पहिचानसहितको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र लिम्बुवानका लागि बिद्रोह:
चारदलको एकात्मक षडयन्त्रविरुद्ध फागुन २३ गते लिम्बुवानमा आमहड्ताल

लिम्बुवान, फागुन १८ | लिम्बुवान एवं पहिचानसहितको संघीय गणतान्त्रिक संविधान लेख्न नदिन एकात्मकवादीहरुले सर्बोच्च अदालतलाई दुरुपयोग गरी संविधान सभाको बिघटन गरेको; सहमतिको नाटक मन्चन गर्नेक्रममा नौ महिना बिताएको र नौ महिनापछि बर्तमान जनक्रान्तिहरुभन्दा आफूलाई टाढा र सम्भ्रान्त ठान्ने अदालतका कर्मचारी एक न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएर एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाले नेपाललाई पुन: ०४६ सालभन्दा अघिको एकात्मक निर्दलीय अन्धकार युगतर्फ प्रतिगमन गराउन तयार भएको भन्दै सोको बिरोधस्वरूप मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले फागुन २३ (मार्च ६ ) का दिन लिम्बुवानमा आमहड्तालको आन्दोलन घोषणा गरेको छ |

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङदेनद्वारा हस्ताक्षरिक फागुन १८ गते शुक्रबार आमहड्ताल आन्दोलनको घोषणा गर्न जारी गरिएको विज्ञप्तिमा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन नहुने र हुन नसक्ने निम्न कारणहरु ठहर गरेको उल्लेख गरेको छ |

१. अन्तरिम संविधान २०६३ को बिरुद्व हुने |

२. नेपाली जनताले २००७ सालमा लडेको जनक्रान्ति, २०३६ सालको जनमतसंग्रह, ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, ०६२/६३ को जनआन्दोलन र ०६३ /०६४ को लिम्बुवान, मधेशको संघीय आन्दोलनहरुले स्थापित गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको बिरुद्व हुने |

३. शक्तिपृथकीकरणको सिद्दान्त बिरुद्व हुने | अहिले तुलनात्मक रुपमा राजनीति कमजोर भएको बेला अदालतले राजनीतिमाथि आक्रमण गरे भोलि राजनीति मजबुत भएको बेला स्वत: राजनीतिले अदालतलाई टुप्पीमा समातेर घुमाउने अवस्था सृजना हुने |

४. खिलराज रेग्मी आफैले संविधान सभाको हत्या गर्ने फैसाला दिएको हुँदा हत्या गर्ने व्यक्ति आफै पुन: संविधान सभाको चुनाब गर्न तम्सिनु संसारमा नै चलिआएको न्यायको सिद्दान्तको बिपरीत हुने |

५ .बिदेशी राजदूतको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुने र नहुने छलफल भैरहेको अवस्थाले अहिलेसम्म कुनै बिदेशी शक्तिबाट शासित नभएको नेपाली जनताहरुको शीर झुकिरहेकोले |

६. संविधान सभाको ६०१ सभासद संख्यामा समानुपातिक संख्या घटाएर पहिचानसहितको संघीयतालाई कमजोर पार्ने घातक योजना अन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने षडयन्त्र भएकोले |

७. संविधान सभामा उपस्थित दलहरुलाई पूरै पाखा लगाएर फुटेका ४ दलहरुले मात्र सहमतिको नाममा छलफल गरिरहेकोले |

सोही बिज्ञप्तिमा सम्पूर्ण जनसमुदायहरुलाई सम्बोधन गर्दै भनिएको छ “यी चारवटै पार्टीहरुले संविधानसभामा समानुपातिक सभासद संख्या घटाएर पहिचानसहितको संघीय संविधान लेख्न नदिने षडयन्त्र गरिरहेका थिए | तर, यी पार्टीहरुको नेतृत्वमा समानुपातिक संख्या घटाउँदा नेपाली जनताहरुबाट आफ्नो मखुण्डो उदाङ्गो हुने यिनीहरुलाई डर थियो |

त्यसैले, एक निर्दलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएर ऊ मार्फत समानुपातिक संख्या घटाएर संघीयवादीहरुलाई दमन गर्ने बुँदामा यी चारै दल सहमत भए | यी दलहरुभित्र सुरुमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बारे विवाद उठेता पनि अन्त्यमा समानुपातिक संख्या घटाएर पहिचानसहितको संघीयतालाई सफल हुन नदिने बुँदामा यी सबै सहमत भएका छन् |”

यसै बिज्ञप्तिमा थप भनिएको छ- “हजारौं नेपाली जनताको रगतले कोरिएको संविधानसभामा दुई-तिहाई सभासदहरुले लिम्बुवान एबम पहिचान सहितको संघीय गणतान्त्रिक संविधानमा हस्ताक्षर गर्छौं भन्दाभन्दै यी ४ दलका कथित शीर्षस्थ नेताहरुको कारणले संविधान सभाको हत्या भएको छ | र, अहिले एक निर्दलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएर समानुपातिक संख्या घटाई पहिचानसहितको संघीयावादीहरुलाई नयाँ संविधान सभा हलभित्र उपस्थित हुनै नदिने षडयन्त्र गरिरहेका छन् |”

विज्ञप्तिमा एकात्मकवादीहरुले संघीयवादीहरुलाई सधैको लागि सिध्याउने षडयन्त्र गरेकोले आत्मरक्षा, शहिदको रगत, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकताको रक्षाको लागि सम्पूर्ण संघीयवादी लिम्बुवानी जनताहरु बिद्रोहमा उत्रनुपर्ने समय आएको छ जनाइएको छ |

लिम्बुवानले ”प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्पूर्ण नाटक मन्चन बन्द गर्नुपर्ने; संविधान सभाले अहिलेसम्म पारित गरेका बिषयहरुको रक्षा गर्दै सर्बदलीय सहमतिको आधारमा ६०१ सभासद संख्या रहेको संविधान सभाको चुनाब गर्नु पर्ने; वा, ६०१ सभासद रहेको संविधान सभालाई नै पुनर्स्थापना गर्नु पर्ने माग राखेको छ |

उक्त जायज मागहरुलाइ कार्यान्वयन गराउन मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आन्दोलनको निम्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ :

१ . २०६९ फागुन २२ गते अरुण-सप्तकोशी-संखुवाखोलापूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवानको सबै प्रमुख शहर /बजार र गा. बि. स. हरुमा राँके जुलुस गर्ने |

२. २०६९ फाल्गुण २३ गते ९ जिल्ला लिम्बुवान आमहडताल (बन्द )गर्ने | लिम्बुवानभर कालो झण्डा गाड्ने, जुलुस /कोणसभा आयोजना गर्ने | फागुन २३ को लिम्बुवान बन्दलाई सफल बनाउन सधैझैँ देश-विदेशमा रहनुभएका संघीयवादी लिम्बुवानबासी जनसमुदायहरुलाई सहभागी एवं सहयोगगर्न समेत अपील गरिएको छ |

————-प्रेश विज्ञप्ति—————–

मिति २०६९|११| १८

फाल्गुण २३ गते नौ जिल्ला लिम्बुवान आमहडताल (बन्द ) को प्रेस-विज्ञप्ति:

लिम्बुवान एवं पहिचानसहितको संघीय गणतान्त्रिक संविधान लेख्न नदिन एकात्मकवादीहरुले सर्बोच्च अदालतलाई दुरुपयोग गरी संविधान सभाको बिघटन गरे | सहमतिको नाटक मन्चन गर्नेक्रममा नौ महिना बिताए | नौ महिनापछि बर्तमान जनक्रान्तिहरुभन्दा आफूलाई टाढा र सम्भ्रान्त ठान्ने अदालतका कर्मचारी एक न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएर एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाले नेपाललाई पुन: ०४६ सालभन्दा अघिको एकात्मक निर्दलीय अन्धकार युगतर्फ प्रतिगमन गराउन तयार भएका छन् |

यस मंच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन नहुने र हुन नसक्ने निम्न कारणहरु ठहर गरेको छ:-

१. अन्तरिम संविधान २०६३ को बिरुद्व हुने |

२. नेपाली जनताले २००७ सालमा लडेको जनक्रान्ति, २०३६ सालको जनमतसंग्रह, ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, ०६२/६३ को जनआन्दोलन र ०६३ /०६४ को लिम्बुवान, मधेशको संघीय आन्दोलनहरुले स्थापित गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको बिरुद्व हुने |

३. शक्तिपृथकीकरणको सिद्दान्त बिरुद्व हुने | अहिले तुलनात्मक रुपमा राजनीति कमजोर भएको बेला अदालतले राजनीतिमाथि आक्रमण गरे भोलि राजनीति मजबुत भएको बेला स्वत: राजनीतिले अदालतलाई टुप्पीमा समातेर घुमाउने अवस्था सृजना हुने |

४. खिलराज रेग्मी आफैले संविधान सभाको हत्या गर्ने फैसाला दिएको हुँदा हत्या गर्ने व्यक्ति आफै पुन: संविधान सभाको चुनाब गर्न तम्सिनु संसारमा नै चलिआएको न्यायको सिद्दान्तको बिपरीत हुने |

५ .बिदेशी राजदूतको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुने र नहुने छलफल भैरहेको अवस्थाले अहिलेसम्म कुनै बिदेशी शक्तिबाट शासित नभएको नेपाली जनताहरुको शीर झुकिरहेकोले |

६. संविधान सभाको ६०१ सभासद संख्यामा समानुपातिक संख्या घटाएर पहिचानसहितको संघीयतालाई कमजोर पार्ने घातक योजना अन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने षडयन्त्र भएकोले |

७. संविधान सभामा उपस्थित दलहरुलाई पूरै पाखा लगाएर फुटेका ४ दलहरुले मात्र सहमतिको नाममा छलफल गरिरहेकोले |

आदरणीय जन समुदायहरु,

यी चारवटै पार्टीहरुले संविधानसभामा समानुपातिक सभासद संख्या घटाएर पहिचानसहितको संघीय संविधान लेख्न नदिने षडयन्त्र गरिरहेका थिए | तर, यी पार्टीहरुको नेतृत्वमा समानुपातिक संख्या घटाउँदा नेपाली जनताहरुबाट आफ्नो मखुण्डो उदाङ्गो हुने यिनीहरुलाई डर थियो |

त्यसैले, एक निर्दलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएर ऊ मार्फत समानुपातिक संख्या घटाएर संघीयवादीहरुलाई दमन गर्ने बुँदामा यी चारै दल सहमत भए | यी दलहरुभित्र सुरुमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बारे विवाद उठेता पनि अन्त्यमा समानुपातिक संख्या घटाएर पहिचानसहितको संघीयतालाई सफल हुन नदिने बुँदामा यी सबै सहमत भएका छन् |

हजारौं नेपाली जनताको रगतले कोरिएको संविधानसभामा दुई-तिहाई सभासदहरुले लिम्बुवान एबम पहिचान सहितको संघीय गणतान्त्रिक संविधानमा हस्ताक्षर गर्छौं भन्दाभन्दै यी ४ दलका कथित शीर्षस्थ नेताहरुको कारणले संविधान सभाको हत्या भएको छ | र, अहिले एक निर्दलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएर समानुपातिक संख्या घटाई पहिचानसहितको संघीयावादीहरुलाई नयाँ संविधान सभा हलभित्र उपस्थित हुनै नदिने षडयन्त्र गरिरहेका छन् |

यी एकात्मकवादीहरुले हामी संघीयवादीहरुलाई सधैको लागि सिध्याउने षडयन्त्र गरेकोले आत्मरक्षा, शहिदको रगत, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकताको रक्षाको लागि सम्पूर्ण संघीयवादी लिम्बुवानी जनताहरु बिद्रोहमा उत्रनुपर्ने समय आएको छ |

”प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्पूर्ण नाटक मन्चन बन्द गर | संविधान सभाले अहिलेसम्म पारित गरेका बिषयहरुको रक्षा गर्दै सर्बदलीय सहमतिको आधारमा ६०१ सभासद संख्या रहेको संविधान सभाको चुनाब गर, वा ६०१ सभासद रहेको संविधान सभालाई पुनर्स्थापना गर |”

यी जायज मागहरुलाइ कार्यन्वयन गराउन मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आन्दोलनको निम्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ :-

१ . २०६९ फागुन २२ गते अरुण-सप्तकोशी-संखुवाखोलापूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवानको सबै प्रमुख शहर /बजार र गा. बि. स. हरुमा राँके जुलुस गर्ने |

२. २०६९ फाल्गुण २३ गते ९ जिल्ला लिम्बुवान आमहडताल (बन्द )गर्ने | लिम्बुवानभर कालो झण्डा गाड्ने, जुलुस /कोणसभा आयोजना गर्ने | फागुन २३ को लिम्बुवान बन्दलाई सफल बनाउन सधैझैँ देश-विदेशमा रहनुभएका संघीयवादी लिम्बुवानबासी जनसमुदायहरुले आ-आफ्नो परिस्थितिले भ्याएसम्म सक्रियतापूर्वक सहभागी एवं सहयोग गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं |

जय लिम्बुवान ! संघीय अभिभादन !!

………………
कुमार लिङ्देन ‘मिराक’
के. अध्यक्ष मञ्च
सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद

What is Present Political Situation of Nepal ?

Khagendra Makhim, General Secretar of Federal Democratic National Forum from Limbuwan expressing his opinion on a Discuss on Chief Justice (CJ) Khil Raj Regmi Led Government of Nepal. The program has been organized by CEADS, Lalitpur (Ktm) throgh Dr. Harka Gurung Discussion Series in Kathmandu on 01 March 2013.