नेपाली बौद्धिकजगत र मिडिया (भीम राई)

यही जुलाई १८–२० गतेसम्म होटल शंकरमा समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग, सोसल साइन्स बहाः लगायत युरोप र अमेरिकाका प्रसिद्ध प्राज्ञिक विश्वविद्यालयहरू को आर्थिक तथा प्राज्ञिक सहयोगमा “इनइक्वालिटि एण्ड् अफरम्याटिभ् अ्याक्सन ः सिच्युएटिङ् नेपाल इन ग्लोबल डिबेट्स्” नामक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गोष्ठी सम्पन्न भयो । गोष्ठीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा सहभागी भएको नाताले नेपाली “बौद्धिक” जगत र मिडियासम्बन्धी मैले दुई कुराको फरक अनुभव पाएँ । पहिलो थियो, नेपालका बहिष्कृत समुदायका मुद्दाबारे हुने सभा, गोष्ठी या सेमिनारहरूप्रति मूलधारका भनिएका नेपाली मिडियाहरूको रबैया, भूमिका । दोस्रो थियो, डा. कृष्ण भट्टचनले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न नआउनु ।
चर्चा पहिलो घटनादेखि शुरु गरौं । यो किन पनि आवश्यक छ भने यसपालीभन्दा पोहोर साल बैशाखमा होटल हिमालयमा “जातीयता र संघीयता”को बारे सम्पन्न भएको सम्मेलनमा यिनै प्राज्ञिक व्यक्तिहरू भेला भएको एक सातासम्म चर्चा सेलाएको थिएन भने यसपाला सायद कसैले पनि यस सम्मेलनको बारेमा खासै जानकारीसमेत पाएनन् । किनभने यो सम्मेलन यसपाली नेपाली समाजका बहिष्कृत समुदायहरूलाई कसरी राज्यको मुलधारमा लान या ल्याउँन सकिन्छ भनेर विश्वका अन्य देशमा भएका साझा प्रक्रिया र प्रयोगको बारेमा अनुभव साटासाट गर्नु र नेपाल सुहाउँदो उपयुक्त नीति–रणनीति तयार पार्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित् थियो ।
तात्विक फरक के भयो भने यसपाला पहोरसाल संघीयता सम्बन्धीको गोष्ठीजस्तो यसले चर्चा पाएन र कार्यक्रमका आयोजक तथा अगुवाहरूको विचार, अनुभव र भावी सोचाइप्रति मिडियामा अन्तरवार्ता पनि आएको छैन । प्रा. महेन्द्र लावतीले नेपाली मिडियाको भूमिकाबारे एक ठाउँ के भनेका छन् भने “यस्तो हुनको एउटै कारण भनेको नेपाली मिडियाहरूको स्वामित्व उच्च जातिहरूको हातमा भएकाले हो” । नत्र पोहोरसाल सम्पन्न भएको संघीयताबारे प्रा.चैतन्य मिश्रको अन्तरवार्ता, भनाइ दिनैपिच्छे छाप्ने मिडियाले (वास्तवामा त्यो संघीयताविरोधी प्रा. मिश्रको अभियान थियो भन्ने तथ्य पछि सबैले थाहा पाए भन्छन् डा. कृष्ण भट्टचन ) यसपाली उनी पनि यस गोष्ठीको आयोजक पक्ष रहेको आधारमा उनीलगायत कसैको पनि नेपालको सकारात्मक विभेद्बारेको अन्तरवार्ता आएको छैन । यी दुई वर्षका दुई गोष्ठीमा मिडियाको उपस्थिति, संघीयता र सकारात्मक विभेद्सम्बन्धी कभरेज हेर्दा प्रा. लावतीको भनाइ सत्यको नजीक देखिन्छ । डा. कृष्ण भट्टचनको विचारमा र उनीले त्यतिखेर नै संघीयतासम्बन्धी गोष्ठीको बारेमा भनेको एउटा सत्य के थियो भने संघीयता सम्बन्धीको पोहोर सालको गोष्ठी आखिरमा संघीयता विरोधी प्रा. मिश्रलगायतको “बाहुन” विज्ञहरूको एउटा कुटिल अभियान थियो । अर्थात् त्यो सम्मेलन संघीयताका मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्नुभन्दा पनि भत्काउनु, भाँड्नु थियो । तर उनी कति सफल भए सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो कुरा डा. भट्टचनले आफ्नो कार्य प्रस्तुतीकै बेला पनि भनेका थिए । नत्र त संघीयताबारे समाचार तथा विज्ञका भनाइ, विचारहरू त्यसरी एक हप्तासम्म आउन मुस्किलै थियो । जुन यसपालीको सकारात्मक विभेद्बारेको सम्मेलनमा दोहोरिन पाएन । किनभने त्यो सम्मेलनको बारे संघीयता विरोधी विहारीकृष्ण श्रेष्ठदेखि लिएर हिमाल खबरपत्रिका जस्तो संघीयता विरोधी मिडियाले पनि आफ्नो रिपोर्टिङमा त्यस सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका कार्यपत्र, त्यसको निष्कर्ष कता गयो ? भनेर बारम्बार प्रश्न उठाइरहे । उनीहरूले तारन्तार त्यस गोष्ठीका कार्यपत्र र निष्कर्षबारे प्रश्न उठाउनुले पनि त्यो सम्मेलन संघीयतालाई बुझाउन या लागू गर्नभन्दा पनि भाँड्न थियो भन्ने कुरा उनीहरूको उदेक लाग्दो चासोले पनि प्रष्ट पार्छ । तर यो कुरा विदेशीविज्ञ मानवशास्त्री डेभिड गेल्नर, भारतीय विज्ञ टि.के. ओमेनजस्तो लगायतले पछि बुझेको भनाइ डा.कृष्ण भट्टचनको छ ।
उदाहरणको लागि हिमाल (१६–३२ जेठः बिराए बाटो ) मा प्रकाशित रिपोर्टको एक ठाउँमा “…राजनीतिक दलहरू निरीह भएका बेला देशलाई बाटो देखाउनु पर्ने बौद्धिक समुदाय आफ्नो भूमिकाबाट च्यूत् भएका छन्…..खास गरेर संघीयताका नाममा चर्किरहेको अन्तरद्वन्द्वमा बौद्धिक समुदाय विचारविहीनजस्तै देखिएको… र मुलुककको “थिङ्कटयाङ्क” भनिने बौद्धिकजगत सारै नराम्रोसँग चुक्यो….” भनेर त्रिविको समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विभागले “जातीयता र संघीयता”बारे २०६८ वैशाख ९–११ गतेसम्म आयोजना गरेको बृहत् सम्मेलनमा “प्रा. चैतन्य मिश्रलाई बौद्धिक भनिनेहरूबाटै जनजाति विरोधी ‘आरोप’ खेप्नुप¥यो” भन्दै त्यस सम्मेलनको निष्कर्ष अझै ननस्किएकोमा चिन्ता गरेका छन् ।
तर संघीयता विरोधीको आरोप आफूलाई नलागोस् भनेर मिश्रले समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विभाग र त्यसमा पनि विभाग प्रमुख प्रा.डा. ओम गुरुङलाई “बलीको बोका” बनाउन खोजेका भने अवश्य हुन् । त्यसमा उनी कति सफल भए, हुँदैछन् ? त्यो हामी सबैलाई थाहै छ ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपाली बौद्धिक जमात नै पहिचान र अधिकारको लडाईंका दुई खेमामा विभक्त छ । यसमा मिडिया अछूतो रहने त कुरै आउँदैन । यसको उदाहरणको लागि त्यही रिपोर्टमा “प्राज्ञिक क्षेत्र नै ‘एक्टिभिज्म’ (पहिचानपरक आन्दोलन)” मा जानु नेपाली प्राज्ञिक क्षेत्रको बिफलता” देख्ने प्रा. मिश्र नै काफी छन् । तर उनले आफूलाई चोखो देखाउनको लागि अरुचाहिँ ‘एक्टिभिज्म’मा लागेको देखेर “गोहीको आँशुु” झारिराख्नुको कुनै तुक छ जस्तो लाग्दैन । किनकि प्राज्ञिक जगतलाई एक किसिमको पहिचान विरोधी ‘एक्टिभिज्म’ तर्फ लाने पहल उनी आफैले पनि गरेकै हुन् । त्यो गरिराखेका पनि छन् । यो कुरा भुल्न हुँदैन् । र यसमा नेपाली मिडियाको ठूलो भूमिका छ । किनकि संघीयतासम्बन्धी त्यो सम्मेलनभर अधिकाङ्स सञ्चारकर्मी मित्रहरूले प्रा. मिश्रलाई मात्रै घेरा हालेर बसेकै हो ।
अब डा. कृष्ण भट्टचनले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न नआएको दोस्रो घटनातिर जाऊँ । विभेद्, उत्पीडन र यसको समाधानको उपायको लागि आफ्नो सारा प्राज्ञिक जीवन बिताएका विज्ञ नै त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न किन नआएको होला या गएको होला भनेर जिज्ञासा उठ्न सक्छ । कतै उनले छेपारे व्यवहार त गरेका होइनन् भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा डा. भट्टचन कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न नआउनुको अन्य धेरै कारण होलान् । तर मुख्य कारणचाहिँ उनी र प्रा. डिल्लीराम दाहालको प्यालनमा अध्यक्षता गर्ने प्रा.चैतन्य मिश्र र उद्घाटन समारोहमा अथिति बन्न पुगेका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा. गणेशमान गुरुङको नाम र कामले गर्दा पनि हो । यो कुराको प्रमाण भनेको डा. भट्टचनसँगको विगतमा भएको छलफल, कुराकानी र प्रा. महेन्द्र लावतीले एक ठाउँमा नेपाली प्राज्ञिकहरूको बारेमा उठाएको गम्भीर दुई प्रश्नजस्ता दुई प्रसङ्गको पृष्ठभूमिको बारेमा छलफल गरे राम्रो होला । डा. भट्टचनले एकपटक हामी केही विद्यार्थीहरूको किन तपाइँचाहि प्रोफेसर नहुनु भएको ? भन्ने जिज्ञासमा “त्यो त उनीहरू (बाहुन भिसी) को सौभाग्य या दुर्भाग्य जे भने पनि म बाचुञ्जेल मेरो नामअघिचाहिँ उनीहरूले मैले फलानोलाई प्रोफेसर बनाए नि भनेर नाम लेख्न यो जन्ममा मचाहिँ दिन्न” भनेका थिए । त्यतिखेर त यो कुराको अर्थ कम्सेकम मैलेचाहिँ बुझेको थिइन ।
तर उनको यस भनाइको पछाडि शुद्ध प्राज्ञिक स्वच्छन्दता र अभ्यास नहुने हाम्रोजस्तो नैतिकताहीन प्राज्ञिक जगतप्रतिको नैतिक प्रश्न या चुनौती रहेछ । किनभने यस सवालमा “न्याय र सजाय उसले दिन मिल्छ, जसले जिन्दगीमा कहिल्यै गल्ती या पाप गरेको छैन” भन्ने एउटा चीनीयाँ उखान सम्झदा डा. भट्टचनको भनाइको महत्व बुझिन्छ ।
किनभने प्रा. डा. महेन्द्र लावतीको अवलोकनमा संसारमै बौद्धिकताको मापन विशेषतः उनीहरूको अनुसन्धानात्मक कृति, लेख, रचना अन्तर्राष्ट्रिय बुक, जर्नलहरूमा कतिपल्ट ‘साइटेशन’ भयो भन्ने कुराबाट हेरिन्छ । यस कसीबाट नाप्ने हो भने प्रा. मिश्रको कुनै पनि लेख आजसम्म १५ पटकसम्म पनि उद्धृत् भएको छैन भने अर्कातिर डा.कृष्ण भट्टचनको सन् १९९५ मा प्रकाशित एउटै लेख ५५ पल्टसम्म उद्धृत भइसकेको छ । वहाँसँगै प्रा.लोकराज बरालको सन् १९७७ र सन् १९९५ सम्मका लेखहरू विश्वका धेरै प्राज्ञिकहरूले उद्धृत गरेको उनको अनुभव छ । तर बिडम्बना भनौं विशेष गरेर सञ्चारकर्मीमाझ नेपालमा त प्रा. मिश्रको “विशेषज्ञता”को अगाडि अन्य कोही विकल्प नै देखिँदैनन् ।
यसैकारण हुनुपर्छ नेपाली समाज (बौद्धिक र सञ्चारकर्मीमाझ)मा प्राज्ञिकताको पहिलो कसी कुन कुराले निर्धाण गर्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण गत वर्ष नै शंकर होटलमा भएको एक सम्मेलनमा भाग लिइरहेका प्रा.डा. नोबल किशोर राईलाई सहभागीमध्येकै एक ‘उच्च’ जातिका युवाले “तपाईं त रिटायर्ड÷पेन्सनवाला लाहुरेजस्तो पो देखिनु हुन्छ नि” भनेर सोधेछन् । तर राईले त्यतिखेर केही नभनेको र कार्यक्रममै सबैका सामु त्यो घटना सुनाएका थिए । छलफल शिक्षासम्बन्धी भएकोले राईले भने “हाम्रो शिक्षाको दोष यही छ । यत्रो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलनमा भाग लिन आएको व्यक्तिलाई उसकोे नाक र आँखा हेरेकैभरमा उसलाई भारतीय या बेलायती सिपाहीभन्दा अर्को “कोही” हो भनेर सोच्न दिँदैन” ।
अन्त्यमा, न्याय, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताजस्ता कुरालाई आर्दश मान्ने पत्रकारिताजगत नेपालका बहिष्कृत समुदायका मुद्दा तथा चासोका विषयहरूको सन्दर्भमाचाहिँ चुक्दैछ भन्ने कुराको प्रमाण माथिका दुई वर्षका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका दुई सम्मेलनहरूमा उनीहरूले बहिष्कृत समुदाय र उनीहरूको प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र त्यसको लागि लडेको लडाईंमा उनीहरूले गर्नुपर्ने सहयोग र भूमिका सन्तोषजनक देखिएन, छैन भन्ने देखिन्छ । तरपनि एउटा जनजाति आङ्काजी शेर्पा र उनीमाथि झम्टने “स्वतन्त्र” पत्रकार जस्ताहरूको व्यवहारबाट नै सम्पूर्ण जनजाति र पत्रकारलाई त्यही दृष्टिकोणबाट हेरिनु पनि हुन्न । यस अर्थमा राज्यको चांैथो अङ्ग हौं भनेर त्यही अनुसारको हक, अधिकार र हैकम भोग्नेहरूले भनेचाहिँ बहिष्कृत समुदायका विषयमा अलिक सम्वेदनशिल र तटष्थ् हुनैपर्छ ।
(लेखक हाल जनजाति तथा वैकल्पिक विकास अध्ययन केन्द्र (सिड्स) सँग आवद्ध छन् । – स.)

rai.bhim45@gmail.com