वर्तमान राजनीतिक सङ्कट र सम्भावित निकास (परशुराम तामाङ)

नेपालको नयाँ संविधान नेपाली जनताकै प्रतिनिधिबाट बनाउने नेपाली जनताको ६ दशक लामो संघर्षबाट संविधानसभा स्थापित भयो । यो संविधानसभाको मुख्य उद्देश्य माओवादी विद्रोह, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला आन्दोलन तथा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको भावना र मागअनुरुप धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, स्वशासन तथा स्वायत्तता, राज्यको पुनःसंरचनालाई संस्थागत गर्नु थियो । तर ४ वर्षपछि संविधान जारी नै नगरी २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति संविधानसभाको अवसान भयो र सरकारले सोही राति संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको घोषणा ग¥यो ।
आज संविधानसभाको अवसान भएको १ महिना ७ दिन भएको छ तर देशमा न संविधानसभाको निर्वाचन हुने वातावरण बनेको छ न संविधानको अन्तर्वस्तुमा देखिएको विवाद समाधान हुने अवस्था छ । ठूला भनिने दलका नेताहरू संविधानसभा अन्त्यको दोष अरुमाथि थोपर्ने हाजिरीजवाफमा जुटेका छन् र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दौडमा राष्ट्रपतिलाई रेफ्री बनाउने खेलमा छन् । मुलुकलाई अगाडि बढाउने संवैधानिक बाटाहरू त बन्द छन् नै, उनीहरूले तुरुन्तै सहमति गरी कुनै राजनीतिक निकास दिने सोच र इमान्दारीता पनि देखाउन सकेका छैनन् । बरू यो परम्परावादी दलहरूको अकर्मण्यता र वेइमानीले प्रतिगामीहरू हौसिएका छन् र प्रतिक्रान्ति हुने खतरा बढेको छ । जनताद्धारा लखेटिएका राजाले समेत दर्वार फर्कने दिउँसै सपना देख्न थालेका छन् ।
संविधानसभाको अवसानः कारण र परिणाम
शासकीय स्वरुप, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निर्वाचनप्रणाली, राज्यको पुनःसंरचना खासगरी संघीयताको ढाँचाजस्ता संविधानका महत्वपूर्ण अन्तर्वस्तुहरूमा विवादहरू थिए । ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हक, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, प्रदेशको स्वायत्तता, राज्यको पुनःसंरचना खासगरी संघीयताको ढाँचाजस्ता विषय महत्वपूर्ण थिए । उनीहरू जातीय पहिचान, अग्राधिकार एवं आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय व्यवस्थाको पक्षमा निरन्तर आन्दोलनमा थिए । यसैबीच बृहत् मधेसी मोर्चा र दलित संयुक्त संघर्ष समितिको ऐक्यवद्धतामा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा सम्पन्न २०६९ जेठ ७, ८ र ९ गतेको देशव्यापी आम हड्तालले नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्व जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो । यो जनआन्दोलन २ को अर्को रुप थियो ।
संविधानसभाभित्र ६०१ मध्ये ४१० सभासद्हरू पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा थिए । यो संविधान सभाको २÷३ बहुमत हो र यो संख्या संविधानको कुनै धारा पारित वा संशोधन गराउन यथेष्ट थियो । संविधानभित्र तथा बाहिरको राजनीतिक परिस्थिति र कानूनी आधार पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा अर्थात् आदिवासी जनजाति र मधेसीको अपेक्षा अनुकूल थियो । यदि संविधानसभाको प्रक्रिया शुरु भएको थियो भने नयाँ संविधान बन्थ्यो, जारी हुन्थ्यो र आदिवासी जनजाति र मधेसीको पक्षमा संविधान बन्ने प्रबल सम्भावना थियो ।
त्यही कारणले जातीय राज्यको कथित् आरोप लगाउँदै नेका र एमालेको दक्षिणापन्थी मूल नेतृत्वदेखि माओवादीभित्रका केही दक्षिणपन्थी व्यक्तिहरूले अन्तरिम् संविधानको धारा १३८ (१.क)को व्यवस्था, जनजातिसँगको सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता र राज्यपुनःसंरचना समिति तथा आयोगको आधारलाई लत्याएर वीरेन्द्रीय सुदूरपश्चिम, मध्य र पश्चिमाञ्चल तथा महेन्द्रीय अमूक जिल्लाको अखण्डताको नाममा कथित् बन्ददेखि बाहुन, क्षेत्री एवं दशनामीको नाममा सामाजिक सद्भाव भड्काउने र संघीय संविधान बन्न नदिने बद्नियतपूर्वक आन्दोलन गरायो । यो सारमा जातीय पहिचानका विरुद्ध मात्र थिएन बरु संघीयताकै विरुद्ध लक्षित थियो । यसैलाई आधार बनाएर एमाले र कांगे्रसको दक्षिणपन्थी मूल नेतृत्व पहिचानको मुद्दालाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार नगर्ने ठाउँमा पुगे । निरन्तर सहमतिको रटान दिएर संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढ्न नदिई संविधानसभाको समय गुजार्ने नियोजित प्रयत्न भयो ।
यो प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहेको भए संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकको नाताले एनेकपा माओवादीको अध्यक्षले सहमति भएका, नभएका विषयको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउन सक्थे, त्यो पनि भएन । यस प्रक्रियामा संविधानसभाका अध्यक्षले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै दलहरूका बीच सहमति नभएपछि ती विषयमा संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दथे तर उनले समेत त्यो हिम्मत गरेनन् र सर्वोच्च अदालतको सिमाबन्दीका कारण संविधानसभाको अन्त्य अनिवार्य भयो । यसरी अन्ततः संविधान बन्न नदिई हठात् संविधानसभालाई मृत्युवरण गराइयो ।
संवैधानिक शून्यता र राजनैतिक निकास
अन्तरिम् संविधानले प्रमुख दलका नेताहरू संविधान बनाउन असफल होलान् भन्ने कल्पना गरेका थिएनन् । तर भयो त्यस्तै । अहिले मुलुक गन्तव्यहीन अँध्यारो सुरुङभित्र छिरेको छ र राजनीतिक शून्यता छाएको छ । यसका सम्बन्धमा विभिन्न प्रस्तावहरू अगाडि आएका छन् । ती हुन् ः (क) कामचलाउ सरकारको राजीनामा, (ख) संविधानसभाको पुनसर््थापना, (ग) सर्वपक्षीय सम्मेलन, (घ) विज्ञ आयोगद्वारा संविधान निर्माण र निर्वाचित संसदद्वारा अनुमोदन, (ङ) संविधानसभाको निर्वाचन ।
(क) काम चलाउ सरकारको राजीनामा ः नेका र एमालेलगायतका दलहरूको गठबन्धनले अहिले संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनपछि मात्र अन्य विषयमा छलफल गर्नसकिने बताएका छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा एक मात्र शर्त छन् । यिनीहरूले अझै पनि संविधानको अन्तर्वस्तु र विवादित विषयमा आफ्ना पुराना अडानमाथि पुनर्विचार गरेको देखिँदैन । यिनीहरू पहिचानसहितको संघीयताविरोधी र आलाङ्कारिक केन्द्रीकृत संघीयताका पक्षपाती छन् । यी दलका मधेसी र जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पूर्वअडानमा परिवर्तन नगरे विद्रोह गर्ने जनाएका छन् । निर्वाचन वा संविधानको विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति नगरी सरकार मात्र परिवर्तन हुनसक्ने स्थिति छैन ।
(ख) संविधानसभाको पुनःस्थापना ः कुनै पनि प्रमुख दलको तर्फबाट संविधानसभाको पुनस्र्थापनासम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव अगाडि आएको छैन । यसका पक्षमा एमाले र नेकाको पूर्व सभासद् एवम् विद्रोही पूर्वसभासद् मात्र देखिन्छ । अन्तरिम् संविधानको व्यवस्थाअनुसार संविधान नबनेको कारणले संविधानसभाको आफ्नो स्वभाविक आयु समाप्त भई अवसान भयो । यसमा कुनै सरकार, क्षेत्र वा संवैधानिक अङ्गको हस्तक्षेप थिएन । यो अवस्थामा यसलाई कानुनी रुपमा ब्यूँताउनु सकिन्न । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन वा जनमत सङ्ग्रहमा जानु भन्ने निर्णय दिएको आधारमा पनि संविधानसभाको पुनस्र्थापना हुनसक्दैन । अन्तरिम् संविधानको धारा १५८ को आधारमा २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि संसद् ब्यूँताएको परिस्थिति, माग र राजकीय सत्ता अन्तर्निहित संस्था वा व्यक्ति कुनै छैन । दुई वर्षको कार्यकाल भएको संविधानसभाले ४ वर्षमा पनि संविधान बनाउन सक्दैन भने अब मरेको संविधानसभालाई पुनःस्थापना गर्दा सविधान बन्छ भन्ने के ग्यारेण्टी ?
(ग) सर्वपक्षीय सम्मेलन ः नवगठित नेकपा–माओवादीले निर्वाचन हुन नसक्ने हुँदा गोलमेच सम्मेलन, गोलमेचद्वारा संविधान निर्माण र अन्तरिम् राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव गरेको छ । के सर्वपक्षीय सम्मेलनलाई संविधानसभाको विकल्प मान्न सकिन्छ ? नेपाली जनताको ६ दशक लामो अनवरत संघर्षबाट स्थापित संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाले संविधान बनाउने र जारी गर्ने कुरा अब सम्भव छैन । अतः जनताको हातबाट संविधान बनाउने हो भने संविधानसभा एक मात्र बटम लाइन हो र हुनुपर्दछ । संविधान बनाउने र जारी गर्ने कुरा जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको संविधानसभाबाटै हुनुपर्दछ । तर राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति खोज्न यसलाई उपयोग गर्न सकिने कुरा नकार्न सकिन्न ।
(घ) विज्ञ आयोगद्वारा संविधान निर्माण र निर्वाचित संसदद्वारा अनुमोदन ः नेका र एमालेसँग आवद्ध कानून व्यवसायी तथा बुद्धिजीविहरूले विज्ञ आयोगद्वारा संविधान बनाउने र निर्वाचित संसदद्वारा पछि अनुमोदन गर्ने सल्लाह दिएको देखिन्छ । उनीहरूको के तर्क देखिन्छ भने संविधानसभाले काम गर्न सकेन, नेताहरू असक्षम भए, सभासदहरू असक्षम थिए अब संघीय आयोगमार्फत् संविधान निर्माण गर्नुपर्दछ । के ६ दशकदेखि नेपाली जनताले चाहेको आफ्नो संविधान आफै बनाउने भनेको आयोगको संविधान हो ? अवश्यै होइन ।
ङ) संविधानसभा वा संसदको निर्वाचन ः जेठ १४ गतेका मध्यरातमा सरकारले २०६९ मङ्सिर ७ गते संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने घोषणा ग¥यो । यसैले सरकारमा रहेका एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चासँग आबद्ध दलहरू संविधानसभाको निर्वाचनको पक्षमा छन् । यद्यपि, अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार एनेकपा माओवादी संविधानसभाको पुनस्र्थापनाका विषयमा पनि पुनर्विचार गर्ने मुढमा देखिन्छ । एमाले संविधान सभाको होइन संसद्को निर्वाचनको पक्षमा जानसक्ने देखिन्छ । निश्चित अवधिका लागि संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानसभाको काम गर्ने गरी संसद्को निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।
उक्त विवादका अलवा अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद) नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री काम चलाउ हुन्छ । नेका र एमालेले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा निर्वाचन गराउन सक्दैन भन्ने तर्क ल्याएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई हस्तक्षेप गरी प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन आग्रहसमेत गरेका छन् । संसदीय परिपाटी भएको देशमा निर्वाचित संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन हुँदा अर्को प्रधानमन्त्रीको चुनाव नहुँदासम्म सोही व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुने परिपाटी हुन्छ । अतः एमाले तथा नेकाको यसतो तर्कमा कुनै दम देखिँदैन । कुनैको उक्साहटमा लागेर आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले संसदीय परम्पराबाहिर गएर कुनै निर्णय गर्नु गलत हुनेछ । यसको अर्थ प्रम भट्टराइले निर्वाचनसम्बन्धी धाराहरू संशोधन नगरी संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको मिति तोक्नु ठीक थियो भन्ने मान्न सकिन्न ।
अन्तरिम् संविधानको धारा ३६ (ग) मा राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार एकातिर संविधान नबनाई गणतन्त्रको संस्थागत हुन नसक्नु, संविधानसभाको मृत्यु हुनु र अर्कोतिर सरकारले अर्को निर्वाचन घोषणा नगरेको भए राष्ट्रपतिको पदावधी के हुन्थ्यो ? – राष्ट्रपतिको पद स्वःत खाली हुन्थो ! अतः निर्वाचनको घोषणाले गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिको संस्था बचाउने महत्वपूर्ण काम गरेको छ ।
त्यसैले प्रश्न प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतको होइन; अहिले नेका, एमाले र नेकपा–माओवादी निर्वाचनमा जान तयार भएका छैनन्; निर्वाचन गराउन केही संवैधानिक अडचन छन् र बाधाअडचन फुकाउन अन्तरिम संविधानका धाराहरू र निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्नु जरुरी छ; यसका लागि संसदको अभावमा राजनीतिक सहमति अपरिहार्य छ तर २ बर्षका लागि जनादेश पाएको राजनैतिक दलले ४ वर्षपछि पनि आफ्नो हैसियत त्यही भनेर दावी गर्ने आधार छैन र यस बीचमा नयाँ राजनैतिक शक्तिको पनि उदय भएको कुरा भुल्नु हँुदैन ।
उक्त विश्लेषणका आधारमा अहिलेको राजनीतिक सङ्कट मोचनका दुई विकल्पहरू हुन सक्दछ–
विकल्प १ :
(क) सर्वपक्षीय सम्मेलन ः संवैधानिक शून्यता र राजनीतिक अन्योलताको अन्त्यका लागि साझा सहमति खोज्न सर्वपक्षीय सम्मेलन आवश्यक छ । यसमा २०६४ सालको संविधान सभाको चुनावमा भाग लिएका र २०६३÷०६३को जनआन्दोलनको भावना र लक्ष्य बोकेका आन्दोलनकारी, सक्रीय गणतन्त्रवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, संघीयतासहितको राज्यपुनःसंरचनाका पक्षपाति दलहरूलाई सहभागि गराइनु पर्दछ । यसले (१) निर्वाचनसम्बन्धी अन्तरिम् संविधानका बाधक धाराहरू संशोधन र ऐन् निर्माण, (२) संविधानसभाको निर्वाचन कि संविधानसभाको कामसमेत गर्नेगरी संसद्को निर्वाचन, (३) अन्तरिम् संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया, (४) निर्वाचनको अर्को मितिको तय, (५) जेष्ठ १४ को अवस्था वा कहाँबाट संविधान निर्माणको काम थालनी गर्ने, र (६) राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, आदि विषयमा सहमति गर्ने ।
(ख) सहमतिको सरकार गठन ः उक्त सहमतिका आधारमा सर्वपक्षीय सम्मेलनका घटकहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र सोही सरकारले निर्वाचन गर्ने ।
(ग) राष्ट्रपतिको भूमिका ः सर्वपक्षीय सम्मेलनको सहमतिलाई मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत् लागू गर्ने र निर्वाचित संविधानसभा वा संसद्ले दुई महिनाभित्र अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
विकल्प २:
उक्त विकल्प १ को सट्टामाा सर्वपक्षीय सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति र मधेसीको मागअनुसार जाति÷समुदायको पहिचानसहितको संघीयता, आत्मनिर्णय, अग्राधिकार र प्रदेश÷क्षेत्रको स्वशासन तथा स्वायत्त अधिकार, प्रदेशलाई अवशिष्ट अधिकार, महिला, दलित र मुसलमानलाई विशेष अधिकार सुनिश्चित हुने ग्यारेण्टीका साथ पूर्वलिखित सहमति हुन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन र औपचारिक्ताका लागि एक÷दुई हप्ताका लागि संविधानसभा पुनस्र्थापना गरी त्यहींबाट संविधान जारी गर्न सकिन्छ । त्यसपछि संघीय संसद (व्यवस्थापिका) र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । यो विकल्प २ को सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । त्यसैले पहिचानमा आधारित संघीयतावादी, परिवर्तनकारी शक्ति, धर्मनिरपेक्षतापे्रमी र गणतन्त्रवादी शक्तिहरू अब विकल्प १ अनुसार अगाडि बढ्नु जरुरी छ र यसैबाट प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।

ps@tamang.wlink.com.np