Category: Federal Discourse

प्रदेश १ लाई दुईवटा प्रान्त बनाउन लिम्बुवानको माग

प्रदेश १ लाई दुईवटा प्रान्त बनाउन लिम्बुवानको माग

विराटनगर- संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेश १ लाई टुक्राएर दुईवटा प्रदेश बनाउन माग गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले प्रदेश १ लाई पुनः संख्याकरण गरी लिम्बुवान र किरात खम्बुवान दुईवटा प्रदेश बनाउन माग...

एनआरएनए यूकेको जनजाति पत्रकारहरुप्रतिको यो माया

गैर–आवासीय नेपाली संघ बेलायतको हालै बसेको बैठकले फोनिज यूके अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला लाबुङ राई र महासचिब खुशी लिम्बुलाई चालु कार्यकाल २०१७–१९ का लागि सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । अध्यक्ष प्रमिला राई एनआरएनए यूकेको यस...

आदिवासी जनजाति महासंघ यूकेको तेश्रो महाधिबेशन मार्चमा

खुसी तावा लिम्बु – लण्डन । २८ जनवरी । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) यूकेको वर्तमान कार्यसमितिको अन्तिम बैठक बसेको छ । नर्थहोल्टको गोल्डनसिप रेस्टुरेण्टमा बसेको कार्यसमितिको बैठकमा बेलायतस्थित बिभिन्न जातीय संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।...

बृहत लिम्बुवान एकताको पारित सम्झौता तपसिल बमोजिम रहेको छ –

बृहत लिम्बुवान एकताको पारित सम्झौता तपसिल बमोजिम रहेको छ –

बृहत लिम्बुवान एकताको पारित सम्झौता तपसिल बमोजिम रहेको छ – आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान स्वायत्त प्राप्तीलाई मुख्य उद्देश्य मान्ने कुरामा सहमत हुादै लिम्बुवानका ५ राजनीतिक दलहरुले भेडेटार बैटकबाट पार्टी एकिकरण गरी संघीय लिम्वुवान पार्टी, नेपाल...

किन चाहियो लिम्बुवान राज्यनै ?

किन चाहियो लिम्बुवान राज्यनै ?

  ● कुमार लिङदेन ‘मिराक‘ यसको उत्तर म अलि लामो दिन्छु । लिम्बुवान छुट्टै भन्दापनि अरुण सप्तकोशी पुर्वको भू-भागको नामचाहिँ पहिला ऐतिहासिककाल देखिनै लिम्बुवान भंनिन्थ्यो । त्यो नामकरणलाइ चाहिँ कायम गरियोस नेपाल अन्तर्गतको स्वायेत्त...

लिम्बुवान एकताको प्रश्न र यथार्थता

लिम्बुवान एकताको प्रश्न र यथार्थता

● लोकेन्द्र सुब्बा अहिले पछिल्लो समयमा लिम्बुवान स्थापनाको राजनीतिलाई बलियो बनाउन लिम्बुवान राजनीतिसँग संवन्धित संगठनहरु एक पार्टी निर्माणको लागि लगातार औपचारिक -अनौपचारिक छलफलमा छन् । बिशेष संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच सम्बद्द संघीय लिम्बुवान राज्य...

सहमति र निकासको बाधक ‘एकात्मकवाद’
– चन्द्रसिङ् चेम्जोङ

“हामीले चुनावबाट पहिचान पाउन सक्दैनौं । संघीयता पाउन सक्दैनौं । संविधान सभाको पुनस्र्थापना पनि आन्दोलनको बलले मात्र हुनसक्छ । तबमात्र पहिचान र संघीयता सम्भव छ । एमाले–कांग्रेस परित्याग गर्नेहरूलाई हात्तीको शरीरको धुलो भनेर सङ्केत...

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को ‘मिथ्याङ्क’ अमान्य – डीबी आङबुङ

‘‘राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले आम आदिवासी जनजाति समुदायहरूको दुरुस्त तथ्याङ्क दिन सकिरहेको छैन । यसको पछाडि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग वा राष्ट्रिय जनगणना मात्रै जिम्मेवार नभएर समग्र राज्यव्यवस्था नै दोषी छ । यसमा एकल जातीय, भाषिक...

लिम्बुवानको आन्दोलन कतातिर ?
सशस्त्र कि शान्तिपूर्ण !
– चन्द्रगोपाल चेम्जोङ

ठूलो आर्मी ब्याग पछाडि भिरेका, दुई साइडमा दुईवटा झण्डा ठड्याएका, सामान्य खाजा पानीको व्यवस्था र राति सुत्नलाई ओड्ने, ओछ्याउने कपडा त्यसैभित्र बोकेर लामवद्व युवाहरू लिम्बुवानको नारा घन्काउदै सडक र जङ्गल मार्चपासमा हिँड्ने गरेकाछन् ।...

संघीय रिपोर्ट- ८ : पहिचानसहितको संघीयताको बाटो (मेन्निसाम याप्मी)

सबै एकजुट भएर सङ्घर्ष गरौं –गणेश तामाङ अध्यक्ष, नेपाली आदिवासी जनजाति मञ्च, अष्ट्रेलिया सके एकता नभए मोर्चाबन्दी, सहकार्य र चुनावी तालमेल गरेर जाऔं –अशोक राई अध्यक्ष, संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल हामी एक ठाउँमा आउनुको...