राजनीतिक परिवर्तनले सम्बोधन नगरेको उत्पीडित जातिहरूको मुद्दा (डम्बर तेम्बे)

मेरो गाउँमा उमेरले साठी वर्ष कटिसकेका “बरबोटे माइलो” नाम गरेका एकजना व्यक्ति छन्् । दाजु–भाइ खलकमा खान र लाउन (आर्थिक) पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकारका दृष्टिले उनको परिवार सबैभन्दा नाजुक अवस्थामा छ । मेहनत, सावधानी र इमान्दारिताको हिसाबले उनी अब्बल दर्जामा पर्दछन्् । सहज तथ्य के हो भने, परिवारिक शृङ्खला फर्केर हेर्दा पनि उनको हजुरबा, आमा–बाबुको समयलकालदेखि अहिलेसम्म यस परिवारमा गरिबीको मार एकनासको छ । उनका एक दिदी र चार दाजुभाइहरूमा उनीबाहेक सबै आ–आफ्ना गरिबी लुकाउन निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको जगजगी भएको समयमा नै भारतको आसामतर्फ गाउँ नफर्कने गरी पलायन भए । यहाँ सन्दर्भमा जोड्न खोजेको कुरो के हो भने, नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना (२०४६) भएको एक वर्षपछि ती बरबोटे माइलोको कान्छो छोरोको जन्म भयो । त्यसबेला मैले मनमनै सोचेको थिएँ– “बरबोटे माइलोको अहिले जन्म भएको छोरोको भविश्य उज्ज्वल हुनेछ । किनभने गरीबका दिन फिराउने उद्देश्य बोकेको बहुदलीय–प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि ऊ जन्मिएको हो । अथवा, त्यो केटो उसका दिदी दाजुहरूजस्तो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था रहेकोे समयमा जन्मिएको होइन” । अहिले त्यस केटोको उमेर २२ वर्ष भयो । तर उसको अवस्था पनि बाबु र बाजेको भन्दा तात्विक फरक हुने देखिँदैन । किनभने सम्भ्रान्त वर्गको पकडभित्रमात्र रहेको गुणस्तरीय शिक्षा र आर्थिक स्रोतमा उसको पहुँच हुन सकेको छैन ।
माथि वर्णन गरिएको उदाहरणले समग्र नेपाली ग्रामीण–समाजको प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ । विभिन्न कालखण्डमा वर्र्ग, जाति, लिङ्ग, र क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा नेपाली जनताले पचासौँ लाखको सङ्ख्यामा देशभरि सडकमा उत्रेर र ज्यानसमेत बाजी लगाएर आन्दोलन सफल बनाएकोे इतिहास साँक्षी छ ।

नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्ममा अनेकौं नामका राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्् । २००७ सालमा प्रजातन्त्र, २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र, २०६३ सालमा लोकतन्त्र, र २०६५ सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । तर अदिवासी–जनजाति, मधेसी, दलित र गरीबका लागि खासै परिवर्तन महसुस भएको छैन । सर्वसाधारण जनताले परिवर्तन महसुस गर्ने भनेको राज्यले उनीहरूलाई गर्ने व्यवहार, दिने हक र पहिचान, राज्यको शक्ति तथा स्रोतमा उनीहरूको पहुँचजस्ता विषयमा कस्तो रुपान्तरण वा प्रगति भयो भन्ने आधारमा मात्र हुन्छ । जुनसुकै नामको राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नेताहरू खस–आर्य समुदायकै मात्र हुनाले नै हुनुपर्छ, नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनपछि सत्ताको परम्परागत सम्भ्रान्त वर्गीय संरचना रुपान्तरण गर्न प्रयास भएको देखिएन । राजनीतिक परिवर्तनले सत्ता–संरचनामा अर्थात् राज्यको शक्ति तथा स्रोतमा उत्पीडित वर्र्ग र जनजातिको पहुँच र प्रतिनिधित्वमा फरक पार्ने गरेको छैन । राजनीतिक प्रणाली पटक पटक बदलिए पनि, सत्ताको उपभोग गर्न पुग्ने फेरि पनि सम्भ्रान्त समुदायका मानिसहरू मात्र हुने गरेको तितो यथार्थ हो । अहिलेसम्म राज्य संयन्त्र पुरानै ढाँचाको छ । अझ सरकार र राज्य हाक्ने मुख्य पात्र पनि पुरानै छन्, उनीहरूको प्रवृत्ति पनि विगत निरङ्कुशकालको जस्तै छ । राज्ययन्त्रको अड्डा–अदालत र प्रशासनिक क्षेत्रमा हाकिम र कर्मचारीहरूले सोझा जनजातिहरू र गरीबहरूलाई गर्ने हेपाहा र उत्पीडक व्यवहार जीउँका तिउँ छन् । काम गर्नेशैली पनि पञ्चायतकालको जस्तै छ । समग्र महँगी, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ति सबै उस्तै छन्् । जनजातिहरू र उत्पीडित वर्गले भोग्दै आएको वास्तविकता यही हो ।
देशमा जनताले भोग्दै आएको सारा परिवेशबाट के निष्कर्ष निक्लन्छ भने, नेताहरू (खास–आर्य) नेपालका जनजाति तथा उत्पीडित जनताका गरिबी, उनीहरूका समस्या र आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने नारा उछालेर जनतालाई सत्ताको भ¥याङ बनाउन माहिर छन्् । तर राज्यको शक्ति र स्रोतमा पहुँच बढेपछि भने भ्रष्ट–कर्मचारी र कालाबजारीको सञ्जाल उपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएर आफ्ना परिवार तथा आसेपासेको मात्र वर्ग रुपान्तरण गर्दै आएका छन् । परिस्थिति असहज बन्न पुगेमा वर्र्ग उत्थानका कुरा सुनाएर गरीब र जनजातिहरूलाई अलमल्याई रहन्छन् । सारा नेपालीको बुझाई यही छ ।
अर्को आयामको प्रसङ्ग यहाँ उल्ल्ोख गरौं । देशलाई रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएर भएको २०६२÷०६३ को दोस्रोे जन आन्दोलनको सफलतापश्चात् निर्वाचनबाट गठन भएको संविधान सभामार्फत् निर्माण हुने नयाँ संविधानले नेपालमा संघीयता स्थापित गर्ने भनिएको थियो र संघीयता कार्यान्वयनका लागि हुने राज्य पुनर्संरचनामा अदिवासी, दलित र उत्पीडितले आप–आफ्ना भाग्य, समानता, गरिमा, पहँुच र पहिचान अजमाउने सपना पनि देखेका थिए । तर उही सम्भ्रान्त वर्गले षडयन्त्रपूर्वक संविधान सभाको अवशान गराएर उक्त सपना पूरा हुनबाट वञ्चित गरायो ।
राज्य पुनसंरचनाको विषयमा पहिचान जनाउने प्रदेशको पक्षमा दुई–तिहाई मत जुट्ने स्थिति देखेपछि, संविधान सभा नै छल्ने प्रपञ्चसमेत गरेर समय घर्काउने चालबाजीमा सम्भ्रान्त वर्र्गका नेताहरू लागेका थिए । अन्ततः नयाँ संविधान जारी नगरी संविधान सभाको अवधि समाप्त हुन पुग्यो । यसका लागि अन्तिममा निर्णायक भूमिका नेकपा एमालेले खेलेको पनि प्रष्ट देखियो र त्यही भूमिकाको कारण मधेसी र जनजातिहरूबाट असन्तुष्टी प्रकट भएर, अहिले त्यो पार्टीभित्र हलचल उत्पन्न भएको यथार्थ लोकलाई राम्ररी थाहा छ । बिडम्बना, एमालेका खस–आर्य नेताहरूलाई पानीमाथि ओभानो बन्न र दोष अन्य पक्षलाई थोपर्न अझै पनि भ्रम्पूर्ण लेख प्रकाशित गरेर र वाकपटुता प्रयोग गरेर सोझा जनतालाई बेवकुफ बनाउनेक्रम् अनवरत जारी राखेका छन् । सम्भ्रान्त वर्र्गकै पकडमामात्र पत्र–पत्रिका तथा मिडिया रहेको हुनाले त्यस बखतको राजनीतिक घटनाक्रम्को निर्णायक अवस्थामा मधेशी तथा जनजातिहरूले मुक्तिका लागि उठाएको आवाज सम्बोधन हुनबाट असफल गराउन यही वर्र्गकोे बौद्धिक अधिनायकवादको अभ्यासले पनि ठूलै भूमिका खेलको देखियो ।
विगतको वास्तविकता यस लेखमा उल्लेख गर्नुको आसय विघठित संविधान–सभाप्रति बिलौना गाएको भने होइन । बरु आगामी दिनमा जनजाति र उत्पीडित वर्र्ग तथा लिङ्गको पहुँच र पहिचान लेखिएको जीवन्त दस्तावेजको रुपमा नयाँ संविधान सुनिश्चित गराउन थप सशक्त हुनको लागि यस मुद्धामा को प्रतिरोधी र को सहयोगी शक्ति प्रष्ट छुट्याएर अग्रगामी क्रियाशीलता बढाउन जनजातिका अभियानकर्ताहरूलाई थप बौद्धिक ऊर्जा प्रदान गर्नुको लागि हो । नेपालमा अब वर्ग–प्रधानभन्दा पहिचान–प्रधान मुद्धा प्रखर भएको छ । तसर्थ, पहिचानको नजरले देख्न नसक्ने खस–आर्य केन्द्रित् नेताहरूमा सामाजिक न्यायसहित पहिचानको मुद्धा हल गरेपछि मात्र वर्गीय मुद्धा पनि सम्बोधन हुनसक्छ भनी इमान्दार सोच विकास गराउन जरुरी छ । तर, दुःखको कुरा यस मुद्धामा रणनैतिक बहस जनजातिहरूमाझ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जबकि विभिन्न दलहरूका नेतृत्व वर्गले भने आ–आफ्ना दलमा आवद्ध जनजाति र मधेशीमूलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई ललीपप दिएर खस–आर्य समुदायले युगौंदेखि राज्यको शक्ति र स्रोतमा रहेर खाईपाई आएको एक कण पनि नछोड्ने रणनीति अघि सारेको यथार्थ प्रष्ट देखिँदैछ ।
नेपालमा समय–परिस्थिति बदलिएको छ, राजनीतिक व्यव्स्था धेरै पटक बदलियो । र, जनता पनि फेरिएका छन् । तर सम्भ्रान्त समुदायको (जनजातिका मामलामा भने काँग्रेस र एमाले) नेताहरूका आत्मकेन्द्रित, आफ्नो समुदाय केन्द्रित् र भ्रष्ट मनोवृत्ति भने फेरिएको देखिएन । यस अवस्थामा पनि अदिवासी जनजाति र उत्पीडित वर्र्गका सचेत नागरिकहरूको चेत नखुल्ने हो र सम्भ्रान्त वर्र्गको मिशन चिर्न सकिएन भने उनीहरूले नै जनजातिहरूलाई यही पुरानो एजेण्डा पूरागर्ने बहानामा बारम्बार आन्दोलनमा पालैपालो उपयोग गरिरहने छन् । जनजाति र उत्पीडित वर्गले बेलैमा पाठ सिकुन् ।

dtembe@wlink.com.np

(लेखक विकास समाजशास्त्री हुन् । –स.)