पहिचानको आन्दोलन र वास्तविकता (मोहन गोले)

मुलुकमा अहिले प्रायः सबै पार्टीले पहिचानको राजनीति गरिरहेकाछन् । चाहे त्यो पहिचानको पक्षमा होस् या विपक्षमा होस् । सबैले पहिचानकै सेरोफेरोमा कुरा गरेको सुनिन्छ । पहिचानको एउटै मुद्दामा सहमत हुन नसक्दा जेठ १४ गते संविधान जारी हुन सकेन र यतिबेला संविधान बन्ने कुरा बरु गौण हुँदै गएको छ । तर पहिचानको मुद्दा भने जताततै छताछुल्ल बनेको छ । एमाओवादीको सातांै बिस्तारित बैठकमा पनि नेताहरूले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको कविते मन्त्रोच्चारण गरे । उनीहरूले बिगतमा जे जे गरेपनि जजसले जे जे बोलेपनि यो कविते अडानबाट अब एक इन्च टसमस हुन नहुने प्रतिवद्धता गरेको सुनियो । एमालेले पनि विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा पहिचानकै कुरालाई तीन दिनसम्म उछाल्यो । तर अन्तिममा उसले आफ्नो जात अनुसारको बहुपहिचानलाई अङ्गाल्यो । पहिचानकै विवादबाट कुरा उठ्दा नेपाली कांग्रेसले शेरबहादुरको गुटबन्दी किचलो अन्त्य गर्न बाध्य भयो । पहिचानमै कुरा नमिल्दा कांग्रेस, एमालेका जनजाति, मधेशी नेताहरूको धु्रवीकरणले आन्तरिक सङ्घर्ष हुँदै नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको हल्ला चलेको छ । त्यस्तै नवगठित ड्यास माओवादीले त आफू जत्तिको असली पहिचानको पक्षधर कोही छैन भनेर प्रस्तुत गर्दै आएको छ । अझ धमिलो पानीमा खोँगा थाप्न पल्केका स–साना जातीय, क्षेत्रीय पार्टीहरूले त पहिचानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नै दल दर्ता गरेकाछन् । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा नेपाल जस्ता पार्टीहरू जो पहिचान बिरोधी हुन् उनीहरूले छुट्टै बहस, छलफल गरिरहेकाछन् । यही पहिचानको सवालमा आजभोलि राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूले चियापसलदेखि भट्टी पसलसम्म टाइमपास गफ गरेको सुनिन्छ । त्यसैले, यो सन्दर्भ पनि पहिचानमा नै केन्द्रीत रहनेछ ।
सामन्यतः पहिचान भनेको परिचय भन्ने बुझिन्छ । त्यो कुनै व्यक्तिको, कुनै समुदायको, कुनै भूगोलको वा भाषा, संस्कृतिको पनि पहिचान हुनसक्छ । स्वभाविक रुपले प्रशिद्धि कमाएको व्यक्तिलाई भन्दा प्रशिद्धि नकमाएको वा गुमाएकोलाई अझ पहिचान हराउने चिन्ता हुन्छ । कमाएकोलाई गुम्ला कि भन्ने चिन्ता हुन्छ भने गुमेकोलाई स्थापित गर्ने उत्तिकै रहर हुन्छ । अर्काले राम्रो, सफा लुगा लगाउँदा आफ्नो पहिरन मैलो देख्ने र आफू तल परेको ठान्ने सोच, चिन्तनबाट यो रहर स्थापित हुन सक्दैन । नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशीहरूले पनि विगतमा गुमेको ऐतिहासिक पहिचानलाई स्थापित गर्ने चाहनाबाट पहिचानको आधारमा संघीयता चाहेका हुन् । पहिचानभित्र उनीहरूले तीनवटा ‘प’ पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई स्थापित गर्न खोजेकाछन् । किनकि, इतिहासको लामो कालखण्डसम्म उनीहरू नेपालमा बसोबास गरेको नाताले रुपमा हेर्दा नेपाली देखिएपनि सारमा नेपाली भएर बाँच्न पाएनन् । त्यसकारण पहिचानको सवाल आदिवासी जनजातिहरू सारमा नेपाली भएर बाँच्नको लागि हो । पहिचान जनजाति, मधेशीहरू सार्वभौम हुनको लागि हो र यो पहिचानको मुद्दामा उनीहरूको अरु समान शीर ठाडो पारेर बाँच्ने चाहना लुकेको छ । यो भन्दा अरु कुनै कपटपूर्ण सोच छैन, कसैलाई तलमाथि पारांै भन्ने छैन । कसैले भनेको, सोचेको भए त्यो अतिवादी बुझाइ, सोचाई हुनसक्छ । जस्तोः मेरो नाम मोहन गोले तामाङ । म तामाङको सन्तान नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नाताले रुपमा नेपाली भएपनि मैले बोल्ने तामाङ भाषा कहिल्यै नेपाली भाषा भएन । मेरो शरीर नेपाली भएपनि मेरो शरीरमा सजिएको तामाङ भोटोले कहिल्यै नेपाली भेषको सम्मान पाउन सकेन । म नेपाली भएपनि मैले मान्ने ल्होछार संस्कृतिले कहिल्यै नेपाली संस्कृतिको रुपमा स्थापित हुन पाएन । मेरोजस्तै सारमा नेपाली भएर बाँच्न नसकेको पीडा यो देशका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका बाहुनक्षेत्री समुदायभन्दा पृथक सबै जाति, समुदायको एउटै पीडा छ ।
यो मेरो पनि देश हो तर यो मेरो पनि देश २४० वर्षभन्दा बढी लामो समयसम्म एकभाषा खसभाषा, एकभेष दौरासुरुवाल, एकसंस्कृति दशैं, तिहारको निरन्तरताले जबरजस्त रुपमा चल्यो, चलाइयो । कुकुर, गोरुजस्ता जनावरहरूको पर्वमा राष्ट्रिय बिदा दिइयो, दशैं, तिहारलाई हिन्दूमात्रको पर्वको दम्भ पिटियो र अरु धर्मावलम्वीलाई पनि हिन्दू बन्न, बनाउन राज्यले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा अभिप्रेरित ग¥यो । दशै नमान्नेभन्दा राणा शासक जंगबहादुरले किराती सन्तान रामलिहाङ र रिदामालाई मृत्युदण्ड नै दिइयो । वि.सं. १९६५ मा चन्द्रशमशेरले सम्पूर्ण मुन्धुम्का सङ्ग्रहकहरूलाई एकै ठाउँमा बोलाएर मुन्धुम् ग्रन्थमाथि आगो सल्काउन लगाए । बौद्धग्रन्थसमेत जलाएको जोड्ने हो भने यस्ता घटना कति हो कति…! जसको चर्चा गरेर साध्यै छैन । टेलिभिजन, रेडियोहरूमा एउटै जाति, समुदायको चाडपर्व, संस्कृतिको व्यापक प्रचारप्रसार गरियो तर मैले मान्ने ल्होछारमा न विदा दिइयो, न प्रचार, न सम्मान । त्यसैले आज पहिचानको सवाल यही लामो समयसम्मको विभेद, असमानताको अन्त्य गर्ने चाहनासँग जोडिएर आएको छ । तर विगतमाझँै अर्काको पहिचानलाई नामेट गराउने कुत्सित मनसाय यसमा भेटिँदैन, समानताको अवधारणा अनुसार सँगै फुल्ने, फल्ने आकाङ्क्षा यसभित्र पाइन्छ ।
तर कसैलाई लाठीले बेस्सरी कुटेपछि कुटाइ खाएर थला परेको मान्छेले आफू उठेर हिँड्न नसकेपछि सहाराको लागि कुट्नेसँग लाठी माग्यो भने उसले लाठी दिँदैन । किनकि उसको दिमागमा घाइतेले लाठी पायो भने बदला लिन्छ, लाठी पाएपछि मलाई पनि त्यसैगरी कुटिहाल्छ भन्ने त्रास बोकेको हुन्छ । ठीक नेपालको ब्राह्मणवादी मुठ्ठिभर शासकहरू जो पहिचान स्वीकार गर्दैनन् उनीहरूमा पनि यही जानाजान भ्रम्ले बास गरेको छ । शायद यही भ्रम, त्रासभित्रबाट उठ्न नसकेर होला पहिचान स्वीकार गरियो भने उनीहरू कहिले देश टुक्रने, कहिले एउटै जातिको मात्र राज्य बन्ने, कहिले अर्को जाति, समुदाय अन्यायमा पर्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिन्छन् । यो मनोदशा पहिचानको आवरण मात्र जसले खोतल्ने काम ग¥यो, त्यसभित्र पस्न सकेन, उसमा बढी पाइन्छ । जसले गर्दा मगरात प्रदेश भयो भने मगरको मात्र शासन हुन्छ, ताम्सालिङ प्रदेश भयो भने तामाङको मात्र एकल जातीय राज्य हुन्छ, मामाघर÷ससुराली जानसमेत पासपोर्ट चाहिन्छ, अरु जातजातिको कुनै हैसियत हुँदैन भनेर मनोगत तर्क दिन्छन् । त्यसकारण, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने शासक समुदायहरू अझैपनि एउटै जाति, समुदायको भाषा, संस्कृति र पहिचानको निरन्तरतालाई कायम राख्न चाहन्छन् । उनीहरू भदौमा आँखा फुटेको गोरुझैँ आफै एकल खस जातीय अहङ्कारवादको आहालभित्र डुबिरहेकाछन् र त्यो आहालबाट हेर्दा समानताको लागि पहिचान खोजिरहेका अरु जाति, समुदायलाई जहिलेपनि घोर जातिवादी र साम्प्रदायिकता देख्छन् । जुन आरोपको सामना यो पंक्तिकारले जीवनमा धेरैपटक गरिसकेको छ र अझैसम्म पनि गर्दैछ ।
यही सोच, चिन्तनबाट ग्रसित राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले संविधानसभामा जितेर गएका सभासद्हरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक संविधान निर्माण गर्न दिएनन् । सहमतिको नाममा हरूवाहरूबाट जहिले पनि अंकुश लगाइयो जसले गर्दा संविधानसभाको दुःखद अवसान हुनपुग्यो । चार वर्षसम्म नाटक मञ्चन गरेर ६०१ जनाले नौ अरब छब्बीस करोडभन्दा बढी रकम स्वाहा पारे । दुःखलाग्दो कुरा जेठ १४ गते राति संविधानसभा हलबाट यसलाई औपचारिक अन्त्यको घोषणासमेत गरिएन । संविधानसभाका सक्कली हत्याराहरू संविधानसभाको अवसान गराएर सिंहदरवारबाट गोहीको आँशु चुहाउँदै टाप ठोके । संविधानसभा हलसम्म पुग्ने हिम्मतसमेत गरेनन् । त्यहाँ गए रक्तपात हुने भन्दै आफैले नियुक्त गरेका सभासद्हरूसँग डराउँदै भागे । संविधानसभाको अवसान गराउनमा निर्वाचन जितेर गएका नेताहरू भन्दा केपी ओलीजस्ता दर्जनौं हरूवाहरूको भूमिका निर्णायक रह्यो । नेपाली जनतालाई थाहा थियो कि यस्ता नेताहरूलाई जिताएमा संविधान बनाउने छैन । त्यसैले हराइयो । तर हारेपनि उसैको दादागिरी चल्यो र अझै राज्यको ब्राह्मणवादी चरित्रको समूल अन्त्य नभएसम्म कति चल्ने हो, थाहा छैन । यो प्रक्रिया जुनबेलासम्म चल्छ, त्यो बेलासम्म संविधानसभा पुनस्र्थापना गरेपनि, अर्को निर्वाचन भएपनि नयाँ संविधान निर्माण हुने छैन र मुलुक संघीयतामा पनि जाने छैन ।
त्यसकारण अब मुलुकलाई साँच्चै यथास्थितिबाट अग्रगामी परिवर्तनतर्फ लाने हो भने समतामुलक नयाँ नेपाल निर्माणको लागि स्वायत्ततासहितको ऐतिहासिक पहिचानलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । ढिलोचाडो यो बिन्दुमा आउनुको अन्य बिकल्प छैन । यदि पहिचान र स्वात्ततासहितको संघीयता नस्वीकार्ने हो भने अबको आदिवासी जनजाति, मधेशी आन्दोलनले स्वतन्त्रताको आन्दोलनतर्फ मोड लिनेछ । संसारमा धेरै देशहरू छन् जहाँ शासकहरूले जनताको पहिचान र स्वायत्तताको चाहनालाई अस्वीकार गर्दा त्यो आन्दोलन स्वतन्त्रतातर्फ मोडिएर ठूला ठूला गृहयुद्धहरू भएकाछन् । त्यो अवस्थामा धेरै ठूलो मानवीय क्षति र धनजनको नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौ । त्यसैले नेपालले पनि त्यस्तै प्रकारको दुर्दशा भोग्न नपरोस् ।
(लेखक नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्वाञ्चल प्रमुख हुन् । – सं.)

golemohan@gmail.com

मूल स्रोत: नेपाली समाचार साप्ताहिक वर्ष-१, अंक-२,  जुलाई- २२, २०१२