Author: सुरेन्द्र इङ्नाम

राजनैतिक जञ्जीरभित्र नेपाल बार एसोसिएसन – अमृता थेबे

न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कानूनको सर्वमान्य सीद्घान्तभित्र पर्दछ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका हामी आम नागरिकको चाहना हो । नेपाल बार एसोसिएसन स्वतन्त्र तथा पेशागत कानून व्यावसायीहरुको छाता...

आदिकिरात र “स्यस्य” – भीम राई

वर्तमान नेपाली राजनीतिमा इतिहास र पहिचान कसरी स्थापित गर्ने या लेख्ने भन्ने सवालमा किरात, खसान, मगरात र लिम्बुवानजस्ता क्षेत्रहरूको बहस या कुरा भएपनि त्यतिकै महत्वपूर्ण पहिचान बोकेको “स्यस्यादः”को भने कसैले कुरा या विषय उठान...

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को ‘मिथ्याङ्क’ अमान्य – डीबी आङबुङ

‘‘राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले आम आदिवासी जनजाति समुदायहरूको दुरुस्त तथ्याङ्क दिन सकिरहेको छैन । यसको पछाडि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग वा राष्ट्रिय जनगणना मात्रै जिम्मेवार नभएर समग्र राज्यव्यवस्था नै दोषी छ । यसमा एकल जातीय, भाषिक...

अब पहिचान पक्षधरको मत बढेर संघात्मक व्यवस्था आउने सम्भावना बढेकोछ
– प्रा. डा. महेन्द्र लावती

एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी जसले पहिचानको कुरा पनि उठाउँछ, देश विकासको आधारहरू देखाउँछ र वर्गीय समस्याहरू पनि समाधान गर्छु भन्ने पार्टी नेपालमा अझैसम्म छैन । साम्यवादी पार्टीचाहिँ छ । माओवादी ती तीन सवालहरू उठाउने साम्यवादी...

लिम्बुवानको आन्दोलन कतातिर ?
सशस्त्र कि शान्तिपूर्ण !
– चन्द्रगोपाल चेम्जोङ

ठूलो आर्मी ब्याग पछाडि भिरेका, दुई साइडमा दुईवटा झण्डा ठड्याएका, सामान्य खाजा पानीको व्यवस्था र राति सुत्नलाई ओड्ने, ओछ्याउने कपडा त्यसैभित्र बोकेर लामवद्व युवाहरू लिम्बुवानको नारा घन्काउदै सडक र जङ्गल मार्चपासमा हिँड्ने गरेकाछन् ।...

संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति

संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति

कुमार लिङ्देन लिम्बु ‘मिराक’ आज फाल्गुन ९ गते मंच सम्द्ब संघीय लिम्बुवान राज्य परिसद लगायत विभिन्न ८ राजनैतिक दल हरुले चार दल को कथित सहमति को विरुद्ध संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति जारि गरियो |मंच सम्द्ब...

पहिचानसहितको संघीयताको लागि विद्रोह भएको छ: हामीले साथ पाएका छौं
(कुमार लिङ्देन ‘मिराक’)

संविधानसभाको सङ्ख्या ६०१ लाई घटाएर ३०१ बनाउने जुन षड्यन्त्र छ, त्यो हामी कुनै हालतमा पनि मान्दैनौँ । यदि त्यसो गरियो भने देश सीधै गृहयुद्धमा जान्छ । —– हामी आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितहरूको अधिकार...

संघीय रिपोर्ट- ८ : पहिचानसहितको संघीयताको बाटो (मेन्निसाम याप्मी)

सबै एकजुट भएर सङ्घर्ष गरौं –गणेश तामाङ अध्यक्ष, नेपाली आदिवासी जनजाति मञ्च, अष्ट्रेलिया सके एकता नभए मोर्चाबन्दी, सहकार्य र चुनावी तालमेल गरेर जाऔं –अशोक राई अध्यक्ष, संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल हामी एक ठाउँमा आउनुको...

सम्पादकीय – ८: सशक्त राजनीतिक शक्ति र सञ्चार माध्यम

नेपालमा पहिचानसहितको संघीयता सुनिश्चितताको बाटो एकात्मक षडयन्त्र र जालझेलका कारण अल्मलिएको छ । जनताको आन्दोलन र वलिदानीले प्राप्त संविधान सभालाई जबर्जस्त भङ्ग गरिएको छ । आइसकेको पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानलाई अबरुद्ध गराइएको छ...