणना कार्य अघि नबढाउन हुन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । यदि आम जनताको सुसूचिसत हुन पाउने हक माथि वेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय जनगणना जस्तो महत्वपूर्णै परियोजना विगतको सरकारको सरकारी रवैयाकै आधारमा सञ्चालन गरेमा, त्यसबाट उत्तपन्न परिणामको जवाफदेहिता स्वयम् तथ्याङ्क विभाग आफै हुनु पर्नेसमेत सहित सचेत गराउन चाहन्छौं ।

धन्यवाद !

………………
खगेन्द्र माखिम
महासचिव
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
संघीय कार्य समिति
अनामनगर, काठमाडौं